वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋण-अनुदान बारेको धारणा, दृष्टिकोण र नीति बदल्ने हो भने नेपालका लागि अहिले राम्रो अवसर छ। राष्ट्रिय रुपमा नै घोषणा गरौं, अब आइन्दा हामी सहयोगापेक्षी देश बन्दैनौं। हामीले कसैसँग कुनै सशर्त सहायता, अनुदान तथा ऋण अनुदान लिँदैनौं। हाम्रो प्राथमिकता अनुसारको विनाशर्त सहायता कसैले दिन्छ भने मात्रै मञ्जुर हुने छ।
साँच्चिकै यसो गर्न सकियो भने सबै नेपालीका लागि गर्वको विषय हुनेछ। हाम्रो देशले नयाँ मोड लिने छ। हाम्रा विकास साझेदारहरुले पनि आफ्नो धारणामा परिमार्जन र समायोजन गर्नेछन्।
साँच्चिकै शासनको बागडोर सम्हालेकाहरुमा यस्तो निर्णय गर्ने आत्मविश्वास जागेको हो भने त्यो आत्मविश्वास निम्न कुराको जगमा अडिएको हुनुपर्छः (क) भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्छौं (ख) झाँगिएको विचौलिया संस्कृति र प्रवृत्ति तोड्छौं (ग) कर प्रशासन र विकास प्रशासनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउँछौं (घ) चौतर्फी दण्डहिनताको संस्कृतिलाई हामी कानुनी शासनको संस्कृतिमा बदल्छौं (ङ) राजस्व चुवावट र दुरुपयोग हुन दिँदैनौं (च) हामीले चाहेका ठूला विकास आयोजनाहरु पनि आफ्नै बलबुता र स्रोत-साधनबाट सम्पन्न गर्ने क्षमता विकास गर्छौं (छ) जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति आए पनि हामी अब आत्मनिर्भरताको बाटो हिँड्यौं, हिंड्यौं। अब पछाडि नफर्कने गरी योजनावद्ध ढंगले रणनीतिक रुपमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ जुट्छौं।
यदि त्यसो होइन भने, दोहोरो मापदण्ड र द्वैध चरित्र त्यागौं। सस्तो लोकप्रियताको राजनीति छाडौं। जुनसुकै विषयलाई राष्ट्रियताको लेप लगाएर राजनीति नगरौं। अब रचनात्मक, समावेशी यथार्थपरक, वस्तुनिष्ठ, समयसापेक्ष राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनको कुरा गरौं।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान पनि विगतदेखि हामीले लिंदै आएका विभिन्न प्रकृतिका सहायता, अनुदान वा ऋण अनुदानहरु जस्तै एउटा अनुदान सहायता हो। यसका बारेमा सार्थक र रचनात्मक बहस गर्न सकिन्छ। तर हामी नेपाली आ-आफैं विभाजित भएर हिलो छ्यापाछ्याप नगरौं। गहिराइमा नगई यसको पक्ष र विपक्षमा भोट हाल्ने काम बन्द गरौं।
एमसिसीको विषयलाई लिएर अहिले एकखालको गाईजात्रे प्रवृत्ति सत्तारुढ दल, सरकार र विस्तारै आम जनमानसका बीचमा विकसित हुँदै गएको देखिएको छ। यसले नेपालका बारेमा पटक्कै सही सन्देश प्रवाह गरेको छैन।
कतै एमसिसीका सम्बन्धमा हामीले देखाइरहेको नौटंकी, चर्तिकला र अपरिपक्वतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भविष्यमा नेपाली शासक र नेपाली जनताको वौद्धिक उचाई मापन गर्ने मानक बनाउने त होइनन्? कतै सिंगो राष्ट्रको क्षमता र विश्वसनीयतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न लाग्ने त होइन? सचेत नागरिक सबैले सोच्ने बेला आएको छ।
विश्वका स्रोत-साधनको दोहन गरेर आर्थिक विकासको माथिल्लो तहमा पुगेका, विश्वव्यापी रुपमा वातावरण विनास गर्न र तीव्र जलवायु परिवर्तन निम्त्याएर मानव जातिको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिन जिम्मेवार देशबाट तेस्रो विश्वका मुलुकमा रहेको गरिबी लगायतका समस्या समाधानमा सहयोग पु¥याउन अनुदान दिनु तिनको दायित्व हो, त्यस्तो अनुदान पाउनु अल्पविकसित मुलुकहरुको अधिकार हो भनेर नेपाल जस्ता मुलुुकले विगतदेखि लड्दै आएको होइन र? विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका त्यही आन्दोलनका कारण मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन खोलेर विपन्न मुलुकलाई अनुदान दिने प्रबन्ध गर्न दबाबमा परेको होइन र?
