जरा बलियो भए मात्र रुखले माटो राम्ररी पकड्न सक्छ। जरा बलियो नभएको रुखले फलको त के कुरा, शितलता पनि दिँदैन। सानो झरिका बेला पनि ठुलो विनास निम्त्याउन सक्छ, जरा बलियो नभएको रुखले। यसैगरी राज्यप्रणालीका पनि जरा बलियो हुन जरुरी छ। राज्यको जरा भनेको अंगीकार गर्ने राज्यदर्शन पनि हो। जरा बलियो नभएको रुखले विनाश निम्त्याए जस्तै राज्यदर्शन स्पष्ट र समयसापेक्षका साथै सबल नभए विनाशक बाटो तय नगर्ला भन्न सकिन्न।
हुन त विनाशका दुई कारण हुन्छन्। पहिलो त प्राकृतिक नियमको आन्तरिक चक्रका कारण विनाश हुन्छ। यो स्वतःसंभवी प्रक्रिया हो। जीवले गरेका गलत अभ्यासका कारण पनि विनाश हुन्छ, यो दोस्रो कारण हो। तसर्थ प्रकृति अनुकूलका अभ्यास हामी सबैबाट गरिनुपर्छ। राज्यका चरित्र र प्रकृतिको धान्ने क्षमताबीचको सम्बन्ध र अस्तित्वबारे बहस भएको पनि छ। दार्शनिक थोमस रोबर्ट माल्थस (१७६६-१८३४) को मान्यता राज्यका सबै अवयवको सहसम्बन्ध र सहअस्तित्वको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने छ। उनी आधुनिक दिगो विकास र सुशासनका प्रणेता समेत मानिन्छन्।
दुई विश्वयुद्ध हुनुभन्दा लगभग १ सय १० वर्षपहिले नै माल्थसको अवधारणाले पाश्चात्य मुलुकमा एक प्रकारको तरंग उत्पन्न भएको थियो। भौतिक र अध्यात्मवाद गरी शास्त्रीय दर्शनशास्त्रका दुई आधारभूत हाँगामा विभाजन भएको मानव सभ्यतामा उनको उदयपछि ठुलै उथलपुथल हुन पुगेको थियो। यो आलेखको मुख्य विषयवस्तु राज्य दर्शन कस्तो हुने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुअघि केही दार्शनिक पृष्ठभूमि अध्ययन गरौं।
एघारौं शताब्दीतिर सुरु भएको वाणिज्यवादी युग डार्बिनवादी सिद्धान्तको उदय हुनुअघिसम्म उत्कर्षमा पुगेको थियो। तर सोही समयमा माल्थसवादी सिद्धान्तको आलोचना भने दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा थियो। 'बल, बुद्धि र विवेक हुने नै बाँच्नयोग्य छ' भन्ने विकासवादी अवधारणा डार्बिनको हो भने 'बल, विवेक र बुद्धिले मात्र हुँदैन। प्रकृतिको धान्ने क्षमताले हरेक प्रणाली र ती भित्रका उपप्रणालीहरुले जिवांशा सुरक्षित गरेको हुन्छ' भन्ने मान्यता माल्थसको थियो। यी दुई दर्शन उदाएपछि ईश्वरको अस्तित्वलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै भौतिकवादी एकल विचार प्रभावशाली बन्न पुग्यो। हालसम्ममा पनि यो विचारधारा सबैभन्दा वैज्ञानिक, यथार्थपरक र निरन्तर परिस्कृत हुँदै गइरहेको विश्वास गरिँदै आएको छ।
यसैगरी राज्यप्रणालीका पनि जरा बलियो हुन जरुरी छ। राज्यको जरा भनेको अंगीकार गर्ने राज्यदर्शन पनि हो।
माथि उल्लेख गरिएका दुबै अवधारणा दुई जना फरक व्यक्तिका अनुभवजन्य विचार (Empirical Thought)बाट विकास भएका हुन्। तथापि, यी दुबै विचारधाराको आधार भनेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद नै हो। धेरैले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको प्रणेताका रूपमा फ्रेडरिक हेगेल र कार्ल मार्क्सलाई लिने गर्दछन्। तर यो बुझाई आंशिक मात्र सत्य हो। राजनैतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा केही हदसम्म सत्यता भएपनि दार्शनिक रूपले यो अवधारणा ठीक मान्न सकिन्न।
