अहिले पनि आफ्नो पेसागत कर्मप्रति त्यत्तिकै सक्रिय छन्, वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल। उनी राजनीति र समाजका अनेकन पहलुबारे आफूलाई नलुकाईकन बोल्न र लेख्न सक्ने पत्रकार/लेखक हुन्। यिनै निडर पत्रकारसँग समसामयिक राजनीतिमाथि नेपाल लाइभका नारायण अमृत र फणीन्द्र संगमले गरेको कुराकानीः
सरकारले अघिल्लो हप्ता मात्रै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग ११ बुँदे जुन सहमति गर्यो, त्यसले प्रश्नहरु उब्जाइराखेको छ। लगत्तै विप्लव समूहलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगायो। यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ?
यसो हेर्दा अस्वाभाविक जस्तो देखिए पनि त्यतिसाह्रो अस्वाभाविक लागेको छैन। एमालेलाई त तराई-मधेसमा आफ्नो साथ-सहयोगको जरुरी थियो। पार्टीहरु चाहिएको थियो। स्थानीय तहको सपोर्ट चाहिएको थियो। किनभने एमालेको नेतृत्व लिने स्तरका धेरै कम मानिस मात्र छन्, त्यहाँ।
सिके राउतलाई जुन हिसाबले सरकारले लिएर आयो र नाटकीय ढंगबाट जनतालाई चमत्कार जस्तै केही गरेको देखाउन खोज्यो। त्यो मलाई ठिक लागेन। यो त उत्ताउलोपनको प्रदर्शन हो।
सिके राउत आफै पनि स्वाधीन मधेसवादीका रुपमा त्यति चिनिएका व्यक्तित्व होइनन्। उनको लिमिटेसन थियो। तराई-मधेसभित्र सिके राउतको म प्रताप भन्दिनँ प्रकोप देखिन्थ्यो। अथवा त्यो प्रकोप देखाएर खेतीपाती गर्नेहरु थुप्रै थिए। तर, त्यो मधेसभन्दा बाहिर आइसकेको थिएन। त्यसले सारा देशलाई आक्रामक हिसाबले दु:ख दिन्छ भन्ने स्थापित भइसकेको थिएन।
त्यसैले भन्न सकिन्छ, यो नेकपाको एउटा रणनीति थियो। त्यो लिएर आउनेबित्तिकै सधैं निमोठिएर बस्ने राजपालाई पनि सबक हुने भो र आफ्नै मन्त्रिपरिषद्मा बसेर आफैलाई घुर्की लगाउने उपेन्द्र यादवलाई पनि महसुस गराउन सकिने भो।
सुरुदेखि नै त्यसखाले सेटिङ बनाएर सिके राउतलाई यहाँसम्म ल्याइएको थियो?
१५/२० दिन लगायौं भनेर उनीहरु आफैले पनि भन्या छन्। अरु बढ्तै दिन लाग्यो होला। यसमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कति समय खर्चिनुभयो, त्यो उहाँबाट जानकारी लिनुपर्ने भा'छ। किनभने सोम पाण्डेजी भन्दा पनि पहिलेदेखि नै ईश्वर पोखरेलजी यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सप्तरी कनेक्सनले बढो काम गरेको छ।
यता, तपाईंले विप्लव समूह भन्नुभो, त्यसमा मेरो घोर आपत्ति छ। विप्लव समूह होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह हो।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता नहुँदा त समूह भन्दा फरक नपर्ला नि।
नपर्ला। तर उसलाई मान्यता त्यो हिसाबले दिइएको छ नि।
एक हप्ताअघि प्रतिबन्ध लगाएर एक हप्तापछि सरकारका प्रवक्ता तथा बाठाटाठा मानिएका सञ्चारमन्त्रीले हिजो मात्रै प्रस्टीकरण दिनु अलिकति नमिल्दो देखिन्छ।
अनुदारवाद केपीबाट अभिव्यक्त भइराखेको छ। उनी पावरको सेन्टरमा छन्। भोलि यही पावरको सेन्टरमा प्रचण्ड बस्ने हुन्।
उनीहरुको मुभमेन्ट, योजनाहरु धेरथोर प्रकटीकरण पनि भएको छ। हालै मात्र पुलिसले प्रकाण्डबाट जुन डायरी जफत गर्यो, त्यसमा जुन निर्णय भेटियो। प्रचण्ड, केपी ओली र शेरबहादुर देउवालाई टार्गेट गरियो भनिएको छ। यो खतरनाक थियो भन्ने दलील सत्ता पक्षको देखियो। प्रचण्डलाई राजनीतिक रुपमा आफ्नै छायाँसँग त्यो तहको भय सिर्जना भएकै हो?
