काठमाडौ- नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यको तीन वर्षको कार्यकाल सकिएपछि खुला प्रतिष्पर्धाबाट २०७३ असोज ६ मा नियुक्त भइन् कामिनी राजभण्डारी। ११ प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर उनी नियुक्त हुँदा कांग्रेस-माओवादीको संयुक्त सरकार थियो। प्रधानमन्त्री थिए पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’।
२०७४ मंसिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनको बहुमत आयो। २०७४ फागुन ३ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्रीमा आए गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा। उनी नै पछि क्याबिनेट मन्त्री भए।
नेपाल टेलिकमले २०७३ पुस १७ मा पोखरा र काठमाडौं उपत्यकामा फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो। सोही आयोजनालाई दीर्घकालीन कार्ययोजनाअन्र्तगत नेपाल टेलिकममार्फत्् देशभरका ६५ लाख ग्राहकमा फोरजी बिस्तार गर्ने प्रकृया सुरु भइसकेको थियो।
यसका लागि कामिनीको नेतृत्वमा रहेको टेलिकमले स्पेसिफिकेसन तयार गराई ग्लोबल टेण्डरको मुल्यांकन सुरु गराइसकेको थियो। ग्लोबल टेण्डरको प्रकृया अगाडि बढिरहेकै बेला उनलाई सञ्चार मन्त्रालयले बर्खास्त गर्यो।
कामिनीलाई बर्खास्त गर्दा फोरजी सेवा बिस्तारमा ढिलाइ, अप्टीकल फाइबर बिस्तारमा ढिलासुस्ती, टेलिकमको आम्दानी खस्किएको लगायतका विभिन्न आरोप लगाइएको थियो ।
बर्खास्तीविरुद्ध कामिनी रिट बोकेर अदालत गइन्। रिट प्रकृयामा रहेकै बेला २०७५ मंसिर २९ मा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले सूचना निकालेको थियो। नयाँ प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति नहुँदा सूर्यभक्त पोखरेलले निमित्त प्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। तर उनी अधिकारमा पनि निमित्त नै थिए।
नयाँ प्रबन्ध निर्देशक छनोटका लगि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन भयो। नयाँ प्रबन्ध निर्देशक छनौट प्रकृयामै रहँदा २०७५ पुस १० मा रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्यान) को काम हङकङस्थित सीसीएसआई कम्पनी र कोर नेटवर्कको काम चिनियाँ कम्पनी जेडटीईलाई १९ अर्बको ठेक्का दिइयो। यी दुवै कम्पनी हुवावेका सहायक कम्पनीका रुपमा हेरिन्छन्।
मन्त्रालयले फोरजीको ठेक्का दिएपछि प्रबन्ध निर्देशकको छनोट प्रकृयालाई तीव्र बनाइयो। छनोट समितिले डिल्लीराम अधिकारी, संगीता पहाडी र बुद्धिप्रसाद आचार्यको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्यो र २०७५ पुस २२ मा डिल्लीराम अधिकारी प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भए। हेर्दा उनी खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छानिएझैं देखिए पनि भित्री दृश्य त्यस्तो थिएन। उनको छनोटको कारण थियो फोरजीको १९ अर्बको ठेक्का। र, नियुक्तिको शर्त मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जे भन्यो त्यही गर्ने। र, त्यो भइछाड्यो। फोरजीको ठेक्का मन्त्री अनुकूल गर्न तयार नहुँदा कामिनीको करिअर बली चढ्यो।
६ महिना म्याद, २ महिनामै बर्खास्त
बाँस्कोटा सञ्चार मन्त्रालयमा आएलगत्तै उनले फोरजीको ठेक्कामा चासो देखाउन थाले। उनले टेलिकममार्फत् टेण्डर अगाडि बढाउनुको साटो मन्त्रालयबाटै काम अगाडि बढाउन खोजेका थिए। फोरजीको ठेक्का पाउन सक्रिय रहेका कम्पनीका प्रतिनिधिसँग बाँस्कोटा आफैंले मन्त्रालयमा छलफल सुरु गरिसकेका थिए। उनी चाहन्थे प्रबन्ध निर्देशक डमीमात्र बनुन्, सबै काम आफूले भनेअनुसार होस्। तर कामिनी यसमा बाधक बनिरहेकी थिइन्।
‘बाँस्कोटा मन्त्रालयमा आएदेखि नै कामिनीसँगको सम्बन्ध बिग्रियो,’ स्रोतले भन्यो‘ मन्त्री सबै काम आफुले भने अनुसार हुनुपर्छ भन्नेमा थिए, कामिनी आफूले टेण्डरको मुल्यांकनको चरणमा रहेकाले सोही अनुसार हुने अडानमा बस्दा सम्बन्ध बिग्रियो।’
