१४ औं महाधिवेशन तयारीका लागि सभापतिलाई झक्झकाउन महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं। त्यसो पनि नगर्ने हो भने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सहभागी नहुने अडान लिएका हौं। मंसिर २६ गते बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकअघि सभापतिको कार्यकक्षमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो पक्षको कुरा राख्नुभएको थियो। त्यतिबेला सभापतिले सल्लाह गरेर जाने आश्वासन दिनुभयो। रामचन्द्र पौडेलको कक्षमा हामी हुँदाहुँदै कर्मचारी पठाएर माथि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको जानकारी गराइयो। थप छलफल गरौंला भन्ने आश्वासन सभापतिबाटै पाइसकेपछि पनि अकस्मात बैठक सञ्चालन भयो। हामी सहभागी भएनौं।
सभापतिलाई हामीले बुझाएको ९ बुँदे प्रस्तावमा महाधिवेशन कार्यतालिका, भ्रातृ संस्था गठन, क्रियाशील सदस्यताको अस्पष्टता लगायतका विषय थिए। प्याकेजमा ‘डिल’ गरेपछि मात्रै बैठकमा उपस्थित हुने बताएका थियौं। बैठकमा अर्को पक्ष नगएपछि वार्ताका लागि समिति बन्यो। पटक–पटक वार्ता भए। २०७७ मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गरि कार्यतालिका ल्याउन प्रस्ताव गर्यौं। भ्रातृ संस्थाको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। वार्ता करिब–करिब सहमति नजिक थियो। नेविसंघको विषयमा केही मिल्न बाँकी थियो। छलफलमा जाँदा आफ्नो हैसियत पनि बिर्सनु भएन नि। नेविसंघमा हैसियत खोजिएको हो।
सभापति सबैको भएकाले सबैलाई उस्तै व्यवहार गर्न मैले उहाँसँगको वार्तामा आग्रह पनि गरेको थिएँ। हामी पनि कांग्रेसकै र तपाईको नेतृत्वको भएकाले आफ्नो/अर्को नभन्नु है भनको थिएँ। मसँगको कुरामा हुन्छ/हुन्छ मिलाउ/मिलाउ भन्नु भयो। तर, ११ पुसमा बैठक बस्न लागेको जानकारी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले गराउनुभयो। समग्रमा सहमति हुने क्रममा हुँदाहुँदै बैठक बस्न लागेपछि निधिलाई बैठक रोक्न अनुरोधबाहेक केही गर्न नसकिने जानकारी गराएँ। वार्ता टोलीसँग भएका विषयलाई एकातिर राखेर बहुमतले पारित गर्नु कहाँको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होरु सभापतिको प्रवृत्ति ‘अन्तिम अवस्था आइसक्यो अब निर्णय नगरे बर्बाद हुन्छ’ भन्ने छ।
कांग्रेसको अहिलेसम्मका महाधिवेशनका मिति तोक्दा सबै पक्षलाई राखेर घोषणा हुने गरेको थियो। देउवाले त कांग्रेसको परम्परालाई एकातिर पन्छाएर एकलौटी निर्णय गर्नुभयो। कांग्रेस भनेकै मै हुँ भन्ने रवैया देखाउनुभयो।
अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाले गरिएको निर्णय नसच्याएसम्म हामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुँदैनौं। उहाँले देखा जायगा भनेर निर्णय गरेपछि हामीले पनि देखा जायगा त भन्नु नै पर्यो। निर्णय सच्चाउन वाध्य पार्छौ। निर्णय सच्चाउनु भनेको फिर्ता हुनुपर्ने नै हो। एकतर्फी भएको निर्णयमा २०७७ फागुनमा महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ। हामीले मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं। मंसिरमा प्रस्ताव गर्नुको अर्थ कुनै अस्वभाविक घटनाक्रम भएमा सार्न सकिन्छ भन्ने हो। फागुनको कार्यतालिका राख्दा संविधानमा टेकेर छ महिना थप्ने अवस्था आउँछ। समयभित्रै महाधिवेशन गर्न सकौं भनि मंसिरको प्रस्ताव गरिएको हो।
बहुमतको आधारमा विधानका धाराहरु निलम्बन गरिएको छ। शेरबहादुर देउवाले खल्तिबाट निकालेर क्रियाशील सदस्यता जसलाई दिए पनि हुने गरि विधानका धारा निलम्बन गरिएको छ। त्यसो हुँदा महाधिवेशन स्वच्छ र निष्पक्ष कसरी हुन सक्छ?