प्रचण्डको वक्तव्यमा मैले बडी ल्यांग्वेज हेर्न पाइनँ। म त्यो समारोहमा थिइनँ। प्रचण्डलाई डर त लागेकै होला। ज्यानको डर सबैलाई लाग्छ। प्रचण्डलाई त्यो डर जनयुद्धलाई कम्प्रिहेन्सिभ पिस एग्रिमेन्ट (विस्तृत शान्ति सम्झौता) सम्म पुर्याउँदाखेरी नै लाग्या हुनुपर्ने हो। यो १० वर्ष त्यसै बित्यो। केही नगरीकनै बित्यो। प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भयबाट मुक्तिको कुनै बाटो खोजेनन्। त्यससछि बाबुरामजी भए। वामपन्थी नेताहरु थुप्रै प्रधानमन्त्री भए। झलनाथजी, माधवजी। त्यतिखेर पनि उनीहरुले बाटो खोजेनन्। अहिले आएर प्रचण्डले त्यसो भनिराख्नुको केही तुक छैन। नेत्रविक्रम चन्द उहाँको चेलो हुनुहुन्थ्यो भनेर भनिराख्नुको कुनै अर्थ छैन। किनभने हिजोको माओवादी आन्दोलन गाउँगाउँ केन्द्रित थियो। गाउँमा हिंसाको लहर चलाएर त्यहाँबाट प्रेसर क्रिएट गर्ने र केन्द्रलाई झुकाउने थियो। त्यो त झुकिसक्यो।
नेत्रविक्रमले के गर्न थाले भने यिनले सहर र ससाना नगरोन्मुख बस्ती समातेर त्यहाँबाट विद्रोह क्रिएट गर्न थाले। जुन चाहिँ बढी मिनिङफुल छ। किनभने पैसावाल मान्छे बस्ने, कमाउने बजार एरियामै हो। रेमिट्यान्सको पैसा खर्च गर्ने ठाउँ बजार नै हो।
यो चाहिँ उनीहरुको रणनीतिको कुरा भयो। लोकेसनको कुरा। कुन ठाउँमा कस्तो मुभमेन्ट भन्ने…
त्यसै कारणले चाहिँ डरलाग्दो स्वरुप अख्तियार गरेको भन्ने मेरो भनाइ हो।
अहिले त सरकारले पर्याप्त वार्ताको तयारी गरेन भन्ने छ। जुन प्राविधिक सूत्र प्रयोग गर्नुपर्थ्यो। कन्भिन्स गर्न सरकार चुक्यो भनिन्छ। एक हिसाबले विप्लवलाई नै हिरो बनाउने र बढी सहानुभूतिमा राख्ने काम भयो भन्ने टिप्पणी छ नि…
सहानुभूतिको केन्द्र नै त भन्दिनँ। तर परिस्थितिले नेत्रविक्रम चन्दमाथि साना तप्काका मान्छेले विश्वास गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। गणतन्त्र आएको १०/१२ वर्षमा जनताले केही सुख पाएनन्। सुविधा केही पनि थपिएन। सरकारहरुले डेलिभरी गरेनन्।
राष्ट्रिय महत्वका, ऐतिहासिक महत्वका आयोजना भनियो। तर, केही देखिएन । र, यो सबै असफलताको भार पुरानै नेतृत्वमै थोपरेर विप्लवले नयाँ शैली सिर्जना गर्न खोजेको हो।
