काठमाडौं- सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई व्यवसाय गर्न थप कडाई गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई परिपत्र गर्दै बैंक र कर कार्यालयमा बुझाउने वासलात एउटै भएमात्रै ऋण पाउने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।
यसअघि सम्भाव्य वासलात (प्रोजेक्टेड ब्यालेन्स सिट) भनेर बैंकमा प्रस्तुत गरेपछि त्यसैका आधारमा ऋण लिन सकिने व्यवस्था थियो। तर, राष्ट्र बैंकले वित्तीय पारदर्शिताका लागि भन्दै व्यवसायीहरुले कर प्रशासनमा र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेस गरेको वित्तीय विवरण एउटै बनाउन निर्देशन दिएको हो। यस्तो सूचनाको आदानप्रदानका लागि स्वचालित प्रणालीको समेत विकास गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यवसायिक ऋण प्रवाह गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको एकिकृत कर प्रणालीमा समावेश गरिएको विवरण हेरेर मात्र ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछन्।
त्यसैगरी, ऋण लिन चाहेको व्यक्तिले भर्नुपर्ने वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित सूचना र उक्त विवरणको आधारमा स्वीकृत ऋण रकम तथा मिति पनि अनिवार्य रुपमा इन्ट्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उक्त प्रणालीमा पहुँचका लागि आवश्यक 'युजर नेम' र 'पासवर्ड' तथा अन्य थप सूचनाहरु आफू दर्ता रहेको कर कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाटै कर कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने विषयलाई महत्व दिइरहेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
