रोल्पा- रोल्पा नगरपालिकाले ३२४ र १३० पृष्ठका २ वटा स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गर्दा पनि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन ऐन अटाउन सकेन। विपद् व्यवस्थापनको विषय नगरकार्यपालिकाको ऐन तर्जुमाको प्राथमिकतामा नै नपरेको हो। नगरपालिकाले ऐन, नियमावली, विनियम, कार्यविधि, नीति, निर्देशिका, मापदण्डसमेत गरी २१ वटा कानून स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा पनि विपद् व्यवस्थापन ऐन बनाउन चाँहि आवश्यक ठानेन।
रुकुम पूर्वको सिस्ने गाँउपालिकाले तर्जुमा गरेका विभिन्न २१ कानुन वेबसाइटमा राखेको छ। यसरी झन्डै दुई दर्जन कानुन निर्माण गर्दा पनि सिस्ने गाउँपालिकाले स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा गर्न आवश्यक देखेन।
रोल्पा नगरपालिका र रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका मात्र होइन, रोल्पा र रुकुम पूर्वका अधिकांश स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापन ऐन बनाएका छैनन्। रोल्पाका १० मध्ये ७ र रुकुमपूर्वका ३ मध्ये ३ वटै स्थानीय तहमा यति संवेदनशील क्षेत्रको ऐन तर्जुमा हुन सकेको छैन।
विपद् बाजा बजाएर आउँदैन। त्यसैले त विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले हरपल तयारी अवस्थामा हुनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्षमध्येको पहिलो स्टेप हो, कानून निर्माण। रोल्पाका स्थानीय सरकार भने यही कानुन तर्जुमाका लागि तयार नभएको देखिएको छ। नेपालको संविधानको अनुसुची-८ अनुसार स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापनलाई समावेश गरिएको छ।
यो अधिकार सूचीलाई व्याख्या गर्दै मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कार्यविस्तृतीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसका साथै स्थानीय स्तरमा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, पूर्व सूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार, राहत सामाग्रीको पूर्व भण्डारण वितरण तथा समन्वय पनि स्थानीय सरकारको विपद् व्यवस्थापनको कार्य सम्पादनभित्र पर्दछन्।
अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को विपद्बाट नेपाल पनि अछुतो छैन। स्थानीय सरकारको विपद् व्यवस्थापन रणनीति नभएको त देखियो नै, साथै विपद् कानुन तर्जुमा नगरेका कारण यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पूर्वतयारी योजनासमेत स्थानीय सरकारले नगरेको देखिएको छ।
रोल्पा नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि २०७५ तर्जुमा गरेपनि त्यसअघि बनाउनुपर्ने विपद् ऐन, वा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गर्न भने जरुरी नै ठानेन। रोल्पाकै सुनिलस्मृति, रुन्टीगढी, त्रिवेणी, माडी, लुंग्री, परिवर्तन, थवाङ गाउँपालिकाले समेत अहिलेसम्म विपद् ऐन तर्जुमा गर्न जरुरी नै ठानेका छैनन्। ऐन तर्जुमा नगरेका उनीहरूले कार्यविधिका आधारमा काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
रोल्पाका तीन स्थानीय तहले मात्रै विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन बनाएका छन्। सुनछहरी, माडी र गंगादेव गाँउपालिका ऐन तर्जुमा गरेर विपद्प्रति संवदेनशील भएको देखाएका छन्। रोल्पा नगरपालिका, परिवर्तन गाउँपालिका र सुनछहरी गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि तय गरेका छन्।
रोल्पा र रुकुम पुर्वका अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले विपद् व्यवस्थापन ऐन बनाएका छैनन्। रोल्पाका १० मध्ये ७ र रुकुम पूर्वका ३ मध्ये ३ वटै स्थानीय तहमा यति संवेदनशील क्षेत्रको ऐन तर्जुमा हुन सकेको छैन।
यसअघि विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्न गृह मन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै सम्बन्धित स्थानीय तहमा परिपत्र गरिएको थियो। सोही परिपत्रअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले गाउँपालिकास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हुन सक्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा रोल्पाका सभापति डिबी घर्तीमगरको भनाइ छ। 'अन्य कानुन तर्जुमा गर्दा विपद् व्यवस्थापन कानूनले कम प्राथमिकता पाएरै अहिलेसम्म तयार नभएको हो। विपद् संवेदनशील विषय भएकाले यसको कानुन तर्जुमा र पूर्व तयारीका साथै कोष स्थापनालाई महत्व दिनुपर्ने बेला आएको छ,' घर्तीमगरले बताए।
