काठमाडाैं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले 'मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन' (एमसिसी)बारे भ्रम सिर्जना गर्ने कार्यमा सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, विषयको अल्पज्ञान र बाह्य शक्तिको अभिप्रेरणा परोक्षरुपमा मुख्य कारक रहेको आभाष भएकाे बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा एमसिसीबारे आफ्नाे धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्ताे बताएका हुन्। थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'एमसिसी प्रकरणमा कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि दौडने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ। केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको अलोकप्रियता र असफलता, सत्तारुढभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र केही मुलुकको उक्साहटको बलिवेदीमा एमसिसीलाई बली चढाउने कार्य गरियो भने त्यो राष्ट्रप्रति ठूलो बेइमानी हुनेछ।'
राप्रपा अध्यक्ष थापाकाे भनाइ जस्ताकाे तस्तै:
भ्रम र विवादको भुमरीमा 'एमसिसी'- कमल थापा
संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारले 'मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन' (एमसिसी)अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागेको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ (५०० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको आर्थिक सहयोगका सम्बन्धमा अहिले जुन बहस र विवाद भैरहेको छ, त्यसवारे स्पष्ट गर्नु आवश्यक भएको छ। जसरी करिब अढाइ दशकअघि सुदूरपूर्वी नेपालको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निहित राजनीतिक स्वार्थको प्रतिस्पर्धा र केही नेताहरुको अपरिपक्वताको कारण रद्द हुने अवस्था सिर्जना भयो, त्यसैगरी प्रस्तावित अमेरिकी सहयोगलाई धरापमा पार्न संगठित र योजनाबद्ध प्रयास भैरहेको देखिन्छ।
यसबारे भ्रम सिर्जना गर्ने कार्यमा सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, विषयको अल्पज्ञान र बाह्य शक्तिको अभिप्रेरणासमेत परोक्षरुपमा मुख्य कारक रहेको आभाष हुन्छ। यो प्रयास सफल भएमा त्यसले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई पनि नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०१५-१६ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्री रहँदा एमसिसीमा नेपालको सहभागिताका निमित्त सानो भएपनि भूमिका निर्वाह गरेको कारणबाट समेत यसबारे सत्य तथ्य जनसमक्ष राख्नु मैंले आफ्नो कर्तव्य ठानेको गरेको छु।
वास्तवमा एम सि सि के हो?
राष्ट्रपति जर्ज बुसले विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई अमेरिकाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी र जवाफदेहीताको नयाँ अवधारणा अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को स्थापना गरेका हुन्। अमेरिकी संसदबाट अनुमोदित एमसिसी दुई पक्षीय सहयोग निकाय हो। एमसिसीको सहायता प्राप्त गर्न सजिलो छैन।
विगतमा युएसएआईडीमार्फत् कार्यान्वयनमा रहेका सहयोग आयोजनाहरुको तितो अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याउन तथा आर्थिक वृद्धिलाई गरिबी निवारणको अभिन्न नीतिको रुपमा योगदान पुर्याउन एमसिसीले सहयोग गर्दछ। सम्बन्धित देशको प्राथमिकता, कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी र प्रतिबद्धतासहित जटिल र लामो प्रक्रिया पश्चातमात्र एमसिसीअन्तर्गत सहयोग प्राप्त गर्ने देशको छनौट हुन्छ। हाल विश्वका विभिन्न २९ देशहरुमा एमसिसी अन्तर्गतका आयोजनाहरु कार्यान्वयन भैरहेका छन्।
एमसिसी अस्तित्वमा आएसँगै नेपालले उक्त निकायमार्फत् अमेरिकी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न प्रयास गर्दै आएको हो। यसक्रममा नेपालका सम्बन्धित प्रशासनिक र कुटनीतिक क्षेत्रका अधिकारीहरुले निकै मिहनत गरेका छन्। हाल चर्चामा रहेको एमसिसीका आयोजनाहरुको छनौट करिब एक दशकअघि देखि नै भएको हो।
एमसिसीमा सहभागिताको पछिल्लो प्रक्रियाको प्रारम्भिक कार्य तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले गरेको हो। तत्पश्चात केपिीओली, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को सरकारले पनि सो कार्यलाई निरन्तरता दिए। अन्ततः लामो प्रक्रिया पश्चात बिभिन्न चरणहरु पार गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालोमा सेप्टेम्बर २०१७ मा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
यस प्रकार उल्लेखित अमेरिकी सहयोग प्राप्त गर्न प्रायः सबै प्रमुख दलहरुको संलग्नता, सहभागिता र सहमति रहेको छ। उक्त सहयोगअन्तर्गत नेपाल सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक अनुदान प्राप्त गर्दछ भने नेपाल सरकारले पनि १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम राख्नु पर्छ। संभवतः नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको यो नै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अनुदान हो।
लामो हिंसात्मक विद्रोहको अन्त, संविधान सभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण र भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा नेपालले एमसिसीअन्तर्गतको अनुदान प्राप्त गर्न सम्भव भएको हो। नेपाल र अमेरिकी सरकारको संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन हुने यस आयोजनाना मुलतः विद्युत् प्रसारण लाइनको विस्तार तथा राजमार्गहरुको सुधार र स्तरोन्नति रहेका छन्।
विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार आयोजना हरुमा हेटौडा-रातोमाटे, रातमाटे- लप्सिफेदी, लप्सिफेदी- दमौली र दमौली- बुटवल/सुनवल रहेका छन्। यसैगरी सडक सुधार र स्तरोन्नति मा मेची राजमार्गको चाराली- फिदिम, धरान- बसन्तपुर/चित्रे, कदमाहा- गाईघाट, हेटौडा-भिमफेदी र अमेलिया-तुलसीपुर रहेका छन्।
के एमसिसी ईण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो?