आफूले भने अनुसारको काम कामिनीबाट हुने नदेखेपछि बाँस्कोटा उनलाई हटाउने योजनामा सक्रिय भए। योजनाको सुरुवात भयो २०७५ बैशाखमा। कामिनीलाई हटाउने योजनाअनुसारै बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगे। उनकै प्रस्तावअनुसार २०७५ बैशाख २४ को मन्त्रिपरिषद्ले कामिनीलाई प्रस्टिकरण सोध्ने निर्णय गर्यो। सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयले २०७५ बैशाख २७ मा सात दिने म्याद तोकेर प्रस्टिकरण लियो। उनले जेठ २ मा ७० पेज लामो प्रस्टिकरण पेश गरिन्।
बाँस्कोटाको योजना कामिनीमार्फत् टेलिकममा काम अगाडि बढाउने थिएन। स्पष्टिकरण त बहानामा मात्र थियो। सोधिएको प्रश्नको सटिक उत्तर आएपछि विषय मोडियो। कानुनतः कामिनीलाई बर्खास्त गर्न बाँस्कोटालाई सहज भएन।
हटाउनु त थियो नै। त्यसैले बाँस्कोटाले फेरि अख्तियारमा विचाराधीन रहेको फोरजी बिस्तारलगायतका विषय उठाउँदै जेठ २९ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कामिनीलाई ११ बुँदे निर्देशन दिए। निर्देशनमा सोको पालना गर्नुपर्ने अवधि ६ महिना तोकियो र ६-६ महिनामा मन्त्रालयमा प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने सर्त राखियो। कामिनीले निर्देशन स्वीकार गरिन्।
तर मन्त्रालयले तोकेको ६ महिना अवधिसम्म पनि उनले प्रवन्ध निर्देशकको रुपमा काम गर्न भने पाइनन्। किनकि फोरजीको ठेक्का आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको कम्पनीलाई दिन बाँस्कोटालाई हतार भइसकेको थियो।
त्यसैले आफैंले दिएको ६ महिनाको अवधि पनि नकुरी उनले २ महिना पनि नवित्दै साउन २५ मा कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशक पदबाट किन नहटाउने भनेर तीन दिने प्रस्टिकरण पत्र पठाए कामिनीलाई।
कामिनी पनि गलिनन्। उनले तोकिएको समयभित्रै २७ मा नै मन्त्रालयमा प्रस्टिकरण बुझाइन् । प्रस्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बाँस्कोटाले कामिनीलाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदबाट बर्खास्त गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगे र साउन २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई प्रबन्ध निर्देशक पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो। साउन ३० मा मन्त्रालयले बर्खास्तीको पत्र दियो।
फोरजी ठेक्का चलखेल
कामिनी बर्खास्त भएसँगै तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाले फोरजी सेवा विस्तारको ठेकेदार चयनको प्रकृयालाई तीव्र बनाए। तर बाधक थियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। फोरजी सेवा बिस्तारको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगमा उजुरी थियो। उजुरी टुंगो नलाग्दा काम रोकिएको थियो।
कामिनीले फोरजी बिस्तारमा काम नगरेको भन्दै हटाएका बाँस्कोटाले कामिनीको बर्खास्तीसँगै अख्तियारमा रहेको निवेदन टुंग्याउन पहल गरे। कामिनीको पालामा करिब १० महिना टुंगो नलागेको उजुरी उनको बर्खास्तीलगत्तै टुंगियो ।
गत कात्तिकमा आयोगले मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर फोरजी परियोजना अघि बढाउन बाटो खोलिदियो। आयोगको निर्देशनले बाँस्कोटालाई आफूअनुकूल काम गर्न सहज बनाइदियो र उनले कामिनीकै पालाको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै फोरजी परियोजना अघि बढाए।
उजुरी नेपाल टेलिकमविरुद्ध परेको थियो। तर अख्तियारले फोरजीको काम सुरु गर्न निर्देशन दिँदा मन्त्रालयलाई तोक्यो। अख्तियारले पठाएको निर्देशन नेपाल टेलिकमको नाममा नआई मन्त्रालयको नाममा आएको भन्दै बाँस्कोटा ठेक्का प्रकृयामा आफैं सक्रिय भए।
