'म आफैंले तराई मधेस भनेकै ठाउँमा ५२/५३ वर्ष राजनीति गरेको छु। ०४८ देखि त्यहीँबाट प्रतिनिधि छानिएको हुँ। तराईको विकासका सन्दर्भमा त्यहाँको जनतालाई स्थानीय जमिनदार र ठालुहरुबाट पछाडि पारिएको छ। ती जमिनदार र ठालुहरु अहिले राजनीतिको नाममा फरक ढंगले त्यहाँको जनतालाई अलमल्याउने र पछाडि पार्ने षड्यन्त्रमा छन्। त्यसका निम्ति उनीहरुले मेरो पार्टी र मेरो विचारलाई त्यहाँ जान नदिने, निषेधको राजनीति गर्ने, हिंसा, तोडफोड र आक्रमण गर्ने गरेका थिए। म गएपछि झुटा आरोपहरु पर्दाफास हुन्छ। पर्दाफास हुन नदिन र आफ्नो झुट कायम राख्न उहाँहरुले त्यो गर्नुहुन्थ्यो।'
काठमाडौं– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको केहीअघिकोे अभिव्यक्ति हो माथिको पंक्ति। ०७४ मंसिर ६ गतेको विशेष अन्तर्वार्ताका क्रममा उनी मधेसवादी दलप्रति निकै आक्रामक देखिन्थे। मधेस मात्र होइन, वाम गठबन्धनको संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओली कांग्रेस र अन्य दलप्रति पनि आक्रामक नै थिए।
तर, जसै चुनावी परिणाम सार्वजनिक हुन थाल्यो र वाम गठबन्धनले फराकिलो बहुमत ल्याउने संकेत देखियो, ओलीको बोली एकाएक फेरिएको छ। चुनावी सभामा कांग्रेसले देश बिगार्यो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुनाव सार्ने षड्यन्त्रमा छन् भन्दै हिँडेका ओलीले सोमबार भने, ‘चुनावका बेला के–के भनियो, अब त्यता नजाऔं। विगतका कटुता बिर्सेर प्रतिपक्षीलाई पनि साथमा लिएर अघि बढ्छु। राजनीतिक आस्थाका आधारमा कसैलाई विभेद गरिनेछैन। सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ।’
साँच्चै ओलीको बोली फेरिएको छ। छुचो बोलेर अरुलाई चिढ्याउने ओली विनम्र बन्न थालेका छन्। के उनको यो विनम्रता मधेसकेन्द्रित शक्तिका हकमा पनि लागू होला? बोलीमा मात्र होइन, के ओली व्यवहारमा पनि विनम्र बन्नेछन्? संविधानमा रहेका असन्तुष्टिबीच चुनावमा गएका मधेसवादी दलका मागप्रति अब ओलीको धारणा कस्तो रहला?
दोस्रोपटक मुलुकको नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहँदा ओलीले ‘कोर’ मधेस मानिने प्रदेश–२ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपरिणामलाई राम्ररी केलाउनुपर्ने हुन्छ। प्रदेश–२ का ८ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फका ३२ सिटमा मधेस गठबन्धन (संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी) ले १९ सिट जितेको छ। त्यसैगरी मंगलबार साँझ ९ बजेसम्मको मतपरिणाम अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम हेर्दा यी दुवै राष्ट्रिय दल बन्दै छन्।
राष्ट्रिय राजनीतिको अंकगणितमा संघीय संसदमा मधेस गठबन्धनले प्रभावशाली उपस्थिति जनाउने निश्चित छ। ओलीले अब बुझ्नुपर्छ, मधेस मुद्दालाई जनताले अनुमोदन गरेका छन्। जसले जिते, ओलीको शब्दमा ती ‘मधेसका ठालु’ भए पनि उनी जस्तै जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। लोकतन्त्रमा बहुमत निर्णायक हुन्छ, तर अल्पमतको कदर गर्नु लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो। ओलीले मधेसका जनतालाई नेपालको अंगीकृत नागरिकताधारी भारतबाट आयातीत ‘व्यक्ति’ का रुपमा मात्र बुझ्न मिल्दैन। प्रदेश–२ मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ एमाले किन २ सिटमा खुम्चियो, त्यसको गहन मूल्यांकन ओलीले गर्नैपर्छ। हुन त प्रदेश–२ को स्थानीय तहको परिणामबाटै ओलीले केही मूल्यांकन गरिसकेको हुनुपर्छ।
