काठमाडौं- अनुमान थियो, संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुट्किलो मानिएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सकिएलगत्तै मुलुक आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ। तर चुनावी मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै नयाँ राजनीतिक गतिरोध सुरु भएको छ।
विवादको चुरोमा छ, राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश। जुन अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्ययन र परामर्शका लागि भन्दै रोकेर राखेकी छिन्। कानुनविद्सँग उनको परामर्श तत्काल सकिने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन।
चुनावपछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेको वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार, राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेर आएको एमाले भने नयाँ सरकार गठनका लागि अध्यादेशको कुनै ‘लेनादेना’ नरहेको भन्दै कामचलाउ सरकारलाई मार्गप्रशस्त गर्न भन्दै आएको छ।
राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेशमा दलहरुका आ-आफ्नै दाउ छन्; बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय प्रणाली। यसमा उनीहरु दलहरु विभाजित छन्। सरकारले अध्यादेशमा पठाएको एकल संक्रमणीय प्रणाली अनुसार निर्वाचन भए राष्ट्रियसभामा कांग्रेसले आफ्नो सानो संख्यामा उपस्थिति जनाउने अवसर पाउनेछ। तर बहुमतीय प्रणाली अनुसार भए कांग्रेस राष्ट्रिय सभामा शून्य रहने अवस्था आउनेछ। राष्ट्रियसभामा आफू माथि पर्ने एमाले र कांग्रेसको रस्साकस्सीले राजनीतिक गतिरोध लम्बिने संकेत गर्छ।
के थियो त विवादको मुल जरो? यसका लागि केही महिना अगाडि फर्कौं।
जतिबेला माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकारले बहुमतीय प्रणालीमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्ने भन्दै विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। विधेयकप्रति एमालेसमेत सकारात्मक थियो।
जब स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आयो, कांग्रेसका सांसदले विधेयकमाथि संशोधन हाले। स्थानीय निर्वाचनमा एमाले बलियो भएसँगै कांग्रेसले एकल संक्रमणीय प्रणालीमा जाने निर्णय गरेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइमा बहुमतीय प्रणालीबाट खेल सुरु भएपछि कांग्रेसले संशोधनमार्फत खेलको बीचमा नियम परिवर्तन गर्यो।
विवादका बीच संसदले सो विधेयकमाथि निर्णय गर्न सकेन। लगत्तै संसद बैठक सकियो, सरकारले सहमति जुट्न नसकेको राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठायो।
निर्वाचन परिणामलगत्तै अध्यादेश तत्काल पारित गर्नुपर्ने सरकारको माग र अध्यादेश पारित नगर्न एमाले र माओवादीको दबाबले राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा तानिँदै छिन्।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश पारित नभएसम्म सरकार छाड्न कानुनी जटिलता देखिएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउने गरेका छन्।
आक्रामक एमाले
धेरैले सोचेका थिए, चुनावमा प्राप्त सफलताले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई जिम्मेवार बनाउँछ, चुनावको बेला देखिएको आक्रामकताको पारो बिस्तारै तल झर्नेछ। मतगणनापछि गृहजिल्ला पुगेका ओलीले भनेका थिए, ‘चुनावको प्रचारप्रसारका बेला अलि बढी बोलियो पनि होला, अब सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, यसका लागि कांग्रेसलाई समेत साथमा लिनेछु।’
तर वर्तमान सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कारण देखाउँदै नयाँ सरकार बन्न नसक्ने कानुनी जटिलता तेर्स्याएपछि ओली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाप्रति क्रुद्ध बनेका छन्।
भावी प्रधानमन्त्रीमा रुपमा चित्रण गरिएका ओली कांग्रेससंग प्रमुख दुई कारणले बेखुस छन्। पहिलो, नयाँ सरकार गठनमा कांग्रेसले संवैधानिक जटिलता देखाएर आफ्नो सत्तारोहणमा ढिलाइ गरेको छ। दोस्रो, माओवादी केन्द्रलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर वाम गठबन्धनभित्र खेल्ने प्रयास गरेको छ।
अध्यादेश विवादका विषयमा राष्ट्रपतिले बुधबार पनि एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतासँग भेट गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले तीन दलबीच राजनीतिक सहमति खोज्न समेत दुवै दलका शीर्ष नेतालाई आग्रह गरेकी थिइन्। लगत्तै काठमाडौंबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा ओलीले राजनीतिक सहमतिभन्दा पनि एक्लै अघि बढ्ने मनसायको अभिव्यक्ति दिए। उनका अभिव्यक्तिले जारी गतिरोध अन्त्य भन्दा पनि नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको सुरुवात गर्ने संकेत गर्दथ्यो।
ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको अध्यादेश असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै त्यो कुनै पनि हालतमा जारी गर्न नमिल्ने बताउने गरेका छन्। र, त्यही किसिमको दबाब राष्ट्रपतिसमक्ष दिएका पनि छन्।
बुधबारको सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले चेतावनीको भाषामा भनेका थिए, ‘नयाँ सरकार केही दिनमा बन्नेछ, कुनै किसिमका संवैधानिक जटिलता छैनन्, अनावश्यक भ्रम छर्ने प्रयास गरिएको छ।’
पछिल्ला दिन संविधानको धारा व्याख्या गर्नमा मात्र केन्द्रित छैनन् ओली। कांग्रेसप्रति तिखो टिप्पणीमा समेत सक्रिय छन्। ओलीले सरकार र सञ्चारमन्त्रीलाई चेतावनीपूर्वक आफ्नो सीमा र हैसियतमा बस्न सुझाए। ‘सरकार आफ्नो सीमाभित्र बसोस्,’ मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेका सञ्चारमन्त्रीप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भनेमा थिए, ‘सञ्चारमन्त्रीले आफ्नो हैसियत, मर्यादा र ठेगान बुझेर कुरा गर्नुस्।’
अखेडामा पस्दै गर्दा कुस्तीको खेलाडीले तिघ्रा ठटाउने उदाहरण दिँदै ओलीले सञ्चारमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन सुरुवात तिघ्रा ठटाएर, मसल पट्याएर, बडी देखाएर सुरु भएको र त्यो अलि आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरेका थिए।
सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रपति दलीय आधारमा चलेको आरोप लगाउँदै सरकार छाड्न कानुनी जटिलता रहेको औंल्याएका थिए।
चुनावी परिणामपछि कांग्रेस वाम गठबन्धनभित्र खेल्न खोजेको समेत ओलीलाई मन गरेको छैन। बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कांग्रेसलाई गैंडाको संज्ञा दिँदै गैंडाको चटाइ हानिकारक हुने भन्दै आफूहरु सचेत रहेको बताएका थिए।
‘कोही गैंडाको जस्तो जिब्रो लिएर, माया गरेको स्वाङ पार्दै चाट्न खोज्दैछन्,’ कांग्रेसले माओवादीलाई गरेको प्रधानमन्त्रीको अफरप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘गैडाले जहाँ चाट्छ छाला मात्र होइन मासुसमेत लिन्छ। हामीलाई त्यसरी बढो प्रेमपूर्वक यसो एक किस गरौं न भनेर जिब्रो निकालेर आएका छन्।’
ओलीले अध्यादेशका विषयमा कुनै राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता ठानेका मात्र छैनन्, राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको अध्यादेश असंवैधानिक रहेका जिकिर पनि गरेका छन्।
उनका अनुसार नयाँ सरकार गठनमा कुनै संवैधानिक जटिलता छैन, निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नियुक्त गर्नेछिन्।
नरम माओवादी
चुनावी परिणामपछि माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग नरम नीति अख्तियार गर्दै सबै राजनीतिक समस्याको समाधान सहमतिबाट खोज्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। अध्यादेश विवाद विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले त्यसलाई सहमतिमै किनारा लगाउनुपर्ने तर्क माओवादीको छ।
चुनावी परिणामलगत्तै काठमाडौं आएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार प्रमुख देउवासँग भेट गरेर राजनीतिक वार्तामार्फत राष्ट्रियसभा गठन विवाद टुंग्याउन सकिने बताए। लगत्तै वाम गठबन्धनको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा समेत प्रचण्डले कांग्रेसप्रति कुनै तिखो टिप्पणी गरेनन्, बरु नयाँ सरकारको मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे। उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकार छाड्ने बेला एक-दुई वटा नियुक्तिको लोभ नगर्न सुझावसमेत दिए।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले राष्ट्रियसभा गठनको विवाद राजनीतिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै वार्ता संवादबाट समाधान खोज्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै माओवादी नेता अग्नि सापकोटाले अहिले देखिएको अध्यादेश विवादलाई राजनीतिक सहमति जुटाएर समाधान गर्नुपर्ने बताए।
‘अब प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी प्रचण्ड आपसमा बसेर छलफल गरेपछि निष्कर्ष निक्लिन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी विवाद संवैधानिक तथा कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक प्रश्न हो। यसमा राजनीतिक वार्ताद्वारा सहमति कायम गर्नुपर्छ।’
नयाँ संविधानले स्थानीय तह निर्वाचन अनि प्रदेश, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ। समय र बजेटका हिसाबले दलहरु एउटै मितिमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न सहमत पनि भए।
नेता सापकोटा भन्छन्, ‘संविधानमा गरेको व्यवस्था र अहिलेको निर्वाचनमा तारतम्य नभएको कारणले राजनीतिक गतिरोध देखिएको हो।’
उनले भनेझैं राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेशमा अल्झिएका दलहरुले बहुमतीय र एकल संक्रमणीय प्रणालीबीच सहमति नजुटाएसम्म गतिरोध टुंगिने छाँट देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
