काठमाडौं- साझा यातायातले विद्युतीय बस किन्न सरकारले दिएको ३ अर्ब रुपैयाँबाट ५ महिनामा करिब १२ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ। बस किन्ने प्रक्रिया अघि नबढ्दा सरकारले दिएको पैसा विभिन्न ३ बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा राखेर साझाले ब्याज खाइरहेको छ। 

बस खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आसंका गर्दै भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातलाई असोज १ गते प्रक्रिया रोक्न पत्र काटेको थियो। खरिद प्रक्रिया टुंगो नलागुञ्जेल साझाले ३ महिनाका लागि पैसा बैंकमा राखेको थियो। बस किन्ने प्रक्रिया अन्योलमा परेपछि साझाले सुरुमा ३ महिनाका लागि मुद्दती निक्षेपमा पैसा राखेकोमा त्यो अवधि 'म्याचुअर्ड' भएपछि फेरि ३ महिनाका लागि पैसा बैंकमा राखेको साझा यातायातका कार्यकारी सञ्चालक भुषण तुलाधरले जानकारी दिए। 

‘साझाले बस किन्ने प्रक्रिया केही लामो समय लाग्ने भएकाले सरकारले रकम उपलब्ध गराएको एक/दुई सातामा हामीले कोटेसनमार्फत नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा पैसा राखेका हौँ,’ तुलाधरले भने, मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर ९.५ प्रतिशत छ।’ राष्ट्रिय सहकारी बैंकले भने केही बढी ब्याज दिने गरि मुद्दती निक्षेपमा राखिएको उनले बताए। 

साझाले मंसिर सकिँदा ११ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गर्ने छ। साझाले ३ अर्ब रुपैयाँको ९.५ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरबाट मासिक २ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ ब्याज पाउँछ। 

अहिले बिजुली बस खरिद प्रक्रिया भने रोकिएको छ। भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पत्रपछि थप प्रतिक्रिया नआएको तुलाधरले जानकारी दिए। ‘मन्त्रालयको पत्रपछि हामीले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोक्नुको कारण र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सहजीकरण गर्न दुई पटक पत्र पठाइसकेको छौँ,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रालयले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।’ बसको स्पेसिफिकेसन परिर्वतन गरेको भन्दै मन्त्रालयले साझालाई खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि साझाका प्रक्रिया माथि प्रश्न उठाएका थिए। नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरूङमार्गको शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले ३ सय बिजुली बस खरिद र सञ्चालन गर्न पैसा दिए पनि गाडी आउन ढिलो भएको बताए। 

‘बस खरिदमा गलत मनसायले दर्ता अड्किएको त होइन? यसमा अध्ययन भइरहेको छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, '‘हामीले ३ सय बिजुली बस खरिद गर्ने निर्णय गरेर पैसा छुट्याइसकेका छौँ। त्यो अस्तिनै आइसक्नुपर्ने , आएको छैन। किन आएन? गलत मनसायले नआएको त होइन भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं।’ 

साझालाई बस ३ अर्ब दिएको जानकारी गराउन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले दसैंसम्म जिटुजीमार्फत भए पनि कम्तीमा ५/६ वटा विद्युतीय बस चलाई छोड्ने घोषणा गरेका थिए। तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका रुपमा महासेठ नै विदा भए, बस भने आउन सकेन। 

साझा यातायातले मासिकरुपमा प्राप्त गरेको ब्याजबाट झण्डै ३ वटा विद्युतीय बस खरिद गर्न सकिन्छ। ३०/३२ सिट क्षमताको एउटा विद्युतीय बसको मूल्य १ करोड ३० लाखदेखि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म पर्छ। यसरी हेर्दा घाटा नभए पनि सरकारी योजना भने नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ।