नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको उमेदवार हुँदा र उनले निर्वाचन जित्ने पक्कापक्की जस्तै हुँदा मैले मोदीको उदयले भारतको जटिल सामाजिक-राजनीतिक संरचनालाई विभाजित गर्ने आकलनसहितको ब्लग लेखेको थिएँ। नागरिकताको परिभाषालाई लिएर अहिले भारतमा भड्केको द्वन्द्वका सन्दर्भमा पनि केही लेख्ने आवश्यकता महसुस भयो।
यो लेखमा भारतमा मोदीले के गरे अनि के गरिरहेका छन् भन्ने कुराका आधारमा नेपालको वर्तमान सत्ताको चरित्रको सरसर्ती चर्चा गर्नेछु। मोदीको चर्चा कम र नेपालका प्रधानमन्त्रीको चर्चा बढी गर्नेछु।
नरेन्द्र मोदी भारतको दुर्भाग्य हुन् भनेर सोच्ने छ वर्षअघि ममात्र सिङ्गो व्यक्ति थिइनँ। लाखौं मानिसहरूले मोदीको हिंसा र हिन्दु अतिवादलाई राम्रोसँग बुझेका थिए। मोदी सत्तामा गए भारतको इतिहास र भविष्य चकनाचुर हुने हेक्का धेरैलाई थियो।
तर, सबैले अनुमान गरेअनुरूप नै मोदीले निर्वाचन जिते। त्यसपछि सुरु भयो उनको भारतका समग्र राजनीतिक संस्था र संरचनालाई धराशायी बनाउने अभियान।
मोदीले प्रहरी, सेना, अदालत, कर्मचारीतन्त्र, परराष्ट्र मामिला, अर्थतन्त्र -सबै संरचना र संस्थालाई लोकतन्त्र र जवाफदेहिताका मूल्यमान्यताबाट विमुख गराएर एउटा पार्टी र त्यो पार्टीले बोकेको संकीर्ण धार्मिक आदर्शको पथमा हिंड्न बाध्य बनाए। अदालतदेखि राष्ट्रिय बैंकसम्म सबैतिर स्थापित परम्परा तोडेर आफ्नो निर्देशन मान्ने मानिसहरू भर्ती गरे।
मोदीले प्रधानमन्त्री भएपछि तीन मूख्य र दूरगामी महत्त्वका निर्णय गरे। ती हुन् १) वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) को घोषणा, २) ५०० र १००० का पूराना नोटहरू अवैध गर्ने घोषणा र ३) भारतप्रशासित कश्मीरका विशेष अधिकार खारेज गर्ने निर्णय।
जिएसटीको कमजोर र अव्यवस्थित कार्यान्वयन, ५०० र १००० का नोटहरू अवैध गर्ने निर्णयको असफलता र कश्मीरमा भइरहेको मानवअधिकारको उल्लंघनबाट मोदीका दुरगामी महत्त्वका तीनै निर्णय भारतका लागि बोझमात्र भएका छैनन्, तिनले भारतको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई खराब र धमिलो बनाएका छन्। भारतमा आर्थिक दुर्गती, बेरोजगारी, मुद्रास्फिती र महँगी ऐतिहासिक रूपमा चुलिएको छ। कश्मीरका बारेमा भएको निर्णय र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मोदीले चलाएको दमनको शृंखलाले भारतको समग्र छविमा दाग लागेको छ।
आप्रवासीलाई नागरिकता दिन धर्मलाई आधार बनाउने र लाखौँ आदिवासीलाई नागरिकका रूपमा पञ्जीकरण नगर्ने उनको पछिल्लो निर्णयले भारतमा द्वन्द्वको आगो सल्केको छ।
अब नेपालतिर फर्कौँ।
नेपालमा नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको एकीकरणपछि बनेको पार्टीले निर्वाचनमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त गरेपछि बनेको केपी ओली नेतृत्त्वको सरकारले तीन महत्त्वूपर्ण काम गरेको थियो जसलाई प्रशस्त प्रचार-प्रसार गरिएको छ।
पहिलो हो- सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना र कार्यान्वयन।
काठमाडौँका मानिसहरूले एक दिन बिहान अचानक बाटामा अनौठो तडकभडक देखे। हरेक बिजुली र टेलिफोनका खम्बामा केपी ओलीको तस्बीर भएको तुल झुण्डिएको थियो। मलगायत धेरैलाई के भएको वा हुनलागेको थाहा थिएन। पछि सञ्चारमाध्यमबाट के बुझियो भने केपी ओलीले सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेका रहेछन्। भनियो के भने यसले अब देशको कायापलट गर्ने छ। यसै अवसरमा बालुवाटरका उनका हुक्के चिलिमेहरूले बिजुलीका पोलमा उनको फोटो झुण्ड्याउन लगाएका रहेछन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषको अपार असफलताको चर्चा गरिरहन आवश्यक छैन। एउटा कुरा भने भन्नैपर्ने हुन्छ। करोडौँ खर्च गरेर हरेक खम्बामा प्रधानमन्त्रीका फोटा झुण्ड्याएर सुरु भएको राष्ट्रिय अभियान बनाउने र लागू गर्ने क्रममा त्यसका प्रावधानको गहिरो समीक्षा नै भएको रहेन छ। फलस्वरूप, कुनै पनि क्षेत्र वा संस्था यसलाई मान्न तयार छैन।
केपी ओली सरकारले गरेको अर्को ऐतिहासिक काम थियो सार्वजनिक यातायातमा व्यापारीको सिन्डिकेट हटाउने।
सार्वजनिक यातायात महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा हो। यसको स्तर त अवस्था नेपालमा दयनीय छ। कमजोर सार्वजनिक यातायातका कारण मानिसहरूले असुरक्षित, महँगो असजिलो यात्रा गरिरहनुपरेको छ, छोटो र लामो दुवै प्रकारका यात्रामा। यसमा व्यापक र सार्थक सुधारको खाँचो छ।
केपी ओली सरकारका मन्त्रीले एक दिन निर्णय गरेर सार्वजनिक यातायातमा व्यापारीको सिन्डिकेट हटेको घोषणा गरे। यसको भव्य स्वागत भयो। सारा मानिस खुसी भए। देशमा यस्तो खुसियालीको माहोल आयो कि मानौँ यो एउटा ठूलो राजनीतिक आन्दोलनको सफलता थियो। सार्वजनिक सवारीमा सुधार आउनेभयो, यात्रा सहज हुनेभयो भन्ने विश्वासमा मानिसहरूले सरकारलाई धन्यवाद दिए।
तर, सिन्डिकेटको अन्त्य भएको भन्ने त झुठा कुरा रहेछ। सिन्डिकेट आज पनि कायम छ। फरक कानुन र फरक नाममा।
ओली सरकारले प्रशस्त प्रचार गरेको तेस्रो ठूलो काम थियो, सन् २०१७ सम्ममा नेपालका खोलाहरू हुँदै पानीजहाजबाट मालसमान ढुवानी गर्ने।
पानीजहाजको परियोजना नेपालमा कहीं पनि नपुगेको त हामी सबैलाई थाहै छ। पानी जहाजमा यात्रा गर्न टिकट बाँड्ने तिथिमिति नै घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले आजसम्म आफ्नो गलत सूचनाका लागि माफी मागेका छैनन्। यसमा रुचि राख्नेहरूका लागि एउटा सूचना के छ भने खोलामा पानीजहाजबाट सामान ढुवानी गर्ने परियोजना भारतले समेत असम्भव ठहर्याएर हालसालै गुपचुप रूपमा बन्द गरेको छ।
माथिका तीन काम उदाहरण मात्र हुन्। केपी ओली नेतृत्त्वको नेकपा सरकार सुशासन कायम गर्ने, अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने र सन्तुलित र प्रभावकारी वैदेशिक सम्बन्ध कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा असफल छ।
सरकार आफूले भयङ्कर धेरै ढोल पिटेर सुरु गरेका सबै काममा सरकार असफल छ। तर, सुटुक्क गर्न चाहेका सबै गलत कामहरूमा केपी ओली र उनका नजिकका मानिसहरू सफल छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिमा हालीमुहाली, संस्थागत भ्रष्टाचार, राज्यको सम्पत्ति कार्यकर्ताहरूलाई वितरण आदि काममा ओलीले विगतका सबै ‘रेकर्ड’ तोडेका छन्।
कुल गार्हस्थ उत्पादन केही बढेको वा व्यापार घाटा घेटको सूचकांक सुधारका यथेष्ट प्रमाण होइनन्। अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान ३० प्रतिशत रहेको र देशभित्र अधिकांश रोजगारी धानमा आधारित कृषिमा रहेको मुलुकमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा हुने सानो परिवर्तनले तात्विक महत्त्व राख्दैन। यो कुरा छिमेकको बङ्लादेशको आर्थिक बृद्धि र यसको प्रभावको मूल्यांकनबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वका बाबजुद बंगलादेशमा आश्चर्यजनक रूपमा भएको आर्थिक बृद्धिलाई Bangladesh Conundrum भनिन्छ। तर, यो लगातारको आर्थिक बृद्धिदरले त्यहाँको समग्र र दिगो आर्थिक-सामाजिक विकासमा केही योगदान गरेको छैन। अर्को उदाहरण, अफ्रिकी मुलुक इथियोपिया हो, जहाँ आर्थिक बृद्धिदर र जनताको जीवनयापनका बीच केही सकारात्मक सम्बन्ध छैन।
सारांशमा, सरकार भनेको आम जनताको भावना र आवश्यकतालाई तथा देशको सामाजिक-आर्थिक विशिष्टतालाई बुझेर चल्नुपर्ने संस्था हो। यसले आम जनताका आवाज सुन्नुपर्छ, सरकारका मान्छेले आम जनतालाई सिकाउने होइन। सरकारले निहुरिन जान्नुपर्छ, सिक्न खोज्नुपर्छ, अरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ।
भारतका मोदी र नेपालका ओलीको शासनमा आफूलाई सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान मान्ने प्रवृत्ति छ। असीमित दम्भ छ। जनतालाई भोट हाल्ने तर बुद्धि नभएको जमात ठान्ने मानसिकता छ। यसका दुई जोकर उदाहरण भारतकी मन्त्री स्मृती इरानी र नेपालमा मन्त्री गोकुल बास्कोटा हुन्।
निर्वाचनमा पाएको बहुमतका आधारमा आफूलाई निरञ्जन, निराकार र सर्वशक्तिमान ठान्ने नेपालका शासकहरूले भारतमा आज भइरहेको आन्दोलनबाट के सिक्नुपर्छ भने आम मानिसले सरकारका सबै झुठ सधैंभर पत्याएर बस्दैनन्। जुन दिन झुठहरू अति हुन्छन् अनि मानिस सडकमा निस्कने छन्।
त्यसैले, सत्तामा बस्नेहरूले बुझ्नुपर्यो उनीहरू बस्ने कुर्सी स्थायी होइन, त्यहाँ भोलि अर्को मानिस आउनसक्छ।
( पोखरेलको ब्लगबाट साभार )
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