सबैभन्दा पहिले भौतिकवादसम्बन्धी चर्चा गर्ने दार्शनिक प्लेटो हुन्। जगत् दर्शन र प्रणालीका सन्दर्भमा सबैभन्दा व्यवहारिक प्रयोग गर्ने माल्थस र डार्बिन नै हुन् भन्ने कुरा हाल विश्वले अबलम्बन गरेको विकासवादी विचारधाराले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। बेलाबेला मार्क्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद अमेरिकाले अघोषित रूपमा सबैभन्दा बढी लागू गर्ने गरेको छ भन्ने गरिन्छ। तर यो कुरा सत्य होइन। बरु अमेरिकाले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई सबैभन्दा बढी उपयोग गरेको छ। तर त्यो मार्क्सले भनेजस्तो होइन, डार्बिनको विकासवादी स्वरुपको चाँहि हो।
माल्थस र डार्बिनको सिद्धान्त किन र कसरी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी हुन् भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वभाविक हो। अब यसका कारणतर्फ बहस केन्द्रित गरौं। जसरी व्याख्या भएतापनि ईश्वरको अस्तित्व पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने सबैभन्दा शसक्त विचारधारा डार्बिनवादी सिद्धान्त नै हो। प्रणेता डार्विनका अनुसार सम्पूर्ण प्राणीको अस्तित्व सम्बन्धित प्राणीको लड्न सक्ने सामर्थ्य र उसले प्रयोग गर्ने चिन्तन प्रक्रियाको प्रतिफल नै हो।
बरु अमेरिकाले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई सबैभन्दा बढी उपयोग गरेको छ। तर त्यो मार्क्सले भनेजस्तो होइन, डार्बिनको विकासवादी स्वरुपको चाँहि हो।
डाइनोसोरस भौतिक रूपमा ठुलो हुनु उसको नियति थियो। तर उसको ज्ञानमीमांसा र बुद्धिचिन्तन सामर्थ्य कमजोर हुनु उसको लोप हुनुको कारण हो। अत: समग्र इतिहासको विकास संघर्षका माध्यमबाट हुन्छ, चाहे त्यो आन्तरिक प्रणालीगत वर्गसंघर्ष होस् वा गैर प्रणालीगत। सारमा भन्नुपर्दा उनको सिद्धान्तमा जीवांशा निरन्तरताका लागि 'निषेधको पनि निषेध'वादी चिन्तन अनिवार्य शर्त जस्तै हुन जान्छ। उनका अनुसार निषेधको निषेध कारण होइन, परिणाम हो। यदि निषेधको निषेध नहुने हो भने न त डाइनासोरस लोप हुन्थ्यो, न त मानवको उत्पत्ति। त्यसैले, प्राणीमीमांसासँगै उसको ज्ञानमीमांसा र बुद्धिचिन्तन सामर्थ्य हुनु अनिवार्य सर्तजस्तै हो।
अब माल्थसवादी विचारधारातिर लागौं। गहिरिएर हेर्ने हो भने माल्थसको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्तले जीवन, प्रकृति, जगत् र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको चक्र निर्माणका लागि विनिर्माण र पुनर्निर्माणका साथै एक-अर्काबीच सहयोग र सद्भाव खोज्दछ। माल्थसका अनुसार प्रकृतिको गति स्वयं द्वन्द्वात्मक प्रकृतिको हुन्छ। परिवर्तन, उत्पत्ति, विकास तथा विनाश ब्रह्माण्डको अकाट्य विशेषता हो। तसर्थ निषेधवादी चिन्तन आवश्यक छैन। बरु जीवन, जीवांशा र जगतबीच सहअस्तित्व, सहकार्य, समता र प्राकृतिक न्याय आवश्यक छ।
