धनगढी- कैलालीको गोदावरी नगरपालिका- ३ का काले भुललाई सबडिभिजन वन कार्यालय, अत्तरियाले पक्राउ गर्याे। पक्राउसँगै कालेले सामुदायिक वनमा निर्माण गरेको टहरा भत्काइयो। तर, उनले सोही ठाउँमा पुनः झुपडी मात्रै बनाएनन् जंगल फाडेर खेतबारी समेत बनाए।
पाँच दिनअघि सुरक्षा महिला सामुदायिक वनमा टहरा निर्माण गरेका सोही क्षेत्रका चन्द्र भुललाई पनि सबडिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाले पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रियाअघि बढाएको छ। उनी अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्।
गोदावरी नगरपालिका गाइमारा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका छ वटा टहरा सबडिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाको टोलीले भत्कायो। तर, अहिले सो क्षेत्रमा धर्मराज भट्टले टहरा निर्माण गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा वन तथा ऐलानीपर्ति जमिन अतिक्रमण गरेर घरटहरा वनाउने, वन कार्यालयले हटाउने र फेरि अतिक्रमण हुने क्रम जारी रहेको छ।
डिभिजन तथा सबडिभिजन वन कार्यालयहरुले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वन अतिक्रमण हटाउने कार्य जारी राखे पनि अतिक्रमणकारीहरु हावी भइरहेका छन्। सबडिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख रामनारायण यादवले भने, 'गोदावरीको गाइमारा क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन खोज्दा राजनीतिक दबाब बढ्यो।'
सबडिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाले केही दिनअघि 'एक हप्ताभित्र वन क्षेत्र अतिक्रमण छोड्न' सूचना जारी गरेको थियो। कार्यालयले अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरे पनि हुस्सु तथा शीतलहरका कारण अभियानलाई जारी गर्न नसकिएको जनाइएको छ।
सबडिभिजन वन कार्यालय प्रमुख यादवले भने, 'शीतलहर र हुस्सु बढेकोले हामीले व्यवहारिक रुपमा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई रोकेका छौं। हुस्सु र शीतलहर कम भएपछि फेरि अतिक्रमण नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तरता दिन्छौं।' उनले गोदावरी क्षेत्रमा नयाँ तथा पुराना अतिक्रमण हटाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
मलाई मात्र हटाउने प्रयास भयो: भुल
२०६२ सालदेखि गोदावरी नगरपालिका- ३ को चौकीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रमा काले भुलले वन अतिक्रमण गरेर घर तथा खेतबारी बनाएका छन्। उनीसँगै बाढीपीडित परिवारले सो वनभित्र तीन घर निर्माण गरेका छन्। कालेले खेतबारी विस्तार गरेसँगै बाढीपीडितले पनि झुपडी घर निर्माण गर्दै आफ्नो जग्गा क्षेत्र विस्तार गरिरहेका छन्। अहिले सो वनभित्र मोहन सुनार, शम्भु सुनार र राम सार्की बसेका छन्।
दुई पटक वन मुद्दा खेपेका कालेलाई अहिले घर हटाउन सबडिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाले सूचना जारी गरिसकेको छ। सूचना जारी भएपछि कालेले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'मलाई मात्र हटाउने प्रयास गरियो, अरुलाई हटाइएको छैन।' उनले त्यहाँ निर्माण गरिएको पक्की भवन देखाउँदै भने, 'वनभित्रै सटरसहितका भवनहरु निर्माण भइरहेका छन्।'
चौकीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रमा करिब १७ कट्ठा सोही क्षेत्रमा निर्माण भएको शिव मन्दिरको नाममा रहेको छ। अन्य क्षेत्रमा भने मन्दिरकै नाममा पक्की भौतिक संरचना निर्माण गरी बस्ती विस्तार भएको छ।
२०६२ सालअघि साविकको मालाखेती गाविस ओलानीमा बस्दै आएका काले बसाईसराई गरी सो क्षेत्रमा आएका थिए। सुरुमा शिव मन्दिरकै जग्गामा टहरा निर्माण गरेर बसेका उनीपछि चौकीडाँडा सामुदायिक वनमा बसेका हुन्। तत्कालीन सामुदायिक वनका अध्यक्ष मोहन खत्रीको पहलमा भुललाई सो वन क्षेत्रमा राखिएको बताइन्छ।
गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्षसँग उनले विद्युत् लाइन विस्तारको माग गर्दा यो विवाद उजागर भएको हो। कालेले भने, 'वडाध्यक्षसँग विद्युत् लाइन उपलब्ध गराइदिन सिफारिस माग गर्न जाँदा पैसा माग गरियो। मसँग नभएकाले अहिलेसम्म अन्धकारमा बस्न बाध्य छु।'
स्थानीय तहदेखि संघ संस्थासम्मको बक्र दृष्टि
चारैतिर रुख। वरिपरि पर्खाल लगाएर छेकबार गरिएको छ। यो सामुदायिक वनको संरक्षणका लागि गरिएको छेकबार होइन, गोदावरी नगरपालिकाले खेल मैदान निर्माणका लागि बनाएको पर्खाल हो। पर्खालको एक छेउमा गेट निर्माण गरिएको छ। गेटबाट भित्र पसेपछि सामुन्ने दुईवटा पोलहरु ठड्याइएको देखिन्छ। भित्र ठूला रुखसँगै बुट्यानहरु पनि छन्।
गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र नगरपालिकाले खेलमैदान निर्माण गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि नै पहल गरिरहेको छ। ‘वनको १२ बिघा जग्गामा नगरपालिकाले खेलमैदान बनाउन पर्खाल र गेट निर्माण गरिसकेको छ’ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी शिवराज भाटले भने, 'ब्याडमिन्टन, भलिबल कोर्टसँगै आन्तरिक खेलका लागि हल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।'
गोदावरी नगरपालिकाले तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँको लागमतमा खेलमैदान निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको जनाइएको छ। नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा खेलमैदान निर्माणमा ८० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेकोमा ३० लाख रकम रुपैयाँ खेलमैदानलाई आवश्यक पर्ने जग्गा संरक्षण, पर्खाल र गेट निर्माणमा खर्च भएको बताइएको छ।
नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा खेलमैदानमा हल निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि खर्च हुन सकेन। गत वर्ष रकम खर्च हुन नसकेपछि नगरपालिकाले पुनः आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ‘अत्तरियामा खेलकुद रंगशाला निर्माण’ शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
‘जग्गा आफनो स्वामित्वमा नलिएर सरकारी रकम खर्च गर्न नपाइने प्रावधान रहेको छ,’ डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले भने, 'तर, गोदावरी नगरपालिकाले सामुदायिक वनको जग्गामा सरकारी रकम खर्च गरेको छ।' उनले गोदावरी नगरपालिकाले निर्माण गरेको पर्खाल र गेट डिभिजन वन कार्यालयले छिट्टै भत्काउने बताए।
गोदावरी नगरपालिकामात्र होइन अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघ, प्रदेश ट्राफिक कार्यालय, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी उपशाखा अत्तरिया, दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस लगायतका विभिन्न निकाय तथा संघ-संस्था, मन्दिर, गुम्वाले समेत भवनसहितका भौतिक संरचना निर्माणका लागि दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनमा अतिक्रमण गरिरहेका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख कँडेलले भने, 'कैलाली जिल्ला विगतदेखि नै तीव्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको जिल्ला हो, तर, अहिले नयाँ अतिक्रमण हुन नदिन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउन अभियान सञ्चालन गरेको छ।' उनका अनुसार दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनमा भएका भौतिक संरचनाहरू भत्काउन इलाका वन कार्यालयसँग पत्राचार गरिसकिएकाे छ।
उनले अहिले वन क्षेत्र संरक्षण गर्न निकै चुनौति थपिएकाे बताए। उनले भने, 'जिल्लाभरीका सबै वन कुनै न कुनै कारणबाट अतिक्रमणमा रहेका छन्। कतै सुकुम्वासी, कतै मन्दिर, कतै संघ-संस्थाका भवन, कतै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी कार्यालय वनभित्रै निर्माण गरिएका छन्। उनले अहिले स्थानिय जनप्रतिनिधीहरूको नजर पनि वन क्षेत्रमै परिरहेको बताए।
'वडा कार्यालय वनाउन होस वा खेल मैदान अथवा कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न होस्, स्थानीय सरकारहरू वनजंगलमाथि नै रजाई गर्न चाहन्छन्।' उनले भने, 'वन निकायलाई जानकारी नै नदिइ स्थानीय तह वन विनासमा लागि रहेका छन्।'
