राजनीति

जनआन्दोलन २०४६ : कसले जित्यो, कसले हार्‍यो? (श्रृंखला ३)

किशोर दहाल बुधबार, चैत २६, २०७६ ०८:००

राजदरबारमा जारी वार्ता। जहाँ राजा वीरेन्द्रसँगको छलफलमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, सहाना प्रधान लगायतका नेता देखिन्छन्। फोटो- कियोको ओगुराको पुस्तक 'जनता जागेको बेला'मा संग्रहित

२०४६ चैत २६ गते राति।

राजदरबारमा जारी निर्णायक वार्तामा राजाका अतिरिक्त आन्दोलनरत दलका चार प्रतिनिधि र मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरु थिए।

सुरुमै अनौपचारिक सहमति भइसकेको दलमाथिको प्रतिबन्द हटाउने र संविधानबाट निर्दलीय शब्द हटाउने विषयलाई राजा वीरेन्द्रले दोहोर्‍याए। भट्टराईले पञ्चायत अन्तर्गतका निकाय भंग गरियोस् भन्ने चाहना रहेको बताए।

वार्ता अवधिभर दृढ र प्रष्ट देखिएकी साहनाले भट्टराईकै चाहना लागू हुनुपर्ने बताइन्। मैनालीले राष्ट्रिय पञ्चायत तुरुन्तै खारेज गर्न माग गरे।

तर राजाले रणनीतिक रुपमा त्यसलाई टारिदिए। उनले यस विषयमा पछि कुरा गरौंला भने। त्यसपछि यो कुरा अघि बढेन।

त्यसपछि राजाले दुई कुरा सुनाए। आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरुको छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने। त्यस्तै, कांग्रेस, संयुक्त वाममोर्चा तथा पञ्चायत तीनै पक्ष रहने गरी संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने। त्यसपछि राजाले आन्दोलनरत दलका नेताहरुलाई मन्त्रीहरुतिर देखाउँदै सोधे- तपाईंहरु उहाँहरुलाई सहयोग गर्नुहुन्छ?

राजाको कुराले स्तब्ध भएकी साहनाले विरोध गरिन्। भनिन्- हामीले पञ्चायती व्यवस्थालाई मिल्काउन यो आन्दोलन गरेका हौं। त्यसकारण हामी उहाँहरुसँग मिलेर काम गर्न सक्दैनौं। मलाई लाग्छ, जनता पनि नयाँ सरकार गठन होस् भन्ने चाहन्छन्। (ओगुरा)

राजा बोलेनन्। केही बेरपछि उनले अन्य विषयमा पछि छलफल गर्ने भन्दै बैठक अन्त्य गरे।

‘आन्दोलनकारी शक्तिका प्रतिनिधि ती चार जना नेताहरुले आखिर सरकारले दिने भनेको कुराभन्दा बढी केही पनि हासिल गर्न सकेनन्। विपक्षीहरुको तयारीको अभावबाट राजाको पक्षले पूरा फाइदा लियो र विपक्षीको एकमात्र मागलाई उनीहरुले सजिलै छल्न सके। तत्क्षण ती चार जना नेताहरुले आफ्नो पार्टीलाई धोका दिएजस्तो लागे पनि उनीहरु केही गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्’, ओगुरा लेख्छिन्।