मुलत: दर्शनशास्त्रको प्रयोग राज्यको उत्पत्तिसँगै राजनैतिक रूपमा प्रयोग हुने भएकोले यो आलेखको उद्देश्य राज्यसंयन्त्रले अवलम्बन गरेको दर्शनशास्त्रको विश्लेषण गर्ने नै हो। वर्तमान विश्वका सबै मुलुकले द्वन्द्वात्मक विकासवादी विचारधारा अवलम्बन गरेका छन्। चाहे त्यो माल्थसवादी स्वरुपमा होस् वा डार्बिनवादी वा मार्क्सवादी नै किन नहोस्। तर, पाश्चात्य जगतले माल्थसको नीतिलाई पूर्ण अस्वीकार गरी डार्बिनवादी र मार्क्सवादी नीति अवलम्बन गरेका छन्। यसर्थ विश्वमा शक्ति संघर्षको डरलाग्दो परिदृश्य देखा पर्दै गइरहेका छन्। बुझ्नुपर्ने आधार र देखिने प्रमाण के छन् त (?) प्रतिप्रश्न उब्जनु स्वभाविक हो। यसको लागि निम्न तीन घटनाको सन्दर्भ र सार बुझ्न आवश्यक छ।
पहिलो त आजको समाजका प्रायः सबै मुलुकले अवलम्बन गरेका विकास नीति घोषित वा अघोषित रुपमै निषेधको निषेध अवधारणाबाट प्रेरित छन्। उदाहरणका लागि चीनले गरेको विकासबाट अमेरिकाले असुरक्षित महसुस गर्नु, अमेरिकाले गरेको विकासबाट चीनले असुरक्षित महसुस गर्नु। यसैगरी, भारतको विकासले पाकिस्तान र पाकिस्तानको विकासले भारत, उत्तर कोरियाको विकासले दक्षिण कोरिया र दक्षिण कोरियाको विकासले उत्तर कोरिया असुरक्षित र आतंकित महसुस गर्नु प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्।
एकातिर विश्व शक्तिसंघर्षको खेलमा डुब्न थालेका परिदृश्य देखिन थालेका छन् भने अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वाधीनता र सम्प्रभुतामाथि प्रहार हुन थालेको देखिन्छ।
एक देशले गरेको विकासवादी क्रियाकलापसँग किन अर्को देश डराउनु पर्ने भन्ने चाँहि सोचनीय विषय बनेको छ। के सम्पन्नता र विकास भनेको मानव जीवनमा आतंक, आशंका र असुरक्षा फैलाउने तत्व मात्र हो? के समग्र मानव सभ्यताको विकास निषेधको निषेध दर्शनबाट मात्र सम्भव छ? हामीले विकासका नाममा गरेका क्रियाकलापबाट विश्व किन आतंकित र सशंकित भएको हो? के द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दार्शनिक विकल्प छैन?
दोस्रो भनेको आतंकवाद र पृथकतावादी आन्दोलनले विषय हो। राज्य, शासन, स्वसाशन, शान्ति र स्वतन्त्रताको वास्तविक पहरेदार को हो? स्वतन्त्रताको सीमा र परिधि के हो? किन विश्वमा हुने सबै प्रकारका पृथकतावादी आन्दोलन आतंकवादका स्वरुपमा प्रकट भइरहेका छन्। यो विकासवादी सिद्धान्त वा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी अवधारणाको असफलता हो कि होइन?
तेस्रो भनेको विश्वले दर्शनशास्त्रको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद स्थानान्तरणको मार अझैं पनि थेग्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने हो। एघारौं शताब्दीबाट सुरु भएर मार्क्स र डार्बिनसम्म आइपुग्दा कोमामा पुगेको अध्यात्मवाद, प्रणालीगत मीमांसा र ज्ञानमीमांसागत रुपमा नै प्रतिकूल थियो त? के जडतत्व वा पदार्थको स्वरुप परिवर्तनमा चेतनाको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकिँदैन? के सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको उत्त्पतिको कारण भौतिक वस्तुमात्र हो त?
