४५ वर्षपछि किन बल्झियो भारत-चीन सीमा विवाद?

विश्व

नेपाल लाइभ बिहीबार, असार ४, २०७७ १६:३५

एजेन्सी- सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच एक महिना लडाईं भएको थियो। यो लडाईं लद्दाख र अरुणान्चल क्षेत्रसम्म फैलिएको थियो। सन् १९६७ मा नाथुलामा चीन र भारतको सैनिक मारिए। मारिएका सैनिकबारे दुवै देशले अलग अलग दाबी गरेकाले संख्या यकीन हुन सकेन। सन् १९७५ मा भारतीय सैनिकको गस्ती टोलीमाथि अरुणाचलमा चिनिया सैनिकले आक्रमण गरेका थिए।

२० जना भारतीय सेनाको ज्यान जानेगरी भएको म‌ंगलबारको घटनापछि अब भारत र चीनको सम्बन्धमा सन् २०२० लाई पनि अब सन् १९६२, १९६७ र १९७५ झै उल्लेख हुने भयो। यसको कारण प्रष्टै छ- भारत-चीनको सीमा विवादमा ४५ सालपछि सेनाको मृत्यु भयो।

भारत र चीनको सीमामा तनाव कुनै नयाँ विषय पनि होइन। सीमा समस्या भए पनि दुवै देशले राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमा समस्या समाधानको प्रयाससँगै राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

जव नरेन्द्र मोदीले भारतको सत्ता सम्हाले पछिल्लो ६ वर्षमा १८ पटक दुवै देशका अधिकारीबीच भेटघाट र छलफल भएका छन्। यी भेटघाटलाई दुवै देशको सम्बन्ध सुधारको प्रयासको रुपमा हेरिएको छ। जब एकाएक भारत र चीनको सीमामा दुवै देशका सेनाबीच झडप भएको सूचना बाहिरियो प्रश्नहरू आइरहेका छन् अचानक दुवै देशको सम्बन्ध बिग्रिएर हिंसात्मक झडपको चरणसम्म कसरी पुग्यो?

लद्दाखमा भारतको तर्फबाट बनिरहेको सडक नै चीनको चिन्ताको विषय हो या समस्या अन्य पनि छ ? बिबिसी हिन्दीले यस विषयमा दुवै देशबारे जानकारहरूसँग कुरा गर्दा पूर्वी लद्दाखमा भारतले बनाएको सडक एक कारण हुनसक्छ तर अहिले जुन अवस्था आयो त्यसको कारण सडकमात्रै पक्कै हैन।

२०१८-२०१९ को वार्षिक रिपोर्टमा भारतको रक्षा मन्त्रालयले सरकारले भारत-चीन सीमामा ३ हजार ८ सय १२ कलोमिटर क्षेत्र सडक निर्माणका लागि चयन गरिएको उल्लेख छ। यसमध्ये ३ हजार ४ सय १८ किलोमिटर सडक बनाउने जिम्मा बोर्डर रोड्स अर्गनाइजेसनलाई दिइएको छ। यसमध्ये अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको छ।

भारत-चीन सीमा विवादबारे जानकारको मतअनुसार यही निर्माण नै दुवै देशको विवादको मुख्य कारण हो।

हिन्दुस्तान टाइम्समा रक्षासम्बधी विषय लेख्दै आएका वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिंह यो पक्ष स्विकार गर्दै भन्छन्‚ ‘पछिल्लो पाँच वर्ष भारतीय सीमा सुधार्न सरकारले ध्यान दिइरहेको छ।'

उनका अनुसार पहिला पनि भारत-चीन सीमामा सानातिना झडप भएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहन्थे। डोकलामभन्दा पहिला २०१३ र २०१४ मा चुमारमा यस्तै घटना भएको थियो। तर यो पटक जे भयो यसको प्रभाव भने धेरै नै देखियो।

पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता वास्तविक नियन्त्रण रेखामा बढ़्दो चिनियाँ गतिविधिको कारण पुल र हवाइमार्गको निर्माण हो। यही कारण भारतको गस्ती बढिरहेको छ। भारतले जम्मु-कश्मिरको विशेष दर्जा खारेज गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि चीन खुसी नभएको उनले बताए।

भारत सरकारले सन् २०१९ अगस्त ५ मा जम्मू-कश्मीरलाई विशेष राज्य को दर्जा दिने संविधानको अनुच्छेद ७० को प्रावधान हटाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयपछि दुवै केन्द्र शासित प्रदेश बनाइयो जम्मू-कश्मीर र लद्दाख।

भारत सरकारको यो निर्णयपछि चीन खुसी भएन र उसले यसको विरोध गरेको पनि थियो। उसको विरोधको मुल कारण लद्दाख क्षेत्रलाई जम्मू-कश्मीरबाट हटाएर केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने निर्णयमा थियो। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुअ चुनइङ्गले त्यही बेलामा भारतले चीनको भूभाग आफ्नो सीमामा देखाएको भन्दै विरोध गरेका थिए।

