काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा विभाजित भई तत्कालीन नेकपा (एमाले) र (माओवादी केन्द्र) ब्युँतिएका कारण संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारले चैत २३ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रश्न प्रतिनिधि सभामा उठेको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले यस्तो तर्क अघि सारेका हुन्।
'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ चैतभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ’, बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै गुरुङले भने, ‘नभए सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।’
उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दा वर्तमान सरकार ७६ (१) अनुसार भनेको र फागुन २३ गतेको अर्को फैसलाले ७६ (२)को बनाइएदिएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क गरे।
‘सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ, नेकपा अब एमाले र माओवादी केन्द्र भएका छन्। दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा १०० (२) आकर्षित हुनेछ। त्यसैले विश्वासको मत लिनुपर्छ।’
उनले थप भने, ‘आज १८ गते भइसक्यो। २३ गते ३० दिन पुग्दैछ। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लियो भने वैधानिकता हासिल हुनसक्छ। अन्यथा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने प्रश्न उठ्नेछ।’
धारा १०० मा के छ?
संविधानको धारा ७६ सरकार गठनको धारा हो भने धारा १०० विश्वासको मत लिने धारा हो। धारा ७६ को (१), (२) र (५) अनुसार सरकार गठन गरिन्छ। उपधारा ४ मा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराअनुसार २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। उक्त धाराको उपधारा (१) मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने उल्लेख छ।
गुरुङले उपधारा (२) मा अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरेका छन्। उपधारा (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ। संविधानको यही व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओली आफैंले आफ्नो सरकार बचाउन विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गुरुङले गरेका हुन्।
माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता नगरेको भनी आलोचना भइरहेको अवस्थामा सत्ता साझेदार दल माओवादीबाट यस्तो तर्क अघि सारिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।