भारतले मिचेका गाउँमा नेपालको कानुन लागू भएका प्रमाण छन् : गणेशसिंह ठगुन्ना [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ | २०७६ मङ्सिर ११ बुधबार | Wednesday, November 27, 2019 १७:२३:०० मा प्रकाशित

भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध भयो। सरकारले पनि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी साझा अवधारणा तय गर्‍यो। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकजस्ता भूभाग नेपालकै भएको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्ने भन्दै बैठकले सरकारलाई साथ दिने निर्णय पनि गरिसकेको छ। 

भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु अघिदेखि नै अतिक्रमित भूमिका विषयमा लामो समयदेखि तथ्य र प्रमाण जुटाउन लागिपरेका दार्चुलाका निर्वाचित सांसद् गणेश ठगुन्नाले आवाज उठाउँदै आएका छन्। सीमा क्षेत्रका नागरिकको समस्या र उनीहरूको जीवनशैलीका विषयमा नेपाल लाइभकी पुष्पा केसीले सांसद् गणेशसिंह ठगुन्नासँग गरेको कुराकानी:

लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रका ३ सय ९७ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दार्चुलावासी प्रतिक्रिया के छ? 
विभिन्न कालखण्डमा दार्चुलाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणबाट ३ सय ९७ वर्गकिलोमिटर भूमि भारतको नियन्त्रणमा पुगिसकेको छ। पहिले उनीहरुले लिपुलेकबाट निस्कने सानो खोलालाई नै 'महाकाली नदी यही हो' भनेर लिम्पियाधुराबाट अतिक्रमण सुरु गरी कालापानीसम्मको क्षेत्र आफ्नो स्वामित्वमा लिने मनसायले अतिक्रमण सुरु भएको देखिन्छ। 

सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भयो। त्यो क्षेत्रबाट चीनसँग युद्ध लड्न भारतलाई जोखिमपूर्ण छ। ठूला–ठूला हिमाल छन् र नाका पनि सहज छैन। लिम्पियाधुरा भन्दा तुलनात्मक रुपले लिपुलेकको उचाईमा पनि कम भएकाले नाका पनि सहज छ। त्यसको तल कालापानी क्षेत्रमा समथर फाँट छन्। त्यहाँ सेना र बंकर राख्न सजिलो हुने भएकाले युद्धका बेला त्यो क्षेत्र प्रयोग गर्दै आएको र अतिक्रमण पनि गर्दै आएको देखिन्छ। पछि त्यो भूभाग भारतले छोडेन। निरन्तर अतिक्रमण गर्दै आएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय भारतले लिपुखोलाभन्दा तल आएर सानो खोल्सालाई कालीनदी भनेर नक्कली कुलो बनाएका छन्। 

कुटी याङ्दी नदी विशाल छ। त्यसको आधाभन्दा पनि सानो लिपुखोला छ। भारतले बनाएकोलाई नदी त के खोला पनि भन्न मिल्दैन। त्यो त कुलो हो। त्यहाँ नै कालीमन्दिर स्थापना गरेर कालापानी क्षेत्रसम्म उनीहरु बसेका छन्। 

स्थानीय जनतामा परेको नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असरलाई हटाउन पनि आवश्यक छ।

कालापानी भनेको उनीहरुले समथर भूभागमा बंकर र सेना राखेको स्थान हो। त्यसभित्र हाम्रो ३ सय ९७ वर्गकिलोमिटर भूभाग अतिक्रमण भइसकेको क्षेत्र छ। त्यसमा केही तलमाथि होला। यसबारे दार्चुलावासीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्।

स्वर्गीय प्रेम सिंह धामी २०५१ सालमा दार्चुलाबाट निर्वाचित हुनुभयो। उहाँले यो विषयलाई अझ सशक्त रुपमा उठाउनुभयो। ‘कालापानी काठमाडौंलाई किन दुख्दैन्?’ शीर्षकमा उहाँले लेख लेखेपछि यो विषय अझ व्यापक बन्यो। 

