वर्ष २०१९ भारतीय मीडियामा आएको एक परिर्वतनको रुपमा इतिहास रहने छ। हुन त यस्तो परिर्वतनको क्रम यसअघिदेखि नै चल्दै आएको थियो। यो वर्ष त्यसमा एउटा लय मात्र समाएको हो। तर यो सन् २०१९ मा यो क्रम चरम सिमामा पुगेको हो।
अब भारतीय मिडियाको दिशा र दशा दुवै प्रष्ट रूपमा देखिन थालेको छ।
मन्दीका सिजनमा समेत करिब ११ प्रतिशतका दरले वार्षिक रुपमा विकास हुँदै आएको भारतीय मिडिया उद्योग एक लाख करोडभन्दा बढी पूँजी बराबरको भएको छ। सन् २०२४ सम्म भारतीय मिडियाको बजार पूँजीकरण तीन लाख करोडभन्दा बढी बराबरको पुग्ने देखिन्छ।
भारतमा अहिले पत्रपत्रिकाको संख्या १ लाख १५ हजारभन्दा बढी पुगेको छ। टिभी च्यानलहरू ९ सयको हाराहारीमा पुगेका छन्। एफएम रेडियोको सञ्जाल पूरै देशभर फैलिएको छ। यही भिडमा सबैभन्दा अगाडि रहेको अर्को सञ्चारमाध्यम हो, डिजिटल मिडिया। यो विकासको दरभन्दा निकै माथि रहेको छ। विज्ञापनबाट आउने राजश्व अपेक्षाअनुसार वृद्धि भएको छैन तैपनि डिजिटल मिडियाको संख्या भने बढिरहेकै छ। सबै ठिकठाक रुपमा यस्ता सञ्चारमाध्यमहरु चलिरहेका छन्।
यसरी दैनिक रूपमा वृद्धि भइरहेका सञ्चारमाध्यमको संख्या हेर्दा प्रश्न उठ्न सक्छ के यस्ता मिडिया निष्पक्ष छन् त? लोकतान्त्रिक देशमा मीडियाले आफ्नो भूमिका कति र कसरी निर्वाह गरिरहेका छन् त? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा खासगरी भारतमा भने निरास हुनुपर्ने स्थिति छ।
कस्तो थियो गत वर्ष?
हरेक नयाँ वर्षले मिडियालाई नयाँ सिराबाट परिभाषित गर्ने चुनौती थपिदिएर जाने गरेको छ। व्यवसायिक सञ्चारमाध्यम भनिएकाहरूको नयाँ चरित्र उदाङ्गिदै गएको र नयाँ स्थापित हुन संर्घष गरिरहेको देख्न पाइँदै आएको छ। मीडियाका सरोकारका विषय पनि उजागर हुँदै आएका छन्। आम मानिसमा रहेको मिडियाको भ्रम कम भइरहेको छ भन्न आजको दिनमा असहज छैन।
भारतमा आम चुनाव थियो सन् २०१९ मा। हरेक निर्वाचनले मीडियालाई परिवर्तनकारी हुने अवसर पनि प्रदान गर्दछ। तर भारतमा यो पटकको निर्वाचनमा यस्तो भएन। बरु ज्यादा परिर्वतनकारी घटना पुलवामा भएको आतंकाकारी हमलाको समयमा भयो। यो आक्रमणपछि बालकोटमा वायुसेनाले सर्जिकट स्ट्राइक गर्यो र पाइलट अभिनन्दन पाकिस्तानमा पक्राउ परे। उनलाई पाकिस्तानले रिहाइ गरेको एजेन्डाले निर्वाचन चर्चा नै छायामा पर्यो। यसले राजनीतिको भाष्य (परिभाषा) नै परिर्वतन गरिदियो।
मोदी सरकारको पुनरागमनका लागि त्यस्तो सन्देश व्यक्त गरिएको थियो। भारतको सो घटनाले मोदीलाई पुन सत्तामा टिकाइरह्यो। यसमा मिडियाले पुलको काम गरे। उसको दोस्रो जितलाई उनीहरूले सुनिश्चित गरिदिए। पुलवा घटनापछि देशमा नयाँ राष्ट्रवादको एक लहर सुरु भयो। जसमा राजनीतिक योगदान थियो नै तर मीडियाले पनि कम भुमिका खेलेनन्। यो घटनाले सत्ताधारी दलको आकांक्षाअनुसार चुनावी एजेन्डा तय गर्नमा ठूलो भूमिका खेल्यो।
सत्तारुढ दल र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रवक्ता सञ्चारमाध्यम बने। सञ्चारमाध्यमले विपक्षीहरूलाई कहिल्यै पनि स्थान दिएनन्। आम भुईमान्छेहरुका एजेन्डा निर्वाचनको समयमा मिडियाले बहस नै गराएनन्। उल्टै राष्ट्रवादी अभियान उचालेर उनीहरूलाई नै कठघरमा उभ्याएर प्रचारबाजी गराए। जसको परिणाम स्वरुप बिजेपी र उनको सहयोग दलको अभूतपूर्व जित निकाल्न अवसर मीडियाले सिर्जना गरिदिए।
मोदीको जितका साथ उग्रराष्ट्रबादको नयाँ पंखा लाग्यो। मीडिया पनि त्यही पंखामा उड्न थाले। तमाम मिडियाहरु यही अतिराष्ट्रवादको झन्डा बोकेर कुदिरहेका छन्। यी सबै कुराको एक मात्र अर्थ हो मीडियाले बिजेपीको अन्धसर्मथन र उसको विरोधीको अन्धविरोध अभियान चलाइरहेका छन्।
अहिले हाम्रा सामु जवाफदेहिता खोज्ने र आलोचना गर्ने मिडिया छैनन्, बरू सत्ताको भजनकीर्तन गाउने भक्त मीडियाको बिगबिगी छ।
सरकारप्रति किन बढ्दै छ मिडियाको बफादारी?
