विचार

एकचोटी मात्र 'खाद्य सुरक्षा' बोल्ने नीति तथा कार्यक्रम

रामनारायण श्रेष्ठ / महेश्वर गिरी आइतबार, जेठ ११, २०७७ १२:३१

कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा सम्पूर्ण विश्व नै आक्रान्त छ। जसले गर्दा जनस्वास्थ्य तथा अर्थतन्त्रमा निकै गहिरो असर पार्न थालिसकेको छ। यसले पार्ने विभिन्न असरमध्ये खाद्य सुरक्षा पनि एउटा प्रमुख विषय हो।

कोरोनाको महामारीबीच नै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/०७८ संसदबाट पास भएको छ। यस आलेखमा कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा नेपालको खाद्य सुरक्षामा पर्न सक्ने प्रभाव, केन्द्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका र छुटेका पक्षहरूबारे उल्लेख गरिएको छ।

खाद्य सुरक्षा मुख्यतया खाद्यान्नको उपलब्धता र पहुँचमा भर पर्छ। उत्पादनमा आउन सक्ने कमी, उत्पादित सामग्रीको बजारसम्मको पहुँच, खाद्यान्न आयातमा बाधा लगायतका यावत पक्षहरूले गर्दा खाद्यान्न उपलब्धतामा असर पर्न सक्छ। कृषिका लागि चाहिने मलखाद र बीउ बिजनको सहज उपलब्धतामा आउने कठिनाइ, उत्पादित वस्तुको बजारसम्मको पहुँचमा आउने सङ्कुचन जस्ता समस्याले गर्दा आन्तरिक उत्पादन र वितरणमा असर पर्न सक्छ, यसले गर्दा खाद्यान्नको उपलब्धतामा असर पर्छ।

नेपाल खाद्य खुद आयातकर्ता हो। जसले गर्दा विश्व बजारमा खाद्यान्नको मूल्य र आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) मा आउन सक्ने उत्तरचढावले पनि नेपाल खाद्यान्नको उपलब्धतामा असर पर्न सक्छ।

खाद्यान्नको उपलब्धताले मात्र खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन। खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि उत्पादित र आयातित खाद्यान्नमा सबै वर्ग, जाति र समुदायका मानिसले सहज पहुँच स्थापित हुन उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। हालको महामारीका कारण उत्पन्न सङ्कटले विशेषतः निम्न आय भएका व्यक्तिहरुको तथा विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनका अवसरहरूमा सङ्कुचन ल्याएको कारणले गर्दा खाद्यान्नको पहुँचमा असर पार्छ।

महामारीको प्रभावमा आफ्नो आयस्रोतमा खासै गिरावट अनुभव नगरेका परिवारहरूले पनि मूल्यवृद्धि कारण क्रयशक्तिमा हुने क्षयीकरणका कारण बजारमा उपलब्ध खाद्यान्नको उपभोगबाट आंशिक अथवा पूर्ण रूपमा वञ्चित समेत हुन सक्छन्। त्यस कारण खाद्यान्नको उपलब्धताका साथै खाद्यान्नमाथिको पहुँच र उपयोगिता पनि सुरक्षित गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यसका अलावा पनि खाद्य सुरक्षाका अन्य पक्षहरू जस्तै उपयोगिता, खाद्य व्यवसायमा हुने एकाधिकार र कालोबजारी, स्थानीय परम्परागत खाद्य वस्तुप्रतिको हेय भावका साथै खाद्यान्नको जोहो र उपभोग गर्न चाहिने ज्ञान र शिल्पीमा हुने क्षयका कारणहरूले पनि खाद्य असुरक्षा बढाउनलाई मलजल गरेका हुन्छन्।

देशमा झन्डै ४६ लाख जनसंख्या खाद्य असुरक्षामा छन्। यो महामारीले गर्दा खाद्यान्न उपलब्धका साथै पहुँचमा झनै ठूलो असर पार्नेछ। तर १० हजार शब्दभन्दा लामो नीति तथा कार्यक्रममा 'कोही भोकै पर्दैन,भोकले कोही मर्दैन' भन्ने नारा प्रस्तुत हुँदै गर्दा मुस्किलले 'खाद्य सुरक्षा' भन्ने शब्द एकचोटि मात्र प्रयोग भएको छ। यसले सरकार खाद्य सुरक्षामा खासै संवेदनशील नभएको देखाउँछ।

हालैको वर्षहरूमा धान, गहुँ, मकै, तरकारी, आलु लगायतका खाद्यान्न उत्पादनमा भएको वृद्धिलाई लिएर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएको भनी उल्लेख गरेको छ। सरकारले खाद्यान्नमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाई प्रशोधित खाद्यवस्तु निर्यात गरिने नीति लिएको छ।

हरेक स्थानीय तहमा खाद्य बचत घरको व्यवस्था गरी खाद्यवस्तु भण्डारण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। साथै सरकारले बाझो उपयोगिता विहीन जमिनलाई भूमि बैङ्कको अवधारणा अनुसार खेत किसानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिएको छ। कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका साथै सिंचाई, बीउ-बिजनको व्यवस्था, कृषि तालिम लगायतका कार्यक्रमहरूमार्फत आउने दस वर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममामा उल्लेख गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार अघि बढ्न सकेमा पक्कै पनि खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा व्यापक सुधार आउनेमा द्विविधा नहोला। तर विडम्बना, नीति तथा कार्यक्रममा समाविष्ट कार्यक्रमहरूले तत्कालका समस्याहरू समाधानका लागिभन्दा पनि मध्यम र लामो दूरीका खाद्य सुरक्षाका लक्ष्यहरूमाथि बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ।

