काठमाडौं- सरकारले विश्व बैंक समूहको आइडिएबाट १० करोड डलरको ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।
यसैगरी सरकारले विद्युतसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। बैठकले सडकसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐनअन्तर्गत कसुर ठहरिने मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने जिम्मेवारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।