संविधान कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध नभए सडक संघर्षमा उत्रने राजपाको चेतावनी

नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ ३० बिहीबार | Thursday, June 13, 2019 १६:२०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संसोधन र संविधान कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध नभए संसद छोडेर सडक संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकमा बोल्दै उनले संविधान संसोधन र संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। संविधान संसोधनको माग गर्नेहरु अहिले सरकारमा पनि र प्रतिपक्षमा पनि रहेको भन्दै उनले विगतको प्रतिवद्धतालाई नभुल्न चेतावनी दिए। उनले भने, ‘हामीलाई ससदबाट नधकेल्नुस् । हामी संसद बाहिर जादाको समयको याद होला तपाईंलाई? यही ठाउँबाट हामी गएका हौं बाटोमा । फेरि हामी बाटोमा गयौं भने यो देशको स्वास्थ्य राम्रो रहन नसक्ला भन्ने म चिन्ता जाहेर गर्न चाहन्छु । सरकारलाई अबिलम्ब यसबारेमा चिन्तन गर्न र अन्य पार्टी पनि सरकारमा खुसी भएर नबस्नुहोस् यो विषयमा तपार्इंहरु पनि अगाडि बस्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु।’ 

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा दिनहुँ आन्दोलन र जुलुश भइरहेको भन्दै उहाँले संविधानको कार्यान्वनयमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सरकार र संबैधानिक निकायले संसदको मर्यादा र गरिमाको उपहास गर्ने काम गरेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘संसदको निर्देशन सरकारले नमान्ने, संसदीय समितिको निर्देशन लोकसेवा आयोगले नमान्ने हो भने त यो भन्दा ठूलो उपहास संसदको हुँदैन।’

संसदको गरिमा कायम नहुने र सांसदको आवाजको सुनुवाई नहुने हो भने संसदमा उभिएर बोल्नुको अर्थ नरहेको भन्दै उनँले संसद र संसदिय समितिका निर्देशन पालना गरेर संसदको मर्यादा र गरिमा कायम राख्न आग्रह गरे।

उनले भने, ‘लोकसेवा आयोगका सम्बन्धमा संसदीय समितिबाट गएको निर्देशनलाई लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले मान्दिन भनिरहेका छन् । यो संसदको उपहास हो कि होइन ? संसदले निर्देशन जारी गर्ने सरकारले नमान्ने , सम्बन्धीत मन्त्रीले पनि नमान्ने, लोकसेवा आयोग पनि नमान्ने भन्या छ भने लोकसेवा आयोग माथि अर्को कुनै संस्था छ कि यही संसद हो ? यही संसदले निगरानी गर्ने बाहेक अन्य कुनै सस्था बन्या छ ?’

संविधान प्रदत्त अधिकारको माग गर्दा दिनहुँ लाठी चार्ज गर्ने गरिएको भन्दै उहाँले ‘संविधानलाई के बनाउन खोजेको’ भनी प्रश्न गरे।

उनँले भने, ‘संविधानको मौलिक अधिकार मार्बलको अंगुर होइन । यो देखाउनलाई मात्रै बन्या होइन । यो संविधानलाई के बनाउन खोज्या हो ? यो मौलिक अधिकारलाई के बनाउन खोज्या हो ? राज्यले भन्दिनुपर्यो यो त खाली देखाउनलाई लेख्याथ्यौ । पालना गर्न भन्या होइन ।यो मार्बलको अंगुर हो नखाऊ । अहिले त टाउको फुट्या छ । दाँत पनि फुटेर जान्छ।’

उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन अबिलम्बन प्रकाशनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।