२०७५ मंसिर २९ मा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि सूचना निकालेको थियो तर प्रकृया पुरा भइसकेको थिएन । टेलिकम नेतृत्वविहीन थियो। कामु थिए सूर्यभक्त पोखरेल।
पोखरेल कामु भए पनि हावी थिए डिल्लीराम अधिकारी। उनी प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि नै मन्त्री बाँस्कोटासँग विदेश भ्रमणमा जाँदा सँगै उँट चढेको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो।
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुनु अगाडि नै २०७५ पुस १० मा रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्यान) को काम हङकङस्थित सीसीएसआई कम्पनी र कोर नेटवर्कको काम चिनियाँ कम्पनी जेडटीईले पायो। यसरी तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाले आफूले चाहे अनुसारकै कम्पनीलाई फोरजीको १९ अर्बको ठेक्का दिलाए। ठेक्का प्रकृयामा अधिकारी संलग्न देखिएनन्। तर भित्री रुपमा बाँस्कोटालाई सघाउने र योजना बनाउन उनी नै खटिएको जानकार स्रोतले बतायो।
‘कागजपत्र कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर सबै काममा अधिकारी नै खटिएका थिए,’ स्रोतले भन्यो‘ पदमा पोखरेल थिए, तर काम सबै अधिकारीले गरे।’
ठेक्का त भयो । तर प्रकृया अगाडि बढाउन आफूअनुकुलको प्रवन्ध निर्देशक आवश्यक पथ्र्यो नै। नयाँ प्रबन्ध निर्देशक छान्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीनसचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको थियो। बाँकी थियो त कागजी प्रकृया पुरा गरेर अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने।
खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै प्रवन्ध निर्देशक छानिएको देखाउन समितिले अधिकारीसहित संगीता पहाडी र बुद्धि आचार्यको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्यो। अधिकारी १० औं तहका कर्मचारी थिए। कनिष्ठै भए पनि २०७५ पुस २२ मा मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारीलाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो।
अधिकारीका लागि ६ नियम परिर्वतन
अधिकारी थिए १० औं तहका कर्मचारी। प्रबन्ध निर्देशकका लागि चाहिन्थ्यो ११ औं तह। सो नियमले आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन नसकिने भएपछि तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका २०७२ संशोधन गर्न सक्रिय भए।
निर्देशिकाको जुन जुन बुँदाले अधिकारीलाई प्रवन्ध निर्देशक हुनबाट रोक्न सक्थ्यो ती सबै बुँदा हटाइयो। अधिकारीलाई नियुक्त गर्न निर्देशिकाको ३.१, ४, ५, ७, १० र ११ नम्बर नियम परिर्वतन गरिएको थियो। २०७५ मंसिर २९ गते निर्देशिका संशोधन भयो।
पुरानो निर्देशिकामा ४० वर्ष देखि ५८ वर्षसम्मको उमेरसम्वन्धी योग्यता हुनुपर्ने थियो। तर डिल्ली अधिकारी ४० वर्ष पुगेका थिएनन्। उनी अनुकूल बनाउन उमेर घटाएर ३५ बनाइयो।
त्यस्तै शैक्षिक योग्यताको हकमा पुरानो निर्देशिकामा प्रबन्ध निर्देशक हुन मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थावाट वाणिज्य, अर्थशास्त्र, व्यापार, प्रशासन, सूचना प्रविधि, कानुन वा इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने उल्लेख थियो। संशोधन गर्दा वाणिज्य, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, व्यापार, प्रशासन, सूचना प्रविधि, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ, टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ, कम्युटर इन्जिनियरिङमध्ये कुनै विषयमा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने उल्लेख गरियो। संशोधनमा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ, टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ थपियो। यी दुवै अधिकारीकै लागि थपिएको थियो। अधिकारी इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङमा बिआई र इन्फर्मेसन एण्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर थिए।