० ० ०

राजासँगको वार्ता सकिएको केही बेरमा नेपाल टेलिभिजनबाट राजाको प्रमुख संवाद सचिवालय राजदरबारबाट विशेष विज्ञप्ति जारी गरियो। राजाका प्रमुख संवाद सचिव चीरन शमशेर थापाद्वारा प्रस्तुत विज्ञप्तिमा भनिएको थियो- ‘आजको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण र नेपालहरुको एकतालाई समेत विचार गरी नेपालीहरुकै वर्तमान चाहनाअनुसार नेपालको संविधान २०१९ मा रहेको ‘दलविहीन’ शब्द हटाई तदनुसार समाजका विभिन्न विचारधारा प्रतिबिम्बित हुने गरी संविधान सुधार सुझाव आयोगले सुझाव लिई मौसुफका हजुरमा प्रतिवेदन जाहेर गर्नेछ। श्री ५ महाराजधिराज सरकारबाट लोकसम्मतिमा आधारित राजनीतिक परम्परा र प्रजातन्त्रको आदर्शलाई नै व्यवस्थाको मूल आधार मानी समय-समयमा राजनीतिक सुधार गरिबक्सँदै आएको कुरा सबैमा विदितै छ।’

२०१७ पुस १ को कुपछि पुस २२ गते राजा महेन्द्रद्वारा दलहरुमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध २९ वर्ष ३ महिना ४ दिनपछि हट्यो। तर, पञ्चायती व्यवस्थाको पूर्ण अन्त्यको सुनिश्चिता विज्ञप्तिले गरेन।

विज्ञप्तिपछि टेलिभिजनले आन्दोलनकारी दलका नेताहरुसँगको संक्षिप्त प्रतिक्रिया प्रशारण गर्‍यो। पत्रकार विजय कुमारले नेताहरुसँग प्रतिक्रिया लिएका थिए। भट्टराईले सहमति भएको सुखी व्यक्त गर्दै आन्दोलन टुंगिएको घोषणा गरे। साहनाले सहमतिप्रति खुलेर खुसी व्यक्त गरिनन्। उनले राष्ट्रिय पञ्चायतको खारेजीको माग अनिवार्य सर्त भएको बताइन्।

माग पूरा भएको हो वा होइन भन्नेमा धेरैमा अलमल देखियो। केहीले भने आक्रोश व्यक्त गरे। ‘म तपाईंहरुबाट ज्यादै निराश भएको छु। तपाईंहरुले जनताका चाहनाहरुको बेवास्ता गरेर सम्झौता गर्नुभयो। यो जनतामाथिको विश्वासघात हो’, डा देवेन्द्रराज पाण्डेले गिरिजाप्रसादलाई फोन गरेर भने। पेसेवर र बौद्धिक समुदायको परिचालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका गरेका डा पाण्डेका आँखामा त्यसबेला पश्चतापका आँसु थिए। (ओगुरा)

नेकपा मालेको हाइकमाण्ड सहमति हुने विषयमा बेखबर थियो। उनीहरु भूमिगत जस्तै रहेका कारण मैनालीले सबै भूमिका निभाएका थिए। उनले पार्टी नेतृत्वसँग सहमति हुन लागेको विषयमा छलफल पनि गरेका थिएनन्। त्यसैले सहमतिलाई कुन रुपमा लिने भन्ने विषयमा उनीहरुमा पनि अलमल थियो। हाइकमाण्डले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको केही प्रसंग मैनालीले ‘नलेखिएको इतिहास’ लेखेका छन्। माले नेतृत्वले सम्झौताको सन्दर्भमा एकै दिन केही घण्टाको अन्तरमा तीन वटा पर्चा छपाएको उनले लेखेका छन्। उनका अनुसार, सम्झौताको स्वागतमा विजयोत्सव चलिरहेको बखत पहिलो दुईवटा पर्चा छर्न नसकेको र सम्झौताको स्वागतमा लेखिएको तेस्रो पर्चा भने छरिएको थियो। पार्टी नेतृत्वले आफूलाई आक्रमण र कारबाही गर्ने प्रयास गरेको केही सन्दर्भ पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

