काठमाडौं- इन्काउन्टरको बहानामा नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलका हत्यामा संलग्न प्रहरीमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार हत्यामा संलग्न प्रहरी र इन्काउन्टरका लागि निर्देशन दिने अधिकारीमाथि कारबाहीका लागि गृहले शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लिखित निर्देशन दिएको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार गृहबाट सो पत्र प्रधान कार्यालय आइसकेको छ। पत्र आए पनि प्रधान कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको भने छैन।
‘पत्र आएको छ। तर कारबाहीका सम्बन्धमा भने अहिलेसम्म कुनै कुरा भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो। प्रधान कार्यालयमा पत्र दर्ता भइसके पनि नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी शैलेश थापा क्षेत्रीले दाबी गरे, ‘यसबारे म अपडेट छैन।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भन्दै गृहबाट आयोगमा पत्र आएको जानकारी दिए।
‘कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको भन्ने जानकारी आएको छ। तर कारबाही भयो/भएन भन्ने जानकारी आएको छैन,’ उनले नेपाल लाइभसँग भने।
कारबाहीसँगै गृह मन्त्रालयले राहत व्यवस्थापन शाखालाई समेत पत्र लेखेर पीडित परिवारका सदस्यलाई राहत दिन निर्देशन दिइसकेको छ।
आयोगको टोलीले पौडेलको परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउन सिफारिस गरेको थियो।
अवहेलनामा कारबाहीको भयले पत्र
गत असार ५ गते प्रहरीको गोली लागेर पौडेल मारिएका थिए।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको विशेष ब्युरोको टोलीले उनलाई ९ राउन्ड गोली हानेको थियो। उनको मृत्युबारे प्रारम्भमै विवाद भए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पक्राउ गर्न जाँदा प्रहरीमाथि गोली प्रहार भएकाले सुरक्षाका लागि जवाफी फायर गर्दा पौडेल मारिएको दाबी गरेको थियो।
तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानमा इन्काउन्टरको बहानामा प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि गोली हानेर मारेको निष्कर्ष निकाल्दै सो घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई कर्तव्य ज्यानको मुद्दा लगाउनेदेखि प्रशासनिक कारबाहीसम्म गर्न सिफारिस गरेको थियो।
गत कात्तिक ४ मा गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि आयोगले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीमाथि आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेकोमा अवहेलनाको सूचीमा राख्ने तयारी गरेपछि गृहले हतारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको पत्र पठाएको हो।
आइजिपी नै अनुसन्धानमा
आयोगले पौडेल मृत्युमा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको थियो। आयोगको निर्देशन अनुसार यी तीनै जनामाथि हत्या अभियोगमा कारबाही हुन्छ। त्यस्तै प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई सचेत गराउन निर्देशन दिएको थियो।
आयोगको सिफारिसमा गोली हान्न निर्देशन दिने तालुकदार निकायका पदाधिकारी तथा आदेश दिने अधिकारीसमेतलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सिफरिस गरेको थियो।
प्रहरी महनिरीक्षकको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको विशेष ब्युरोका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साह नै कुमार पौडेल हत्याका मुख्य अभियुक्त देखिएका छन्। विशेष ब्युरोका प्रहरीलाई निर्देशन र परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई मात्र रहेकाले निर्देशन दिने र आदेश दिने अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल नै देखिन्छन्।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण माघ २८ गते खनालले अवकाश पाउँदैछन्। आयोगको निर्देशन पालना हुने हो भने अवकाश पाउँदापाउँदै उनी हत्याका लागि निर्देशन दिएको गम्भीर अपराधको छानबिनको दायरामा तानिने छन्।
आयोगको पत्रको आधारमा गृहले पठाएको पत्रअनुसार कारबाही अगाडि बढाउँदा प्रहरी महानिरीक्षक खनालसमेत अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन्। तर प्रहरी महानिरीक्षकमाथि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गर्न सक्दैन। आयोगको सो निर्देशन पालना गर्ने हो भने गृह आफैंले समिति गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्नेमा पत्र पठाएर आयोगको थप कारबाहीबाट जोगिन मात्र खोजेको देखिन्छ।
पोस्टमार्टममै शंका
गत असार ५ गते लालबन्दी नगरपालिका–१ लखनदेवीस्थित जंगलमा विप्लव नेतृत्वको पार्टीका सर्लाही इन्चार्ज पौडेल मारिएका थिए।
'अन टेस्ट' मोटरसाइकलसहित २ वटा मोटरसाइकलमा आएका कुमार पौडेलसहित ४ जना व्यक्तिको समूहले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि जवाफी कारबाही गर्दा पौडेलेको ज्यान गएको प्रहरीको दाबी थियो।
तर घटनास्थलको प्रकृति, उपस्थित मानिस, पौडेलको शरीरमा गोली लागेका ठाउँको विवरण, पोस्टमार्टम रिर्पोटलगायतका आधारमा आयोगले गरेको छानबिनमा पौडेलको मृत्यु आकस्मिम मुठभेडका कारण नभई प्रहरीको योजनाअनुसारै भएको पुष्टि भएको थियो।
आयोगले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि जिल्ला अस्पताल सर्लाहीले पौडेलेको पोस्टमार्टम रिपोर्ट पठाएको थिएन। रिपोर्ट नपठाएपछि आयोगले अस्पतालका डाक्टर वीरेन्द्रकुमार मण्डलसँग पनि बयान लिने तयारी गरेपछि मात्र रिपोर्ट आयोगले पाएको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिएको आयोगले बताएको थियो।
बन्ला त नयाँ नजिर?
पौडेल इन्काउन्टरमा संलग्न भएका प्रहरी अधिकारी कारबाहीमा परेमा इन्काउन्टरमा नयाँ नजिर बन्न सक्छ। यसअघि विभिन्न आवरणमा प्रहरीको गोली लागेर आपराधिक पृष्ठभूमिका गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी (चरी), कुमार घैंटे, मनोज पुन, केदार सहनीदेखि लिएर शंकाकै आधारमा भक्तपुर इन्काउन्टरमा अजित तामाङ र गोपाल तामाङ, लागु औषध दुर्व्यसनी प्रवीण खत्री मारिएका थिए।
विवाद भए पनि यी कुनै इन्टकाउन्टरको विस्तृत छानबिन सकिएको छैन। यी सबै इन्टकाउन्टरबारे आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। पौडेल मृत्यु प्रकरणपछि अन्य इन्काउन्टरका घटना पनि आकस्मिक भन्दा नियोजित भएको शंका बढाएको छ।
सम्बन्धित समाचार
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
