राजनीतिक वृत्तमा अहिलेको तातो विषय हो, सिके राउत र सरकारबीच भएको सम्झौता। सरकारको भाषामा ऐतिहासिक सम्झौता। मधेशलाई छुट्टै देश बनाउने अभियान चलाउँदै आएका राउत पृथकतावादी गतिविधिका कारण पटक-पटक पक्राउ पर्दै आएका व्यक्ति हुन्।
विगत ६ वर्षदेखि पूर्वी तराईमा मधेशलाई नेपालबाट छुटाउनुपर्छ भनेर विभिन्न टीकाटिप्पणी, सभा र अभियान संचालन गर्दै आएका सिकेमाथि देशद्रोहको मुद्दा चल्दै थियो। सिकेको लडाईं पहाडियासँग मात्र नभई तराईभित्रै रहेका उच्च जाति विरुद्द पनि थियो।
अप्रत्याशित रूपमा सिकेको रिहाइ र सरकारसँगको सम्झौतामा खासै खरो टिप्पणी आइसकेको छैन। धेरै विश्लेषकहरू अलमल्लमै छन् अझपनि। यो सहमतिलाई अहिले सरकार र सिके राउतबीचको सम्झौताभन्दा पनि प्रचण्ड र ओलीको राजनीतिक चालको रूपमा पनि बुझ्न थालिएको छ।
आखिर किन एक्कासी आयो यस्तो सहमति? सिके राउतको पृथकतावादी आन्दोलन सकिएकै हो त? राष्ट्र नै टुक्र्याउने आन्दोलन थालेका सिकेलाई कति हदसम्म सन्देहको नजरले हेर्ने? यो कदमलाई स्वागत गर्ने कि नगर्ने? यस्तै यस्तै प्रश्नले घेरिएको छ यो सम्झौता।
अहिले यो मुद्दामा राजनीतिक वृत्त दलगत हिसाबमा बाँडिएका भने छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो विषयमा खासै चासोले दिएको छैन। एकाध नेताहरूको व्यक्तिगत टिप्पणी भने आएको छ। सत्तापक्षका केही नेताहरू यसको स्वागत गर्दैछन् त केही प्रभावशाली नेता तथा सांसदहरू भने यसका अस्पष्टतामा प्रश्न उठाउँदै छन्। त्यसैले पनि यो मुद्दा पेचिलो हुँदै गएको छ।
न्यायालयलाई पकडमा राख्ने सरकारको भित्री नीतिको सफल परीक्षण गरिरहेको हुनसक्छ। मधेशमा राजनीतिक पकड बलियो बनाउने नेकपा रणनीतिको सुरुवात हुन सक्छ यो।
यो घटना जटिल हुनुका दुई कारण छन्। पहिलो त सिके राउतको पृष्ठभूमि र उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा। दोस्रो भने सहमतिमा प्रयोग भएका भाषा, अनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूले गरेको आफूअनुकूलको व्याख्या।
मुद्दाको संवेदनशीलतामा पहिल्याउने गरी गहिरिएर विश्लेषण हुन समय लाग्ला तर यो सम्झौता पानीमा हानेको ढुङ्गाजस्तै हो। तरङ्ग त पैदा हुन्छ तर त्यो तरङ्गले कस्तो र कत्रो रूप लिने हो, हेर्न बाँकी छ।
राजनीतिक अन्योलता
सिके राउतको भय मधेशलाईभन्दा बढी काठमाडौंलाई छ। काठमाडौंको दृष्टिकोणले पनि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुने गरेको छ। मधेशको अन्योलता एक ठाउँमा तर काठमाडौंको प्रभाव पार्ने समूहमा सिके-सरकार सम्झौताले विशेष स्थान पाएको छ। काठमाडौंलाई राजनीतिक आरोप छ मधेशको कुरा सुन्दैन भनेर। यही आरोपमाथि विगत केही वर्षदेखि मधेशको राजनीतिले ठाउँ पाएको छ।
अहिलेको यो सम्झौताले मधेश पनि छक्क परेको छ। सम्झौताअघि रेसम चौधरीलाई सजाय सुनाइनु र सम्झौतापछि रौतहटमा नेकपाको आमसभालाई सामान्य हिसाबले हेर्न मिल्दैन। पहिले राष्ट्रविरोधी भनेर पक्राउ परेकालाई अदालतले छोड्न आदेश दिनु नसोचिएको घटना हो। न्यायालयलाई पकडमा राख्ने सरकारको भित्री नीतिको सफल परीक्षण गरिरहेको हुनसक्छ। मधेशमा राजनीतिक पकड बलियो बनाउने नेकपा रणनीतिको सुरुवात हुन सक्छ यो।
प्रारम्भिक परिणाम हेर्दा यस्तै सङ्केत देखिएको पनि छ। सिके राउतले पृथकतावादी आन्दोलन छाड्ने र नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आउन सहमत भएको भनेर सरकार दाबी गर्दै हिनिरहेको छ। अर्कातर्फ सिके राउतका कार्यकर्ताहरू स्वतन्त्र मधेशको नारा लगाउन छोडेका छैन।