मालेका अतिरिक्त वाममोर्चामा रहेका अन्य दलका नेताहरुलाई पनि सम्झौता चित्त बुझेको थिएन। विशेषगरी नेकपा माले र चौमको धारणा उस्तै थियो। सम्झौता भएको भोलिपल्ट सहाना प्रधानको घरमा बसेको बैठकमा पद्मरत्न तुलाधरले ‘जनताले जित्न खोजेको थियो तर यो सम्झौताबाट उनीहरु हारे’ भन्ने मत राखे। त्यस्तै, नेकपा चौमका नेता लिलामणि पोखरेलले सम्झौता गरेर आएकाहरुलाई ‘तपाईंहरुले सम्झौता गरेर फर्किनुपर्थ्यो, राजाको आदेश लिएर होइन, त्यसैले जुन सम्झौता भएको छ, त्यसमा म खुसी छैन’ भने।

तर, सहमति नरुचाए पनि अब बदलिँदो परिस्थितिलाई स्वीकार्नुको विकल्प उनीहरसँग थिएन।

फरक वाममोर्चामा समाहित भएका दलहरु सम्मिलित ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ले पनि सम्झौताको विरोध गर्‍यो। उनीहरुले आन्दोलनलाई आधा बाटोमा छाडेको बताउँदै सम्झौतालाई ‘नेपाली जनताका विरुद्धमा गरिएको धोकापूर्ण कार्य’ रुपमा अर्थ्याए।

आन्दोलन बीचमै रोकिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनले आन्दोलन अघि बढाउने कोसिस गरे पनि सफल हुन सकेन। त्यसपछि २०४७ साल बैशाखमा पुनः एकपटक आन्दोलन अघि बढाउने प्रयास भयो। कांग्रेस र वाममोर्चाजस्ता त्यतिबेलाका शक्तिले आन्दोलनलाई विश्राम दिइसकेकाले तत्कालीन साना कम्युनिस्ट पार्टीहरुले आन्दोलनलाई अघि लैजान सकेनन्। (अविराम बाबुराम/ अनिल थापा)

तर काठमाडौं लगायतका प्रमुख सहरका मान्छेहरु विजयी भावमा सडकमा उत्रिए। तर, केही दिनदेखिको कर्फ्यु जारी नै थियो। राजनीतिक परिस्थिति फेरिइसकेको अवगत सुरक्षाकर्मीलाई थिएन। त्यसैले विजय जुलुस मनाउन सडकमा उत्रिएकालाई पनि कतिपय ठाउँमा गोली हानियो। केहीको मृत्यु भयो।

भोलिपल्ट बिहान ६:३० मात्रै कर्फ्यु हटेको घोषणा भयो।

० ० ०

२६ गतेको शाही विज्ञप्तिले नयाँ परिस्थितिको मुखमा पुर्‍याएको भए पनि त्यसले मुर्तरुप पाएको थिएन। सोही सन्दर्भमा चैत २९ गते गणेशमान सिंहको निवासमा कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको बैठक बस्यो। बैठकले ८ बुँदे निर्णय गर्‍यो। राष्ट्रिय पञ्चायत र मन्त्रिपरिषद्को विघटन हुनुपर्ने, सबै तहका पञ्चायती निकायहरु भंग हुनुपर्ने, नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको उचित प्रतिनिधित्व रहेको संविधान आयोगको गठन हुनुपर्ने लगायत मागहरु त्यसमा थिए।

नयाँ परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने तय गर्न २०४७ बैशाख २ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री चन्द, कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाका प्रतिनिधिबीच वार्ता चलिरहेको थियो।

वार्तामा निर्दल तर्फबाट प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द, केशरबहादुर विष्ट, पद्मसुन्दर लावती, पशुपति शमशेर जबरा र बहुदल तर्फबाट तारानाथ रानाभाट, योगप्रसाद उपाध्याय, दमननाथ ढुंगाना, कृष्णप्रसाद वर्मा, नीलाम्बर आचार्य लगायत थिए। (अच्युतकृष्ण खरेल)

तर, वार्ता जारी रहँदा हजारौंले बैठक स्थललाई घेरेका थिए। उनीहरु पञ्चायत अन्तर्गतका निकायहरु खारेज गर्न माग गरिरहेका थिए। बहुदलीय प्रजातन्त्रमा सम्झौता नगर्न भनिरहेका थिए।