एमसिसीको विषयलाई लिएर धेरै प्रश्नहरु उठाइका छन्। कति फगत राजनीतिक छन् भने कति कानुनी तथा संवैधनिक पक्षसँग जोडेर पनि आएका छन्। केही प्रश्नहरुको बारेमा यहाँ कुरा गरौं। एमसिसी सम्झौतालाई नेपालको संसदबाट पारित गर्नेबारेमा एउटा जबर्जस्त प्रश्न उठाइएको छ। यस सम्बन्धमा विचारणीय पक्ष के छ भने एमसिसी सम्झौताको समष्टिगत रुपमा अध्ययन गर्दा यसले अनुदानप्राप्त विकास आयोजनाहरु असफल हुने छुट नदिनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। कमजोर विकास प्रशासन, निकृष्ट राजनीतिकरण, अनियमितता र कुशासनको चक्रबाट गुज्रिरहेक अर्थतन्त्रहरुको यथार्थतासँग मेल खानेगरी सम्झौताका सर्तहरु तय भएको देखिन्छ ।
भन्नुको तात्पर्य के हो भने संसदबाट अनुमोदन भएपछि यसले सबैको अपनत्व आर्जन गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त गर्ने, कार्यकारी सरकारको तजबिजमा सम्झौताका सर्तहरुको पालनामा तलमाथि नहुने, किटानी गरेको समयमा आयोजना पनि सम्पन्न हुने र चाहेअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुुने कुरा सुनिश्चित हुने मर्म र भावनावाट प्रेरित भएको देखिन्छ।
एमसिसी सम्झौता र हाम्रो संविधानबीचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा भएका अड्कालबाजी भ्रमपूर्ण छन्। यसको संवैधानिक प्रभावको बारेमा स्पष्ट हुन सकिने कुनै ठोस कारण देखिँदैन। कुनै पनि देशले गर्ने कुनै द्विपक्षीय र वहुपक्षीय सम्झौता र सन्धि, जो संसदबाट पारित हुन्छन्, ती संविधानको अधिनस्थ र मातहतमा रहेरै अनुमोदन गरिएका हुन्छन्। खाली पारित सम्झौताले सम्झौताका पक्षमा करारीय दायित्व सिर्जना गर्ने हो। एमसिसी सम्झौताका कारण नेपालको दायित्व पनि त्यति कुरामा सीमित हुन्छ, जति कुरामा सम्झौताका सर्तले बोल्छन्। त्योभन्दा बाहिर गएर सोच्न जरुरी छैन।
नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ अन्तर्गत अनुमोदित सन्धि वा सम्झौता प्रचलित कानुनसरह हुन्छ भन्ने प्रावधानको तात्पर्य के हो भने त्यस्तो अनुमोदित सन्धि–सम्झौतामा स्वीकारिएका कुराहरुको हकमा सम्झौताले कानुन सरहको प्रभाव दिने हो। सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रवधानहरुसँग नेपालको प्रचलित कानुनको कुनै प्रावधान बाझियो भने बाझिएको हदसम्म मात्रै त्यस्तो अनुमोदित सन्धि वा सम्झौताको प्रावधान हावी हुने हो।
जब नेपालको दायित्व सम्झौतामा लेखिएका सर्तमा मात्रै सीमित हुन्छ, ती सर्तहरु हाम्रा प्राथमिकताको विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि हो, त्यसले हामीलाई दीर्घकालीन रुपमा फाइदा पु¥याउँछ भन्ने कुरामा हामी आश्वस्त छौं भने हाम्रो सार्वभौमिकतामा कहाँनेर ठेस लाग्छ?
लेखा परीक्षण लगायतका कुरामा गरिएको खिचलो खासै तार्किक देखिँदैन। हाम्रो महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्न सम्झौताले छेकेको छैन। तर दुवै पक्षको स्वीकार्यताका लागि स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखा परीक्षण आवश्यक ठानिँदा त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने कारण छैन।
नेपालतर्फ संसदको तहबाट सहमति खोजिने उता भने एउटा कर्पोरेसनले सम्झौता गरे पुग्ने सार्वभौमिक समानता कसरी भयो भनेर पनि तर्क गरेको देखिन्छ। सरसर्ती हेर्दा त्यस्तो देखिनु स्वभाविक हो। तर एमसिसीको कानुनी वैधताको अन्तिम स्रोत पनि त्यहाँको जनप्रतिनिधि थलो नै हो भन्ने बिर्सन हुँदैन। अमेरिकाले सन् २००३ मा नै आफ्नो जनप्रतिनिधि थलोमा व्यापक बहस, छलफल गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट बनाएको हो। त्यही ऐनले नै अनुदान दिने अख्तियारी सरकारलाई सुम्पेको हो।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको त्यही ऐनकै उत्पादन हो। त्यही विधायिकी कानुनले निर्देश गरेबमोजिम नै अमेरिकी सरकारको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले विभिन्न देशहरुसँग अनुदान सम्झौता गर्दै आएको हो। तसर्थ, त्यहाँको संसदले एकै पटक ऐन बनाएर अख्तियार दिएको विषयमा पुनः देशैपिच्छे गरिने सम्झौतालाई पनि अनुमोदन गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्नु कति तार्किक र व्यावहारिक होला? उसले नेपालसँग मात्रै यो सम्झौता गर्ने भएको भए एमसिसीको स्थापना नै किन गथ्र्यो र?
हामी नेपाली पटकपटक (कोशी, गण्डकी, महाकाली र पञ्चेश्वर आदिमा) अगुल्टोले हानिएका कारण बिजुली चम्कँदा तर्सिएका त होइनौं? यदि त्यसो हो भने हाम्रो अल्पज्ञान, सही विश्लेषणको अभावले हामीलाई उद्वेलित बनाइराखेको छ भन्ने बुझ्नु पर्छ।
एमसिसीका बारेमा सतही होइन, तथ्य, प्रमाण र विश्लेषणका आधारमा राष्ट्रिय धारणा बनाउन आवश्यक छ। कागले कान लग्यो भनेर कागको पछाडि दौडिनु बेकार छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