यसमा सरकार डरायो भन्दिनँ। यसलाई मिनिमाइज गरेर हेर्यो। यिनीहरुलाई समातेर केही हुँदैन, धेरै ठूलो आतंक मच्चिँदैन र यसका धेरै मान्छे छैनन्, बाहिर आउन सक्दैनन् भनेर एनालाइसिस गर्यो।
भिडियो-
खड्गबहादुर विकको डायरीमा जेसुकै लेखिएको भए पनि प्रचण्डलाई मार्न कसैले हात उठाउला र कसैले बम राख्ला भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन।
अस्तिको बन्दले केही कुरा संकेत गर्छ। बन्दमा मोटर ठप्प हुनु मात्रै बन्दको सफलता हुँदैन। पातलो हुनु ठप्प हुनुभन्दा बढी सफलता हो। पोलिटिकल लिडरसिपले यो संकेत बुझ्छ कि बुझ्दैन। प्रचण्डले यो कुरा बुझे। र नै आफ्नो हत्या साथीहरुले गर्न खोज्या रहेछन् भनेर वक्तव्य आयो। त्यो वक्तव्यको अर्थ नै त्यही हो।
पहिले पनि उनलाई त्यो संकेत मिलेको थियो? भेनेजुएला प्रकरणमा चिप्लिएपछि ओलीले तिनलाई खेदे। सरकारप्रति असन्तुष्टि पोख्दै उनले अर्को माओवादी जन्मिन सक्छ भन्ने खालको कडा टिप्पणी गरे। त्यो संकेत विप्लवप्रति नै थियो त?
त्यो संकेत विप्लवप्रति पनि हुन सक्छ। तर, भेनेजुएला प्रकरणमा चिप्लियो भन्ने चाहिँ मान्दिनँ। भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्डले जे भने त्यो नै नेकपाको मेन स्टेटमेन्ट भएर आएको छ।
पार्टीमा एकखालको छलफल गरेर आउनुपर्ने थियो नि होइन?
प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई डिफाई गरे होलान्। मेरो सहमति छैन भने होलान्। तर त्यो स्टेटमेन्टमा करेक्सन त भएन नि।
प्रचण्डले भेनेजुएला प्रकरणसँगको मात्र कुरा थिएन होला। बालुटारसँगको अरु सम्बन्धहरु लेनादेना होलान्। प्रचण्डको भय र उनको अभिव्यक्तिको सिलसिलामा अलिकति कुरा गर्न खोजेको। विप्लवसँगको कनेक्सन, अपेक्षा र बढ्दो प्रभावलाई आफू नजिक ल्याएर त्यो भने वा फगत आवेगको प्रस्फुटन थियो? अर्को पक्ष उनलाई हेगसम्म पुर्याउने भनेर कतिपय आलोचकले भन्ने गर्छन्। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्यायको कुरा छिनोफानो भइसकेको छैन। प्रचण्डको भयको बहुपक्ष के हो त? के उनी साँच्चै भयमा छन्?
