काठमाडौं– ०६२/६३ मा जनता राजतन्त्रको अन्त्य गर्न र देशमा जनताको शासन ल्याउन सडकमा उत्रे। त्यसकै बलमा नेपाल गणतान्त्रिक मुलक बन्न सफल भयो। जनताले बालिग मताधिकार प्रयोग गर्दै आफ्ना प्रतिनिधिहरु समय समयमा चुन्ने कार्य समेत गर्न पाए। तर, सरकार निर्माणमै राजनीतिक दलहरु केन्द्रित हुँदा जनताले गरेका अपेक्षाहरु सधैं पछाडि परेका छन्।
जनआन्दोलनपछि निर्माण भएका सरकार हेर्दा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेका नेता झलनाथ खनाल बाहेकका सरकार गठनका समयमा दलहरुका बीचमा खिचातानी हुने गरेको छ। सरकारमा रहेको दलले भद्र सहमतिको पालना नगर्ने, जनताले जनमत अर्को दललाई दिए पनि सरकारबाट बाहिरिन आनाकानी गर्दै आएका छन्।
१९ दिनसम्म चलेको आन्दोलनको सफलतापछि ०६३ बैशाख ११ मा प्रतिनिधिसभाको पुनर्बहालीसँगै सात दलका नेताहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाए। उनले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन गराए। सो चुनाव ०६४ चैत २८ गते सम्पन्न भएको थियो।
समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा ०६५ बैशाख २५ गते निकालिँदा माओवादी पहिलो पार्टी भयो। उसले प्रत्यक्षतर्फ २४० मध्ये १२० सिट जित्यो। जबकि, नेपाली कांग्रेसले ३७ र एमालेले ३३ सिट जिते।
जेठ १४ गते सभासदहरुले सपथ ग्रहण गरे भने १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो। मुलुकले नयाँ जनमत पाइसक्दा पनि सत्तासीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिएर नयाँ जनमत अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेनन्। कोइरालाले २ महिनासम्म सरकार छाड्न मानेनन्।
०६५ साउन ३१ गते मात्र बहुमतप्राप्त माओवादीका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भए। एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका दाहाल प्रधानसेनापति कटवाल काण्डमा फसेपछि ०६६ बैशाख २१ गते पदबाट राजीनामा दिए।
लगत्तै माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा ०६६ जेठ ११ गते नयाँ सरकार गठन भयो। तर, पहिलो पटक संविधानसभाको म्याद थप गर्दा दलहरुले सरकार पनि परिवर्तन गर्ने सहमति गरे। सहमति अनुसार ०६७ जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थपियो। तर, प्रधानमन्त्री नेपालले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलेनन्। उनले करिब एक महिना आनाकानी गरिरहे।
दबाव बढ्दै गएपछि नेपालले असार १६ गते बल्ल पदबाट राजीनामा दिए। तर, नयाँ सरकार तत्काल गठन नहुँदा माघ २० सम्म सरकार चलाए। उनले ७ महिना जति कामचलाउ सरकार नै चलाए।
एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा ०६७ माघ २० गते सरकार गठन भयो। उक्त सरकारलाई माओवादीले समर्थन गरेको थियो।
तर, शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सवालमा खनालसँग माओवादीको विवाद बढ्यो। यसपछि खनालले राजीनामा दिए। उनले ०६७ माघ २० देखि भदौ ११ सम्मसात महिना सरकार चलाए।
खनालले राजीनामा दिएपछि माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। ०६८ भदौ ११ गते उनले मधेसकेन्द्रित दलहरुको समर्थनमा सरकार बनाए। उनको कार्यकालमा संविधानसभा विवादको भूमरीमा रहँदै देशलाई नयाँ संविधान दिनेतर्फ उदासीन रह्यो। यही बीचमा सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद अनन्त कालसम्म हुन नसक्ने फैसला सुनायो। करिब ४ वर्षपछि ०६९ जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भयो।
भट्टराईले १० महिना कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरे। चैत १ गते दलहरुका बीचमा नयाँ सहमति भए अनुसार सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। उक्त सरकार गठन हुनुअघि भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि उक्त कार्य गरेनन्।
०७० मंसिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। चुनावी नतिजा अनुसार नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो। ०७० माघ २७ गते सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो।
एमालेको समर्थनका रहेको यो सरकार कोइरालाले ०७२ असोज २५ गते छाडे। सरकार गठनको समयमा एमालेसँग संविधान निर्माण अगाडि कांग्रेस र जारी भएपछि एमालेको सरकार निर्माण गर्ने सहमति अनुसार कोइरालाले राजीनामा दिए।
तर, उक्त सहमति अनुसार कांग्रेसले समर्थन गरेन। सरकारबाट बाहिरिन आनाकानी गरेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पदमा कोइरालालाई नै अघि सार्यो। माओवादीको समर्थन लिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ०७२ असोज २५ गते प्रधानमन्त्री बने।
पछि सरकार र माओवादीबीच विवाद भयो र नयाँ सहमति बन्यो। माओवादीसँग एमालेबीच बजेट ल्याएपछि पदबाट राजीनामा दिने र माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमति अनुसार ओलीले बजेट ल्याए, तर पद त्याग गरेनन् ।
त्यसपछि माओवादीले आफूले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। ०७३ असार २८ मा माओवादीले आफू औपचारिक रुपमा सरकारका नरहेको जानकारी दियो। तर, ओलीले साउन ९ गते मात्र पदबाट राजीनामा दिए। त्यो पनि अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि मात्रै उनले पद छाडेका थिए।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि ओलीले सहजै सरकार छाडेनन्। उनले नयाँ सरकार गठनमा संविधानमा बाधा रहेको भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश समेत जारी गरे। सरकार गठन हुन सक्दैन भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री हुन प्रस्ताव पनि गरे।
यस लगत्तै दुई वटा सरकार हुदै नयाँ संविधान अनुसारको संघीय संरचनाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेपछि पनि सरकार गठनमा फेरि विवाद सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभा गठन नभई नयाँ सरकार गठन नहुने भन्दै पद छाड्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। जनताको मतबाट अन्य पार्टीले बहुमत प्राप्त गरे सहज रुपमा सरकारबाट बाहिरिने राजनीतिक संस्कार देखाउनुभन्दा देउवाले केही महिना भए पनि सत्ता लम्ब्याउने चलखेल गरेको आरोप एमाले र माओवादीहरुले लगाइरहेका छन्।
संविधानको व्यवस्था अनुसार र नेपाली कांग्रेसको तर्क अनुसार राष्ट्रिय सभा गठन भएपछि पनि सरकार गठन हुँदा २ महिना लाग्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
