काठमाडौं– २०२२ सालमा सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अधिग्रहण गरेको बालुवाटारको ललिता निवास क्याम्पभित्र रहेको जग्गा कसरी भूमाफियामार्फत् नेता, प्रभावशाली ब्यक्ति, व्यवसायी र भूमाफियाको कब्जामा पुग्यो ? अख्तियारको आरोप पत्रमा रहेका ११ तर्क :
१. जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ललिता निवास लगायतका विभिन्न ६ दरबार र तिनले चर्चेको कम्पाउण्डभित्रको घर जग्गासम्बन्धित जग्गाधनीलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर २०२२ जेठ २४ मा २ सय ८४ रोपनी १४ आना जग्गा र त्यसमा रहेका सबै भवन सरकारीकरण गरेको।
२. २०२२ चैत ११ मा त्यसमध्ये ६० रोपनी जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको। बाँकी जग्गा समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा दिएको र सो कम्पनीले सरकारले चाहेको बखत फिर्ता दिने सर्तमा विभिन्न किसानलाई कमाउन दिएको।
३. २०२२ साउन १० मा त्यसमध्ये ८ रोपनी जग्गा मेजर कर्नेल कनकशम्शेरलाई ४५ हजार ८ सय ८२ मा बिक्री गरेको। थप ८ रोपनी जग्गा दामोदर उपाध्याय समेतका विभिन्न ब्यक्तिलाई दिएको।
४. २०४७ जेठ १४ र साउन ८, भदौ ५ मा सरकारले २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको आन्दोलनमा संलग्न भए वापतको सरकारले हरण गरेका जग्गा गृह मन्त्रालयबाट छानविन गरी हदबन्दीभित्र पर्ने जग्गा फिर्ता गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति दिएर लिने निर्णय गरेको।
५. मन्त्रालयले कुनै छानबिनै नगरी निर्णयको गलत ब्याख्या गरेर सरकारले बैध रुपमा लिएको ललिता निवास क्याम्पभित्रका जग्गाहरु सुवर्ण शम्शेरको नामबाट जफत भएका जग्गाहरु भनेर सुवर्ण शम्शेरले हालैको बकस गरी आफ्ना हकदारलाहरुलाई २०१७ मै हक हस्तान्तरण गरिसकेका र सरकारी स्वामित्वमा आएको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा योजनावद्ध तरिकाले गैर कानुनी निर्णयहरु गराई अनधिकृत रुपमा ब्यक्तिहरुलाई मोही कायम गर्ने, राजकुलो र बाटोमा समेत मोही कायम गराएर अनधिकृत ब्यक्तिहरुलाई सट्टाभर्ना दिने, सरकारी जग्गाको लगत कट्टा गरी जनाउ गुठीको नाममा कायम गरी अनधिकृत ब्यक्तिहरुलाई मोही कायम गराउने, विशिष्ट ब्यक्तिहरुको निवास परिसर फोडी सरकारी, सार्वजनिक जग्गा मासेर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी ब्यक्ति विशेषको प्लटिङमा बाटोको पहुँच पुर्याउन गलत मनशायले सरकारी जग्गा मास्ने गरी निर्णय गर्ने, दुषित प्रस्ताव तयार गर्ने र त्यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने लगायतका अनधिकृत कामहरु गरेको र गराएको।
६. २०४९ कात्तिक २५ मा २६ रोपनी ६ आना जग्गा सुवर्णशम्शेरका हकवाला सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मशम्शेर राणाको नाामा नामसारी गर्ने र अनधिकृत ब्यक्तिहरुलाई मोही कायम गरी जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता र प्रमाणपुर्जा बनाउने निर्णय गरेको र सोही दिन प्रधानमन्त्री निवास र प्रधानन्यायाधीशको निवाससमेत पर्ने ४९ रोपनी जग्गा नामसारी गरेको।
७. पुस २३ मा ७ रोपनी १४ आना जग्गा सुवर्णशम्शेरका हकवाला भनेर शैलना राणा, हेमानशम्शेर जबरा र हाटक शम्शेर जबराको नाममा नामसारी गरेको। २०६२ जेठ ३ मा छुट दर्ताको नाममा १२ आना जग्गा सुनिती राणाको नाममा दर्ता गरेको।
८. २०६७ मंसिर १६, २०६७ पुस १२ र चैत १४ मा विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास बिस्तार गर्न भएको निर्णय र मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९ को निर्णयमा टेकेर समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा, राजकुलो र बाटो भएको सार्वजनिक जग्गा गरी १९ रोपनी १५ आनामा १७ जनालाई मोही बनाएर सट्टाभर्ना दिने, र ब्यक्ति विशेषको घर घडेरीमा बाटो पुर्याउन विशिष्ट ब्यक्तिको निवासको पर्खाल तोडेर बाटो बनाएको।
९. २०६९ माघ ५ र २०७० बैशाख १७ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा ल्याएर अनधिकृत ब्यक्तिहरुलाई मोही बनाएर दिएको।
१०. सरकारी जग्गा ब्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिने गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार समेतबाट २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ मा गैरकानुनी निर्णय गरेर लगत्तै जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको। सो निर्णय गरेवापत मालपोतका कर्मचारी कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, जगतप्रसाद पुडासैनी, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ भुमिसुधार व्यवस्था विभागका कर्मचारी मुकुन्द्रप्रसाद आचार्य, धर्मप्रसाद गौतम र प्रेमबहादुर खापुङ र उनीहरुका नातेदार विद्या पौडेल गौतम , उर्मिला शाह, भुवनकुमारी चापागाईं, सोदाकुमार चापागाईं, रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेले गैरकानुनी रुपमा फिर्ता दिएको जग्गामध्येवाट सुनिती राणा, शैलजा राणा समेतबाट कमिसनमा जग्गा नै लिएको।
११. सरकारको विभिन्न निकायमा रहेकाहरुले बदनियतपूर्वक सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा नामसारी हुने गरी प्रस्ताव तयार पारेको र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
