इटहरी–सुनसरीकी राधा चौधरी स्नातकोत्तर प्रथम वर्षकी विद्यार्थी हुन्। दृष्टिविहीन उनी सरकारी जागीरको खोजमा छिन्। त्यसैले उनी प्रायः सरकारी वेबसाईट भिजिट गर्छिन्। तर उनले बुझ्ने गरी वेबसाइटमा सामग्रीहरु नभएपछि साथीको सहायताले मात्र उनले सूचना लिनुपर्छ।
‘केही दिन अगाडि इटहरी उपमहानगरपालिकाको कर्मचारी आवश्यकतासम्बन्धी सुचना हेर्न वेबसाईट खोलेकी थिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर हामीले बुझिने गरी नभएका कारण त्यत्तिकै छाडिदिएँ। पिडीएफ फाईल र स्क्यान गरेको फोटोमा सूचना हुन्छ त्यो हामीलाइ काम छैन। एनएल फाइलमा राखिदिए हामीले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ ।’
चौधरीले खोजेजस्तो फाइल वेबसाइटमा मात्र हैन प्राध्यापकसँग पनि उपलब्ध छैन। जनता बहुमुखी क्याम्पस इटहरीमा अध्ययनरत उनी निर्वाचित स्ववियु सदस्य पनि हुन्। आफूजस्तै अपांग विद्यार्थीको हकहितका लागि काम गर्ने भन्दै निर्वाचित भएकी हुन्। तर अहिले आफ्नै समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएपछि कलेज जान छाडेको उनी बताउँछिन्।
प्राध्यापकले पिडीएफ फाईलमा दिने नोट पनि उनका लागि उपयुक्त हुँदैन। एनएल फाईलको नोट हुँदामात्र आफूले बुझ्न सक्ने कलेजमा जानकारी गराईन्। तर सुनुवाइ भएन। अहिले उनी घरमै स्वअध्ययन गरिरहेकी छिन्।
चौधरीको जस्तै समस्या छ सीताराम ओझाको पनि। उनी सुन्न सक्दैनन्। भोजपुरका ओझा सरकारी वेबसाईटमा राखिएका भिडीयो बुझ्न सक्दैनन्। उनी अक्षरमैमात्र सीमित छन्।
चौधरी र ओझाजस्ता लगभग ३ लाख नेपालीका लागी सरकारी तथा राजनैतिक पार्टीका वेबसाईट काम नलाग्ने अवस्थाका छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत मानिन्छन्। डब्लुथ्री डट ओआरजीले वेबसाईटहरु मुख्यत ४ विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी देखाएको छ। जसमा ग्रहण गर्नसक्ने, चलाउन सकिने, बुझ्न सकिने र छरितो वा प्रष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
ग्रहण गर्न सकिने अर्थात् जुनसुकै अवस्थाका मानिसले पनि वेबसाईट भिजिट गर्नसक्नुपर्ने हुन्छ । कुनै इन्द्रीय प्रयोग गरेर भए पनि सूचना वा जानकारी लिन सक्ने खालको हुनुपर्छ। चलाउन सकिने भन्नाले वेबसाईटमा भएका सामग्री संकलन गर्न सक्ने किसिमको हुनु जरुरी छ। साथै भाषा र डिजाइन सबैले बुझ्ने गरी सरल र सहज हुनुपर्ने हुन्छ । सबैले बुझ्न सकिने भाषाको प्रयोग हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ, अर्थात् सानोदेखि ठूलो सबै डिभाइसमा चल्न सक्ने छरितो वेबसाईट हुनुपर्ने भनिएको छ।
तर नेपालका सरकारी कार्यालय वा राजनीतिक पार्टीका वेबसाईट पनि यो स्तरको बनेका छैनन्। कामचलाउ सूचना र विज्ञप्ति राख्ने र समाचार सेयर गर्ने माध्यमको रुपमा प्रयोग भइरहेका छन्।
२०६८ को जनगणना अनुसार नेपालभर ९४ हजार ७ सय ६५ दृष्टिविहीन छन्। ७९ हजार ३ सय ७ कान सन्न नसक्ने र ९ हजार ४ सय ३६ जना कान सुन्न नसक्ने तथा दृष्टिविहीन दुवै छन्। तर राष्ट्रिय अपांग महासंघले भने सरकारी तथ्यांक गलत भएको बताउँदै आएको छ। हाल १ लाख ५० हजारभन्दा बढी दृष्टिविहीन रहेको उनीहरुको बुझाइ छ। यस्तै, कान सुन्न नसक्नेको संख्या त्यसैको हाराहारीमा रहेको उनीहरु दाबी छ।
नेपाल अपांग संघका सचिव गणेश केसी अपांगहरु अझै सरकारी वेवसाईटको पहुँचबाहिर रहेको बताउँछन्। सरकारी कार्यालयदेखि वेबसाइटसम्म अपांगमैत्री नभएको उनको भनाइ छ। यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै पार्टी वा कुनै मन्त्रालयले समेत ठोस कदम चाल्न नसकेको उनले सुनाए। जसका कारण लाखौं नेपाली सूचनाको पहुँचबाट बाहिर रहेको उनी बताउँछन्।
अपांगसम्बन्धी वेबसाईट डिजाइन गर्ने प्राविधिक सागर प्रसाइँ सरकारले थोरै मेहनत गर्दा सबै सरकारी कार्यालयका वेबसाईट अपांगमैत्री बनाउन सकिने बताउँछन् । ‘हालका वेबसाइटमा तस्बिरमा त्यससम्बन्धी विवरण राखिएका हुँदैनन्। तस्बिरले के भन्दैछ भन्नेबारे कन्टेन्ट भयो भने सफ्टवेयरको माध्यमबाट बुझ्न सहज हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भिडीयोहरु राख्दा साइटमा सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्न सकिन्छ । एकपटक थोरै लगानी बढाउने हो भने सधैंभरका लागि अपांगमैत्री बनाउन सकिन्छ ।’
सरकारी सूचनाहरु फोटो खिचेर वा स्क्यान गरेर राखेको हुनाले धेरैले पढ्नै नसक्ने उनको भनाइ छ। यस्ता वेबसाइट बनाउँदा वर्ड प्रेसबाट बनाउँदा राम्रो हुने उनले सुझाए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