प्रचण्डको बारेमा जुन इलिमेन्टलाई भय भन्नुभो, म मान्नँ तयार छैन। त्यो भय होइन। हेर्दै जानुभयो भने उनले धेरै प्रकारका पारिवारिक दुर्घटना बेहोर्नुपरेको छ। योङ्ग छोरोको डेथ। छोरीको डेथ। श्रीमतीको अवस्थाले निश्चित रुपले उनलाई मानसिक विचलनको अवस्थामा पुर्याएको छ। हरेक मान्छेको मानसिक विचलन हुन्छ। तपाईं-हाम्रो पनि पनि हुन्छ। अथाह दु:खमा डुबेको बेला म खतरामा छु भन्ने पनि लागेको होला। त्यसैलाई उनी डराएको अभिव्यक्ति हो भन्दिनँ।
कुनै पनि डराएको मान्छेले आँटका साथ पोलिटिक्स हाँकिरहेको छ। यस्तो ठाउँमा बसेर, जहाँ बसेर राजनीति हाँक्नु नै अफ्ठेरो छ।
नेकपाको समागम भनेको त एमाले र माओवादीकै हो। सबैलाई थाहा छ, माओवादीको संख्या एमालेको भन्दा तल्लो छ। नम्बरलाई डिसाइड गर्ने हो भने एमालेले सबै डिसाइड गर्छ। पोलिटिक्समा सधैंभरि नम्बरले मात्र अर्थ राख्दैन।
एमालेभित्रको समीकरणमा प्रचण्डको स्थान विस्तारित हुँदै गइरहेको छ। डराउनुपर्ने केही आवश्यकता छैन।
खड्गबहादुर विकको डायरीमा जेसुकै लेखिएको भए पनि प्रचण्डलाई मार्न कसैले हात उठाउला र कसैले बम राख्ला भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन।
केही दिनपछि राजपा र फोरम दुइटै मिल्न सक्छन्। र, कार्यगत एकता हुन पनि सक्छ। राजपासँग मिलेपछि उपेन्द्रले सरकार छोड्न सक्छन्।
त्यसो भए त्यो प्रचण्डको सान्दर्भिक मनोदशा मात्रै हो?
त्यो पनि भन्न सकिन्छ।
अब प्रचण्डको पोलिटिकल रोडम्याप चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ?
प्रचण्ड र केपी ओलीले अब रोडम्याप कोर्ने बेला सकियो। अबको रोडम्याप कोर्ने योङ्ग कम्युनिस्टहरुले हो, जसमा केही गरौं भने ऊर्जा छ।
उनीहरुको शासनशैलीमा, लवाइखवाइमा, सभा गराइमा। हरेक कुरामा कन्भेन्सलन (पारम्परिक) भइसके। पहिले प्रचण्ड बाहिर आउँदाखेरी उनको सभामा जानलाई मान्छेको उन्माद थियो। अहिले त्यो देखिँदैन। विस्तारै उनीहरु अनुदारवादी रुपमा प्रकट भइरहेका छन्।
२१औं शताब्दीको २५ वर्ष बितेपछि अब हामी उनीहरुकै रोडम्याप खोज्छौं भने देश त कहीँ पुग्दैन।
दाइले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो, के उनीहरुसँग अनुदार मात्रै बाँकी छ?
अनुदारवाद केपीबाट अभिव्यक्त भइराखेको छ। उनी पावरको सेन्टरमा छन्। भोलि यही पावरको सेन्टरमा प्रचण्ड बस्ने हुन्।
केपी ओलीले भन्ने दुई-तीन कुरा छन्। समृद्धि र कहिलेकाहीँ एन्टी-करप्सन। सबैभन्दा बढी त समृद्धिको कुरा बोलिराख्नुभाछ। प्रधानमन्त्रीको अमूर्त खालको प्रवचन र राज्य संयन्त्रले देखाइरहेको व्यवहार। यसको तादाम्यता र दिशा कता गइरहेको छ? सरकारले एक वर्ष क्रस गरिसक्यो?
