एक दिन नेपाल बन्द हुँदा हुने आर्थिक नोक्सानको अंक हर्ने हो भने कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को महामारीविरुद्ध लकडाउन चलिरहँदा देशले एक दिनमा लगभग त्यति नै घाटा खानु परेको छ। चैत ११ गतेदेखि देशमा भएको लकडाउनमा आजसम्म १ खर्बभन्दा बढी घाटा भएको छ।
इन्टरनेटमा आधारित व्यवसायबाहेक केही साना तथा मझौला उद्योग मात्रै संचालनमा छन्। ठूला उद्योग प्राय धेरै बन्द भएका समाचार आइरहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषदले चैत महिनामा आफ्ना श्रमिकले पाउने पारिश्रमिकमा आधा कटौती गरिसकेको जानकारी दिइसकेको छ। धेरै उद्योगले वेतलबी बिदा दिइसकेका छन्।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकले व्यहोर्नु परेको आर्थिक भार एक जनामा १५ सय रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा अनुमानित तथ्यांक निकाल्न सकिन्छ। कोरोनाविरुद्धको यो लकडाउनले पक्कै ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ। यो नोक्सानको पूर्ति गर्ने विकल्प पनि यति बेला लकडाउनमा परेको छ।
देशको अर्थतन्त्रमा २७ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा आश्रितलाई ठूलो समस्या छैन। कृषि क्षेत्रमा ज्याला गरेर जीविका चलाउनेको पनि जीवन चल्छ। इन्टरनेटमा आधारित व्यवसाय चलिरहेकै छ। सरकारको नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रको एनसेल, वर्ल्डलिंक, एरोनेटसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायक र यो सेवामा आधारित व्यवसाय बन्द हुदैनन्।
लकडाउन सकिएपछि सिकेको सीप लिएर फर्किए उनीहरुको सीपको व्यवस्थानबारे कुनै योजना बनेको छैन।
नेपालमा अनलाइन शिक्षाको माग अहिले बढेको छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा संचालन गरिरहेका छन्। इन्टरनेट किनेर सेवा प्रदान गर्ने सञ्चारमाध्यमकै अवस्था दयनीय भइरहेको छ। 'बिग हाउस'का रुपमा परिचय बनाउन सफल सञ्चारमाध्यम पत्रकारको संख्या कम गर्दैछन्। यो सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारका लागि गम्भीर विषय बन्दैछ।
कृषि पेशामा आश्रित पनि लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मलबीउको अभावमा खेती गर्न नपाउने र पाएपनि उत्पादित बस्तु बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा नोक्सान व्यहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। भण्डारण क्षमता कम भएका साना तथा मझौला उद्योग पनि कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द हुन सक्छन्। चैत महिनामा ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिएका उद्योगहरूले बेतलबी बिदा दिएमा नेपाली श्रमिकको समस्या भयावह हुने देखिन्छ।
नेपाल घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग महासंघका अनुसार नेपालमा २ लाख ४७ हजार साना र मझौला उद्योग छन्। यी उद्योगमा पञ्जीकरण भएका श्रमिकको संख्या ४ लाख ७३ हजार छन्। पञ्जीकरण भएका श्रमिकले लकडाउन सुरु भएको एक सातापछि नै काम सुरु गरेका छन्।
दूध डेरी बन्द भएका छैनन्। खाद्यान्न पिस्ने मिल सञ्चालन भइरहेको छ। आजसम्म खाद्यान्न र कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक मलबीउको अभाव सुन्नु परेको छैन। तर, लकडाउन लम्बिदै गएमा किसानले मलबीउ नपाउने हुन सक्छ। मलबीउकै अभावमा उब्जनी भएन भने खाद्यान्न संकटको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।
रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीले नेपाल पठाउने पैसा रेमिट्यान्सको तथ्यांक अब जेठमा मात्रै सार्वजनिक हुन्छ। चैत महिनामा विदेशबाट नेपाल आएको रेमिट्यान्समा असर नपरेपनि वैशाख महिनाको तथ्यांक यसै भन्न सकिन्न। अब विदेश गएका धेरै नेपाली लकडाउन सकिएपछि सिकेको सीप लिएर फर्किए उनीहरुको सीपको व्यवस्थानबारे कुनै योजना बनेको छैन।
स्थानीय तहदेखि बन्ने योजनामा प्रदेश र केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप नहोस्। स्थानीय तहले बनाउने योजना व्यक्ति केन्द्रित र विचारका आधारमा निर्धारण नगरियोस्।
होटल क्षेत्रमा काम गर्ने ८ लाखभन्दा धेरै श्रमिकको रोजगारी गुमिसकेको छ भने अर्बौँ लगानी जोखिममा परिसकेको छ। नेपालमा विदेशी पाहुना भित्र्याउन घोषणा गरिएको भिजिट नेपाल २०२० रद्द भइसकेको छ। विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ का कारण सीमा नाका र आन्तरिक तथा बाह्य उडान सबै बन्द छन्। विदेशी पाहुना त के विदेशमा रहेका नेपाली आफ्नो देश आउन पाएका छैनन्।
देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्रमा संकट आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। यो अवस्था आउन नदिन नेपालमा सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक र बैंकहरुले सरकारको जमानीमा लकडाउनमा समेत आय आर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। नत्र नेपालको आउने आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अर्थविद्हरुको विश्लेषण आइसकेको छ।
यो बेला निराशा होइन, आशा गरौं। चिन्ता होइन, चिन्तन गरौं। देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुन नदिन आ आफ्नो क्षेत्रमा कटिबद्ध बनौं। स्थानीय तहदेखि बन्ने योजनामा प्रदेश र केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप नहोस्। स्थानीय तहले बनाउने योजना व्यक्ति केन्द्रित र विचारका आधारमा निर्धारण नगरियोस्। व्यक्ति, परिवार, समाज, गाउँ समृद्ध भए देश समृद्ध बन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
