काठमाडौं- सरकारले २०७५ पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्मार्फत् ३ सय विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णयमा लेखिएको छ– नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा कम्तीमा ३०० बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय लिइएको छ।’
त्यसपछि २०७६ असार २४ को मन्त्रिपरिषद्ले विद्युतीय बस खरिद गर्न स्वीकृति दियो। असार २९ गतेको अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘तीन सय थान नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत् साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको शेयर लगानीका रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय’ गरेको थियो।
यसको अर्थ सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्थालाई ऋण वा सापटीका रुपमा नभई ३ अर्ब रुपैयाँ शेयरका रुपमा लगानी गरेको प्रष्ट हुन्छ।
तर २०७६ माघ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले साझालाई विद्युतीय बस किन्न दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। निर्णयमा भनिएको छ– ‘मन्त्रिपरिषद्को २०७६ असार २४ र २०७६ असार २९ को निर्णयानुसार साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन सय वटा नयाँ विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसहित उक्त संस्थामा नेपाल सरकारका तर्फबाट शेयर लगानी बापत ३ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरी कार्य अगाडि बढाइएकोमा उक्त संस्थाले निर्धारित समयभित्र ती बस सञ्चालन गर्न नसकेको हुँदा नेपाल सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडमा शेयरबापत लगानी गरेको ३ अर्ब रुपैयाँ र सो रकम उक्त लिमिटेडलाई उपलब्ध गराइएको मितिदेखि हालसम्मको ब्याज रकमसमेत नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको छ।’
माघ ६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा अगाडि भनिएको छ– ‘त्यसैगरी, नेपाल सरकारको २०७५ पुस ९ को निर्णयानुसार वातावरण मैत्री विद्युतीय बसको प्राविधिक विवरण र लागत अनुमान एवं विद्युतीय बस आपूर्तिका लागि सर्तसमेत तयार गरी नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ। नेपाल सरकारका तर्फबाट उक्त कार्यका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ।’
साझाले सरकारलाई ३ अर्ब रुपैयाँको शेयरधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइसकेको छ। शेयरमा लगानी गरिएको पैसा शेयर बिक्री गरेपछि मात्र पाइन्छ। यसका साथै शेयर लगानीको ब्याज पाइँदैन, लगानीको मुनाफामात्र पाइन्छ। तर सरकारले साझाबाट शेयर लगानीबराबरको पैसामात्र नभई पैसा दिएको मितिदेखि निर्णय गर्दासम्मको ब्याजसमेत असुल गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘सिद्धान्ततः सहकारीमा शेयर लगानी गरेको पैसाको व्याज पाइदैंन,’ एक विज्ञले भने, ‘शेयर लगानीबापत सहकारीले नाफा गरे त्यसको बोनस पाइने हो। तर तीन खम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारीलाई एउटा खम्बा मानेको सरकारले यो के निर्णय गरेको हो? बुझ्न सकिएन।’
त्यसमाथि सरकारले तत्काल साझालाई दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिने भनेको छ। तर शेयर बिक्री नगरि साझाले सरकारलाई कसरी उक्त रकम उपलब्ध गराउँछ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ३ अर्ब रुपैयाँको ‘शेयर लगत’ उपलब्ध गराएको थियो। २०७६ पुस ६ गते उक्त शेयर लगत मन्त्रालयलाई दिएको हो। यो भनेको साझामा सरकारको ऋण वा अनुदान नभई शेयर लगानी हो।
यसो भन्छन् साझा सहकारीका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित
सरकारले के गर्यो भन्ने विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन। सरकारले हामीसँग न छलफल गरेको छ न कुनै सल्लाह लिएको छ, न त प्रश्न नै उठाएको छ। ४ महिना हामीलाई काम गर्न दिएको थियो। यत्रो महत्वपूर्ण काम भइरहेको बेला एक्कासी यस्तो निर्णय आएको छ। सरकारसँग कुनै छलफल नभएकाले अहिले केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। मैले विभिन्न पक्षसँग बुझ्न पनि बाँकी छ।
साझा यातायातलाई सरकारले केही नसोधी निर्णय गरेकाले के गर्ने के भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ। सरकारका विज्ञसमेत रहेको समितिले गरेको काम हो। सरकारले दिएको पैसा लिन चाहन्छ भने लियोस्। तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा समयसीमाभित्र काम नगरेको भन्ने कुरा सरासर गलत कुरो हो। कसरी त्यो शब्दावली त्यहाँ पर्यो, यो प्रमाणित गरियोस्।
सरकारको निर्णयमा व्याजसहित पैसा फिर्ता लिने कुरा लेखिएको छ त्यो के आधारमा भयो मलाई थाहा छैन। पैसा शेयर बेचेर दिने वा कसरी दिने भन्ने कुरा मसँग जवाफ छैन। नेपाल राज्यको त्यत्त्रो मन्त्रिमण्डलले कसरी लाने भन्ने कुरा सोचेरै निर्णय गरेको होला। यो उहाँहरुलाई नै सोध्नु होला।
सरकारले दिएको अर्ब एफडीमा राखेर ब्याज लिएको जुन कुरा उठाउनु भएको छ। यसमा सरकारले हामीलाई व्याज संकलन गर्न दिएको हो त्यो पैसा? हैन। बस किन्न लिएको हो, केही प्रक्रियागत काम गर्दा ढिलो हुने भएकाले मात्र फिक्स्ड डिपोजिट गरेका हौं। हामीले काम सुरु गरेको महिना दिन नपुग्दै काम रोक्न भनेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि कसरी काम समयमा हुन्छ? ४ महिनासम्म काम रोक्ने त सरकार नै हो। पछिल्लो निर्णय हामीलाई कुनै पनि रुपमा जानकारी नगराई वा छलफल नै नगरी गरेकाले यसको जवाफ सरकारले नै दिनुपर्छ।
मुख्य तस्बिर : २०७५ कात्तिक ६ गते साझा सहकारी संस्थाको प्रागंणमा बिजुली बस उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली । फाइल तस्बिर
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
