काठमाडौं- दुई अध्यादेशको खारेजीसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका कदमबाट तरंगित राजनीति विस्तारै थिग्रँदै छ। लामो समयदेखि एकता प्रयासमा रहेका मधेश केन्द्रित समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बीच अचानक एकीकरण भई नयाँ पार्टी गठन गर्नुमा ओलीको कदम कारक रह्यो।
सत्तारुढ दलभित्रै र बाहिरको दबाब र समाजवादी फुटाउने योजनामा 'ब्याकफायर' भएपछि प्रधामन्त्री ओली ५ दिनपछि आफ्नो कदमबाट पछाडि हटे। तर, यहीसँग जोडिएको सांसद ‘अपहरण’ प्रकरण भने सेलाएको छैन।
सम्बन्धित पार्टीका नेता डा बाबुराम भट्टराई, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुखसँगै सत्ताधारी दल नेकपाका नेताहरुले समेत अर्को पार्टीको साँसदको अपहरणमा संलग्नमाथि कारबाहीको माग गरिरहेका छन्।
समाजवादी पार्टीले नै प्रारम्भमा आफ्ना सांसद एवम् पूर्व स्वाथ्य राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा उनी निकट दुई सांसद र एक पूर्व प्रहरी महानीरिक्षकले अपहरण गरेको दाबी गरिएको थियो। यसमा नाम जोडिएका ओलीका प्रिय पात्र एवम् नेकपा सांसद महेश बस्नेत, नेकपाकै अर्का सांसद किसन श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले संसाद यादवलाई तराईस्थित उनको घर जनकपुर गएर बालुवाटर ल्याएको स्वीकारिसकेका पनि छन्। तर, उनीहरुले सांसद यादवलाई अपहरण गरेको नभई उनकै सहमतिमा ल्याएको दाबी गरिरहेका छन्।
सञ्चार माध्यमहरुमा सार्वजनिक सांसद् यादवका भनाईमा भने उनको इच्छाअनुसार भन्दा पनि नेकपाका दुई सांँसद र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकको करबलमा काठमाडौं ल्याएको देखिन्छ।
अपहरणको दाबी तर कानुनी उपचारमा अनिच्छुक
सांसद अपरहण परेको भन्दै सबैभन्दा पहिले तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सहप्रवक्ता विश्वदीप पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। पार्टी फुटाउन अपहरण गरिएको उनको भनाइ थियो।
उनले ट्विटरमा लेखका छन्, ‘आज वैशाख १० गते साँझ ५ बजे पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डा. सुरेन्द्र यादवलाई प्रम ओलीको ठाडो आदेशमा काठमाडौंबाट गएको प्रहरी टोलीले जनकपुरबाट अपहरण गरेर पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि काठमाडौं ल्याउँदैछ। यो के हुन लागेको हो ओलीतन्त्रमा?’
पाण्डेले सार्वजनिक रुपमै आफ्नो पार्टीका सांसद अपहरणमा परेको सार्वजनिक गरेपछि यो खबर चारैतिर फैलियो। समाजवादी पार्टीकै संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईंले पनि अपहरण गरिएको दाबी गरेका छन्। ‘पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा सांसद अपहरण गरिएको’ भन्ने कुराले हंगामा नै सिर्जना गर्यो। दाबीअनुसार सांसद यादव काठमाडौं आइपुगेर आफ्नो पार्टीका नेताको सम्पर्कमा पुगे।
अपहरणमा संलग्न भएको आरोप लागेका नेकपाका साँसद बस्नेत र श्रेष्ठसँगै पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खनालले समेत उनलाई लिन उनकै घर गएको स्वीकार गरे। डा यादवले सार्वजनिक गरेको विवरणले अपहरण सम्बन्धि नेपालमा सक्रिय कानुन आकर्षित हुने प्रष्टै देखिन्छ। तत्कालीन समाजवादीका नेता बाबुराम भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा अपहरणमा संलग्नमाथि कारवाहीको माग गरिरहेका छन्। तर अनुसन्धानको प्रारम्भ गर्न आवश्यक निवेदन या जाहेरी दिनेतर्फ भने मौन देखिन्छन्।
यस विषयमा सांसद यादवको तत्कालीन पार्टी समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईसँग बुझ्दा उनले अपहरणको कानुनी उपचार खोज्ने कुरामा पार्टीले केही नसोचेको बताए।
‘अपहरणमा परेको भन्ने कुरामा अब कुनै द्विविधा छैन,’ राईंले नेपाल लाइभसँग भने, ‘तर, मुद्दा हाल्ने या नहाल्ने भन्ने विषय सम्बन्धित सांसदमै भर पर्छ। यद्यपी पार्टीले यसबारेमा छलफल गर्छ।’
अपहरण गरेको दावी मात्रै हैन आफूसँग पुष्टि गर्ने प्रमाण नै भएको दाबी गरिरहेका पाण्डेसँग यसबारेमा जिज्ञासा राख्न पटकपटक सम्पर्कको प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
नेकपा सांसद महेश बस्नेतले अपहरणको प्रचार गर्नेविरुद्ध साइबर अपराधमा मुद्धा हाल्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति ट्वीटरमा पाण्डेले प्रतिक्रिया जनाउँदै आफूसँग अपहरणको प्रमाण नै रहेको दावी गरेका थिए। तर, केही क्षणमा उनले त्यसलाई हटाए।
उता समाजवादीसँग एकिकरण गरेका राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले सांसद अपहरणबारे आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
