नेपाल ट्रष्ट : स्वार्थ पूर्तिका लागि कसरी बदलियो कानुन, कसरी भत्काइयो संरचना?

अनुसन्धान

उत्तम काप्री शुक्रबार, कात्तिक २९, २०७६ १९:५१

काठमाडौं- निश्चित स्वार्थपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायको संरचना नै आफू अनुकूल बनाएर कसरी कानुनी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने ताजा उदाहरण खोज्न कतै जानु पर्दैन। नेपाल ट्रष्टका केही वर्ष केलाए पुग्ने रहेछ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सन्निकट मानिएका एकजना कहलिएका व्यापारी स्वर्गीय आङ्छिरिङ शेर्पाले ट्रष्टको जग्गामा सञ्चालन गरेको गोेकर्ण फरेस्ट रिसोर्टका बारेमा हामीले २७, कार्तिकमा एउटा समाचार लेखेका थियौं, सम्झौता सकिनुअघि नै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि बढाउने तयारी। सरकारले सो रिसोर्टको सम्झौता अवधि सकिनु ६ वर्ष अगाडि नै समयावधि थप्ने तयारी गरेको सन्दर्भ यो समाचारमा खुलाइएको छ। यो समाचारले अहिलेको सरकार र रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने कम्पनीबीचको स्वार्थ उजागर गर्छ।

स्वार्थको धागो भने नेपाल ट्रष्ट नामक निकाय र यससँग जोडिएको ट्रष्ट ऐनसँग गाँसिएको छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला नेपाल ट्रष्टको उद्देश्य र यो निकायको पृष्ठभूमिबारे जानकारी लिऔं।

राजतन्त्रको बर्हिगमनसँगै स्थापना भएको नेपाल सरकारले राजपरिवारको सम्पत्ति खोजी गर्दै राष्ट्रियकरण गर्ने नीति लियो। सोही नीतिको जगमा टेकेर सरकारले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र अरु राजपरिवारको देहावसान हुँदाका बखतमा निजहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको खोजी गर्ने र व्यवस्थापनको कुरा अगाडि सार्‍यो।

सोही अनुरुप सरकारले २०६४ पुसमा नेपाल ट्रष्टको ऐन २०६४ जारी गर्‍यो। जारी ऐनबाट राजपरिवारको सम्पत्तिको खोजी गर्दै राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने बाटो खुल्यो।
सम्पत्तिको खोजी तथा व्यवस्थापनको लागि नेपाल ट्रष्टको स्थापना भयो। स्थापनासँगै सरकारले नेपाल टष्ट्रलाई सम्पत्ति खोजीको अधिकार दियो। ट्रष्टको कार्यालयले पनि सम्पत्ति खोजीलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढायो। अहिलेसम्म ट्रष्टले राजपरिवारका नामका रहेको २७ हजार रोपनी जग्गा फेला पारिसकेको छ। जुन जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याउने काम भइरहेको छ भने खोजी पनि गरिरहेको छ।

सरकारले ट्रष्टको सम्पतिको प्रयोगको विषयमा पहिलो पटक कानुन जारी गर्दैमा फेला परेको सम्पत्तिको प्रयोग, उपयोग र भोगचलनका विषयमा स्पष्ट खुलाएको थियो। नेपाल ट्रष्टका ऐन, २०६४ को दफा ५ मा ट्रष्टको सम्पत्तिको प्रयोगबारे यस्तो भनिएको छः

(१) ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुनेछ।
(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी ट्रष्टको सम्पत्ति देहायको कार्यमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
२(क) विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न।
(ख) अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका लागि चिकित्सालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्न।
(३) ट्रष्टको सम्पत्तिको सम्बद्र्धन, संरक्षण र यसको आय आर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।
(३– क) ट्रष्टको सम्पत्तिको सम्बद्र्धन, संरक्षण र यसको आय आर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।

अब ०६४ सालमा बनाइएको ऐनको मर्मलाई संक्षेपीकरण गरौं।

सो ऐनले ट्रष्टको सम्पत्ति निजीभन्दा सावर्जनिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्नेतर्फ जोड दिएको थियो। त्यसैले स्पष्ट रुपमा कानुनमा विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गर्ने मात्र होइन अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका संस्थाहरूलाई यस्तो जग्गा अनुदानसमेत दिने भनिएको थियो।

०६४ को ऐन निजी व्यक्ति वा कम्पनी सम्झौताका आधारमा भोगचलन गर्दै आएको जग्गा र सम्पत्तिका विषयमा मौन थियो। यसको अर्थ उनीहरूसँग यसअघि भएका सम्झौताका मिति थप्नुपर्छ भन्ने पटक्कै थिएन। स्वभाविक रुपमा यस्ता निजी कम्पनीहरूको भोगाधिकार मिति पुगेपछि स्वतः जग्गा र सम्पत्तिको पूर्णाधिकार ट्रष्टमा आउँछ भन्ने थियो। तर खेल अर्कै भयो।