दोस्रो पटक सत्तामा आउने आत्मविश्वासले भरिएको सरकारले विस्तारै मीडियामा आफ्नो पहुँच बनाउन सुरु गरेको थियो।
फलस्वरुप निर्वाचन पहिले अलि अलि मात्र कायम रहेको सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता समाप्तीतिर पुग्यो। अझ भनौं त्यो आलोचनात्मक चेत मिडियाबाट विस्तारै गायब हुँदै गयो। सत्ताको प्रतिपक्ष हुनुपर्ने र आलोचनात्मक हुनुपर्ने सञ्चारमध्यम विस्तारै सरकारको एजेन्डा उसको एजेन्डा भयो। सञ्चारमाध्यम सरकारको प्रोपोगान्डा सञ्चालन गर्ने एउटा मेसिनको रूपमा विकास भयो। सरकारप्रति सञ्चारमाध्यमको बफादारीको असर समयसमयमा देखिँदै आएको छ।
टिभी अखबारको 'कन्टेट' अहिले मुसलमान र पाकिस्तानको विरोधमा सीमित भएको छ। अर्थव्यस्थाममा आएको संकट, रोजगारीमा आइरहेको संकटका बारेमा समाचार प्रशारण हुन छोडिसकेका छन्। सरकारको असफतामा आलोचना गर्ने परम्परा अब समाप्त भएको छ। समाचार च्यानलमा हुने ९० प्रतिशत चर्चा अहिले हिन्दू–मुसलमानका विषयमा हुन थालेको छ। हरेक टिभी च्यानलले यसका लागि एक कार्यक्रम प्रशारण गर्न थालेका छन्। समाचारहरु रहेक रुपमा घुमिफिरी साम्प्रदायिक उन्मादलाई बढाव दिने र घृणा फैलाउने रुपमा आइरहेका छन्।
मोदी सरकारले यो वर्ष 'तीन तलाक', धारा ३७०, अयोध्या विवाद र नागरिकता संशोधन कानुन एकपछि अर्को गर्दै क्रमशः ल्याउदै गयो। तर दुखद्, मीडियाले यसमा प्रतिपक्षको भुमिका खेलेन। आफ्नो र सरकारको अनुकूल हुने गरी प्याकेज बनाइरह्यो। गौरक्षा र हिन्दुत्वका नाममा हुने हिंसा पहिल्यैदेखि थियो तर अहिले थप वृद्धि हुँदा पनि मिडियाको ध्यान कहिल्यै गएन।
भारतीय मिडियाले गुमाए जनताको विश्वास, विदेशी मीडियामा भर
काश्मीरलाई दिँइदै आएको संविधानको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय मोदी सरकारले गरे पनि त्यसको बहसमा सञ्चारमाध्यमले भुमिका देखाएनन्। धारा ३७० हटाउँदा काश्मीरी जनताको मौलिक अधिकारमा मीडियाको कुनै चिन्ता भएन। जबरजस्ती सरकारले गरेको दमनमा मीडियाले सरकारको सर्मथन गर्दै बसे। यो घटनामा यतिसम्म भयो कि आफ्नै सूचना र सम्प्रेषणको हक हनन हुदाँ पनि मिडिया मौन नै बस्न पुगे। सञ्चार माध्यम र सूचना सम्प्रेषणमा बाधा हुँदा मिडियाको कुनै भुमिका देखिएन।
भारतीय मिडियाको यही रवैयाका कारण जनताहरुले उनीहरूलाई विश्वास गर्न छोडे। विदेशी सञ्चारमाध्यमा आएका समाचारहरुमा उनीहरु भर पर्न थाले। विडम्बना भन्नु पर्दछ आफ्नो देशका भन्दा विदेशी मिडियालाई विश्वास गर्ने आधारमा जनता पुग्न थाले।
उनीहरूलाई लाग्न थाल्यो कि अघोषित आपत्कालीन अवस्थामा गुज्रिरहेका उनीहरूलाई भारतीय मीडियाले साँचो बताउने छैन। उसका लागि उनीहरूले बिबिसी, द गार्जियन र वासिंटन पोस्टको सहयोग लिन थाले। यही बीचमा धेरै भारतीय बुद्धिजिवी र सर्वसाधरणले के निश्चय गरे भने भारतीय मीडिया कुनै पनि रुपमा स्वतन्त्र छैन उसको केही बाँकी रहेको साख पनि धुमिल भइसकेको छ।