हाल विश्वभर नै २१औं शताब्दी सुहाउँदो नयाँ दर्शनको खोजी गरिनुपर्ने नवजागरणमुखी चेतना प्रकट भैरहेको देखिन्छ। मुलतः द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी वा विकासवादी दर्शनशास्त्रको उपजको रूपमा आएको प्रविधिको विकासले एकातिर विश्व शक्तिसंघर्षको खेलमा डुब्न थालेका परिदृश्य देखिन थालेका छन् भने अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वाधीनता र सम्प्रभुतामाथि प्रहार हुन थालेको देखिन्छ।
यी र यस्तै परिवेशमा नेपालको सन्दर्भमा हामीले अँगालेको राज्य दर्शनशास्त्र वा अवधारणा के हो त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो। तथापि, दु:खका साथ भन्नुपर्छ माथिका विषयमा हाम्रो राज्यले अँगालेको दर्शन कमजोर छ। हाम्रो संविधानले अँगालेका दार्शनिक सिद्धान्तको कारकतत्व भनेको राज्यका कानुन र राज्यप्रणाली तथा राज्यले जनताप्रति गर्ने व्यवहार नै हो। योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामीले अँगालेको सामाजिक र राजनीतिक संस्कार तथा सामाजिकीकरणमा राज्यको योगदानबाट प्रतिबिम्बित हुने व्यवहार नै हो।
राज्यले अंगीकार गर्ने दर्शनशास्त्रीय अवधारणा (मान्यता) के हो र केमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै बहस, विमर्श र चिन्तन गरेकै छैनौं।
रुखको जरा बलियो भए पो माटो (भुमि)लाई बलियो गरी समात्न सक्छ भन्ने कुरा माथि पनि उल्लेख भइसकेको छ। यसलाई अलिकति विस्तृत गरी वर्तमान राज्यप्रणालीसँग जोडियो भने नेपालको संविधान र यसले अबलम्बन गरेका प्रणालीको पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
विकास र समृद्धिका लागि हामी संघीयतामा गएका हौं। हरेक नागरिकाको स्वतन्त्रताका लागि धर्मनिरपेक्षतामा गएका हौं। जनताले जनताको लागि जनताद्वारा शासन गर्न पाँउने हककै लागि गणतन्त्रमा गएका हौं। तर, विडम्बना हाम्रो राज्यले अंगीकार गर्ने दर्शनशास्त्रीय अवधारणा (मान्यता) के हो र केमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै बहस, विमर्श र चिन्तन गरेकै छैनौं। न त अझसम्म कुनै चिन्ता र चासो नै प्रकट गरेका छौं। परिणामस्वरूप आज देश कता तर्फ जानुपर्ने हो निर्क्यौल गर्न नसकेर भुमरीमा फस्दै गइरहेको देखिएको छ।
राज्यका हरेकजसो संयन्त्र सफलता विमुख देखिन्छन्। पृथकतावादी र पहिचानको मुद्दा समाजमा भुसको आगो दन्किए जसरी दन्किरहेको छ। हुँदा खाने र हुँने खानेबीचको खाडल भयावह रुपमा बढ्दै गएको छ। जुनसुकै बेला पनि यसले विस्फोटको रुप लिनसक्ने खतरा छ। शासन, शासक र जनताबीचको विश्वास निरन्तर ओरालो लाग्दो छ। आर्थिक सूचकांकहरू प्रायः नकारात्मकोन्मुख छन्। संगठित अपराधका बहुरुपी आयाम नियन्त्रण बाहिर जाँदैछन्।
अब पनि राज्यका दार्शनिक अवधारणामा स्पष्ट हुन सकेनौं र एकत्रित भएनौं भने आगामी दिनका राज्यका जिम्मेवारी र क्रियाकलाप झन् धुमिल हुनेछन्। शासन सञ्चालनको आधार भनेको राज्य प्रणालीले अवलम्बन गर्ने दर्शन नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा देखिएको बदलिँदो दार्शनिक परिवर्तन र हाम्रा मौलिक विचारधारा समायोजन गरी राष्ट्रिय जीवनलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा सूत्रबद्ध गर्ने राज्य प्रणालीले अवलम्बन गर्ने दार्शनिक पक्षको उजागर गर्नु आजको आवश्यकता हो। भोलिका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्ने गरी कार्यन्नवयन त्यसपछिको काम हो। यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नु परे त्यो पनि गर्न तयार हुनुपर्छ। तर स्पष्ट मूल्य सहितको राज्यले अवल्मबन गर्ने दार्शनिक अवधारणामा निर्माण नगरे राज्य चरित्र घुमिल नै हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
