जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक विस्तारमा मन्त्रालयको चासाे, पाँच बुँदे निर्णयसँगै काम सुरु

नेपाल लाइभ | २०७६ मङ्सिर २२ आइतबार | Sunday, December 08, 2019 ०९:२०:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जोरपाटी–सून्दरीजल सडकखण्ड विस्तारका लागि पाँचवटा निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय मध्ये पहिलो निर्णयको काम सुरुसमेत भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले सरोकारवाला निकायहरुलाई बोलाएर सडक विस्तारका लागि पाँच निर्णय गराएका हुन्। मन्त्री नेम्बाङको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा भएको बैठकले उक्त सडकखण्डका लागि पाँचवटा कार्य तत्काल सुरु गर्ने गरी निर्णय गरेकाे हाे।

निर्णयसँगै जोरपाटी-सुन्दरीजल सडकक्षेत्रमा पर्ने घरटहरा र रुखहरु हटाउन सुरु गरीएको छ। मन्त्रालयले गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई सडक विस्तारको जिम्मा दिएपछि काम सुरु गरीएको हो। सात किलोमिटर रेहेको उक्त सडकखण्डको नगरपालिकाका प्राविधिकहरुको टोलिले २२ मिटर चौडा हुनेगरी नापजाँच गरी कामको थालनी गरेकाे हाे। अहिले सडक छेउछाउका घर, टहरा भत्काउने र रुख कटान कार्य भइरहेको  छ।

लामो समयदेखि उक्त सडकखण्ड अस्तव्यस्त छ। ठाँउ–ठाँउमा खाल्डा परेका छन् त कतै पानी जमेको छ। सुन्दरीजल घुम्न जाने मुख्य सडक क्षेत्रमा पर्यटकलाई समेत सास्ति हुने गरेको छ। सडक विस्तारको काम सुरु भएपछि स्थानीयहरु उत्साहित बनेका छन्। पर्यटकसमेत थपिने सरोकारवालहरु बताउँछन्।

केन्द्रिय योजनामा परेको उक्त सडक ०७३ असारमा ठेक्का सम्झैता भएको थियो। सम्झौताअनुसार ०७५ असारमा सक्नुपर्ने थियो। तर, ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले सम्झौता अनुसार काम पूरा भएको थिएन। काम नभएपछि स्थानीयवासीले सडक विस्तार तत्काल गर्नुपर्ने माग राख्दै पटक–पटक सडक अवरुद्धसमेत गर्दै आएका थिए।

बिहीबार मन्त्रालयले त्यस क्षेत्रका सांसद कृष्ण राई, प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँल, विद्युत प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङ, गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख सन्तोष चालिसे, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, टेलिकमका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थितिमा उक्त निर्णय गरेको थियो।

पाँच निर्णयहरुः

  • एक महिनाभित्र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले जोरापाटी सुन्दरीजल सडकक्षेत्रमा पर्ने घरटहरा र रुखहरु हटाउनु पर्ने।

  •  विद्युतका पोलहरु हटाउने सम्बन्धमा विद्युत प्राद्यिकरणले तत्काल कार्य सुरु गर्ने।  

  •  सडकमा पर्ने टेलिफोनका तारवार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाल टेलिकमले लिने।

  • खानेपानी तथा सरसफाईसँग समन्वय गर्ने।

  • ०७७ असार मसान्त सम्म ठेकेदार कम्पनी (आषिस सिएम जेभी कम्पनी)ले साइड क्लियर भएका स्थानमा कालोपत्रे गरीसक्नु पर्ने।