यसरी यो वर्षको अन्त्यसम्म मीडियाको चरित्र पूर्ण रुपमा बदलिएको छ। विचारहरुको विविधता र बहुलता समाप्त भइसकेको छ। भिन्न मत राख्नु अपराध भइसकेको छ। 'हेट न्युज' अखबारदेखि टिभी स्क्रिनसम्म आइसकेको छ। भारतीय मीडिया सत्ताको आलोचना, जनताको पक्षधरता र न्याय भन्दा घृणा बेच्न र सत्ताको सर्मथन गर्न मात्र सक्ने भइसकेको छ। डिजिटल मिडियाको नेतृत्व पनि बजारवादी-राष्ट्रवादी–सवर्णवादी पत्रकारहरुको हातमा पुगिसकेको छ। दलित–आदिवासीहरूको चिन्ता अब उसको दायराभन्दा बाहिर भइसकेको छ। यदि बलात्कार नहुने हो भने पनि महिलाहरूको विषयमा लेख्नु अब समय बर्बाद गर्नु सञ्चारमाध्यमको नजरमा भइसकेको छ।
मानव अधिकार कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठनसँग जोडिएका मानिस, वामपन्थी र उदारवादीहरू अहिले सञ्चारमाध्यमका लागि खलनायक भएका छन्। उनीहरुलाई सञ्चारमाध्यमले अहिले साना समूहका 'ग्याङ'को मात्र संज्ञा दिन्छन्, सोही प्रकृतिको व्यवहार पनि गर्ने गरेका छन्। कहिलेकाहीँ त यति सम्म कि अर्बन नक्सलाइटसमेत बताउन पछि पर्दैनन्। यस्ता व्यक्तिहरूको चरित्र हनन गराउनु र उनीहरूलाई जनताको नजरमा देशद्रोही र नक्कलवादी घोषित गराउनु भारतीय मिडियाको अघोषित लक्ष्य नै भएको छ।
मिडियामा डर
मिडियाको यो रुप उसको इच्छाले मात्र निर्माण भएको पक्कै हैन। सञ्चारमाध्यमको चासो बिक्ने वस्तुप्रति पक्का हुनुपर्दछ र हुन्छ पनि। सञ्चारमाध्यम सत्ता, उच्च–मध्यमवर्ग र उच्चजाततर्फ झुक्दै आएको छ। सरकारले हरेक प्रोपोगान्डा(हथकन्डा) अपनाएर यस्तो वातावरण सिर्जना गरेको भुल्नु हुँदैन।
सरकारले कहिले संकेतमा र कहिले स्पष्ट खाका दिएर, चेतावनी दिएर सञ्चारमाध्यमलाई धम्काउँदै आएको थियो। कहिले कयौं ठूला सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको विज्ञापन रोकेर अन्य माथि भय पैदा गर्यो त कहिले सरकारले नै प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्दै उनीहरुको आलोचनात्मक चेत मार्न कैयौं सम्पादक र पत्रकारलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरियो। यो भय सिर्जना गर्ने योजनाकै रुपमा सुरु भएको थियो । यही भयपछि मिडियाहरु सत्तासँग मिल्न थालेका हुन्।
मिडियाको नयाँ चरित्र निर्माण गर्ने दोस्रो माध्यम भयो, सामाजिक सञ्जाल। सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र दबाबले पनि मिडियाहरुलाई गलत बाटोमा डोहोर्यायो। सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित टिप्पणी, भड्काउ कन्टेट अत्यधिक खोजी र बिक्री हुन थालेपछि उनीहरूमा लोभ पलाउन थाल्यो। यही लोभ एक पछि अर्को प्रतिस्पर्धाको कारण बनिरहेको छ। यसमा पनि सरकारलाई पक्षपोषण हुने कुरामा मिडियाले ध्यान दिइरहेका छन्।