यो त केही पनि होइन। प्रधानमन्त्री- प्रधानमन्त्री भएकै हिसाबले रमाइराख्या छन्। उनलाई कुनै जात्रामा गएको जस्तो। जुलुसमा हिँडेको जस्तो। कार्निभलको सेन्टर पोइन्टमा बसेको जस्तो लागिराछ।
उनले जतिजति बेला समृद्धिको कुरा गर्छन्, त्यही बेला मेलम्चीको ठेकेदारले छाडेर हिँडिदिन्छ। उनी सम्पदा-समृद्धिको कुरा जुन बेला गर्छन्, त्यही बेला अथाह अव्यवस्थाले देशलाई किचिरहेको देखिराखेका छौं।
तर, नयाँ कुरा के गर्नुभयो? समृद्धिको ठोस कुरा केही छैन। पुरानै योजनालाई लटरपटर पारिरहनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री चाहिँ रमाउनुभा'छ के। तर, उहाँ जस्तै हामी जनता रमाउन सकेनौं।
अब प्रचण्डको कुरा आयो। यो समीकरणमा प्रचण्डलाई टेस्ट गर्न सकिँदैन भनौंला हामी। टेस्ट गर्न पाएको छैन भनौंला। समस्या चाहिँ, यो समीकरणले जे गरिरहेको छ, त्यही कुरा भोलि प्रचण्डले पनि गर्ने हो, केपी ओलीले जे गरिरहेका छन्। त्योभन्दा दायाँबायाँ गर्न पाइँदैन। पार्टी एउटै छ। नीति यही छ। खालि मन्त्रीहरुको अनुहार मात्रै बदलिने हो। भोलि गोकुल बास्कोटाको ठाउँमा अर्को सापकोटा आऊला।
सरकार बनेको दुई-चार महिना एक खालको आशालाग्दो अवस्था थियो। समृद्धि मात्रै भनिराख्दा गफ गरे जस्तो भन्ने सोचेर इस्यु डाइभर्ट गर्न सिके-विप्लव लाई लिएर नयाँ राजनीतिक खेलमा लागेको हो सरकार?
सरकारलाई डाइभर्सन दिने विषय मिल्यो। आफ्ना कुरामा जनताले ध्यान नदिऊन्, सिके राउतमा र विप्लवमा ध्यान दिऊन् भन्ने भयो। डाइभर्सन पाएपछि सरकार मानसिक रुपले खुसी हुन्छ। छापाहरु केलाएर हेर्ने हो भने अहिले समृद्धिका, रेलका, पानीजहाजका कुरा छैनन्। या विप्लव, या त सिके। त्यति ठूलो डाइभर्सन दिन सक्ने अरु घटना अहिले हुन सक्दैन थियो।
अलिकति अगाडि जाने हो भने रेशम चौधरी पनि जोडिन्छन्। जेलबाटै संसदको सपथको वातावरण सरकारले मिलाइदियो। उनी जेलमै फर्किए। अदालतले उनलाई जन्मकैदको फैसला गरिदियो। कतिपय त सिके र रेशमको मुद्दा दुवै राजनीतिक थियो भन्छन् नि…
त्यो चाहिँ काकताली परेर यस्तो भएको भन्दिनँ। जानीजानी भएको हो। रेशम चौधरी भनेको राजपा वा फोरम पक्षको मान्छेको हो। त्यसैको विरोधमा र विकल्पमा वैकल्पिक शक्ति लिएर आउने भनेर सिके राउतलाई चुनिसकेपछि केपी ओली र प्रचण्डको हातमा रेशम चौधरीलाई जेल पठाउने र सिकेलाई रेड कार्पेट बिछ्याउनेबाहेक अरु विकल्प थिएन। यस्तो चमत्कार उहाँहरुले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। अरुले त सक्दैनन्।
चोलेन्द्रजीले जुन काम जसरी गरिरहनुभएको छ। त्यो प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाअनुकूल छैन। संसदीय सर्वोच्चता मान्नुपर्छ। तर अहिले सरकारको सर्वोच्चता स्थापित हुँदै गएको छ।
राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ। अंकगणितीय हिसाबले सरकारलाई त्यसले फरक नपर्ला तर त्यसको प्रभाव केही देखिन्छ?
अंकगणितीय हिसाबमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। उपेन्द्र यादवजी निक्लिदिनुभयो भने के हुन्छ? जबकि सम्भावना छ भने। राजपा वा मधेसको राजनीतिमा चिरा पर्न थाल्यो भने मलाई लाग्दैन उपेन्द्र यादव सरकारमा बसिरहन्छन्। उनलाई त पार्टी जोगाउनुछ। फोरमलाई नेसनल पार्टी बनाउनुछ। स्वास्थ्यमन्त्री भएर के भो र?