विभिन्न समयमा यो विषय उठ्यो पनि। तर निष्कर्षमा अझै पुग्न सकेको छैन। पछिल्लो समय भारतले आफ्नो नक्सामै नेपाली भूमि देखाएपछि यो विषय गम्भीर रुपमा उठेको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीसहित सिंगो देश यस विषयप्रति गम्भीर छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यसमा पहल गरिरहनु भएको छ। यो चरणमा आएर कुनै न कुनै रुपमा हामीले यो मुद्दालाई टुङ्ग्याउनु पर्दछ। दार्चुलावासीको चाहना पनि यही छ।

नेपाली भूमि भारतले मिचिरहदाँ यहाँ काठमाडौंमा बसेर हामीले गर्ने अनूभुति र सीमा क्षेत्र नजिक बसोबास गर्ने नेपालीको अनुभूति एउटै हुन्छ कि फरक? तपाईं त्यहीँको सांसद पनि हुनुहुन्छ। 
सीमामा बस्ने जनताको पीडा अप्ठ्यारो नै हुन्छ। काठमाडौंमा बसेर विरोध गर्नु जति सजिलो छ, सीमामा बसेर विरोध गर्न गाह्रो नै छ। किनभने सीमामा विभिन्न समस्या छन्। कतिपय अवस्थामा भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने र भारतीय सेवा सुविधा लिनुपर्ने सीमाका जनताको बाध्यता छ।

सीमा क्षेत्रका भारत र नेपालबासी जनताको सम्बन्ध नराम्रो छैन। तर, पनि  सीमा क्षेत्रका नागरिक राज्यले दिने सेवा सुविधामा विगतदेखि नै कमी कमजोरी रहँदै आयो। भारतले आफ्नो सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई प्रर्याप्त सेवा सुविधा दिएकाले उनीहरुमा आत्मबल उच्च देखिन्छ भने नेपालको सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकले आत्मग्लानी वा हीनभावना महसुस गरेको पाइन्छ। 

दार्चुलापारिका भारतीय नागरिक र दार्चुलाबासीको जीवनस्तर कस्तो छ?
दार्चुला र दार्चुलापारिको भारतीय क्षेत्र धार्चुलाका नागरिकको जीवनस्तरमा धेरै फरक छैन। धार्चुलाका नागरिकको जीवनस्तर पक्कै पनि दार्चुलाबासी भन्दा गुणस्तरीय छ। ५० वर्षअघि नै धार्चुलामा यातायात सेवा पुगेको हो। जब कि नेपालमा १०/१२ वर्ष मात्र भएको छ। जहाँ सीमा अतिक्रमण भएको छ, त्यहाँका जनतालाई भारतले धेरै राहत र सेवा सुविधा दिएको छ। नेपालतिर भएका गाउँ छाङग्रु र तिंकरमा प्रर्याप्त सेवा सुविधा, सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासन पनि पुर्‍याउन सकिएको छैन्।

सीमा क्षेत्रका स्थानीयलाई भारतले के कस्तो सेवासुविधा दिएको छ? 
भारतले विशेष व्यवस्था नै गरेको छ। यातायात पहुँचमा भारतले अभियान नै चलाएको छ। माथि चीनको बोर्डरबाट र तल धार्चुलाबाट यातायात सञ्जाल जोडिरहेका छन्। त्यहाँ खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तुमा राहत दिइएको छ।

त्यहाँको जनतालाई जनजाति अनुसूचीमा समावेश गरेर सरकारी सेवामा आरक्षण गरिएको छ भारतमा। अधिकांश घरका व्यक्ति सरकारी सेवामा छन्। त्यहाँको जनताको स्वास्थ्यदेखि अन्य सुविधालाई पनि भारतले महत्वका साथ लिएको छ। भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र हिमपात हुने क्षेत्र हो। त्यसैले ६ महिना त्यहीँ बस्ने र ६ महिना नेपालका दार्चुलामा र भारतका नागरिक धार्चुलामा ओर्लिन्छन्। 

