बुटवल- पछिल्लो समय रुपन्देहीमा सामुदायिक (सरकारी) स्कुलहरु एकापसमा गाभिने क्रम बढेको छ। सरकारी स्कुलहरुमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएपछि विद्यालयहरु समायोजन हुन लागेका छन्।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेका चार सामुदायिक विद्यालयहरु समायोजन भएका छन्। नगर शिक्षा समितिको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दै नगर कार्यपालिकाको १८औं बैठकले नयाँ शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी चार वटा विद्यालय समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसरी समायोजनमा पर्ने विद्यालयहरुमा वडा नं १ को प्रगति, वडा नं ८ को भद्रकाली, वडा नं १४ को नर्मदेश्वर खैरिया र वडा नं १६ को बोहिया आधारभूत विद्यालय रहेका छन्। यी विद्यालयहरुलाई नजिकका क्रमशः शंकरनगर दुर्गादत्त मावि, ज्योति आधारभूत विद्यालय, टिकुलीगढ मावि र पशुपति नमुना माविमा समायोजन गरिएको नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए।
बुटवलमा रहेका कालिका मावि र मानवज्ञान मावि पनि समायोजन गरिएको छ। ती दुई विद्यालयलाई समायोजन गरी कालिका मानवज्ञान माविको रुपमा पठनपाठन सुरु गरिएको छ। बुटवलमा समायोजन भएका दुई सामुदायिक विद्यालय भने राम्रोसँग सञ्चालनमा रहेका विद्यालय हुन्।
वर्षौंदेखि न्युन विद्यार्थी भएका विद्यालयहरु तिलोत्तमामा पहिलो पटक समायोजनमा परेका हुन्। यी विद्यालयहरुलाई अघिल्ला वर्षहरुमै समायोजन गर्ने तयारी भए पनि त्यो पूरा हुन सकेको थिएन। कार्यपालिकाको बैठकले समायोजनमा परेका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको विद्यालय पहुँचलाई थप सुनिश्चित प्रदान गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
कार्यपालिका बैठकले विद्यार्थी संख्या, शैक्षिक उपलब्धि र गुणस्तर बढाउन विभिन्न विद्यालयहरुलाई सचेत गराउँदै सामुदायिक विद्यालय सुधार योजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। नगर शिक्षा समिति सदस्य समेत रहेका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा नगरपालिकाले तत्काल केही सुधारका काम अघि बढाउन थालेको जानकारी दिए।
कार्यपालिका बैठकले निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन छात्रवृत्ति मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। निजी विद्यालयहरुले तोकिएको छात्रवृत्ति जेहेन्दार, गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकालाई प्रदान नगरेको गुनासो बढिरहँदा तिलोत्तमा नगरपालिकामा निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा कडाइ गर्न मापदण्ड बनाउन थालिएको हो।
कार्यपालिका बैठकले शिक्षा नियमावलीमा भएको छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई यथावत् राख्दै ८६ जना गरिब, विपन्न एवं जेहेन्दार विद्यार्थीलाई नगरभित्रका निजी विद्यालयमा पूर्णछात्रवृत्तिका लागि तत्काल सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय शिक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा गरिएको प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले बताए।
कार्यपालिका बैठकले शिक्षा नियमावली २०७४ को नियम ५ को उपनियम १९ मा भएको व्यवस्था अनुसार एक सामुदायिक विद्यालयसहित आठ विद्यालयलाई तह तथा कक्षा थप गर्न शिक्षा समितिले गरेको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।