उनका अनुसार कैलालीमा दुई वर्षअघि २१ हजार एक सय ५४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको थियो। अहिले यो बढेर २५ हजार हेक्टर बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। उनले वन कार्यालयले अतिक्रमित क्षेत्रको नक्सांकन गर्ने काम अघि बढाइरहेको बताए।
बसन्तालाई जैविक मार्गका रुपमा विकास गर्न पहल
कैलालीको मध्यमा रहेको तथा उत्तरदक्षिण फैलिएको बसन्ता वन क्षेत्रलाई जैविक मार्गका रुपमा विकास गर्न पहल थालिएको छ। भारतदेखि नेपालको तराई हुँदै चुरेसम्म फैलिएको बसन्ता वन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग मानिन्छ। पछिल्ला दशकहरुमा बसन्ता वन क्षेत्रमा तीव्ररुपमा मानव बस्ती विस्तार तथा अन्धाधुन्ध रुपमा भौतिक संरचना निर्माण भइरहेकाले जैविक मार्ग र वन्यजन्तुको बासस्थानमा कठिनाइ बढ्दै गएको वन तथा वातावरणविद्हरुले औल्याउादै आएका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलका अनुसार बसन्ता वन क्षेत्र वरिपरि मानव वस्तीको विस्तारसँगै वन्यजन्तुको बासस्थान ह्रास तथा बासस्थानको खण्डीकरण, वन्यजन्तुको ओहोरदोहोरमा अवरोध बढिरहेको छ।
बुधबार डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको आयोजना तथा तराई भू–परिधिको सहयोगमा ‘वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी संरक्षण’ विषयक सरोकारवालाहरुसँगको परामर्श बैठकमा बसन्तामा बढिरहेको मानव गतिविधि र भौतिक संरचना निर्माणबाट थपिँदै गएको समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गरियो।
डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख कँडेलले बसन्ता वन क्षेत्रको संरक्षण तथा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए। कँडेलले पहिलो चरणमा वन डिभिजन कार्यालयले हुलाकी सडकको उत्तर पट्टीको बस्ती हटाउन काम गरिरहेको बताए। उनले वातावरणमैत्री योजना नभएकाले बसन्ता वन क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य रोकिएको बताए।
'वातावरणमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भनेर अहिले हुलाकी सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा रहेको छ।' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि त्यस क्षेत्रमा वन्यजन्तु आवातजावत गर्नका लागि ‘अन्डर पास र ओभर पास’ निर्माण गर्ने काम अघि बढ्छ।' उनले सुकुम्वासीहरुलाई जंगल बाडेर वा जंगलमा बसोबास गराएर समस्या समाधान नहुने बताए।
कार्यक्रममा तराई भू–परिधि कार्यक्रमका अधिकृत देवराज जोशीले ‘बसन्ता वनमा बाघको गणना प्रयास गर्दा त्यस क्षेत्रमा बाघ नै नदेखिएको बताए। उनले यसले जैविक मार्ग संरक्षणमा चुनौति बढाएको बताए। उनले बसन्तालाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन सबै सरोकारवालाहरु लाग्नुपर्ने बताए। ‘विद्यालय, स्वास्थ्य, मानव बस्ती विस्तार, खेल मैदानलगायतका संरचनाका कारण वन्यजन्तु जैविक मार्ग नै मासिँदै गएको छ,’ उनले भने। वन्यजन्तुहरु खेल्ने ताल नजिकै बस्ती बसेर माछापालन गर्ने प्रवृति पनि बढेको उनकाे भनाइ ५ ।
बसन्ता वनको कुल ६९ हजार एक दशमलव २२ हेक्टर वनक्षेत्र संरक्षित छ भने १४ हजार चार सय ३७ दशमलव ६८ हेक्टर जमिन कृषि तथा आवादीमा पर्छ। बसन्ता ८३ हजार चार सय ३८ दशमलव ९ हेक्टरमा फैलिएको छ।
कार्यक्रममा कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष कमलप्रसाद चौधरीले कैलारी गाउँपालिका वातावरणमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्न कटिवद्ध रहेको बताए। उनले वसन्ता क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको पनि स्वीकार गर्दै भने, 'अतिक्रमण हटाएर मात्र हुँदैन। त्यहाँ विरुवा रोप्ने, वन संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाउन पनि आवश्यक छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