भनेपछि तत्कालै त्यो अवस्था आउन सक्छ?
आउन सक्छ। केही दिनपछि राजपा र फोरम दुइटै मिल्न सक्छन्। र, कार्यगत एकता हुन पनि सक्छ। राजपासँग मिलेपछि उपेन्द्रले सरकार छोड्न सक्छन्। किनभने २ नम्बर सरकारमा पनि प्रतिकूल स्थिति सिर्जना हुन थालिसकेको छ।
सिके सम्झौताको २ नम्बर बुँदालाई लिएर अझै तरंग छ। कसैले जनमत संग्रह हो भनिरहेका छन् कोही होइन भन्छन्। तपाईंले कसरी बुझ्नुभएको छ?
गोरखापत्र संस्थानबाट प्रकाशन हुने गोरखापत्र दैनिक। नेपालको सर्वाधिक पुरानो अखबारले प्रधानमन्त्रीको भाषाण भनेर छाप्या छ। जसमा जनमत संग्रह भनेको त जनअभिमत संग्रह हो। त्यसैले ठूलो डेमोक्र्याटिक भ्यालु छ भनेर प्रधानमन्त्रीले लेक्चर दिनुभा'छ। मेरो हिसाबमा जनमत र जनअभिमतमा केही फरक छैन। जनमत भनेर हामीले ठाडो भाषामा भन्यौं। अब जनअभिमत भन्दा अलिकति डेकोरेटिभ (आकर्षक) हिसाबको भाषा भयो।
जनमत संग्रहमै उहाँहरु सहमत हुनुभा' हो। भोलि अफ्ठ्यारो पर्छ भनेर अभि जोडिदिनुभयो।
त्यही खालको सहमति गरेको हो भने त कार्यान्वयनको कुरा पनि आऊला…
यहाँ आजसम्म कहाँ देख्नुभएको छ, ५ या १० वर्षपछि सोचेर कुनै निर्णय भएको? कुनै पोलिटिकल डिसिजन छ यस्तो?
भनेपछि सिकेसँगको सम्झौता सरकारको मिस फायर हो।
मिस फायर हो।
सेटिङको कुरा छ नि। अदालतले उनलाई छोड्यो। लगत्तै सहमति भयो। पावर अफ सेपरेसनको जुन सैद्धान्तिक अभ्यास छ। त्यसबाट अदालत पछि हटेको हो?
पावर अफ सेपरेसन भन्ने कहाँ छ? अहिले त न्यापालिका र कार्यपालिका एउटै भइसक्यो। यहाँका कानुनविद् र संविधानवेत्तालाई सोध्नुस् न। जसरी निजामति प्रशासनले कर्मचारीतन्त्र चलाउँछ, त्यसैगरी अदालत चल्न थालेको छ। अदातलबाट हुनु नपर्ने धेरै कुरा भइसकेका छन्। यहाँसम्म कि संसदीय समितिको पनि कुनै औचित्य रहेन। मुस्लिम आयोगको निर्णयहीनता देखिहालियो।
बालुवाटारको महल अहिले बालुवामाथि नै उभिएको छ। यो कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। बालुवाटारको महल पटकपटक ढलिसकेको छ।
चोलेन्द्रजीजीले जुन काम जसरी गरिरहनुभएको छ। त्यो प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाअनुकूल छैन। त्यो त अख्तियारको हाकिमले जस्तो काम गर्नुभा'छ। (मेरो एउटा पनि भनाइ नकाट्नु, म अदालतको अपहेलना लागे भोग्न तयार छु।) उहाँले न्यायाधीशहरुलाई खारेज गर्नुहुन्छ। जुन प्रकारले बिदा बसाउनुहुन्छ। झिकाउनुहुन्छ। त्यो त अपराध छोप्नै झिकाएको हो नि। त्यसले त अपराध छोप्छ। न्याय सेवामै यति ठूलो भ्रष्टाभार छ। सबै कुरा त्यहीँ छ। पूर्वमा भ्रष्ट छ भने पश्चिममा असल होलान् त न्यायाधीशहरु। यस प्रकारको कारबाही गरेर समाधान हुन्न।
संसदीय सर्वोच्चता मान्नुपर्छ। अहिले सरकारको सर्वोच्चता स्थापित हुँदै गएको छ। सरकारले ङ्याक्दै ल्याएको छ। मिडियालाई ङ्याक्यो। अदालत उसको पिछलग्गु भइसक्यो। अर्थतन्त्रको हालत मैले भन्नै पर्दैन। सामाजिक सन्त्रास बढेर गएको छ। कुन फिल्डमा सरकारले राम्रो काम गर्यो र अदालतको प्रश्न सोध्नुहुन्छ?
