अन्तर्वार्ता - विचार

विनोद चौधरी भन्छन्- निजी क्षेत्रलाई नचिमोटियोस्

विनोद चौधरी सोमबार, वैशाख २९, २०७७ १४:०९

कोभिड-१९ का कारण विश्वको अर्थतन्त्र सन् २००८ को भन्दा खराब हुने अवस्था आँकलन भएको छ। आइएमएफले सन् २०२० काे आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक रहने प्रक्षेपण गरेको छ। नेपालको हालसम्मको अवस्था आँकलन गर्दा आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण छ। संयुक्त राष्ट्र सघंले नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र भएका ४४ वटा देशमा कोभिड-१९ बाट सबै भन्दा प्रभाव परेको र यी देशहरुमा वस्तु र सेवाको आपूर्ति बन्द हुँदा भोकमरीको चुनौती बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्थाको बारेमा बोलेकाे छ।

अर्थतन्त्रलाई खराब अवस्थाबाट जोगाउन विभिन्न देशहरुले प्रभावकारी कदम चाल्दै आएका छन्। बंगलादेशले ८ अर्ब डलर, युएई ले २७ अर्ब डलर, दक्षिण कोरियाले १० अर्ब डलर र इन्डोनेसियाले ८ अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। अमेरिका, भारत, चीन, जापानजस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरुले जिडिपीको १० प्रतिशतसम्मको रकम आर्थिक प्याकेजमार्फत् आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्।

यो समस्या नेपालको मात्र हैन। र यो समस्या कहिलेसम्म जान्छ भनेर हामीले भन्नसक्ने अवस्था पनि छैन। तर, यसका बाबजुद हामीले हाम्रो जीवनलाई सामान्य रुपमा चलाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने काम गर्नु पर्छ।

नेपालमा पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन र रेमिट्यान्स अत्यन्तै खराब अवस्थामा पुगिसकेको छ। निर्माण तथा थोक खुद्रा बजार, कृषि क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र प्रतिकूल अवस्थामा पुगिसकेका छन्। योसँगै जलविद्युत र सिमेन्टजस्ता बृहत लगानी भएका क्षेत्रमा पनि समस्या सिर्जना भएको छ। निर्माणमा पनि ढिलासुस्ती भइसकेको छ। ब्याजको मारमा व्यवसायी परेका छन्। निर्माण सामग्रीको उपलब्धता शून्यजस्तै भएको छ। यी सबै कारणले मुलुकले ठूलो र दुरगामी समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था छ।

अर्थतन्त्रमा आएको समस्या निजी क्षेत्रको मात्रै हैन र सरकारको मात्रै पनि हैन। यो सबैको साझा समस्या हाे। साझेदारीको समस्या हो। यो राष्ट्रिय समस्या हो।

त्यसैले सर्वप्रथम सोचमा स्पष्ट हुनुपर्छ। विश्वका अन्य मुलुकले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय र रोजगारी संरक्षणका लागि आर्थिक राहतका प्याकेजहरु कार्यान्वयनका ल्याउनुको कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाइराख्ने प्रयास हो। यो निजी क्षेत्रलाई भरथेग गर्नका लागि मात्रै खोजिएको प्रयास हैन।

अहिलेको स्थितिमा निजी क्षेत्र र सरकारले सहकार्यका काम गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई जति चिमोटे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता सही हैन। साथै सरकार एक्लैले यो समस्याको सामाधान गर्न सक्छ र पार लगाउन सक्छ भनेर निजी क्षेत्रले सोचिरहेको छ भने पनि त्यो सही हैन। दुवै पक्षको सोचबाट यो समस्याको समाधन खोजिनु पर्छ।

यो समय हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म कम प्रभावित बनाउन जे-जे गर्नु पर्दछ ती सबै स्रोतहरुको परिचालन गर्नु पर्ने समय हो। विश्वका अन्य थुप्रै मुलुकले अर्थतन्त्र बिग्रिन नदिन चालेको कदम तथा प्रयास यसका उदाहरण हुन्। हामीलाई थाहा छ सरकारका पनि सीमितता छन्। तर, पनि देशमा स्थापित उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई बचाउन भने सरकारले फेरि लामो समयसम्म वित्तिय समस्या झेल्नु पर्छ।

हामीले के बुझनुपर्छ भने गोठको लै‌नो गाई बिरामी परेको छ, यसलाई उपचार गरेर बचाइयो भने फेरि केही दिनबाटै बिहान र बेलुका नै दुध दुहुन पाइन्छ। तर, उपचार खर्च जोगाउने नाममा उसलाई बचाउन सकिएन भने सधैंका लागि दुध गुम्ने छ। त्यसैले सरकारले अहिले समस्यामा परेको उद्योग व्यवसायलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन उपचार खर्च गर्न डराउन हुन्न। संकटमा यिनीहरुलाई जोगाउन सकियो भने यसबाट राष्ट्रिय ढुकुटीमा निरन्तर आय भइरहन्छ। जब हामी राहतको कुरा गछौं, जिडिपीको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म तरलता बजारमा प्रभाव गर्ने कुरा गछौं तब यसको मर्मलाई आत्मसाथ गर्छौं।

विभिन्न अवरोध भएर बसेका योजनाहरु, रोजगारी सिर्जना गर्ने सेक्टरहरु, पर्यटन तथा ठूला उद्योगहरु र निर्माण क्षेत्रहरु तिनलाई अत्यन्तै सहज रुपमा वित्तिय पहुँच उपलब्ध गराउनु आजको आवश्यकता हो। प्राविधिक रुपमा एक-दुई प्रतिशत ब्याजदर छुटले कुनै महत्व राख्दैन। उद्योगको प्रकृति र यसले झेलिरहेको समस्याको अवस्थालाई मूल्यांकन गरी ती उद्योगका लागि तरलता प्रवाहका लागि यस्तो गर्नुपर्छ कि तत्कालकाे व्ययभार थेग्न सकोस्। उद्योगलाई दिगाे बनाउन सम्भव होस्।

बेलायतले २० विलियन पाउन्डको आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गर्दै आगामी ३ महिनासम्मका लागि कर्मचारीको ८० प्रतिशत तलब सरकारले बेहोर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै न्यूजिल्यान्डले पनि तलब र करमा सहयोग गर्न ७ दशमलब ३ विलियन डलरको आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ।
हामीले रोजगारीका अवसरहरुलाई कसरी जोगाएर राख्ने भने विषय पनि आजको अत्यन्तै गम्भीर समस्या हो।

हाम्रो श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी युवा भित्रिन्छन्। मध्यपूर्वबाट मात्र हैन अमेरिका र युरोपमा रहेका नेपाली पनि स्वेदश फर्कन चाहिरहेका छन्। श्रम बजारमा कोरोनाले उत्पन्न गरेको समस्याका कारण लाखौं युवा नेपाल फर्कने दिनको प्रतिक्षामा छन्। देशभित्रै श्रम बजारमा आउने र विदेशबाट फर्केर आउन बाध्य भएका युवालाई अब यहाँ रोजगारी दिनु पर्ने अवस्था छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले देशभित्रकै रोजगारी पनि गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ।

त्यसैले हामीले ती युवाहरुको रोजगारी व्यवस्थापनतर्फ गृहकार्य गर्न जरुरी छ।

(सांसद चौधरीले प्रतिनिधिसभामा दिएको वक्तव्यमा आधारित)