काठमाडौं- निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण चर्चा हुन थालेको दशक बितिसक्यो। अझैपनि विमानस्थल निर्माणको चर्चा चर्चामै सिमित हुने त हैन भन्ने प्रश्न खडा भइरहेको छ। सरकारले विमानस्थल निर्माण ५ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने बताउँदै आएको छ।
विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिर्पोटसमेत पास भइसकेको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्देशनालयले 'मास्टर प्लान' समेत बनाउन प्रक्रिया थालनी गरिसकेको छ।
यसका साथै प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेका अवरोध हटाउने, रुख कटानी र पहुँच मार्ग निर्माणको लागि नेपाल सेनासँग सम्झौता गरिसकेको छ।
निर्देशनालयले विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको पहिचान समेत गरिसकेको छ। जग्गाको पहिचान सँगै प्राधिकरणले १ सय १० बिघा जग्गा लिए मुआब्जा वितरण गर्ने काम थालनी गरिसकेको छ।
योजना आयोगले पनि पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना अवधिभित्र सम्पन्न गनुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ। तर, सरकारले भने लगानी सम्मेलनमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि ९ वर्षको निर्माणअवधि राखेर लगानी सम्मेलनमा परियोजनाको खाका प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
विमानस्थल बनाउनकै लागि भनेर २०६४ सालमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विमानस्थल बुट मोडलमा बनाउने निर्णय गरेको थियो।
अहिलेको सरकारले पनि विमानस्थल बुट मोडलमै निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। लगानीदेखि निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसंभारलगायत सम्झौता अवधिसम्म रिभिन्यु संकलनको अधिकारसहितको मोडल बुट मोडल हो। यसका साथै विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको छ। प्रतिवेदन तयार गर्न कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइड (एलएमउब्ल्यु)लाई जिम्मा दिइएको थियो।
कम्पनीले २०६५ सालमा नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै ५ वर्षभित्र विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनसक्ने जनाएको थियो। कोरियाली कम्पनीको प्रतिवेदन सरकारले एकवर्ष अगाडि मात्रै स्वामित्व ग्रहण गरेको छ। तर, प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको लागतका विषयमा भने सहमति हुन सकेको छैन।
लगानी सम्मेलनमार्फत् विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपालले तयार पारेको प्रोजेक्ट बैंकको सूचीमा निजगढ विमानस्थल पनि रहेको छ। लगानी बोर्डले सो आयोजनाका बारेमा दिइएको जानकारी विवरणमा ९ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ।
लगानी बोर्डले आयोजनाका बारेमा तयार पारेको ‘टाइमलाइन’ अनुसार आयोजनाको संभावना अध्ययन अद्यावधिक गर्न ६ महिना, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्न १ वर्ष, वित्तीय/पूँजी व्यवस्थापनका लागि १ वर्ष, संरचना निर्माणमा ४ वर्ष अन्य कामका लागि साढे २ वर्ष गरी जम्मा ९ वर्षमा विमानस्थल निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ।
आयोजनाको पहिलो चरणका लागि ९० करोड ३० लाख अमेरिकी डलर र दोश्रो चरणका लागि २ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको छ।
सार्वजनिक-नीजि साझेदारीअन्तर्गत बुट मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजनामा निर्माण अनुमति दिने, आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यमा सरकारको भुमिका हुनपर्ने उल्लेख छ।
नीजि क्षेत्रले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने, लगानी, संरचना निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत–सम्भारको काम गर्नुपर्नेछ।
आयोजनाको निर्माण सञ्चालन, व्यवस्थान तथा मर्मत सम्भारलगायका कामको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिने तयारी गरिएको छ। साथै विमानस्थल निर्माणमा कतार सरकारले पनि चासो देखाइसकेको छ।
प्रदेश २ अन्तर्गत बारा जिल्लामा निर्माण हुने उक्त विमानस्थल राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना हो।
एयरपोर्ट सिटीसहितको अवधारणामा निर्माण हुने आयोजनामा ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल निर्माण गर्ने भनिएको छ।
पहिलो चरणमा ३ हजार ६ मिटर लामो एउटा रन-वे, टर्मिनल भवनलगायतका भौतिक संरचना निर्माण हुनेछन्। रन-वेको चौडाइ ४५ मिटर रहने बताइएको छ। दोस्रो चरणमा पनि पहिलो चरणमा बनेका संरचना सोही प्रकृतिको थप संरचना निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने आयोजनाको अधिकांश क्षेत्र जंगलले ओगटेको छ।
आयोजनको निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने अध्ययनले देखाएका छन्। विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेक-इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँचकक्ष, ३५ अध्यागमन कक्ष, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन्।
आयोजना बनाउने, स्वामित्व ग्रहण गर्ने, सञ्चालन गर्ने र निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ।
यो विमानस्थलमा एफ क्याटेगोरिज, बोइङ ७७७–३०० सिसिज र एयरबस ३८० सम्मका जहाज उडान तथा अवतरण गर्न सक्ने गरी बनाउने सरकारको लक्ष्य छ।
यसलाई एसियाली देशकै ट्रान्जिट हबको रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारले देशको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका लागि ‘गेम चेन्जर’ प्रोजेक्टको रूपमा विमानस्थललार्इ लिएको छ।
सरकारले पहिलो चरणामा २५ सय हेक्टर क्षेत्रफल जंगलमा रहेका १ लाख ९४ हजार सालका रुख र ५ लाखको हाराहारीमा साना रुख कटानी गर्ने जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