‘वार्ता भइरहेकै बेला आन्दोलनकारीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई राति २ बजेसम्म घेरे। बेलुकी ५ बजेदेखि राति १ बजेसम्म वार्ता भयो। वार्तामा कुरा मिलेन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री चन्दसहितको वार्ता टोली मुख्यद्वारबाट निक्लन सकेन। प्रधानमन्त्री चन्दले प्रज्ञा भवनको पछिल्लो ढोकाबाट निस्केर ट्याक्सी चढी राति नै दरबार पुगेर राजीनामा बुझाए’, मैनालीले लेखेका छन्।

बिहान ३ बजे बाहिरिएका प्रधानमन्त्रीले सिधै नारायणहिटी दरबार गएर राजीनामा बुझाए। ‘त्यसको केही घण्टापछि वैशाख ३ गतेको बिहान राष्ट्रिय पञ्चायत,पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति र पञ्चायतका ६ ओटा जनवर्गीय संगठनको विघटन गरिएको घोषणा राजा वीरेन्द्रबाट भयो। अन्ततः पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भयो’, ओगुरा लेख्छिन्।

त्यसै दिन राजा वीरेन्द्रले गणेशमानलाई दरबारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ गरे। उनले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पन्छिए र पार्टी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सिफारिस गरे। जसअनुसार, बैशाख ६ गते भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। उनले कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाका ३/३, राजदरबारका २ र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुबाट २ जना प्रतिनिधिसहितको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरे।

० ० ०

आन्दोलनमा कैयौं देशहरुको सहयोग र समर्थन थियो। अमेरिकाले पटकपटक विभिन्न माध्यमबाट आन्दोलनकारीमाथि प्रहरी गरिएको गोली प्रहारको आलोचना गरेको थियो। उसले मानव अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आफ्ना भनाइहरु राखेको थियो। त्यस्तै बेलायतको विपक्षी पार्टीले पनि आन्दोलनका पक्षमा विचार व्यक्त गरेका थियो। बिबिसी लगायतका बेलायती सञ्चार माध्यमले पनि आन्दोलनसँग सम्बन्धित सूचनालाई विश्वव्यापी बनाउन भूमिका खेलेका थिए। आन्दोलनका पहिलो विदेशी सहिद पनि बेलायती नै थिए।

आन्दोलनप्रति चीनको भने सहयोग थिएन। उसले पञ्चायती शासनलाई नै साथ दिएको थियो।

आन्दोलन विषयमा कुरा गर्दा विशेषगरी भारतसँग जोडिएका प्रसंग पनि केलाउन जरुरी हुन्छ। नेपालमा जब आन्दोलन सुरु भयो, त्यतिबेला नेपालले भारतीय नाकाबन्दीको मार खेपिरहेको थियो। व्यापार तथा पारवाहन सन्धीको समयावधि सकिएको र नेपाल भारतबीचको सत्ता सम्बन्ध पनि तिक्त रहेको स्थितिमा भारतले २०४५ चैत १० देखि नेपालसँग जोडिएको पारवहनका मूल १० नाका र अन्य ११ नाकामा एकाएक नाकाबन्दी सुरु गरेको थियो। सुरुमा निकै कडा भए पनि केही महिनापछि जोगवनी–विराटनगर र रक्सौल–वीरगन्ज नाका केही खुकुलो गरिएको थियो। बहुदल प्राप्तिपछि २०४७ असार १७ देखि नाकाबन्दी खुलेको थियो।

नाकाबन्दी गरेर नेपालभित्रको परिस्थितिलाई असामान्य बनाएको भारतले आन्दोलनकारी शक्तिलाई भने नैतिक र भौतिक सहयोगको विश्वास दिलाएको थियो। आन्दोलनका कमाण्डर गणेशमानले भारतीय सहयोगका लागि भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए। ‘सम्पर्क त हामीले धेरैसँग गरेका थियौं। तीमध्ये मेरो प्रयासको केन्द्रचाहिँ भारत नै रह्यो। विभिन्न परिस्थिति र कारणले गर्दा भारतको सहयोगबिना आन्दोलन सफल हुन सक्तैन भन्ने आफ्नो धारणा भएकाले समेत मैले भारतमा प्रयास केन्द्रित गरेको हुँ’, गणेशमानको भनाइ थियो। (प्रजातन्त्रका योद्धा गणेशमान सिंह/ डा ईश्वराज लौडारी)

त्यसो त, आन्दोलनको मिति घोषणा गरिने भनिएको कांग्रेसको सम्मेलनमा भारतीय नेताहरु आएर भाषण गरेका थिए। भारतीय सत्तारुढ जनता दलका सांसद चन्द्र शेखर लगायतको भाषणलाई अहिले पनि धेरैले सम्झिरहन्छन्।

चन्द्रशेखरले भनेका थिए- ‘तपाईंहरुलाई चाहिएको जुनसुकै सहयोगको लागि सहकर्मीको नाताले, प्रजातन्त्रको सिपाहीको नाताले, एउटा छिमेकीको नाताले हामी सबै सधैं तपाईंहरुको साथ हुनेछौं।‘

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)का नेता हरकिसन सिंह सुरजितले ‘नेपालमा प्रजातन्त्र हुनुपर्छ र प्रजातन्त्रको पक्षमा भारतका सम्पूर्ण पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनकारीका पक्षमा छन् भन्ने कुरा देखाउन हामी एक ढिक्का भएर यहाँ आएका छौं’ भनेका थिए।

गणेशमानले आन्दोलनको अवधिभर निकालेका कतिपय वक्तव्यमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति अपिल गरेका छन्। ‘ज्यानमारा पञ्चायती व्यवस्थालाई हाम्रो निर्णायक संघर्षको सुखद परिणति प्राप्त नभएसम्म कुनै प्रकारको भौतिक सहयोग नजुटाऊन्’, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरिएको फागुन २५ को वक्तव्यमा गणेशमानले भनेका थिए, ’प्रजातन्त्रका निम्ति जीवन मरणको निर्णायक संघर्षमा संलग्न रहेका नेपालीहरुमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गुन लाउनुपर्ने बेला अहिले नै हो।’

यता संयुक्त वाममोर्चाको प्रमुख घटक नेकपा मालेभित्र पनि अर्कोखाले बहस भइरहेको थियो।

आन्दोलन चलिरहेकै बेला पाटनमा बसेको मालेको केन्द्रीय समिति बैठकमा माधव नेपालले ‘यो आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउन छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले यथेष्ट सहयोग गर्ने भनेको छ’ भन्दै हतियार सहयोग गर्ने र हतियार चलाउने मानिस पनि उतैबाट आउने प्रस्ताव राखेको प्रसंग मैनालीले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्। नेपालले आन्दोलनलाई गणतन्त्रसम्म पुर्‍याउन त्यस्तो सहयोग स्विकार्नुपर्ने व्याख्या गरेको मैनालीले लेखेका छन्। मदन भण्डारीले अस्वीकार गर्दै प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाएका थिए।

अर्को बैठकमा भारतीयहरु नआउने बरु भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरु छुट्टीमा आएर हतियार चलाउने विकल्प प्रस्तुत गर्छन्। तर भण्डारीले गाली गरेपछि नेता नेपालले पुनः त्यस्तो प्रस्ताव नल्याएको मैनालीको भनाइ छ।