अधिकारीलाई प्रवन्ध निर्देशक बनाउँदा निवृत्तिभरणमा समेत असर पर्ने देखियो। त्यसका लागि निर्देशिका संशोधन गरेर प्रबन्ध निर्देशकको तीन वर्षे अवधि सकिएपछि पनि साविकै ११ औं तहमा काम गर्न पाउने गरी संशोधन गरियो। अधिकारी २०५९ फागुन २२ मा नेपाल टेलिकमको सेवा प्रवेश गरेका थिए। उनको प्रबन्ध निर्देशकको पदावधि सकिँदा १९ वर्ष पुग्थ्यो। निवृत्तिभरणका लागि २० वर्ष आवश्यक पर्छ नै। प्रबन्ध निर्देशक भएर अवकास पाउँदा निवृत्तिभरण नपाउने भएपछि उनका लागि प्रावधानै परिर्वतन गरियो।
यत्तिमै रोकिएन संशोधन। त्यसभन्दा ठूलो संशोधनन भयो अधिकारीका लागि। त्यो थियो कार्यसम्पादन मापनको सूचांक।
पुरानो निर्देशिकामा कार्य सम्पादन सूचांक ९.७५ हुनुपर्ने उल्लेख थियो। अधिकारीको कार्यसम्पादन सूचांक ९ मात्रै देखिएपछि सोही अनुसार कार्यसम्पादन सूचांक तोकियो। बर्खास्तमा पर्दा कामिनीको कार्य सम्पादन सूचांक १०.४५ थियो। अधिकारीभन्दा वरिष्ठ पदमा ६० जना कर्मचारी कार्यरत थिए। तर अन्यलाई बनाउँदा फोरजी ठेक्कामा आफूअनुकुल चलखेल गर्न अप्ठ्यारो हुनसक्ने आँकलन गर्दै तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाले सार्वजनिक छनोटको नाटक गर्दै उनैलाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गराइछाडे। यसमा मन्त्रिपरिषद् पनि उनी अनुकूलै बनिदियो।
मुद्दा विचाराधीन हुँदै अर्को नियुक्त
अधिकारीको नियुक्तिअगाडि नै कामिनी बर्खास्तीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गइसकेकी थिइन्। उनले २०७५ भदौ १ मा बर्खास्तीको पत्र खारेजीको माग गर्दै रिट हालेकी थिइन्। उक्त निवेदनमा पहिलो सुनवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको एकल इजलाशले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो ।
छलफलमा बोलाएकै बेलामा सञ्चार मन्त्रालयले टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशकका लागि दरखास्त माग गर्दै २०७५ मंसिर २९ गते गोरखापत्रमा सार्वजनिक सुचना जारी गरेपछि कामिनी त्यसलाई रोक्न माग गर्दै दोस्रो रिट बोकेर सर्वोच्च पुगिन्।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेन। सर्वोच्चले दुवै पक्षको लिखित जवाफसमेत दर्ता भएकाले पुरक निवेदनमा आदेश गर्नेभन्दा फैसला नै गर्न पेशी तोक्ने मनसाय व्यक्त गर्यो। पुस १० मा कामिनीले प्रवन्ध निर्देशक नियुक्तिको सबै प्रकृया रोक्न माग गर्दै तेस्रो रिट हालिन्।
रिट परे पनि अधिकारीको नियुक्ति प्रकृया रोकिएन। पुस २२ मा अधिकारी नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भए।
कामिनीले हालेको तीनवटै रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। उनको मुद्दा हालसम्म १५ न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी तोकिइसकेको छ। पाँच पटक त स्थगित भइसक्यो।
कर्मचारीको नियुक्तिसम्वन्धी सर्वाेच्च अदालतका विगतको नजिर हेर्दा उनको पुनर्बहालीको सम्भावना बढी छ। यसअघि आयल निगमका प्रमुख गोपालबहादुर खड्काको मुद्दामा यस्तै भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पदबाट हटाएपछि परेको रिटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट नियुक्त भएको व्यक्तिलाई पदावधी कायम रहेको समयसम्म काम गर्न दिनुपर्ने नजिर कायम भएको थियो। त्यही नजिरका आधारमा विगतमा दिगम्बर झा, गोपालबहादुर खड्कालगायत पुनर्बहाली फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो ।
उक्त मुद्दाको आगामी पेशी बैसाख ९ मा तोकिएको छ। कामिनीका हकमा नजिरै लागू होला या नयाँ नजिर बस्ला यसै भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