भारत सरकारले आकस्मिक अवस्थामा आवतजावत गर्न धार्चुलामा एउटा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखेको हुन्छ। थोरै पैसा तिरेर पनि उनीहरुले १०/१५ मिनेटमै आवत जावत गर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने रहेछ। एकातर्फ हाम्रो सीमाना अतिक्रमण भएको छ, अर्कोतिर त्यहाँका जनतामा परेको नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असरलाई हटाउन पनि आवश्यक छ। यस्तै देश, सीमाना र हाम्रो सार्वभौमसत्ता र अखण्डताकै लागि पनि उनीहरूको मनोबललाई उच्च बनाउन अनिवार्य छ।

भारतीय सेना आएर बसेको स्थानमा पहिले नेपाली बस्ती भएको तर अहिले विस्थापित भएको सुनिन्छ। तपाईं त्यहाँसम्म पुग्नु भएको पनि छ। यथार्थता के हो?
स्थायी बसोबासको नजिक बस्ती त थिएन। कालापानीलगायत फाँटमा पहिले त सबै नेपाली थिए। कुटी, नावी, गुञ्जी, गर्भ्याङमा पनि अहिले उनीहरुले भोगचलन गरेको जमिन छ। नागरिकता भारतको लिएकाले जमिन उनीहरुको नाममा छैन। भोगचलन गरेको जमिन त अहिले पनि हाम्रो भूमिमा छ। 

कुटी, नावी, गुञ्जी, गर्भ्याङमा २०१८ सालमा नेपालले जनगणनामा गरेको पाइन्छ। मालपोतका तथ्यांक हेर्दा पनि नेपाल सरकारले गभ्र्याङमा समेत तालुकदार नियुक्त गरेको जग्गाको तिरो तिरेको रेकर्ड पनि भेटिन्छ। 

राज्यको उपस्थिति र राज्यप्रतिको अपनत्व कस्तो पाउनुहुन्छ?
राज्यप्रतिको अपनत्व छ जनतामा। विगतदेखि नै निकै कष्ट भोगेर त्यहाँका नागरिकले जीवन गुजारिरहेका छन्। उनीहरुको बसोबास क्षेत्र दार्चुलामा पनि छ। तर, उनीहरु विकट क्षेत्रमै गएर बस्छन्। राष्ट्रप्रति अपनत्वको भावना छ। तर, सेवासुविधाका सन्दर्भमा कमजोरी भएको छ।

उसो भए धेरै लामो समयदेखि त्यहाँका नागरिकले राज्यविहीन अनुभव गरिरहेका छन्?
राज्यविहीन त होइन। पञ्चालयकालमा नै दार्चुला–तिंकर गोरेटो बाटो थियो। नेपालतर्फ राम्रो बाटो थियो। २०४६/०४७ सम्म भारतीय नागरिकसमेत नेपालको बाटो भएर आवतजावत गर्थे। पछिल्लो अवस्थामा भारतले सडक खन्न थाल्यो। नेपालले पनि दार्चुला-तिंकर सडक आयोजनाकै रुपमा अगाडि बढायो। १२ वर्षसम्म प्रगति कम भयो। भारतले स्पिड बढायो। 

भारतले खनेको बाटोका कारण नेपालतर्फको बाटोमा पनि नोक्सान भयो। भारततर्फको ढुङ्गा माटो महाकालीमा खसेपछि महाकाली नेपालतर्फ सर्यो र बाटो बगायो। यसरी पहिले चलेकै बाटो अहिले बन्द भयो। 

सीमा क्षेत्रका नागरिकमा राष्ट्रप्रति अपनत्वको भावना छ।

पछिल्लो अवस्थामा केन्द्रसँग गोरेटो बाटो बनाउनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने शीर्षक छैन। गोरेटो बाटो स्थानीय तहले बनाउने व्यवस्था छ। त्यहाँको व्यास गाउँपालिकाले यसमा खासै ध्यान नदिएका कारणले त्यो बाटो सञ्चालन हुन सकेन। यो राष्ट्रिय महत्वको बाटो हो। त्यसैले गोरेटो र मोटर दुवै बाटोलाई संघीय सरकारले विशेष महत्वका साथ केन्द्रबाट नै हेर्न आवश्यक छ।