संसदीय सर्वोच्चता हामीले चाहेको हो। तपाईंले भनेझैं सरकारको सर्वोच्चता कायम हुँदै गइरहेको हो भने त त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ?
संसदीय सर्वोच्चता स्थापितै गर्ने हो भने पहिले संघीयताको मर्म बुझ्नुपर्यो। संघीय सरकारहरुको आचारसंहिता, अधिकार सबै तयार हुनुपर्यो। स्थानीय सरकारको हुनुपर्यो। जुन प्रकारको छाडा छोड्द्या छ। कसैको अधिकार बढौती, कसैको कटौती गरेको छ। भने पछि त राणाहरुले पजनी गरे जस्तो भयो। त्यसैले संसदीय सर्वोच्चता खोजिएको हो। संसदले निर्णय गरोस्। राज्यहरुको के कति अधिकार हुने, मुख्यमन्त्री कहाँ जान पाउने हुन्।
स्थानीय निकायलाई प्रशस्त अधिकार दिइएको छ। ठिक छ। राम्रो छ। तर, बजेटहरुको मोनिटरिङ कसले गर्ने? सबै कुरा भयो भने राम्रो देखिन्थ्यो।
हामी कहाँ पुग्ने त थाहै छैन। हामी त भीरको चिन्डो जस्तो भयौं। तल हेर्नुस् ठूलो खोला छ, यता फर्किनुस् फेरि कहाली लागिहाल्छ। तपाईं जुन उकालो चढेर आउनुभा'छ, त्यही तपाईंको लागि कहालीलाग्दो भीर बन्छ। हाम्रो मुलुक त्यो अवस्थामा छ।
अबको अवस्था त झन् संकटपूर्ण देखाइदिनुभयो। दुई तिहाइको यत्रो शक्तिशाली सरकारबाट जनताले अपेक्षा चाहिँ के गर्ने?
जनताले कुरा गर्ने त केही छैन। दुई तिहाइ मतले हामीले जित्यौं भनेर जुन सरकारले घमण्ड गर्छ नि, त्यो सरकारको आखिरी नियति यही हुन्छ। कुनै पनि सरकारले घमण्ड गर्नुको कुनै अर्थ छैन। दुई तिहाइको सरकारले दुई तिहाइको मर्मअनुसारको काम गरेको छ त? कोही पत्रकारले भन्नुपर्यो नि। म पनि पत्रकार, मलाई त लागेको छैन। दुई तिहाइ मतको कदरै हुन पाएन। रेस्पोन्सिबल हुनुपर्यो। दुई तिहाइ मत ल्याएर इर्रेस्पोनसिबल हुँदाखेरी इन्दिरा गान्धीको कति धज्जी उडेको थियो। पोलिटिकल करिअर नै झन्डैझन्डै सिद्धिएको थियो। दुई तिहाइको अभिमान भनेको झन् खराब चिज हो।
पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि बढ्दो छ। सचिवालय, स्थायी कमिटीमा फरकफरक मतहरु आइरहेका छन्। कुनै बेला सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?