बहुमतको आधारमा विधानका धाराहरु निलम्बन गरिएको छ। शेरबहादुर देउवाले खल्तिबाट निकालेर क्रियाशील सदस्यता जसलाई दिए पनि हुने गरि विधानका धारा निलम्बन गरिएको छ। त्यसो हुँदा महाधिवेशन स्वच्छ र निष्पक्ष कसरी हुन सक्छ? फेरि पार्टी सभापति हुन अहिले विधानका धारा निलम्बन गरिएको देखिन्छ। सभापतिले जसलाई मन लाग्यो उसलाइ क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने, अनि हामी १४ औं महाधिवेशनमा जाने हुँदैन। पार्टीमा बहुमतका आधारमा गर्नुपर्ने विषय पनि छन्। तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने अवस्था आए अन्तिम विकल्पका रुपमा विधान निलम्बन गर्ने हो। तर, प्रक्रिया नै सुरु नगरि विधानका धारा निलम्बन गरिएको छ। बहुमत छ भन्दैमा जे पनि पारित गर्न त पाइँदैन। राजनीतिक धर्म छोड्न हुँदैन।
कांग्रेसमा कस्तो देखिएको छ भने गल्ति गर्ने व्यक्तिलाई पनि उस्तै मुल्यांकन गर्ने र गल्ति गर्न हुँदैन भन्नेलाई पनि उस्तै बुझिएको छ। झगडा गर्छन् भन्ने आरोप आउँछ। व्यवस्थित पार्टी बनाउन कोही न कोहीले आवाज उठाउनु त पर्यो नि। आवाज उठाएको जायज छ कि छैन त्यो पो हेर्नुपर्छ। पार्टीलाई ठिक ट्रयाकमा ल्याउन, व्यवस्थित गर्न, संस्थागत रुपमा बढाउन, चुनौतीसँग सामना गर्न सक्ने प्रभावशाली पार्टीको रुपमा रुपान्तरण गर्ने प्रयास झगडा होइन। धर्म गर्ने पापी एकै ठाउँ भनेजस्तो गर्न भएन। उठाएको कुरा नाजायज छ भनेमात्रै झगडा हो। पुराना नेताको भिजनअनुसार त पार्टी चल्नु प¥यो। परम्परा, विधानलाई ख्याल गर्न हाम्रो आग्रह हो।
तरुण दलको संसोधित विधानलाई देउवा पक्षले अस्वीकार गरेको छ। नेविसंघ कार्यकर्ता केन्द्रीय कार्यालयमा अनशनमा छन्। भ्रातृ संस्था ठीक रुपमा परिचालित नहुनको कारण नै मुल नेतृत्व हो। १२ औं महाधिवेशनका लागि नेविसंघको संसोधित विधानअनुसार जिल्ला अधिवेशन भएका छन्। विधानकै स्पिरिट अनुसार नेविसंघको तदर्थ समिति बन्नुपर्छ।
नेतृत्वमा सही व्यक्ति नभएकाले भ्रातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्था सही रुपमा परिचालन हुन सकेका छैनन्।
‘महाधिवेशनका लागि संस्थापनइतरको बेष्ट टीम आउँछ’
१३ औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेललाई सभापति बनाउन हामी खुलेआम लागेकै हौं। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले जित्नुभयो। बहुमतको आधारमा सभापतिमा चुनिनु भएका देउवाले पार्टीलाई अझ राम्रो गराउनु होला भनेर ढुक्क थियौं।
अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा पार्टी त उहाँले चलाउन सक्नुभएन नि। पार्टी विधानले निर्देशित गरेका काम, कर्तव्य अधिकार पालना गर्न सक्नुभएन। महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र पार्टीका विभाग गठन भइसक्नुपर्ने थियो। नियमित महाधिवेशन हुने समय आउँदो फागुन हो। हालसम्म पनि सहमतिका आधारमा विभाग गठन गर्न सक्नुभएको छैन। पार्टीको विधानले निर्देशित गरेको न्युनतम काम पनि सभापतिले गर्न सक्नुभएन।
सभापतिलाई प्राप्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि पार्टीभित्रको विपक्षले गर्न नदिएको उहाँले आरोप लगाउनुहुन्छ। प्रक्रिया अवरुद्ध कसले गर्ने भन्ने त पुस ११ को निर्णयले देखाएको छ। निर्वाचित सभापतिको हैसियतले सबैलाई समेटेर एकीकृत कांग्रेसको नेतृत्व देउवाले दिन सक्नुभएन। लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो दायित्व लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै गर्नुहोला भनि हामीले सोचेका थियौं।
नेपाली कांग्रेसको विगतको परम्परा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा आधारित हो। संघर्षशील इतिहास भएको पार्टीको हालको कार्यशैली ठिक छैन।
अहिले लोकतन्त्र बचाउने अवस्था आएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकारले जुन रुपमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, त्यस्तो गम्भीर देखिएको छैन। तीनै तहका सत्तारुढ दलका जनप्रतिनिधिको अभिव्यक्ति सुन्दा संघीयता अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ। संविधानको भावना विपरितका विधेयक संसदमा दर्ता भइरहेका छन्।
