काठमाडौं- नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद अब नयाँ मुद्दा रहेन। यसमा प्रमाणका बारेमा पनि धेरै चर्चा भईरहेका छन्। नेपालसँग प्रमाण छ र त्यसका आधारमा लड्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि धेरै आएका छन्। म यसलाई कानुनी दृष्टिबाट हेर्न प्रयासमा छु। यसको शुरुवात सन् १८१४ र १८१६ इन्डो एसिया लडाइँबाट चर्चा गर्न जरुरी छ। यो नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनीबीचको लडाइँ हो। यो लुटेराहरूसँग राज्यको लडाइँ थियो। इन्डो–नेपाल युद्ध थिएन। लुटेराहरूले गरेको यो लडाइँलाई हामीले वैधानिकता दिइरहेका रहेछौं। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदा हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छन् नेपालमा इन्डो वार भएको रहेछ नि भनेर। यसलाई सर्वप्रथम हामीले सच्चाउनु पर्छ। नागरिक समाजको ध्यान यतातिर जान जरुरी छ।
फ्रेन्च आर्मीले मद्रास र चेरीतिर आक्रमण गरेको थियो। त्यही लडाइँ हामीतिर पनि सुरु भएको थियो। ब्रिटिशसँगे लड्ने सामथ्र्य हामीमा थिएन त्यसैले हामी त्यहाँबाट बाहिर आएको थियाै। जसले गर्दा उसले जमिन प्राप्त गर्यो। उसले जमिन लिए पनि उक्त जमिनको सार्वभौमिकता भन्न पाएको थिएन। ब्रिटिशको शासनमा रहेको इष्ट इन्डिया कम्पनीले जमिन कब्जा गरे पनि नेपालको सार्वभौम कुमाउ र गढवालमा कायमै थियो। ब्रिटिस इष्ट इन्डिया कम्पनीले हाम्रो जग्गामात्र हडपेर लिएको रुपमा यसलाई बुझ्दा सही हुन्छ। यो नेपालको भाग थियो तर हामी यसलाई आफ्नो सार्वभौम भन्न सक्ने अवस्थामै थिएनौं।
अझ यसलाई यसरी बुझौं, कुनै जग्गा धनीबाट मोहीले जबर्जस्ती हडपेर कमाउनुजस्तै अवस्था थियो त्यो। जबरर्जस्ती मोही लागेको स्थिति हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। हामीले यहीँबाट सुधार गरेर लानु पथ्र्यो। तर हामी यसमा चुकेकै हौं। विभिन्न कालखण्डमा हाम्रा शासकको गल्तीका कारण वा अक्षमता कारण हामी असफल भएका हौं। अहिलेसम्म यो ग्रेट एङलो–नेपाल वार गलत भन्न नसक्नु हाम्रो गल्ती थियो। वास्तवमा सुगौली सन्धी, सन्धी थिएन। त्यो त दुई पक्षका बीचमा भएको लिज डकुमेन्टमात्र थियो। हाम्रा शासकले नै यसलाई सन्धीको रुपमा बुझाएर गल्तीको शुरुवात गरे। सन्धी हुनका लागि दुई सार्वभौम देशको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ। उक्त सन्धीमा इष्ट इन्डिया कम्पनी प्रष्ट रुपमा भनिएको छ अनि कसरी सन्धी भन्न मिल्छ? यसलाई सन्धी भनेर लेखिएको मात्र हो। अब नेपालले यसलाई कानुनी रुपमा सच्याएर जानुपर्छ। दुई देशबीचमा भएको सार्वभौम सन्धी होइन। यो नभएकाले यसलाई हामीले मान्यता दिने कुरा हुँदैन।
यसरी भएको थियो सन्धी
इष्ट इन्डिया कम्पनीमा १८१५ जुनमा लर्ड मोरिया एउटा मोर्चाको इन्चार्ज थिए । अक्टरलोनीजस्तै उनी एउटा मोर्चाको कमान्डर थिए। उनले यो लडाइँ समाप्त गर्ने र गोर्खा रेजिमेन्टसँग केही नलाग्ने ( टिक्न नसक्ने) पत्रसमेत बेलायतलाई लेखेका थिए। यो सन्धी गर्न र गोर्खा रेजिमेन्टसँग जारी लडाइँ अन्त्य गर्न लर्ड मोरियाको नेतृत्वमा कम्पनीको सेक्रेट कमिटि निर्माण भएको थियो। उक्त कमिटिले अध्ययन गरि बेलायतमा चिठी लेखेको थियो। उक्त चिठीमा लडाँइ जित्न सकिएला तर युद्ध समाप्त नहुने भनी टिप्पणी गरिएको थियो। युद्ध समाप्त नहुने भएकाले शान्तिको बाटोमा जान उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव पनि दिइएको थियो।