स्वार्थ अभ्यासको पहिलो पाइला बन्यो, नेपाल ट्रष्ट ऐन, ०६४को संशोधन। संसोधन पनि कुनै सावर्जनिक बहस–विमर्श भएर होइन, एकै पटक ऐन संशोधन गर्न मिल्ने गरी बनाइएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने बनेको ऐन, २०७५ मार्फत्। यसरी एउटै डालोमा हालेर धेरै ऐन संशोधन गर्दा, यस्ता संशोधनहरूप्रति न मिडियाको आँखा पुग्छ न त सरोकारवालाकै।

नियोजित रुपमा संशोधन गरिएको पछिल्लो कानुनको संस्करणमा ०६४ को भन्दा फरक केही बुँदा थपिएको छ जसले गोकर्ण रिसोर्टको समयावधि मात्र होइन, यस प्रकृतिको व्यवसायलाई कानुनी अनुमोदन समेत गर्दछ। ०६४ को ऐनले अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरूले यस्तो जग्गा उपभोग गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो तर ०७५ को संशोधनले ‘व्यावसायिक कार्य सञ्चालनका लागि पनि’ जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान तय गर्‍यो। ऐनको दफा ५ को उपदफा २ को क– १ मा ‘ट्रष्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न सकिने छ।’

त्यसैगरी, संशोधित ऐनको दफा ५ को उपदफा ३– क–मा ‘समितिले ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिको लागि लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था थप गर्‍यो।’ कानुनको यही परिवर्तनले नै गोकर्ण रिसोर्ट र यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गरेका कम्पनीहरूलाई समयावधि बढाउने ढोका खोल्यो।

संशोधित कानुनले यस्ता निजी कम्पनीले सञ्चालन गरेका व्यवसायले ट्रष्टलाई आर्थिक लाभ दिनुपर्ने सुनिश्चिता गरेको छ। तर के कति भन्ने सम्बन्धित दफा– ५ को उपदफा ३– खमा केही खुलाइएको छैन। जानकारहरु भन्छन्, ‘यसले आर्थिक सौदावाजीको छिद्र सिर्जना गर्दछ।’

यो त भयो कानुन संशोधन र यसमा अन्तर्निहित स्वार्थको पाटो। झन् उदेक लाग्दो पक्ष त नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको संरचना परिवर्तनमा छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सार्वजनिक हितका संस्थाहरूलाई जग्गा र सम्पत्ति सुलभ बनाउने उद्देश्य बोकेर गठन गरिएको र त्यसलाई नै मुखरित गर्ने ०६४ को सञ्चालक समिति गठनको संरचना नै ०७५ मा भत्काइयो।

नेपाल ट्रष्टको ऐन २०६४ को दफा ६ मा संरक्षक र दफा ७ मा सञ्चालक समितिको परिकल्पना गरेको थियो।

दफा ६ मा ट्रष्टको संरक्षक : (१) प्रधानमन्त्री ट्रष्टको संरक्षक हुनेछ। (२) संरक्षकले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिलाई समय–समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख गरिएको थियो। जुन २०७५को संशोेधनमा पनि याथवत् नै राखिएको छ।

ऐन निर्माणकै क्रममा ऐनको दफा ७ मा भने समितिको गठनबारे उल्लेख गरिएको थियो।
नेपाल टष्ट्रको समिति गठन गर्दा २०६४ मा ऐन देहायका सदस्यहरु रहने व्यवस्था गरिएको थियो।
संरक्षकः प्रधानमन्त्री
अध्यक्ष–गृहमन्त्री
उपाध्यक्षः मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सदस्य- गृह सचिव
सदस्य- कानुन तथा न्याय मन्त्रालय सचिव
सदस्य- अर्थ सचिव
सदस्य- महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण सचिव
सदस्य- शिक्षा सचिव
सदस्य- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव
सदस्य- नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको २ जना महिला सहित चार जना
सदस्य सचिव- कार्यकारी सचिव, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय
यसैगरी दफा ७ को २ मा समिति सदस्यको योग्यता उल्लेख गरिएको थियो। जुन सरकारले नियुक्ति गर्नेको हकमा..।

(क) व्यवस्थापन वा समाजसेवाको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हासिल गरेको,
(ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको,
(ग) ट्रष्टसँग कुनै किसिमको ठेक्कापट्टा वा व्यापारिक कारोबारमा संलग्न नभएको वा ट्रष्टको सम्पत्तिसँग कुनै किसिमको स्वार्थ नरहेको हुनपर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो। जुन २०७५ को संशोधनमा पनि परिर्वतन भएको छैनन।