फेसबुक,व्हाट्स् एप, ट्विटर र यू ट्युबमा जे सामग्री उत्पादन भइरहेका छन् यी अविश्वसनीय स्रोतबाट आइरहेका छन्। तर यस्तै सामग्री नै 'ट्रेन्डिङ'मा चलिरहेका छन्। यसमा राजनीतिक दलका आइटी सेलले मद्दत गरिरहेका छन्। राजनीतिक प्रोपोगान्डाका लागि उनीहरुले सिर्जना गरेको 'फेक न्युज' कयौं पटक सञ्चारमाध्यमको कन्टेट बनेका छन्।
कर्पोरेट संस्थाको हातमा मीडिया
मिडिया उद्योगमा आइरहेको परिर्वतनको ठूलो कारणमध्ये एक हो नयाँ प्रविधि हो। यसले सञ्चारमाध्यमको प्रयोगकर्ताहरुमा व्यापक परिर्वतन आएको छ। स्मार्ट फोन अब खबर र 'कन्टेट' देखाउने सबैभन्दा ठूलो 'प्लेटफर्म' भएको छ। यस्ता स्मार्टफोनका आफ्नै सिमा पनि छन्। आफ्नो रुचीअनुसार 'कन्टेट' तयार गर्नु र दोस्रोसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उसको चुनौतीलाई पनि उसले समाचार सम्प्रेषण गर्दा ख्याल गर्ने हुन्छ।
त्यस्तै सञ्चारमाध्यममा ठूलो पुँजीवाला कर्पोरेटको उपस्थिति अनिवार्य हुँदै गएको छ। यसरी कर्पोरेटको बढ्दो वर्चस्वले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्तत्रा समाप्त गर्दै लगेको छ। कर्पोरेटले आफ्नो स्वार्थका लागि मीडियालाई आफ्नो हतियार बनाइरहेका छन् भने यसका लागि उनीहरुले सत्तासँग गठजोड समेत गरिरहेका छन्। यो प्रवृत्ति सन् २०१९ वर्ष झन् बढेर गयो। तर जेसुकै भएपनि मुख्य दोषी त सरकार नै हो। उसले न त आपत्काल घोषणा गरेको छ, न त औपचारिक सेन्सर नै लागू गरेको छ। तर सञ्चारमाध्यम उसको हितको हिसाबमा चल्न बाध्य भएर चलिरहेका छन्। किन? उत्तर भेटिएको छैन।
जब स्पाइबेयरको सहयोगमा मानव अधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार र शंका लागेका मानिसहरुको रेकर्ड गरिन्छ भने स्वतन्त्र पत्रकारिता कसरी सम्भव छ?
सञ्चारमाध्यम आफैं परिर्वतन भए त?
विगतमा बजार र त्यसले उत्पादन गरेको प्रतिस्पर्धाले पत्रकारिताको मुलभूत उद्देश्य र आचारण तथा संहिताबाट टाढा गएको आरोप लाग्ने गरेको थियो। यो कुरा धेरैलाई जानकारी भएकै विषय हो। तर अहिले त सञ्चारमाध्यमले घर नै परिर्वतन गरेका छन्।
मानिस आचारसंहिताको कुरा गर्न लगभग बन्द गरिसकेका छन्। यो दुर्भाग्यको विषय हो। आत्मनियमनको उपाय पूर्ण रुपमा असफल भएको छ। मिडिया नियमन गर्न स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको हो। तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन।
सत्ता सधैँ मीडियाको आचारसंहिता पालना गराउन बाध्य पार्ने भन्दा प्रतिरोध साँध्ने र दबाउने मनसायमा देखिने गरेको छ।
एनडीटिभीका पत्रकार रवीश कुमारको म्यागासेसे पुरस्कार पाउनु यो सालको ठूलो कुरा थियो। सरकारले विरोधी आवाजलाई दमन गरिरहेको समयमा एक विरोधी–प्रतिरोधी आवाजलाई अन्तराष्ट्रिय पहिचान मिल्नु आफैंमा ठूलो कुरा थियो तर त्यसमा आवश्यक चर्चा नै भएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778245878.png)
-1764146706.png)