स्थानीय तहको जिम्मामा छोड्ने हो भने जनताले अझ दुःख पाउँछन्। हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं। सीमा क्षेत्रका जनतालाई खाद्यान्न, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, प्रशासनिक सुविधालगायतबाट जोडियो भने हामीले धेरै हेपिएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छैन।

भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट जनताले केही असुरक्षित महसुस पनि गरेका छन्?
भारतीय सुरक्षाकर्मी जुन बिन्दुमा आएर बसेका छन्। त्यो भन्दा यता आउन सक्ने सम्भावना छैन। किनभने उनीहरुले नदीकै निहुँमा अतिक्रमण गर्दै आएका छन्। त्यसभन्दा यता आउन खोज्यो भने उनीहरुसँग कुनै तर्क रहँदैन। तर, त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति नभएकाले गस्तीमा कहिलेकाहीँ भित्रै पनि आउने गर्छन्। नेपालतर्फबाट सुरक्षाकर्मी वा अन्य मानिसहरु गए भने कालापानीको खोल्साभन्दा पनि अगाडि आउने गरेको देखिन्छ। फर्कन त बंकरमै फर्किन्छन्। तर २/४ सय मिटरवारि आएर नै रोक्ने गर्दछन्। 

६ महिनामा लिपुलेक नै पुर्‍याउने गरी भारतले द्रुत गतिमा निर्माण गरिरहेको बाटोका बारेमा सरकारलाई कतिको जानकारी गराउनु भएको छ?
सरकारले यसलाई रणनीतिक सडककै रुपमा लिएको छ। त्यसलाई बनाउँला। भोलिका दिनमा सीमांकनको समस्या समाधान भएपछि नेपालको भूमिमा भएका भारतीय गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर, अहिले सीमा क्षेत्रसम्म यातायातको पहुँच हुनुपर्‍यो भनेर दार्चुला-तिंकर सडकलाई नेपाली सेनाको जिम्मा दिएर द्रुत गतिमा निर्माण सक्नुपर्दछ भनेर कुरा गरेका छौं। यसमा गम्भीर भएरै निर्णय गर्ने सरकारबाट आश्वासन आएको छ।

भारतले अहिले अतिक्रमण गरेको भूमिका विषयमा लामो समयदेखि नै ‘सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति’मा रहेर तथ्य प्रमाण जुटाउन लागि पर्नुभएको छ। तपाईंहरुले यथेष्ट प्रमाण पनि जुटाउनुभयो भन्ने सुनिन्छ। केके प्रमाण जुटाउनुभयो?
सन्धि सम्झौताका प्रमाण त राज्यसँगै छ। बाहिर पनि छ। सबै ठाउँमा छ। सन् १८१६ देखिका प्रमाण जुटाउनुपर्छ हामीले। त्यसपछि भएका विभिन्न सन्धि सम्झौताका प्रमाण जुटाउने त छँदैछ। ती प्रमाण हामीले भन्दा राज्यले नै जुटाउने भयो।

स्थानीयस्तरबाट हामीले जुटाएको महत्वपूर्ण प्रमाणमा अहिले रहेका भारतीय गाउँमा पनि नेपाल सरकारको कानून लागू भएका प्रमाण छन्। त्यसै अनुसार नेपाल सरकारबाट पठाइएका लिखत/पत्र, उनीहरुले नेपाल सरकारलाई तिरेका मालपोतलगायत रसिदहरु, नेपाल सरकारबाट तालुकदार नियुक्त गरिएका पत्र, सरकारले गरेको पछिल्लो जनगणना र भूमि सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रमाण छन्। 

भारतले खनेको बाटोका कारण नेपालतर्फको बाटोमा पनि नोक्सान भयो। भारततर्फको ढुङ्गामाटो महाकालीमा खसेपछि महाकाली नेपालतर्फ सर्यो र बाटो बगायो।