करोना सङ्कटसँगै आउने तत्कालको खाद्य अभावलाई कसरी परिपूर्ति गरिन्छ भन्नेबारे नीति तथा कार्यक्रम मौन नै देखिन्छ। विश्वका प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक मुलुकहरू जस्तै रसिया, भारत, पाकिस्तान, भियतनाम, कम्बोडिया लगायत ठूला परिमाणमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशहरुले हालको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर आन्तरिक खपतलाई भन्दै खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गरेका छन्।

ठूला र धनी भनिएका भूमण्डलीकरणका हिमायती भनिएका राष्ट्रहरूले नै आत्मनिर्भरताको लहरलाई प्रवर्धन गर्दा हाम्रो जस्तो आयातमा आधारित खाद्यान्न प्रणाली भएको विकासशील राष्ट्रहरूमा खाद्यान्न उपलब्धता आउने ह्रासलाई कसरी परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भनी नीति तथा कार्यक्रममा ठोस रूपमा समावेश भएको छैन।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत केही बुँदाहरुले भने तत्कालको खाद्य उपलब्धताको केही हदसम्म सम्बोधन गर्नसक्ने खालका भए पनि खाद्यान्नको पहुँचको कुरामा भने नीति तथा कार्यक्रम मौननै छ। आन्तरिक वितरण प्रणालीमा सुधार, बजार अनुगमनको व्यवस्था, स्थानीय स्तरमा पनि खाद्यान्न भण्डारण व्यवस्था र आन्तरिक वितरण प्रणालीमा सहजीकरण गर्ने सरकारको नीतिले तत्कालको खाद्य उपलब्धताको सुनिश्चितताको सम्बोधन गर्न सक्ने भए तापनि खाद्यान्नको पहुँच नहुनाले खाद्य सुरक्षा ओझेल पर्न सक्छ। तसर्थ बजेट बिनियोजन हुँदा यी विषयमा विशेष ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।

सामान्यतया खाद्यान्नको उपलब्धतामा तीव्र ह्रास आउँदा अनिकालको अवस्था सिर्जना हुन्छ र अनिकालले भोकमरी ल्याउँछ। तर अनिकालको (उपलब्धताको) अवस्था नहुँदानहुँदै पनि भोकमरीको अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुरामा भने हामी सचेत हुनुपर्छ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले आफ्नो पुस्तक ‘पोवर्टी एन्ड फ्यामिन’ मा बङ्गालको भोकमरी (१९४३-४४), इथियोपियाको भोकमरी (१९७३), अफ्रिकी सहेल क्षेत्रको भोकमरी (१९६८-७३) र बङ्गलादेशको भोकमरी (१९७४) को मिहिन विश्लेषण गरेका छन्।

उनको अध्ययनका अनुसार यी चार भोकमरीमध्येमा केवल इथियोपियाको भोकमरीको समयमा मात्र त्यहाँ अनिकालको अवस्था रहेको थियो। बाँकी तीन भोकमरी भएका क्षेत्रहरूमा खाद्यान्नको उपलब्धतामा कुनै कमी आएको थिएन। अझ ती क्षेत्रहरूमा त विगतका वर्षहरूको तुलनामा खाद्यान्न उत्पादन र आयात दुवैमा उल्लेख्य वृद्धि आएको थियो। अतः अनिकालकै (उपलब्धताकै) कारण मात्र भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत छ।

अहिलेको कोरोनाको महामारीले गर्दा खाद्यान्नको उपलब्धता र पहुँच दुवैमा असर पर्ने देखिन्छ। यसले गर्दा सरकारले बजेटमा खाद्य उपलब्धताका साथै खाद्यान्नमाथि सबैको पहुँच बढाउनको लागि उत्तिकै प्राथमिकतासाथ प्रस्तुत हुन जरुरी रहेको छ। मुखैमा आएको धान रोपाईंको सिजनलाई ध्यानमा राखेर त्यसका लागि आवश्यक मल, बीउ-बिजन र कीटनाशक आदिको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकेमा मात्र पनि खाद्य उत्पादनलाईठुलो भरथेग गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै आपूर्ति प्रणालीमा आएको अस्तव्यस्तताको परिस्थितिमा निजी आपूर्तिकर्ताहरूमा मात्र भर गर्न नसकिने अवस्थाका कारण सरकारले आफ्नै पहलमा खाद्यान्न आयातलाई सहजीकरण गर्नु जरुरी रहेको छ। यसका साथै आन्तरिक वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनुका साथै वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन बजार अनुगमन लगायतका कार्यहरूमार्फत कालोबजारी र संग्रहखोरीलाई निरुत्साहित गर्नु पनि जरुरी रहेको छ, जुन नीति तथा कार्यक्रममा केही हदसम्म उल्लेख पनि छ।

अर्थशास्त्री सेनको अध्ययनको तथ्याङ्क हेर्दा पनि भोकमरीका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको ती पेसा, समूह र वर्गका मानिसहरूको बाहुल्य छ, जो गरिबी र दैनिक ज्याला-मजदुरी गरी आफ्नो गुजारा चलाउने गर्दथे। नेपालको हकमा कुन वर्ग, जाति, समुदाय, पेसा समूह साथै भौगोलिक विकटताका आधारमा खाद्यान्नको उपलब्धता र पहुँच छ भन्ने कुराहरुको विश्लेषण र आधारित कार्यक्रमहरुले मात्र हामी भोकमरीजन्य सङ्कट आउनबाट बच्न सक्छौं।

तसर्थ, यी कुराहरुलाई मधयनजर राखी तत्काल गर्न सकिने कार्यहरू जस्तै: परभावित वर्ग र भूगोलको पहिचान र लक्षित खाद्यान्न राहतका कार्यक्रम, नि:शुल्क भोजनको प्रबन्ध र नगद सहयोगसम्मका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्नतर्फ अग्रसर हुनु जरुरी छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।