काठमाडौं- संघीय संसद्‌को राष्ट्रियसभाले 'संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'माथि प्रदेश ३ सँग छलफल गरेको छ।

विधेयकमा सक्दो सहमति जुटाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रियसभाले संघीय संसद्, प्रदेशसभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग संयुक्त छलफल गरेको हो।

छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारिताको सिद्धान्तमा आधारित संघीयता भएकाले सिद्धान्तको पालनाको साथै ऐनको सफल कार्यान्वनयका लागि सबै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिहरुको सहमति आवश्यक पर्ने बताए।

उनले संविधानको भावनाअनुसार साझा सूचीलाई व्यवस्थित र परिभाषित गरी संविधानको भावनाअनुसार सबै नागरिकले अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनका लागि साझा छलफल आवश्यक भएको बताए।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले हरेक अधिकारलाई आफू मातहत राख्न चाहनु अस्वभाविक नभएको भन्दै उनले सबैका चाहानाबाट साझा सहमति खोज्न प्रदेशस्तरीय छलफल प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले वृहत छलफल गरेर लामो समयसम्म संशोधन गर्न नपर्ने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने कार्यमा सबैको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा विधेयकले गरेको व्यवस्थाबारे विषयविज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

राष्ट्रियसभाले विधेयकमाथि अधिकतम सहमति जुटाउने प्रयासमा सबै प्रदेशसँगको छलफल अगाडि बढाएको हो। ७ वटै प्रदेशबाट आएका सुझावका आधारमा विधेयकमा संशोधन गरिने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।