सक्षम बनाउन कांग्रेसलाई पूर्ण रुपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो समयको माग हो। पार्टीलाई संस्थागत विकास गर्नुपर्छ। पार्टी संस्थागत भएन भने आउँदो दिनको चुनौती कांग्रेसले थेग्न सक्दैन। संस्थागत हुनलाई सबै तहका नेता कार्यकर्ताले विधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
संसदीय समितिमा नेकपाको बहुमत भएकाले समितिबाट जबरजस्ती पारित गरिएको छ। जनताले प्रश्न गर्छन्, ‘खै त प्रमुख प्रतिपक्ष दलरु प्रतिपक्ष दलको उपस्थिति सदन र सडकमा सशक्त हुनुपर्ने हो। संसदीय दलका नेताको संसदमा प्रस्तुति नै देखिँदैन। नेकपाले यस्तो बनाइसक्यो, तपाईहरु मिल्न सक्नुहुन्नरु’ आफै आफै झगडा गरेको भन्दै गुनासो गर्छन्।
कांग्रेसलाई ‘ए कांग्रेस’, ‘बि कांग्रेस’, ‘सी कांग्रेस’ नबनाई एकढिक्का बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व सबैको बनेको छ। कांग्रेसमा लामो समय बिताएको अनुभवले सबैभन्दा ठूलो चुनौती हाल देखा परेको महसुस गरेको छु। यसको सामना गर्न पार्टी अलि असक्षम देखिएको छ।
सक्षम बनाउन कांग्रेसलाई पूर्ण रुपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो समयको माग हो। पार्टीलाई संस्थागत विकास गर्नुपर्छ। पार्टी संस्थागत भएन भने आउँदो दिनको चुनौती कांग्रेसले थेग्न सक्दैन। संस्थागत हुनलाई सबै तहका नेता कार्यकर्ताले विधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
‘टावरिङ पर्सानालिटी’ ले विगतमा कांग्रेसको नेतृत्व प्रदान गरेका थिए। त्यस्तो नेतृत्व हाल कांग्रेसको मूल नेतृत्वमा छैन। चुनौती सामना र पार्टीलाई संस्थागत गर्न देउवाको नेतृत्वले सकेन। देउवाको विकल्पमा अर्को पक्षले नेतृत्व आगामी महाधिवेशनमा दिनसक्नुपर्छ।
देउवाको स्थानमा अर्को नेतृत्व ल्याउनका लागि हामी (संस्थापनइतर) ले ‘बेष्ट’ टीम खडा गर्नुपर्छ। कुनै एक व्यक्तिको बलले मात्रै देउवालाई प्रतिस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। स्थापित नेताहरुले वैकल्पिक नेतृत्व प्रस्तुत गर्नका लागि एक स्थानमा आउनुपर्छ। देउवाको विकल्पमा अर्को पक्षबाट एक व्यक्तिमात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा हामी ढुक्क छौं। १४ औं महाधिवेशनका लागि हाम्रो पक्षबाट सभापतिको उम्मेदवार उचित समयमा ल्याउँछौं। शेरबहादुरको एकलौटी कार्यले अर्को पक्षका नेतालाई एक स्थानमा ल्याउन सहयोग पुर्याएको छ।
पदको लोभले केही संस्थापनमा जान पनि सक्छन्। तर के हो भने २०१७ सालमा राजाले सत्ता हात लिँदा पनि त गएकै हुन् नि। दुःख, जेलनेल भोग्नेले पछि बहुदलीय व्यवस्था त ल्याए। थाकेकाहरु देउवातिर जान पनि सक्छन्। राजनीति एक दिनको हुँदैन। गर्न सक्नेहरु रहिरहन्छन्।
संसदमा देउवा खै?
संसदमा संसदीय दलको नेता बोलेर पर्ने प्रभाव र अन्य सदस्य बोलेको प्रभाव भिन्न हुन्छ। संघीय संसदमा हरेक मुद्धामा कांग्रेसले आवाज उठाइरहेको छ। तर पनि प्रभावकारी भएको छैन। कारण के त ? जनतामा खै त संसदीय दलको नेता बोलेको भन्ने रहेछ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताकै प्रस्तुति संसदमा नभएकाले कांग्रेस संसदमा कमजोर देखिएको छ।
तीन तहको निर्वाचन सभापति देउवाकै कार्यकालमा भएको छ। मत परिणामले कांग्रेस कहाँ पुग्यो, सबैलाई विदितै छ। किन पराजित भयो कांग्रेस, केही न केही त कमजोरी पार्टीमा भएर नै हो। निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी पनि लिनुभएन। महिनौं छलफल गराउनुभयो। बृहत छलफल गरेको भनियो। आखिरमा केन्द्रीय कार्यसमितिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्नुभयो। पराजयको जिम्मेवारी त मुल नेतृत्वले लिनुपर्ने हो। उहाँले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समेत मान्नुभएन।
(नेता सिंहसँग लिलु डुम्रेले गरेकाे वार्तामा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
