काठमाडौं- कालापानी, लिपुलेकको मुद्दा पछिल्ला केही महिनामा चर्चामा छन्। यी मुद्दालाई लिएर देशभित्रका सबै शक्तिमा अभूतपुर्व एकता पनि देखिएको छ। प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष, नागरिक समाज र विज्ञहरू पनि नेपालको भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको कुरामा एकमत छन्।
यो मुद्दा अहिले जनतादेखि नेतृत्वतहसम्म चलिरहेको छ। नेपाल र भारतका बीचमा रहँदै आएको यो विवाद अब नागरिक तहमा पुगिसकेकोे छ।
म महाकालीको किनारमै जन्मेको मान्छे भएकाले यसमा अझ धेरै चासो, सरोकार र सम्बन्ध राख्छु। मेरो बसोबास र राजनीतिक कर्म पनि महाकाली नदीकै सीमामा छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि महाकाली नदीको बीचमा पर्छ। म जन्मेदेखि हुर्केर यहाँसम्म आइपुग्दा जानेको महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै हो। अर्को काली नदी छैन। मैले सानैदेखि गाउँठाउँमा सुनेको र अलि जान्नेबुझ्ने भएपछि पुर्खाहरूले सुनाएको कुरा काली नदी वारीका सबै भूभाग नेपाली नै हो।
सुगौली सन्धी हो वा सम्झौता भनेर अहिले अल्झने समय होइन। हामीले विगतमा सन्धी भन्यौं, अब त्यसैमा टेकेर नेपाली भूभागमा नेपाली शासन कायम गर्ने प्रमुख कुरा हो। सन्धी हो वा होइन भन्ने विवाद अहिले नयाँ तर्कका आधारमा गर्दा हाम्रो प्राथमिकताबाट हामी बाहिर जान पनि सक्छौं। सहजका लागि सन्धी नै भन्दै आएका त्यसैलाई निरन्तरता दिँदा केही फरक पर्ने देख्दिनँ। मुख्य कुरा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीमै काली नदी पारी नेपालले दाबी नगर्ने र वारीको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख गरिएको छ र त्यो नेपालको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने हो।
सन्धीको समयमा फर्केर हेर्दा पनि यो नेपालकै हो भन्ने कुरा सन्धीकर्ताहरूले नै स्वीकार गरेको कुरा हो। तत्कालीन समयमा निर्माण भएको नक्शामा पनि यो कुरा राखिएको छ। सन्धीको समयमा नक्सा नेपालले बनाएको होइन। ब्रिटिस इष्ट इन्डिया वा भारत कसले बनायो हामीले सरोकार राखेका छैनौं।
हामीले बुझेको कुरा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै काली हो र त्यो हाम्रो हो। यसलाई स्थानीय भाषामा कुटियाङग्रीबाट बग्ने यो नै काली नदी भनिएको तिब्बती र स्थानीय ऐतिहासिक प्रमाण छन्। यसलाई सका पनि भन्छन्। सौका समुदायको भाषामा कुटीयाङग्री भनिन्छ। स अर्थात कालो का अर्थात खोला हो। यसको समग्रतामा काली नदी नै जुन नेपालको सीमा हो। यसलाई पहिला काली भनिन्थ्यो, अहिले महाकाली भनिन्छ फरक यत्ति नै हो। म बैतडीमा जन्मेको भएकाले त्यहाँको स्थानीय बोलीचालीमा पनि काली नदी आउने गरेको बाल्यकालदेखि जानेको हुँ।
मैले जान्दा यसलाइ काली भनिन्थ्यो। हामीलाई कालीपार भनिथ्यो। यो भनेको काली नदी पारीका मानिस भनिएको हो। सन्धीको समयमा उनीहरूले नै बनाएको नक्साले काली नदी सीमा भनेको छ। अर्को कुनै काली नदी छैन। दोस्रो वा नक्कली काली नदी देखाएर नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्ने अधिकार भारतलाई छैन। यो कुरा सुगौलीले स्वीकार गर्दैन, हामी पनि स्वीकार गर्न सक्दैनौं। यही कुरामा अडान लिएर नेपाल अघि बढ्नु पर्दछ।