नेकपा भनेको अरु डेमोक्र्याटिक पार्टी जस्तो होइन। डेमोक्र्याटिक पार्टीका थाहा पनि हुन्छ। उनीहरुभित्रको पोलिटिकल प्ले कसरी चलिरहेको छ। किनभने अहिले त दुई-तीन वटा ध्रुवमा विभाजित भएको छ। कुनकुन ग्रुपले कोकोलाई समर्थन गर्दा को प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर एक-डेढ घन्टा बसेर एनालाइसिस गर्यौं भने आउन सक्छ।
जुन मनोयोगका साथ सत्ता चलाउँछु भनेर ओलीजीले वा प्रचण्डजीले सोचिराखेका छन्। त्यो मनोयोगका साथ सत्ता चलाउने स्थिति आजसम्म नेपालमा बन्न सकेको छैन।
मेरो विचारमा केही समयका लागि ओलीजीले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ होला। अब ओलीजीको विकल्पमा अरु नेताहरु देखापरेका छैनन्। झलनाथजी, माधवजीको नामै आएको छैन। बामदेव गौतमहरु तछारिएर हिँड्नुभाछ। अल्टिमेट्ली प्रचण्ड नै हो। तर प्रचण्डलाई अहिले सत्तामा लिएर आउने कि नआउने भन्ने डिसाइसिभ (निर्णायक) जुन शक्ति छ, पार्टीभित्रको शक्तिले मात्र पुग्दैन। त्यो चाहिँ काठमाडौंका कोर एलिटहरुले के डिसिजन गर्छन्। किनकि पैसा त्यहीँ छ। धनसम्पत्ति, सत्ता भनेको त्यहीँ गाडिएर बसको छ। हिरा, जवाहरत, सुन, चाँदीको रापतापले तातेका मान्छेले जे भन्छन्, त्यही हुन्छ। थोडै पोलिटिकल पार्टीका प्रतिनिधिहरुले भनेकाले हुन्छ र!
पोल्टिकल सिनारियोको जति कुरा राख्नुभयो। आशा गर्नेभन्दा निराशाका संकेत बढी देखिए। सरकारको सर्वोच्चता, न्यायालयको भ्रष्टीकरण, संसदभित्रका समितिहरु अनिर्णयको बन्दी भएको कुरा भए। अहिले त बलियो बालुवाटारको दिशातिर गइरहेको देखिन्छ। यसले हामीलाई भीरमा मात्रै पुर्याउँछ कि सामाजिक-राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउँछ?
भीरको चिन्डोमा पुर्याउने भनेकै त्यही हो। जतिसुकै गाली गर्नुस्, जतिसुकै कोतार्नुस्, चिथोर्नुस्। निराशावादी भयो मेरो टिप्पणी। मलाई आशावादको अलिकति झिल्को कतै देखाइदिनुस् न त। कि त तैंले झुटो कुरा गरिरहेको छस् भन्नुस्। सरकार महान् छ भन्नुस्।
बालुवाटारको महल अहिले बालुवामाथि नै उभिएको छ। यो कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। बालुवाटारको महल पटकपटक ढलिसकेको छ। तपाईं-हामीले देखिसकेका छौं।
जुन मनोयोगका साथ सत्ता चलाउँछु भनेर ओलीजीले वा प्रचण्डजीले सोचिराखेका छन्। त्यो मनोयोगका साथ सत्ता चलाउने स्थिति आजसम्म नेपालमा बन्न सकेको छैन।
दुई तिहाइ बहुमत त बिपीले पनि ल्याउनुभएको थियो। के भो बिपीको पालामा? बिपी नै थुनिनुभयो।
धेरै भिडभाड बढ्दै गएपछि जुन हिसाबले सुरक्षाको बारेमा सरकारले सोचिराखेको छ। सुरक्षाप्रति नतमस्तक भएर जसरी हिँडिराखको छ। त्यसले पनि तपाईंहरुले संकेत बुझ्नुपर्ने हो। किनभने राजनीति संकेतहरुले नै बुझ्ने हो।
फोटो/भिडियो : निमेष जंग राई/नेपाल लाइभ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