हामीले जुटाएका प्रमाण तत्कालीन समयमा विभिन्न रुपले सार्वजनिक पनि गर्‍यौं। त्यसका सक्कल कपी सायद भूमि सुधार मन्त्रालयले राखेको होला। रक्षा मन्त्रालयले नै सीमाबारेका प्रमाण जुटाउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको भन्ने सुनिएकाले मैले आफूसँग भएका तथ्य प्रमाणहरु उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेललाई बुझाएको छु।

कसरी जुटाउनुभयो यी प्रमाण? गाह्रो पनि भयो होला?
कतिपय पुराना मानिसहरुसँग थिए केही प्रमाणहरू। हामीले भनेर दिने कुरा भएन। विभिन्न च्यानलमार्फत् प्रमाण संकलन गरियो। कति प्रमाण त मालपोतमा उपलब्ध थिए। ती प्रमाण पनि जोडियो। कतिपय पुराना मानिसहरुसँग पनि कुरा गरेर लिपिबद्ध गरेर बुझाएका थियौं।

कुटी, नावी, गुञ्जी, गर्भ्याङ नेपाली भूमि हो। तर, जहाँका नागरिकले भारतीय नागरिकता लिएका छन्, ती गाउँमा पुग्नु भएको छ?
लिम्पियाधुरा पुगिएको छैन। गर्भ्याङ पुग्न भारतीय भूमि हुँदै जानु पर्दछ। त्यहाँ पुगेको छु। कतिपय अवस्थामा भारतको अनुमति लिएर त्यही गाउँ हुँदै नेपाल पनि छिर्छौं। त्यो सजिलो बाटो पनि छ। नेपालबाट कालापानी भएर ती गाउँमा जान संभव छैन। भारतको धार्चुला हुँदै जानुपर्ने भएकाले भारतको अनुमति लिएर ती गाउँमा जान सकिन्छ। सबै गाउँमा त होइन, केही गाउँमा पुगेको छु।

त्यहाँबाट पनि केही प्रमाण भेटियो?
ती ठाउँका बुढापाकासँगको कुराकानीका आधारमा उनीहरुसँग भएका केही प्रमाण, केही मालपोतबाट र केही छाङ्ग्रु, तिंकरबाट संकलन गरिएको हो। ती प्रमाणका आधारमा त्यहाँ २०१७/०१८ सालसम्म पनि नेपाली शासन चलेको देखिन्छ।

ती संकलित प्रमाणलाई राज्यले कति महत्वका साथ लियो?
मलाई लाग्छ वर्तमान सरकार जति गम्भीर छ, विगतका सरकार त्यति गम्भीर भएनन्। यसरी खुला रुपमा कुनै पनि सरकारले गृहकार्य गरेको देखिँदैन। सर्वदलीय बैठकमा समेत सरकारले पुराना व्यक्तिलाई बोलाएर कुराकानी गर्‍यो। नेपाली सेनाले पनि तथ्य संकलन गरेको भन्ने हामीले बुझिरहेका छौं। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि हाम्रो भूमि एक इन्च छोड्दैनौं भनेर प्रष्ट बोलिसक्नु भएको छ। यसअघि यति स्पष्ट कुनै प्रधानमन्त्रीले बोलेका थिएनन्।

भारतले अतिक्रमण गरेको कुन कुन क्षेत्रमा जानु भएको छ?
भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि टेक्न कालापानीभन्दा अगाडि जानुपर्‍यो। लिम्पियाधुरा आफ्नो भूमि भएको र त्यहाँ जान लागेको घोषणा गरेर जाने भनेपछि कालापानीभन्दा अगाडि भारतीय सेनाले बढ्नै दिँदैनन्। 

भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग कालापानीभन्दा पनि सय मिटर यतैबाट अगाडि जान दिदैंनन्। हामी दुई पटक जाँदा पनि अगाडि बढ्न दिएनन्। 