प्रदेश–२ मा भएको स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा लोकप्रिय दोस्रो मत पाए पनि प्रमुख पदहरुमा भने एमाले चौथो स्थानमा पुग्यो। र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विपक्षी सबैका मत जोड्दा निस्कने अंकभन्दा थोरै अंकले अगाडि रहनेले चुनाव जित्छ। यो सही अभ्यास हो वा गलत, भविष्यमा समीक्षा गरिनु आवश्यक छ।
प्रदेशसभा–२ मा त मधेस गठबन्धनका दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ नै ३५ सिट जितेका छन्। उनीहरुको एकता कायमै रहे यही गठबन्धनले आरामदायी बहुमतको प्रदेश सरकार बनाउने निश्चित छ। आफूले मन नपराएको शक्तिले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारप्रति ओलीको रवैया कस्तो रहन्छ? त्यसले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको सम्बन्ध मात्र होइन, नेपालको भूगोलभित्र रहेका सबै जातजाति, भाषा, समुदाय र वर्णबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको संकेत दिनेछ।
दम्भी हुनु ठूलो हुनु होइन। विनम्रता र सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नु नै ठूलो हुनुको दायित्वबोध हो। समयले सबैलाई एउटा अवसर दिन्छ। ओलीसामु यतिखेर उनको राजनीतिक जीवनमै पहिलोपटक राजनेता हुने अवसर आएको छ। त्यो अवसरलाई उनले कत्तिको सदुपयोग गर्छन्, उनको आगामी कार्यशैलीमा भर पर्छ।
०७४ मंसिर ६ गतेको मसँगको भिडियो अन्तर्वार्तामा ओलीले भनेका थिए, ‘जसरी म प्रधानमन्त्री हुँदा तराई मधेसका लागि बजेट छुट्याएको थिएँ। त्यहाँको सिंचाइ, बाटो, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजीवन अगाडि बढाउने होस् वा जनता आवास कार्यक्रम, सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने लगायतका विषयमा मैले काम गरेको छु। अझै पनि कानुनी रुपमा मधेसका केही क्षेत्रमा नागरिकताका समस्या छन्। अब बन्ने सरकारले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकताका समस्या समाधान गर्छ। कांग्रेसले अल्झाएर राखेको छ। जहाँ अप्ठ्यारो छ, सरकारले समस्या समाधान गर्नुपर्यो नि!’
यो भनाइबाट ओलीले नागरिकता मधेसको एक प्रमुख समस्या हो भनेर स्विकारेको देखिन्छ। तर, मधेस गठबन्धनबाट प्रस्तुत मागका आधारमा मधेसमा अझै ४ प्रमुख समस्या विद्यमान छन्। पहिलो मतभेदभन्दा पनि मनभेदसँग सम्बन्धित छ। मुलुकलाई संघीयतातर्फ डोर्याउने मधेस आन्दोलन किन संविधानको प्रस्तावनामा समेटिएन? हालसम्मको मतपरिणामअनुसार करिब दुई तिहाइ बहुमतनजिक पुगेको वाम गठबन्धनले तत्काल संविधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलनलाई समेटेर यो माग सम्बोधन गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन।
दोस्रो हो, संघीयताको मोडेल। अहिलेको संविधानअनुसार नै निर्वाचनमा गइसकेपछि र मोटामोटी नतिजा आइसकेपछि संघीयताको विवाद त्यति पेचिलो बन्ने देखिन्न। किनकि, मधेसवादी दललाई लागेको थियो, हामीले भनेअनुसारको मोडेलमा गएको भए सातमध्ये कम्तीमा २ प्रदेशमा सरकार बनाउन सकिन्छ। मतपरिणामले उनीहरुको त्यो आशा खण्डित गरिसकेको छ।
चितवन पश्चिमको प्रदेश–५ मा पनि आफ्नै बलबुताले सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने थियो, मधेसवादी दललाई। तर, तिनै दलका प्रभावशाली नेताहरु हृदयेश त्रिपाठी र बृजेशकुमार गुप्तले प्रतिनिधिसभामा चुनाव जित्न हालैको ‘प्रमुख दुश्मन शक्ति’ एमालेको सहारा लिनुपर्यो। आफ्नो राजनीतिक जीवन जोगाउन उनीहरु पार्टीसँगकै सल्लाहमा सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडे र जिते। संवैधानिक प्रावधानअनुसार उनीहरु सांसदकै हैसियतमा मूल पार्टीमा फर्कन पाउने छैनन्, अब उनीहरुसामु एमालेमा औपचारिक प्रवेशको विकल्प छैन। प्रदेश–२ को धनुषा–३ मा पनि अन्तिम समयमा एमालेले राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोलाई सघायो, फलस्वरुप कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधि विरुद्ध उनले फराकिलो जित निकाले।