मूल्याकंन मासिकको वर्ष १०, अंक ३ मा नेता नेपालको अन्तर्वार्ता पनि छ। त्यहाँ पनि उनले मैनालीले उल्लेख गरेको प्रसंगसँग मिल्दोजुल्दो प्रसंग उल्लेख गरेका छन्। भनेका छन्, ‘दमनले गर्दा संघर्षको चर्को रूप अपनाउन हामीलाई बाध्य पारिरहेको थियो। त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि हामीले केही गोला बारुद र हातहतियार प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर योजना बनाउन थालेका थियौं। … किल्लाहरूको निम्ति हामीले भारतको सीमा इलाकाहरूमा यहाँबाट गएका आन्दोलनकारीहरूको एउटा नेटवर्क नै तयार गरेका थियौं। यसमध्ये हामीले रक्सौलमा यसको हेडक्वार्टर राखेका थियौं। नारायणी अञ्चलको हाम्रो फोर्स त्यहाँ थियो। अर्को जयनगर र जोगवनीमा पनि त्यसको सम्बन्ध थियो। त्यहाँ वैचारिक र भौतिक दुबै ट्रेनिङ दिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। यसको लागि पारिपट्टिका माओवादी कम्युनिस्टहरूसँग हामीले एप्रोच पनि गरिसकेका थियौं।’

आन्दोलनको क्रममा भएको फरक घटनाको प्रसंग रमेशनाथ पाण्डेले ‘कूटनीति र राजनीति’मा उल्लेख गरेका छन्। चैत २२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक चलिरहेको बेलामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकले प्रधानमन्त्रीसँग वाकिटकीमार्फत निर्देशन खोजेका छन्। त्यहाँ उनले ललितपुरमा चलिरहेको एउटा परिस्थिति जानकारी गराएका छन्। पाण्डेका अनुसार, प्रहरी नायव महानिरीक्षकले ‘भारतीय राजदूत भीडमा उभिएका छन्, बल प्रयोग गर्दा उनलाई लाग्न सक्छ’ भन्दै निर्देशन खोजी गरेका छन्। अझ अघि उनी भन्छन्- राजदूत भारतको झन्डा हालेको कारअगाडि उभिएका छन्।

यसरी भारतले आन्दोलन सुरु भएपछि सबै तरहले आन्दोलनकारीलाई सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ। त्यसका अतिरिक्त उसले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने र मौकाको फाइदा उठाउने प्रयास गरेको पनि देखिन्छ।

परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट भारत सरकारका ११ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौं ओर्लिए। भारतका विदेश सचिवले नेतृत्व गरेको सो मण्डल नेपाल-भारत व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि नवीकरण नभएपछि उत्पन्न समस्यबारे छलफल गर्न आएको थियो। त्यसबारे भारतसँगको वार्तालाई परराष्ट्रमन्त्री उपाध्यायले नै अघि बढाइरहेका थिए। ‘नेपाल सरकारका लागि भारतीय प्रतिनिधिमण्डल आउनु त्योजति अप्ठ्यारो समय अरु हुन सक्ने थिएन’, ओगुरा लेख्छिन्, ‘प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गर्नाका लागि कुनै परराष्ट्रमन्त्री थिएन। यो विषम परिस्थितिमा विदेशमन्त्रीको पदपूर्ति गर्नाका लागि मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन गर्न राजा सहमत भएका थिए। प्रधानमन्त्री त्यसै काममा व्यस्त थिए।’

सो प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न प्रस्ताव लिएर आएको थियो। तीमध्ये केही राम्रै र केही गम्भीर प्रकृतिको थियो। ‘६ पृष्ठको ‘नेपाल-भारत सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्ने सम्झौता’को मस्यौदा भने नेपालको स्वतन्त्र हैसियतमा दीर्घकालीन नियन्त्रण गर्ने गम्भीर प्रकृतिको थियो’, पाण्डेले लेखेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्-

सम्झनामा जनआन्दोलन ०४६ (श्रृंखला १)

जनआन्दोलन ०४६ को सनसनीपूर्ण अन्तिम ३ दिन (श्रृंखला २)