नाम मात्रको विपद् कोष
रोल्पा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६६ करोड ५० लाख बढीको बजेट विनियोजन गर्दा विपद् व्यवस्थापनका लागि १५ लाख विनियोजन गरेको छ। यो रकम नगरपालिकाको कूल वार्षिक बजेटको ०.२२ प्रतिशत हो।
यसैगरी, सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले वार्षिक बजेटको ०.०४ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्न जरुरी ठानेन। विपद् व्यवस्थापन ऐन बनाएको गंगादेव गाँउपालिकाले उक्त ऐनअनुसार विपद् व्यवस्थापनका गतिविधि संचालन गर्न जरुरी नठानेकै कारण विपद् व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजन शून्य छ।
अघिल्लो वर्षको पहिरोले गाँउपालिका कार्यालयमा क्षति पुर्याउनुका साथै २ जनाको ज्यान गएको नराम्रो अनुभुति संगालेको लुंग्री गाउँपालिकाले यस वर्ष पनि विपद् व्यवस्थापमा नाम मात्रको बजेट विनियोजन गर्नुले स्थानीय तहहरुले विगतको गल्तीबाट पाठ नसिकेको प्रष्ट छ। गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि ५ लाख मात्रै विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको ०.१२ प्रतिशत मात्रै हो। अन्यको अवस्था पनि यसभन्दा भिन्न छैन।
परिवर्तन गाँउपालिकाले भने यस शीर्षकमा १८ लाख विनियोजन गरेर रोल्पाका अन्य स्थानीय तहभन्दा विपद् व्यवस्थापनमा केही संवेदनशील भएको देखाएको छ। विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि ११ लाख विनियोजन गरेको परिवर्तन गाँपालिकाले विपद्को राहत वितरणका लगि ७ लाख विनियोजन गरेको छ।
रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ४० करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गर्दा विपद्मा शून्य बजेट विनियोजन गर्यो। विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि तर्जुमा गरेर रुकुम पूर्वका तीन स्थानीय तहमा विपद् संवेदनशिलता देखाउन खोजेको सो गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोष विनियोजनमा भने चुकेको छ। रुकुम पूर्वकै भूमे गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ३९ करोड ९ लाखको बजेट ल्याउँदा विपद् व्यवस्थापन कोषमा १२ लाख विनियोजन गरेको छ।
कोरोना संक्रमणसँगै केही स्थानीय तहले कोरोना विशेष कोष स्थापना गरेका छन् भने केही स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गर्ने जनाएका छन्। रोल्पा नगरपालिकाले कोरोना कोषका लागि विभिन्न दाताहरुबाट १ लाख ५० हजार संकलन गरेको छ। ‘८५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने आश्वासन पाएका छौं,' प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले भने। जिल्लाको सुनिल स्मृती गाँउपालिकाले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा ७ लाख जम्मा भएको छ।
सुनछहरी गाउँपालिकाले २५ लाखको लक्ष्यसहित स्थापना गरेको कोषमा हाल २ लाख जम्मा भएको छ। रुन्टीगढीले ६५ लाख ५० हजारको कोष स्थापना गरेको छ। थवाङ गाउँपालिकाको भने उक्त कोषमा ४४ हजार ५ सय मात्रै जम्मा भएको छ।
रुन्टीगढी गाउँपालिकाको कार्यालय।
परिवर्तन गाउँपालिकाले ३० लाखको कोरोना कोष स्थापना गरेको जनाएको छ। त्रिवेणी गाउँपालिकामा कोराना कोष नभएको तर विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत निमबहादुर केसीले बताए। कोरोनाको महामारीसंगै कर्मचारीको तलबभत्ता कटाएर उक्त कोषमा १ लाख ४ हजार संकलन गरिएको पनि केसीले बताए। माडी गाउँपालिकाले कोरोना कोषका लागि ३० लाखको कोष स्थापना गरेको वताएको छ।
राहत वितरणमा अन्यौल
विपद्को समयमा राहत सामाग्रीको पूर्व भण्डारण, वितरण र समन्वयको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। यहाँका स्थानीय सरकार यस मामिलामा पनि चुकेका छन्। राहतको लागि असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर तथा असहायलाई राहत वितरण गर्ने भनिएपनि अधिकांश स्थानीय सरकार लक्षित लाभग्राही छनौटमै अन्यौल देखिएका छन्। आफ्नो स्थानीय तहभित्र रहेका असंठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, असाहय र विपन्नहरुको तथ्यांक कुनै पनि स्थानीय तहमा देखिएन जसले गर्दा कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन भएको बिसौँ दिन पार गर्दासमेत स्थानीय तहले राहत वितरण गर्न सकेनन्।
सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका २ वटा वडा, त्रिवेणी गाँउपालिकाको एउटा वडा र रोल्पा नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहले लकडाउनको तेश्रो हप्ता बित्दासम्म राहत वितरण गरेका छैनन्। सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले वडाहरुबाट प्राप्त विवरणका आधारमा विपन्नहरू छनौट गर्ने सोच बनाएको छ। वडाध्यक्षहरुले संकलन गरेको सूची वडा समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछि राहत वितरणको मापदण्ड बनाएको त्रिवेणी गाँउपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमवहादुर केसीको दाबी छ। '१२ वटा मापदण्ड तयार गरी हरेक वडाबाट संकलन भएको लगतको आधारमा राहत वितरणको तयारीमा छौं,' सुनछहरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर पुनले भने।
सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका २ वडा, त्रिवेणी गाँउपालिकाका केही र रोल्पा नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहले लकडाउनको तेश्रो हप्ता बित्दासम्म राहत बाँडेका छैनन्। रुकुम पूर्वको भुमे र सिस्ने पालिकाले राहत वितरण गरेपनि पुथा उत्तरगंगाले अझै वितरण नगरेको स्थानीय पत्रकार महेश केसीले बताए।राहत वितरण गरेका पनि अधिकांश स्थानीय तहले नाम मात्रको राहत दिएको आरोप लाग्न थालेको छ।
रोल्पा नगरपालिकाले एक परिवार भएको घरधुरीमा ५ किलो चामल दिँदा प्रदेश सांसद दीपेन्द्र पुनलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो। अन्य स्थानीय तहले समेत राहत वितरणमा आफूनिकट नेतालाई प्रमुख अतिथि बनाएर वितरण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। राहत वितरण जस्तो कुरामा राजनीति गर्न नहुने बताउँदै नेपाली कांग्रेस रोल्पाका कोषाध्यक्ष खटकबहादुर खत्रीले भने, ‘राहत वितरण निष्पक्ष हुन सकेन।’
मापदण्ड बनाउनै सकस
राहत वितरण गरेका र गर्न बाँकी स्थानीय तहलाई राहत वितरणको मापदण्ड बनाउनै सकस परेको छ। केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट कार्यविधि पारित गरेरै लक्षित वर्ग पहिचान गरे। लकडाउनका कारण प्रभावितहरुको तथ्यांक संकलनको तरिका पनि फरकफरक रहेको पाइयो। अधिकांशले वडाध्यक्षहरुबाट नामावली संकलन गरेको पाइयो। रोल्पा नगरपालिकाले वडाध्यक्षहरुलाई खटाएर यी वर्ग छनौट गर्ने विधि तय गर्यो।
क्वारेन्टाइन स्थल।
विपन्नहरुको निवेदन माग गरेर प्राप्त निवेदनलाई स्थानीय वन समूह र आमा समूहले त्रिकोणात्मक जाँच गरी वडाध्यक्षले प्रमाणीकरण गरेका नामावली राहतका लागि योग्य मानिएको नगर प्रमुख पूर्ण केसीले बताए। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पहिचान गरेको गरिब घरधुरी तथ्यपरक नभएकाले आफूहरूले उक्त तथ्यांक प्रयोग नगरेको नगर प्रमुख केसीको भनाइ छ।
सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले वडाहरुबाट प्राप्त विवरणका आधारमा विपन्न छनौट गर्ने सोच बनाएको छ। वडाध्यक्षहरूले संकलन गरेको सूची वडा समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछि राहत वितरणको मापदण्ड बनाएको त्रिवेणी गाँउपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमबहादुर केसीको भनाइ छ। १२ वटा मापदण्ड तयार गरी हरेक वडाबाट संकलन भएको लगतको आधारमा राहत वितरणको तयारीमा रहेको सुनछहरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर पुनले बताए।
‘लकडाउनका कारण खाद्य संकट झेलिरहेका घरधुरी छनौट गर्दा केही समय ढिलो भएको हो,' परिवर्तन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दराम परियारको दाबी छ। रोजगारीका लागि नेपालका विभिन्न जिल्ला, भारत र खाडी मुलुकबाट फर्किएकाहरूको समेत घरको आर्थिक अवस्था हेरेर राहत दिएको रुन्टीगढी गाउँपालिकाका नायब सुब्बा दीपक डीसीले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