हुनपनि सरकार जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा देखिएको छैन भनेर मिडियामा आएको कुराहरूलाई खण्डन त गर्दैछ तर सिके राउत पक्षधर भने जनमत सङ्ग्रहमा सरकार सकारात्मक भएको व्याख्या गर्छन्। जनमत सङ्ग्रह र जन अभिमत शब्दको अर्थ खोज्ने र यसको व्याख्या भई राखेको छ अहिले। राजनीतिक सङ्क्रमण बढाउन वा चर्काउन कुनै शब्द भए पुग्छ। अहिले त्यो शब्द बनेको छ 'जनमत सङ्ग्रह' र 'जन अभिमत'।
यस्तो खाले अस्पषटताले मधेशमा मात्र हैन देशभरि अन्योल ल्याएको छ। कति ठाउँमा राउत समर्थकले आधा जित भन्दै दीपावली गर्दैछन् जसले फरक मोड लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। मधेशको भूभाग सँधै राजनीतिक खेलको शिकार हुँदै आएको कुरामा दुई मत छैन। कहिले भू-राजनीतिको शिकार त कहिले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिज्ञहरूको गोटी। हुन पनि मधेशमा जति राजनीतिक पात्रहरूको परिवर्तन देशका अरू कुनै भेगमा भएको शायदै होला।
जनकपुरमा निस्किएको र्यालीमा स्वतन्त्र मधेशको नारा घन्किनुलाई सामान्य अर्थमा लिन सकिने अवस्था छैन।
यो सम्झौतापछि मधेशका राजनीतिक दलहरू पनि चकित छन्। संविधान जारी हुने बेला उग्रराष्ट्रवादी देखिएका ओली एकाएक यसरी लचक हुनुको कारण खोज्दै छन् राजनीतिक दल। जनमत प्राप्त मधेशका दलले मागेका संविधान संशोधन, अरू राजनीतिक मुद्दालाई वास्ता नगरी सिके राउत प्राथमिकतामा पर्नुले पनि मधेशका दलहरूमा एक किसिमको आशङ्का बढ्न थालेको छ। मधेशवादी दलहरूमा एक किसिमको राजनीतिक असुरक्षा पनि बढेको छ।
हुन त संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने मधेशका दलहरू अहिले संविधानले नै परिकल्पना गरेको राज्यको अङ्ग भइसकेका छन्। तर उनीहरुको लडाईं जारी छ। तर एक्कासी सरकारले एकै मञ्चमा बसेर सिके राउतलाई दिएको भाउ देखेर भने मधेश केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका दलहरू चकित परेका हुन्।
केपी, पिके र सिकेको राजनीतिक स्वार्थ:
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकीकरण गर्ने घोषणा गरेको दिनदेखि नै सीमित व्यक्तिहरूले शक्ति अभ्यास गर्दै आएका छन् नेकपाभित्र। अहिले ओली शक्तिशाली हुने क्रम जारी छ भने प्रचण्ड पर्दा पछाडि आफू अनुकूल राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न व्यस्त छन्। हुन पनि प्रचण्ड विगत २०/२५ वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा सधैँ केही न केही गरेर अग्रभागमा देखिने गरेका छन्। उनको राजनीतिक स्वार्थ र राजनीतिक कदम सधैँ सशंकित पार्ने खाले नै हुन्छन्। अहिले पनि एउटा राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको यो सम्झौतामा दुई नेता र केही निकट व्यक्तिबाहेक अरू अनविज्ञ देखिए।
माथि भनिएजस्तै काठमाडौं बने केही विज्ञ र नागरिक समाजलाई चुप लगाउन र उनीहरूको बधाई खानलाई राम्रो राजनीतिक उपलब्धि हो यो सहमति। राजनीतिक सहमतिको नाम दिइएको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस र अन्य मधेशवादी दलहरूसँग कुनै परामर्श नभएको प्रस्ट छ। अन्य दल त आफ्नै ठाउँमा भए, आफ्नै दल भित्रबाट पनि विरोधको आवाज उठ्न थालेपछि यो कदममा राजनीतिक स्वामित्व छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