कारबाहीको माग
अपहरणमा परेका भनिएका सांसद यादवको दलले कानुनी उपचारका लागि अनिच्छा देखाए पनि अरुले भने यस प्रकरणको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नु पर्ने माग गरेका छन्।
अध्यादेश फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अपहरणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरे।
‘दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएर गल्ती सच्याउनु भयो, त्यसका लागि धन्यवाद छ,’ ओलीसँगको बैठकमा देउवाले भनेका छन्, ‘तर एक सांसदलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याउन जो संलग्न छन् तिनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग देशभर उठेको छ। मेरो माग यही छ। देशमा कानूनी राज्य छ भने निष्पक्ष अनुसन्धान र कारवाही हुनुपर्छ।’
सरकारको निर्णय लगत्तै ट्विट गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अब अपहरण शैलीमा सांसद उठाउने कर्ममा संलग्नलाई कारबाहीको प्रतिक्षामा रहेको बताएका थिए। ‘अध्यादेश फिर्ता लिएर सरकारले गल्ती सच्यायो, अब अपहरण शैलीमा सांसद उठाउने कर्ममा संलग्नलाई कारबाहीको प्रतिक्षामा छ देश,’ उनले लेखेका छन्।
सत्तारुढ नेकपाकै नेता भीम रावलले पनि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। ‘सत्ताको खेलमा सांसदलाई होटलको कोठामा थुनेर,अपहरण शैलीमा तराईबाट काठमाडौं ल्याएर सिध्दान्त, आदर्श, मूल्य र मान्यताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिलाई फोहरी आहाल बनाई बदनाम गर्ने विगतको दुःखद स्थिति अध्यादेश प्रकरणमा दोहोरिएको छ,’ रावलले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यसको छानविन गरी गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ।’
कानुनी व्यवस्था
मुलुकी अपराध संहिताले कस्तोलाई अपहरण भन्ने परिभाषित गर्छ। संहितामा ‘कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई, छलकपट गरी वा डरत्रासमा पारी, जोर जुलुम गरी, हातहतियार देखाई वा नदेखाई वा झुक्यानमा पारी वा नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गराई वा कुनै व्यक्ति यात्रा गरी रहेको सवारी साधन कुनै किसिमले कब्जा वा नियन्त्रणमा लिई वा त्यस उपर कुनै किसिमले नियन्त्रण गरी निजलाई कुनै ठाउँमा लगेमा वा जान बाध्य गराएमा’ अपरहण गरेको मानिने उल्लेख छ।
संहितामै अपहरणमा संलग्नलाई सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ।
फौजदारी अपराध सम्बन्धमा प्रहरीले संचार माध्यम बाट जानकारी पाएको कुराको सत्य तथ्य छानविन गरी पिडितले उजुरी नदिए पनि प्रहरी प्रतिबेदनको आधारमा मुद्दा चलाउन सक्छ। यो घटनामा संलग्न भएका भनिएका अपहरणकारी शक्तिशाली व्यक्ति भएको कारण डर,त्रासको कारण पिडितले उजुरी नदिने अवस्था आएको पनि हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरीले प्रमाणको ‘भेरिफिकेसन’ गर्नु पर्ने हुन्छ।
होला त छानबिन?
सार्वजनिक भएका विवरणहरुमा प्रधानमन्त्रीकै इच्छा अनुसार नेकपाका दुई साँसद र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक डा यादवलाई बल्जफ्ती काठमाडौं ल्याउन संलग्न भएको देखिन्छ।
बस्नेत र श्रेष्ठ दुवै प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला पात्र हुन्। महानिरीक्षक पदमा बहाल रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यति नरुचाए पनि पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खनाल उनकै सदिच्छा अनुसारको योजनामा संलग्न रहेकाले सरकार तिब्र दवाव नभई यो अपहरण घटनाको अनुसन्धानमा जुट्ने सम्भावना देखिन्न।
सरकारकले अनुसन्धानको 'ग्रिन सिंग्नल' नदिई प्रहरीले सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको विवरणकै आधारमा अपहरण अनुसन्धान गर्ने सम्भावना छैन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका नेतृत्वको मुटु प्रधानमन्त्रीको इच्छाविपरीत जाने गरी दरिलो देखिँदैन।
तत्कालीन अवस्थामा समाजवादी पार्टीसँग आफ्नो पार्टी विभाजन हुनबाट जोगाउनु थियो। राजपासँगको एकता र अशन्तुष्ट समूहसँग पार्टी विभाजनका लागि चाहिने संख्या नपुगेपछि दुर्घटना टर्यो। अब पार्टी विभाजनलाई सजिलो बनाउने अध्यादेश समेत खारेज भइसकेको छ।
यो अवस्थामा न डा यादव संलग्न दल या डा यादव नै यो प्रकरणमा कानुनी उपचार खोज्ने मुडमा देखिएका छन्। यी सबै घटनाक्रमले डा यादव प्रकरण कानुनी रुपमा समाधानको साटो एक राजनीतिक 'स्टन्ट'बाजीका रुपमा मात्र अघि बढ्ने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