यद्यपि एमसिसीसम्बन्धि अवधारणाको विकास नितान्त बेग्लै समय, सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा भएको हो। एमसिसीको कुनै बुँदा वा प्रावधानमा ईण्डो-प्यासिफिक रणनीति उल्लेख छैन। तथापि एमसिसी ईण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको मुलधार वा मान्यता भन्दा फरक वा अलग छैन तथा होइन भन्ने बारेमा कुनै द्विविधा रहनु हुँदैन। विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरुमा जायज नाजायज चासो, चिन्ता र संलग्नता रहँदै आएको सर्वविदितै छ। तर, हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि नेपाल अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनको सदस्य होइन र अमेरिकासँग नेपालको सामरिक सम्झौता र साझेदारी पनि छैन।
विश्वको 'सुपर पावर', सशक्त प्रजातान्त्रिक मुलुक र सूचना प्रविधिको अग्रणी शक्ति भएको कारण नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थमा कुनै सम्झौता नगरी अमेरिकासँग विगत सात दशकदेखि आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य सहयोग लिँदै आएको छ। नेपालको आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा अमेरिकाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। नेपाली सेनाले अमेरिकाबाट हतियार र तालिम प्राप्त गरेका छन्। अमेरिकी सेनाले पनि नेपाली सेनाबाट विभिन्न तालिम हासिल गरेका छन्। दुई देशका सेनाहरुबीच संयुक्त अभ्यास समेत हुने गरेको छ।
उपरोक्त कार्यहरु नेपालको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएका हुन्। नेपालले सदैव असंलग्न परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्दै आएको छ। यो नीति नेपालको अस्तित्वको आधार राष्ट्रिय सुरक्षाको मुलनीति दुवै हो। राजनीतिक आरोह अवरोहका बावजुद यो नीतिमा नेपाल अटल रहेको छ, यहि नै हाम्रो शक्तिको स्राेत समेत हो।
हाल चर्चामा रहेको अमेरिकाको ईण्डो-प्यासिफिक रणनीति सैन्य गठबन्धन वा सन्धि सम्झौता होइन। अमेरिकामा राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयसँगै ईण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाले उच्च प्राथमिकता प्रदान गर्न सुरु गर्यो। निसन्देह सामरिक, आर्थिक र सुशासन यस रणनीतिका पक्षहरु हुन्। रणनीति भनिएता पनि मुलतः यो अमेरिकाको परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंग हो।
एमसिसी यस रणनीति को आर्थिक पक्ष हो। नेपालले सोही पक्षको परिवेशमा अमेरिकी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न लागेको हो। यो सहयोग प्राप्त गरेवापत नेपालले अमेरिकी पक्षधर कुनै नैतिक, सैन्य वा राजनीतिक दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दैन। यो सम्झौता नेपालको कुनै मित्रराष्ट्रविरुद्ध केन्द्रित छैन।
कतिपयले यसलाई चीनविरुद्धको रणनीतिकारुपमा चित्रित गरेको पाइन्छ। नेपालले एमसिसीमा सहभागी भएर चीनको हितविपरीत कार्य गर्नुपर्ने अवस्था छैन र गर्दैन पनि। चीन नेपालको भरपर्दो छिमेकी मित्रराष्ट्र हो। एक चीन नीति र नेपाली भूमि चीनिवरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नेपालको स्थायी प्रतिबद्धता हो। त्यसर्थ, नेपालले कुनै पनि बहानामा चीनको हित र स्वार्थ विपरित कार्य गर्दैन।
जसरी 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ'अन्तर्गत नेपालले सहयोग प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ, तदनुरुप एमसिसीबाट अनुदान प्राप्त गर्दा कसैले अन्यथा तर्क र अर्थ निकाल्नु हुँदैन। समय सीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने, पारदर्शीता, जवाफदेहिता, कानुनी राज्यको पालना, सुशासनको प्रत्याभूति एमसिसीअन्तर्गत नेपालको जिम्मेवारी हुनेछन्। जुन स्वाभावत: हाम्रो संवैधानिक र नागरिक प्रतिबद्धता समेत हुन्।
आयोजना कार्यान्वयन गर्न भारतको स्वीकृति लिनुपर्छ?
एमसिसीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपालले कुनै पनि देशको स्वीकृति लिनुपर्ने आवश्यकता छैन, त्यस्तो प्रावधान एमसिसीको सम्झौतामा छैन। हामीले एमसिसीका लागि प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरुमा दमौली-बुटवल/सुनवल विद्युत् प्रसारण लाइन पनि रहेको छ। उक्त प्रसारण लाईन निर्माणको मुख्य उदेश्य भारतसँग विद्युत् व्यापार हो। नेपालले भारतीय सिमाना सम्म लाईन बनाएपछि भारतले पनि नेपालसंगको आफ्नो सिमाना सम्म प्रसारण लाईन बनाउँछ वा बनाउदैँन तथा नेपालसंग विद्युत व्यापार गर्न तयार छ वा छैन भन्ने वारे यकिन गर्नु अनिवार्य रहन्छ। अन्यथा अर्बौंको आयोजना निर्माण गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन ।
यसको सुनिश्चितताको निम्ति नेपालको सिमानासम्म विद्युत् लाइन बनाउन र विद्युत् व्यापार गर्न भारत तयार रहेको प्रतिबद्धता खोजिएको हो। त्यस्तो प्रतिबद्धता भारत सरकारबाट प्राप्त भैसकेको छ। त्यसबाहेक अरु कुनै आयोजनाको निमित्त कसैको स्वीकृति वा प्रतिबद्धता एमसिसीले खोजेको छैन। हेटौडा-भिमफेदी वा चाराली-फिदिम बाटो सुधार गर्न कसैको अनुमति लिनुपर्दैन।
आपत्तिजनक प्रावधान
सकारात्मक र विवादरहित विषयहरुका बावजुद पनि एमसिसी सम्झौतामा केही सुधार गर्नु जरुरी छ। सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै विवाद देखिए नेपालको कानुनमा जेजस्तो भएता पनि सम्झौतामा जे लेखिएको छ त्यही लागू हुने भन्ने प्रावधान अनुपयुक्त मात्र होइन आपत्तिजनक समेत छ। यो प्रावधान नेपालको संविधान विपरीतसमेत छ। कुनै देश विशेषसँग गरिएको सन्धि, सम्झौता नेपालको संविधान वा कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। कुनै विवाद भए वा बाझिए त्यो स्वत: खारेज हुने छ।
संसदले एमसिसी वारे छलफल गर्दा यो आपत्तिजनक प्रावधान हटाउनु पर्छ। आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौतालाई साधारणतया संसदले अनुमोदन गरी रहनु पर्ने विषय होइन। तर, नेपालसम्बन्धित एमसिसी सम्झौता अमेरिकी संसदले पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने हुँदा सोही अनुरूपको समान व्यवस्था नेपालबाट पनि होस् भन्ने मान्यतालाई अस्वाभाविक र अनुपयुक्त ठान्नु हुँदैन। त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाउनु हुँदैन।
वास्तवमा राष्ट्रिय हित र स्वार्थ गाँसिएका विषयमा संसदीय अनुमोदनको परम्परा राम्रो हुनेछ। संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियाले आयोजना र निर्णयमा राष्ट्रिय स्वामित्व रहने छ। सम्झौतको कार्यान्वयनमा सर्वपक्षिय प्रतिबद्धता कायम हुनेछ।
एमसिसीको तयारी र सम्झौतामा संलग्न एवं यस विषयमा जानकार रहेका सरकार, सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले समय नै स्पष्ट र पारदर्शी ढंगबाट आमजनतालाई सुसूचित नगरेको कारण अहिले यो विषय भ्रम र विवादको भुमरीमा परेको छ। कतिपयले यस विषयलाई राष्ट्रियतासँग गाँसेर एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएको आरोप लगाएका छन्। यो नितान्त गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो। माथि उल्लेख गरिएका केही विषयहरुमा सुधार गर्ने हो भने एमसिसी नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण खुड्किलो हुनसक्छ।
एमसिसी प्रकरणमा कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि दौडने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ। केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको अलोकप्रियता र असफलता, सत्तारुढभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र केही मुलुकको उक्साहटको बलिवेदीमा एमसिसीलाई बली चढाउने कार्य गरियो भने त्यो राष्ट्रप्रति ठूलो बेइमानी हुनेछ।
MCC प्रकरणमा कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि दौडने प्रवृत्ति समेत देखिएको छ।वर्तमान सरकारको अलोकप्रियता/असफलता,सत्तारुढ दलभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र केही मुलुकको उक्साहटको बलिवेदीमा एमसिसीलाई बलिचढाउने कार्य भयो भने त्यो राष्ट्रप्रति ठूलो बेईमानी हुनेछ https://t.co/Knsww4CY98
— Kamal Thapa (@KTnepal) January 20, 2020
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