यसरी बनेको ऐनलाई ‘केही नेपाल ऐन संशोेधन गर्न बनेको ऐन, २०७५’मा निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि परिवर्तन गरिएको सम्पत्तिको प्रयोग र समितिको विषयमा हामीले केही खोतल्ने प्रयास गरेका छौं।

प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले २०७५ मा एकै पटक एउटै डालोमा हालेर संशोधन गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मार्फत् नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति गठन प्रक्रियामै संशोधन गरेको छ। जुन नेपाल ट्रष्टले आफ्नो नाममा ल्याएको जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा मनोमानी गर्न सकिने गरी समिति गठन प्रक्रियामै चलखेल भएको पुष्टि हुन आउँछ। जसरी ऐन निर्माणको क्रममा राखिएको उद्देश्य र लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर सरोकारवाला निकायको संग्लनता नै नरहने गरी सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको फेला परेको हो।

जसको एउटै उद्देश्य आफूनिकट व्यवसायीलाई ट्रष्टको सम्पत्ति भोगचलन गर्न दिनु नै हो।

ट्रष्टको सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रको कुनै सम्बन्ध रहेको हुँदैन। तर, पनि समितिमा निजी क्षेत्रका ३ जना नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

ट्रष्टले आफ्नो नाममा ल्याएको राजपरिवारको सम्पत्ति लगायत अन्य सरकारी सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रको कुनै सम्बन्ध नहुने हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन नहुने तर्क पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको छ। ‘निजी क्षेत्रलाई सहभागी नै गराउन परेको अवस्थामा एक जना विज्ञलाई राख्नु उचित हुन्छ। तर, ३/३ जनालाई सहभागी गराउनु ट्रष्टको उद्देश्य र लक्ष्यसँग मेल खाँदैन’, पूर्वसचिव खनाल भन्छन्, ‘यसले ट्रष्टको काम सही दिशामा छैन भन्ने देखाउँछ।’

पहिलो पटक ऐन बनाउँदा समितिमा मुख्य सचिव, अर्थ, गृह, शिक्षा, स्वास्थ, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण सचिव र कानुन सचिव रहने व्यवस्था थियो। यो आवश्यक पनि थियो। किनकि ट्रष्टको सम्पत्ति शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रको विकासमा प्रयोग गर्ने उल्लेख थियो। यी सबै निकाय ट्रष्टको संरचना र कानुन अनुकूल थिए। तर, पछिल्लो समय कानुन नै संशोधन गरेर कानुनले निर्धारण गरेको उद्देश्य र लक्ष्यभन्दा बाहिर रहने व्यक्तिलाई समितिमा ल्याउने गरी भएको व्यवस्था सुहाउँदो नरहेको खनाल बताउँछन्।

‘सबै निकायलाई जोड्न नसके पनि समितिको संरचनामा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि भने अपरिहार्य ठहर्छ,’ खनालको भनाइ छ, ‘अहिलेको समितिको संरचना त्यस्तो छैन। र, यो उद्देश्य बाहिर छ।’

यस्तै पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी पनि समितिमा सबै सरोकारवालालाई समेट्न नसकिपनि अर्थ मन्त्रालयको उपस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘तर, सरकारले गठन गर्ने समितिको विषयमा हामीले यसलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर भन्न त मिल्दैन तर, उद्देश्य र लक्ष्य अनुसार समितिचाहिँ हुनैपर्छ,’ उनले भने।

तर, सरकारले भने ट्रष्टको सम्पत्तिमा मनोमानी गर्नका लागि अर्थ, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन सचिवको सट्टा केही कनिष्ट सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चालक समितिमा लगेको स्पष्ट छ। सरकारले समितिमा मुख्यसचिवको ठाउँमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्न सचिव लगेको छ। त्यसैगरी नेपाल ट्रष्टको कार्यकारी सचिवलाई सदस्य मात्र बनाएको छ। तर कार्यालयको सहसचिव भने सदस्य सचिव बनाएर अस्वभाविक ढंगको अभ्यास गरिएको छ। ट्रष्टको समितिमा आवश्यकताभन्दा बढी निजी क्षेत्रका तीन प्रतिनिधि राखिएको छ।

स्मरण रहोस्, निजी क्षेत्रबाट मनोनित सदस्यमध्येका सिताराम सापकोटा स्वर्गीय शेर्पा परिवारबाट सञ्चालित अल्टिच्युड ऐयरको बजार व्यवस्थापन विभागमा काम गर्छन् भने स्रोतका अनुसार प्रविणराज दहाल र योङजोम शेर्पा उनैका परिवारबाट सञ्चालित व्यवसायमा छन्।

नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ले सञ्चालक समिति गठन प्रक्रियामा गरेको कानुनी व्यवस्था