२०५२/०५३ देखि २०७६ सम्म आइपुग्दा राज्यले त्यहाँका जनतालाई के कति नयाँ अनुभूति दिलायो?
हाम्रोतर्फ सञ्चारको सुविधा राम्रो छ। भारतमाभन्दा अघिदेखि नै नेपालमा सञ्चार सुविधा राम्रो थियो। स्थानीय लघु जलविद्युतबाट पनि विद्युतीकरणको काम पनि भएको छ। मुख्य समस्या यातायातको हो। यातायातमा जोड्न सकेनौं। त्यसैले पनि त्यतिबेला र अहिलेमा खासै परिवर्तन भएको देखेको छैन।

विवादित भनेर भारतले समेत भन्दै आएको भूमिलाई नै यसरी अतिक्रमण हुनुको संकेत के देख्नुहुन्छ?
भारतले लामो समय आफ्नो अधीनमा राखेर त्यो क्षेत्रको भोगचलन गर्दै आएको हुनाले सकेसम्म नछोड्ने नियत देखिन्छ। तत्कालीन अवस्थामा राज्य र सरकारबाट थोरै पनि पहल भएको भए भारत यति अगाडि बढ्ने थिएन होला सायद। 

प्रमाणका आधारमा त्यहाँ २०१७/०१८ सालसम्म पनि नेपाली शासन चलेको देखिन्छ।

नेपालतर्फबाट कुनै पहल र प्रतिरोध भएन। भारतले आफ्नो ढङ्गले अतिक्रमण गरिरह्यो। हामी जीवित रहेसम्म लडेर वा विभिन्न वार्ताबाट भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता हुनेमा मलाई विश्वास छ। तथ्य र प्रमाण बिना अर्काको भूमि मिच्न सकिन्न। सय वर्ष अघिको सम्झौता अनुरुप बेलायतले हङकङ चीनलाई फिर्ता गर्दैछ भने हामीसँग त प्रर्याप्त प्रमाण छन्। अतिक्रमित भूमि नेपालको स्वामित्वमा आउनेमा कुनै शंका छैन। तर, इतिहासमा कुन समय र कुन नेतृत्वमा भारतले सहजै नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै जाने र हामी चुपचाप बस्ने स्थिति आयो यसको खोजी गर्नुपर्दछ। ती व्यक्ति र सरकारका गतिविधि जनताबीचमा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक स्थानमा अतिक्रमित नेपाली भूमिबारे अभिव्यक्ति दिए पनि कुटनीतिक पहल नभएको सुनिन्छ। नेकपाको सांसद्‍समेत भएकाले पनि सरकारको कुटनीतिक पहलबारे यहाँलाई थप जानकारी छ कि?
यति ठूलो समस्या छ। विभिन्न कारणले पनि मानिसहरुले यस्ता तर्क गरिरहेका छन्। राजनीतिक गोटी सेक्न पनि यस्तो भनिएको हुनुपर्छ। उत्तेजना र आवेश सृजना गर्नुका साथै भारत र नेपालबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्न पनि भनिएको छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मुख्य रुपमा यस मुद्दालाई लिएर सरकार संवेदनशील भएर अगाडि बढेको छ कि छैन भन्ने हो। 

यसमा सरकार अगाडि बढेको छ। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा बोलिसक्नु भएको छ। अहिलेको सन्दर्भमा त्यो भन्दा बढी केही गर्न सकिँदैन। भारतीय राजदूतमार्फत् भारतको नयाँ नक्साप्रति नेपाललाई आपत्ति र अस्वीकार्य भएकोबारे भारत जानकार भइसकेको छ। अन्य कूटनीतिक तहमा पनि छलफल भइरहेको छ। निकट भविष्यमै तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग छलफल गर्ने मैले बुझेको छु। 

भिडियो

स्वर्ण रजत कास्य जम्मा
भारत
१३१ ७७ ४० २४८
नेपाल
४५ ४४ ७५ १६४
श्रीलंका
३४ ६६ ९३ १९३
पाकिस्तान
२८ ३४ ४३ १०५
बंगलादेश
२८ ६६ १०२
माल्दिभ्स
भुटान