प्रदेश–२ मा राजधानीलाई लिएर पनि अब धेरै लफडा हुने देखिँदैन। किनकि राजपाका महतो सर्लाही छाडेर धनुषा चुनाव लड्न जाँदा जनकपुरलाई प्रदेश राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए र प्रदेश–२ मा मधेस गठबन्धनकै सरकार बन्दैछ। त्यसैले सीमांकन र राजधानीको मुद्दा अर्को चुनावसम्म थाती रहने देखिन्छ।
तेस्रो मुद्दा हो, समानुपातिक–प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व ६०/४० बाट उल्ट्याएर ४०/६० बनाइनु। यसैलाई स्विकारे निर्वाचनमा गइसकेपछि यो मुद्दा पनि अर्को ५ वर्षका लागि संसदीय र जनबहसको विषय मात्र बन्नेछ। तर, जहाँसम्म राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको सवाल छ, त्यसमा १५ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश र ५४ लाख जनसंख्या भएको प्रदेशबाट बराबरी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था उचित छैन। यसमा संशोधन हुनुपर्ने मागलाई ओलीले फराकिलो सोचले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
चौथो मुद्दा हो, समानुपातिक/समावेशी प्रतिनिधित्व। विगतको ७ क्लस्टरबाट बढाएर १५ पुर्याइएको छ। र त्यसमा खस–आर्यलाई पनि समावेश गरिएको छ। राज्य संयन्त्रमा पहिले नै उल्लेख्य संख्यामा रहेका खस–आर्यलाई समानुपातिक÷समावेशी क्लस्टरमा राख्नु कत्तिको उचित थियो? निश्चित अवधि तोकेर अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, पिछडिएको वर्गलाई प्राथमिकता दिनेसम्बन्धमा ओलीको ध्यान पुग्नु जरुरी छ।
यी मुद्दाहरुमा ओली र मधेस गठबन्धनका नेता थोरै लचक हुनासाथ पहाड र मधेसको मनभेद र मतभेद दुवै सल्टिन्छन्। मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने मानसिकता र दम्भमा रहिरहने हो भने मुलुकमा फेरि अर्को द्वन्द्व चर्किनेछ र मुलुकले अप्रिय स्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ।
केन्द्र सरकारले प्रदेश–२ लाई पेलिरहने र प्रदेश–२ ले केन्द्र सरकारको आदेश अवज्ञा गरिरहने हो भने के हुन्छ? केन्द्र सरकार चिढिएर प्रदेशसभा भंग गर्न सक्छ। तर, त्यो समाधान नभएर कोर मधेसलाई अलगाववादी धारतिर धकेल्ने कदम मात्र हुनेछ। त्यसपछि सिर्जना हुनसक्ने भयावह स्थिति राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानेछ।
त्यसैले समाधानको एकमात्र सूत्र के हो भने, केन्द्र अभिभावक हो, उसले बढी जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। केन्द्रले प्रदेशको विकास, समृद्धि, समावेशिता र स्वतन्त्रताका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। र प्रदेश–२ को सरकारले पनि मधेस देशभित्रकै एक भूगोल हो, यो पहाडले आशंका गरेजस्तो छुट्टिएर जाँदैन भनेर केन्द्रलाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ।
मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका मधेसवादी दलका नेतालाई भारतपरस्त भनेर आरोपित गरेर ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाएका ओलीले उनीहरुलाई साथमा लिएर अघि बढे भने साँच्चै राष्ट्रवादी नेता बन्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