गोर्खालीलाई तत्कालीन समयमा युद्धमा जित्न सकिएला तर उनीहरू पहाड हिड्ने जात भएकाले नथाक्ने तथा युद्धमा हार नमान्ने भएकाले पुनः युद्ध हुनसक्ने भनिएको थियो। उक्त चिठीमा चलाखीपूर्ण रुपमा शान्तिको बाटो जानु उपयुक्त हुने उल्लेख लर्ड मोरियाले गरेका थिए। उनीहरू देशका लागि लडेका र भारतीय आर्मी तलबी भएकाले सन्धीमा जानुपर्छ भनेर मोरियाले चिठीमा उल्लेख गरेका थिए। यो पत्रसँगै अर्को स्पेशल सेक्रेट प्रतिवेदनसमेत तयार भएको थियो। २० पेजको उक्त प्रतिवेदनमा पनि कुमाउ र गढवालको युद्ध र गोर्खा रेजिमेन्टसँग कसरी शान्ति वार्ता गर्ने उल्लेख थियो। यसको ३४ पेजमा कुमाउँबाट गोर्खा रेजिमेन्ट हटाउनु पर्छ भनिएको थियो। गोर्खालीलाई शान्ति वार्तामार्फत् लिम्पियाधुरा पहाडबाट कालीको पारि तार्नुपर्छ भनिएको थियो। यो रिपोर्टपछि बेलायतमा एडान भन्ने तत्कालीन कमान्डर–इन–चिफले पत्र र प्रतिवेदन बेलायतमा बुझेका थिए।
सुगौली सन्धी हुनुअघि गोप्य प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। काली नदी पारी गोर्खालीलाई पठाउनु पर्छ त्यहीँबाट सिमाना कायम नयाँ हुने उनीहरूको तर्क थियो। काली नदीलाई सीमा मान्न सहज हुने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। हिमालको नाका काम लाग्ने भएकाले आफूतिर राख्नु पर्ने उक्त प्रतिवेदनमा सुझाव थियो। कालीका लागि उनीहरूले नयाँ नक्सासमेत निर्माण गरेका थिए। हातले कोरेर हिमाली नाकाहरु व्यापारका लागि राख्नुपर्ने उनीहरूको रणनीति थियो। यही कारण हाम्रो तीन गाउँ टिङकरलगायत उता परेका थियो। यसलाई काली भिलेजको नाम उनीहरूले दिएका थिए। यो नक्सा लन्डन गएको थियो। यही रणनीतिपछि ‘लिम्पियाधुरादेखि यताको भाग नेपाल’ भन्ने प्रतिवेदन लन्डन पठाइएको थियो।
१८१५ मा यहीअनुसार सन्धी तयार गरियो। गोर्खा कुमाउ र काली नदीबाट पारि पठाउ र सन्धी तयार गर भनी लन्डनबाट प्रतिवेदन आएको थियो। यहीअनुसार सुगौली सन्धीको पहिलो मस्यौदा तयार भयो। उक्त मस्यौदामा के लेखिएको थियो भने, ‘नेपाल काली नदी पार गर्ने छैन।’ सन्धीको धारा ५ मा उक्त कुरा लेखिएको थियो। यसमा फेरि नेपाल भनेको कुन देश भन्ने प्रश्न उठ्यो। तत्कालीन समयमा डोटीका राजा बम शाह थिए। उनलाई खुसी पार्न नसकेमा उनले पुनः आक्रमण गरेर कुमाउ र गढवाल आफ्नो बनाउन सक्ने चिन्ता कम्पनीलाई थियो। त्यही अनुसार बम साहलाई खुसी पार्न डोटीको प्रमुख बनाइयो। १८१५ अगष्टमा सन्धीको गोप्य पत्र बेलायत गयो। नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा सन्धी भयो। बम शाहले यो भूभाग पछि लिन सकेनन्। नेपाल कुन भन्ने विवाद नआओस् भनेर नेपालका महाराजा र उत्तराधिकारीले काली नदी पारी आएर दावी गर्ने छैनन् भनेर लेखियो। मैले बेलायतबाट यसमा लेखिएको कमेन्ट्री पाएको छु। धारा ५ बाहेक सबैमा यस्तै टिप्पणी लेखिएको पाइन्छ। उक्त सन्धीमा अरु काली नदी उल्लेख थिएन।
गोर्खा रेजिमेन्टलाई सन्धीअघि काली नदी पारी पठाउने कुरा थियो। यही रणनीतिअनुसार गढवालमा युद्ध लडिरहेका रणजोर सिंहको कमान्ड र भक्ति थापा मरेपछि उनको सेना सबैलाई पारि जान दिने सहमती भयो। ती सैनिकलाई उता जान दिने भनेर ब्रिटिशहरूले आफैं लिएर आए। काली नदी पारी तारियो। यदि दुईवटा काली थिए भने उक्त समयमा पहिलो वा दोस्रो काली नदी भन्नु पर्ने थिएन? मैले १८१४ देखि प्राप्त गरेको माइन्युटमा यो देखिन्छ। यसबाट के देखिन्छ भने यही काली नेपालको सीमा हो। अब अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेर हुन्छ ? उनले जितेर लगेको हो। यो हाम्रा नालायक नेताहरूले गरेको गल्ती हो। भारतले कहिल्यै हामीलाई जितेको छैन। र, हामीले भारतसँग युद्ध पनि गरेका छैनौं र सन्धी पनि गरेका छैनौ।