मलाई खुसी पनि लागेको छ नेपालमा अभूतपुर्व सहमति यो कुरामा देखिएको छ। राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा समविचार र एकता सत्तापक्ष र विपक्ष तथा अन्य दलमा देखिएको छ। यो ऐतिहासिक छ। यसलाई अवसरका रुपमा लिनु पर्दछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि यो विचार देखिएको हो। यसलाई सरकारले अवसरको रुपमा प्रयोग गर्ने मौका आएको छ।
कालापानीमा भारतीय सेना हट्नु पर्छ, प्रतिपक्षको प्रष्ट भनाइ यही हो। हामी र सरकारबीच यो कुरामा एकता पनि कायम छ। हाम्रा मतहरू विगतमा विभाजन हुने गरेकै हुन्। यही कारणले अगाडि बढ्न समस्या भएको थियो। तर अहिले यो अवस्था छैन। यो अवसरको लाभ सरकारले उठाउनु पर्छ। मौका सधैं आउँदैन। नेपाल र भारतका दुवै सरकार बलिया छन्, दुवैतिर दुई तिहाईको सरकार छ। अझ यसलाई त यसरी बुझ्न जरुरी छ कि सीमा अतिक्रमणको मुद्दा सल्टाउन सरकारलाई सबैको साथ छ। प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको अभूतपुर्व सर्वाङ्ग साथ भएको समय यसअघि कहिल्यै थिएन।
प्रतिपक्ष नेपाली उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक पहलबाट सीमा समस्या समाधान गरिनु पर्दछ भन्दै आएको थियो, जुन आज पनि कायमै छ। यो भनेको परराष्ट्र सचिवको तहमा समाधान खोज्ने हुँदै होइन। यसमा कुरै गर्न हुँदैन भन्ने तर्क होइन। तर यसले मात्र पार लगाउँदैन भन्ने हो।
प्रतिपक्षले भनेको उच्च राजनीतिक तह भनेको उच्च नै हो। यो भनेको कार्यकारी प्रमुख तहबाट पहल हुुुनुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिएर यसको समाधान गर्नु पर्दछ। दुवै प्रधानमन्त्रीका बीचमा प्राविधिक कुरा आएमा प्रमाण खोज्ने र अन्य तहमा छलफल गर्न सकिन्छ तर त्यसभन्दा अघि प्रधानमन्त्री तहमै यसको समाधान खोजिनुको विकल्प छैन। अरु तहले अघि बढाउन नसकेको प्रष्ट भईसकेको छ।
परराष्ट्रले पठाएको नोटले कुनै काम गरेन भन्ने कुरा प्रष्ट भईसकेकाले अब पहल थाल्नु पर्छ। अब प्रधानमन्त्री तहमै पहल नभई यसमा समाधान निस्कँदैन। यसमा सरकारले गर्ने हो, हकदैया पनि सरकारकै हो। प्रतिपक्ष र हामी जनताले गरेर हुदैन। हामी सरकारलाई साथ र दबाब दिनेमात्र हो। के गर्ने हो, सरकारले अब बोल्न पर्यो।
कूटनीतिक पहल, छलफल वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानेबारे अब प्रष्ट हुनै पर्छ। अनिमात्र प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र विद्धानहरूले काम गर्ने ठाउँ पाउनेछन्। प्रमाण आवश्यक हो भने सहयोग लिइनु पर्दछ। यो विषयमा धेरै जानकारी भएका विज्ञको पनि सहयोग लिन सकिन्छ। प्रमाण संकलन गरेमा मानिसलाई संलग्न गराउने काम गर्न सरकारले सक्छ तर त्यसका लागि के गर्ने प्रष्ट भएर अघि वढ्न जरुरी छ।
यदि यो सरकारले यसलाई समाधान गरेन भने आफूलाई राष्ट्रवादी भनेर प्रचार गर्न जरुरी छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