भारतको यो कदमलाई चीनले खतराको रुपमा हेरेको अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशनमा स्ट्राटेजिक स्टडी प्रोग्रामका प्रमुख हर्ष पन्त बताउँछन्। हुन पनि चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यो बेला भारतले आफ्नो घरेलु कानुन बदलेर चीनको संप्रभुतामाथि प्रश्न उठाउने काम गरेको र भारतको यो कदम अस्वीकार्य रहेको बताएका थिए।

यो विषय संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषद्मा समेत उठेको थियो। बैठकमा भारतले अनुच्छेद ३७० लाई हटाउनु भारतको आन्तरिक मामला भएको बताएको थियो। चीनले विरोधसँगै आफ्नो गतिविधीलाई जारी नै राख्यो र जब चिसो बढ्दै गयो उसले सो क्षेत्रमा आफ्नो सेनाको संख्या बढायो।

काराकोरममा चीनको नियन्त्रण

अक्साई चीनको ३८ हजार वर्ग किलोमिटर सँगै शक्सगाम घाटीको ५ हजार वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा चीनको नियन्त्रण छ। काराकोरम पर्वतबाट निस्कने शक्सगाम नदीको दुवैतिर शक्सगाम क्षेत्र फैलिएको छ। सन् १९४८ मा यसमा पाकिस्तानले कब्जा जमाएको थियो। सन् १९६३ मा एक सम्झौतापछि पाकिस्तानले सो क्षेत्र चीनलाई सुम्पियो। अहिले चीन र पाकिस्तानले यही काराकोरम हाइवेबाट एक आपसमा व्यापार गर्ने गरेका छन्।

लद्दाखमा भएको प्रशासनिक परिवर्तनमा भारत सफल भएमा सो क्षेत्रमा सैनिक दृष्टिकोणले भौतिक संरचना बलियो बनाएमा काराकोरम हुँदै पाकिस्तानतर्फको सिधा मार्गमा आगामी दिनमा समस्या आउनसक्ने चिनियाँ पक्षको विश्लेषण देखिन्छ।

चीनको आन्तरिक राजनीति

केही जानकारहरूका अनुसार अहिले चिनियाँ राष्ट्रपति कयौं मोर्चामा समस्यामा छन्। सी चिनफिङ आफ्नो आठ वर्षीय शासनमा अहिले सबैभन्दा कठिन मोडमा छन्। विवादास्पद प्रत्यारोपण विधेयकबारे हङकङमा भएको हिंस्रक विरोध प्रदर्शन अनि ताइवानको सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको चुनौती जटिल हुँदै गइरहेको छ। कोरोना महामारीले समस्या थपिएको छ। अमेरिका र चीनबीच अघोषित ट्रेड वार जारी नै छ। यसले आर्थिकसँगै राजनीतिक मोर्चामा पनि सी कमजोर देखिन थालेका छन्।

हर्ष पन्तको विश्लेषणअनुसार यस्तो कठीन अवस्थामा नागरिकमाझ राष्ट्रवादको भावना जगाउन पनि सीमाको समस्या झडपको चरणसम्म पुगेको हुनसक्छ। उनले यसलाई मिलिटरी नेशनालिजम प्रोजेक्ट समेत भने।

भारतको बदलिएको आर्थिक नीति

अप्रिल १७ मा भारतले एक आश्चर्यपूर्ण निर्णय गर्दै देशमा हुने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी एफडीआइलाई सीमा जोडिएको देशको हकमा कडा बनायो। यो निर्णयले कुनै पनि भारतीय कम्पनीमा हिस्सा लिनुभन्दा अगाडि केन्द्र सरकारको अनुमति अनिवार्य गरियो। भारतको छिमेकीमध्ये सबैभन्दा ठूलो व्यापार चीनसँगै छ। त्यसैले यो निर्णयले सबैभन्दा धेरै असर उसैलाई हुने नै भयो।

यो निर्णयको कारणमध्ये प्रमुख कारण थियो चीनको सेन्ट्रल बैंक 'पिपल्स बैंक अफ चाइना' को भारतको सबैभन्दा ठूलो निजी बैंक 'एचडीएफसी' को १ दशमलव ७५ करोड सेयर किन्नु। यो निर्णयभन्दा पहिला चिनियाँ कम्पनीहरूले भारतीय कम्पनीमा कुनै अवरोधबिना लगानी गर्दै आएका थिए। एकाएक भारतले नीति बदल्दा चीन भारतसँग रिसाएको हुनसक्ने आँकलन समेत शुरु भएको छ।

बिबिसीहिन्दीबाट