काठमाडौं- कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीले अर्थमन्त्रायले कृषिले प्रस्ताव गरेभन्दा फरक पारेको बताएका छन्।
मंगलबार एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चरल जर्नलिस्ट (अनाज) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भारीले मन्त्रालयको नाममा विनियोजन गरिएको बजेट नै बजेट भाषणभन्दा ४ अर्ब कम भएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बजेट वक्तव्यमा कृषि मन्त्रालयका लागि ४१ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बजेट उल्लेख छ। भारीले रातो किताबमा उल्लेख भएको बजेटको विस्तृत विवरणअनुसार ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख रूपैयाँमात्र मन्त्रालयको वित्तीय जिम्मेवारीभित्र रहेको बताए। चालू आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ३४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएको थियो।
‘हामीले ४ लाखलाई रोजगारी दिनेगरी विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थियौं, त्योअनुरूपको बजेट आएन,’ भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्दै भारीले भने‚ ‘हामीले रासायनिक मलको लागि १० अर्ब २५ करोड प्रस्ताव गरेका थियौं। त्यसमा ७५ करोड बढाएर ११ अर्ब दिइएको छ।’
अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत कृषि वित्तीय व्यवस्थापनमा रहने बजेट समेत जोडेर अर्थले कृषिका नाममा बजेट बढी देखाएको भारीको भनाइ छ। समावेशी कृषि रूपान्तरण कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब र ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब छुट्याइएको छ। यो बजेट बजेट दातृृ निकायबाट आएर अर्थले हस्ताक्षर गरेपछि उक्त शीर्षकमा अर्थमन्त्रालय मातहतमै रहेर खर्च हुन्छ। जसको वित्तिय जिम्मेवारी अर्थमा रहेको भारी बताउँछन्।
कोभिडका कारण थिचिएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कृषिमा आशालाग्दो बजेट नआएको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीको भनाइ छ। ‘मलखादमा कृषिले मागेको १० अर्ब २५ करोड रहेको कृषि सचिवले भने, यसलाई बढाएर ११ अर्बको बजेट रासायनिक मलमा कसले थप्यो?,’
अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले भने‚ ‘बाहिरबाट आएका जनशक्ति, यहाँ बेरोजगार भएका जनशक्ति सबैको कार्यथलो भनेको खेतीपाति हो, बजेटले त्यसलाई समेटेन।’ प्रांगारिक मल र खेतीका लागि बजेट पर्याप्त नभएको, सीमान्तकृत किसान, साना किसानलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको गुनासो अधिकारीको छ।
वर्षौंदेखि किसान सूचीकरण, किसान वर्गीकरणलगायतका कुरामा आह्वान उठाए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा यसले पूर्णता नपाएको उनले गुनासो गरे।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले लामो समयसम्म अध्ययन गरेर प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रमलाई बजेटले बेवास्ता गरेको आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीको धारणा छ। ‘मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम र बजेको पूर्णपाठ हेर्दा कृषिमन्त्री भुसालको कार्ययोजनाअनुरूप बजेट आएको छैन, विगतका वर्षका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ,’ अन्तरक्रियामा बोल्दै बुढाथोकीले भने‚ ‘बजेट हेर्दा कृषि सचिव र मन्त्रीलाई विचरा भन्न मन लागेको छ, अर्थमन्त्रीले तथ्यलाई बंग्याएर भ्रमित पार्ने काम गरेको मात्र देखियो।’
अनाजका अध्यक्ष किरण आचार्यले संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेटले कृषिले फड्को मार्न नसक्ने देखिएकाले प्रदेश र स्थानीय तह जिम्मेवार भएर कृषिका लागि कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘कृषि मन्त्रालयको बजेट भाषण र रातो किताबमै बजेट फरक पर्ने तथ्य फरक पर्नुले अर्थमन्त्रीले ८० अर्ब बजेट कृषिमा छ भन्ने कुराको अर्थपूर्ण रहेको देखिएन,’ आचार्यले भने‚ ‘यसो त यसअघि पनि सरकारले धेरै गरेर अर्थतन्त्र यहाँसम्म आएको हैन। कृषक, उद्यमी, उपभोक्ता सबैको योगदानले यहाँसम्म आएको हो।’
उनले जनताको अपेक्षा के के गर्ने नगरे पनि सरकारले बिगार्ने काम नगरिदिने र विपदमा साथ दिएमा मात्र पनि जनता आफैंले धेरै काम गर्न सक्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