अहिले मुख्य कुरा काली नदी हाम्रो हो भनेर प्रमाणित गर्ने हो। सिमाना मिचेको होइन अतिक्रमण गरेको हो। नदी पार गरेर हाम्रोमा आएको प्रष्ट छ। सन्धीले पनि यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ। ब्रिटिसले बबेलायतमा गरेको सन्धी मान्ने हो भने किन भारतीय आर्मी हाम्रो भागमा छ? यो त सीमा मिचिएको होइन अतिक्रमण नै हो। हाम्रो अरु सुरक्षित छ तर काली नदीमा छैन भन्ने होइन। एक इन्च मिचिए पनि यो देश असुरक्षित छ।
यो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘काविलियत’ देखिएन। उसले यसलाई प्रष्ट रुपमा भन्नुपथ्र्यो। त्यो देखाउन सकेन।
काली नदी पारी भारतीय सेना बस्नु संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरको आर्टिकल २ विपरीत छ। भारतीय सेना झुुक्किएर आएको होइन, जानाजान आएको हो। काली नदी सीमा भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै आएको हो। हामी अतिक्रमणमै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने हो। हाम्रो जमिन खोला (सीमा) तरेर अतिक्रमण गर्न नै आएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अन्य देश पनि गएका छन्
अब चर्चा गरौं के अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान हुन्छ कि हुँदैन र अन्य देशहरू गएका छन् कि छैनन। सीमा विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने नेपाल पहिलो देश हुने छैन। नेपाल सीमा विवाद लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान पाउँछ। यसरी जाँदा कुनै पनि देश अझै भनौं भारत रिसाउन जरुरी नै छैन किनकि हाम्रो प्रमाणका आधारमा हामीेले आफ्नो भूभाग दाबी गर्ने हो, भारतको होइन।
यसरी सीमा विवादमा अन्य देशहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएका छन्। बर्मा र भारतका बीचमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा भएको थियो। यो मुद्दामा भारत हारेको थियो भने बर्माले जितेको थियो। त्यस्तै बंगलादेश पनि सीमा विवाद लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएको थियो। यसले पनि जितेको छ। थाइल्याण्ड र बर्माका बीचमा पनि सीमा विवादको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगेको थियो। के यसरी उनीहरू एक आपसमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदा युद्ध भयो त? मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदैमा रिसाउन पर्दैन।
अमेरिकासँग पनि दुई देशले लामो समयसम्म सीमा विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लडेका छन्। बोलिभिया र पनामाले अमेरिकाविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए ? अमेरिकाले उक्त मुद्दा हा¥यो तर ती देशमा आक्रमण गर्यो त ? यी कुराबाट हामी किन पाठ लिन सक्दैनौ वा चाहँदैनौं त प्रश्न यही हो। तर हाम्रोमा किन वार्ता गर्नु पर्छ भनेर नेताहरूले सुगा रटाइ लगाई हनु भएको छ त? प्रश्न गम्भीर भएर यहीनिर उत्पन्न हुन्छ । भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लड्न सकिन्छ। तर नेताज्युहरूले कसरी लिनुहुन्छ त्यसमा भर पर्दछ। उनीहरूले कसको पक्षमा निर्णय लिन्छन् अनिमात्र यसमा यसै भन्न सकिन्छ। हामीसँग भएका प्रशस्त प्रमाणका आधारमा हामीले जित्ने निश्चित छ तर पनि हामी किन वार्ता–वार्ता भन्ने अनि मौन बस्ने गरेका छौ त?
वार्तावाट नेपाली भूमि फिर्ता हुने हो भने अहिलेसम्म किन भएन त यसको उत्तर जनताले कहिले पाउने? नेता र सरकारले अब जवाफ दिने समय आएको छ।
(नेपाल बार एशोसियसनमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा संग्रौलाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