समाचारहरू आउन थालिसकेका छन्, भित्री सहमति भनेको सिके राउतलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने भनेर। यदि यसो भएमा सिकेले नेकपाको सदस्यता लिनेछन् र राजनीतिमा होमिने छन्। यसको फाइदा भनेको नेकपाले तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएको मधेशमा पकड जमाउने। अहिलेको मधेशको नेताहरूमा आशा मार्दै गएकाले पनि सिके राउतको संलग्नताले नेकपाले केही राहत पुग्न सक्छ। यसले धेरै फरक त नपार्ला तर पनि मधेशकेन्द्रित दलहरू र कांग्रेसलाई भने एक किसिमको टाउको दुखाइ हुनेछ।
यसो गरिए केपी ओली र प्रचण्ड पनि राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई सकस दिएर राख्न सफल पक्कै हुन्छन्। त्यसको लागि यो सफल चाल हो। अझ केपी ओलीले मधेश केन्द्रित दललाई चुनौती दिन पनि सिके राउतलाई चाहिनेभन्दा बढी भाउ दिएको हुनु पर्छ। केपी ओली र प्रचण्डको उद्देश्य पक्कै पनि राजनतिक उपलब्धि देखाउने हो। यसले केपी ओलीलाई मधेशमा सफल बनाउनेभन्दा पनि असफल बनाउने सम्भावना छ। किनभने सिके राउतको मुद्दा ठुलो भए पनि साङ्गठनिक रूपमा उनी बलियो भने पक्कै छैनन्।
अर्कोतर्फ सिके राउतको राजनीतिक स्वार्थ पनि पूरा भएको छ। मधेशको एउटा दल सरकारसँग टाढा भइराखेका बेला मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाउँदै गरेको संगठन सरकारसँग नजिक भएको छ। शङ्काले हेर्ने हो भने सिके राउतले सरकारलाई अघि सारेर आफ्नो रोकिएको अभियान सुरु गर्न सक्छ। यतिका दिनसम्म राउत जेल हुँदा चिसो भएको आन्दोलनले तातिने मौका पाउन सक्छ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित भइरहेका तस्बिर र भिडियो हेर्ने हो भने सिके राउतले यसलाई राजनीतिक जितको रूपमा लिएका छन्। उता नेकपाले भने आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई विज्ञापन गर्ने एउटा विषय दिएको छ भने प्रतिपक्षलाई उसको राजनीतिक हैसियत खस्केको आभाष दिलाएको छ।
सम्झौताको सम्भावित परिणाम
एक थरि विश्लेषकहरू हेर्ने हो भने सिके-सरकार सम्झौतासँग आत्तिनु नपर्ने बताउँछन्। सीमित व्यक्तिहरूको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने एउटा कदम मात्र भएका उनीहरुको विश्लेषण छ। यसलाई पुष्टि गर्ने घटनाक्रम पनि विकास हुँदै गएको देखिन थालेको छ, सिकेलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने गोप्य सम्झौता (यदि भएकै हो भने)। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, सिके राउत पनि अरू राजनीतिज्ञभन्दा फरक छैनन्। उनको राजनीतिक लक्ष्य पूरा गर्ने माध्यम बनेको हुन सक्छ स्वतन्त्र मधेशको मुद्दा।
अर्को सम्भावना भनेको सरकार झुक्किएकै वा चिप्लिएकै हो, यो सहमतिमा। अबको भावी राजनीतिक मोडलाई यो सम्झौताले केही न केही असर भने पक्कै गर्ला। जनकपुरमा निस्किएको र्यालीमा स्वतन्त्र मधेशको नारा घन्किनुलाई सामान्य अर्थमा लिन सकिने अवस्था छैन।
जनमत सङ्ग्रह लोकतान्त्रिक अभ्यास भएता पनि सहज अभ्यास होइन। यो हचुवाको भरमा गरिने सामान्य क्रियाकलाप पनि होइन। तर यो शब्दले तरंगित भने गरेको छ नेपाली राजनीति।
सरकारले स्वतन्त्र मधेशका विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने सहमति गरेकै हो भने सङ्घीयता, हिन्दू राज्य र राजसंस्थाका विषयमा पनि जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भन्ने समूहले यो मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्ने खतरा छ। नेपालले फेरि पनि विकासलाई प्राथमिकतामा नराखी जटिल राजनीतिक मुद्दालाई नै प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हुन्छ। नेपालमा विखण्डनको मुद्दा सबैभन्दा बढी उठाउने सिके राउत नै थिए। उनलाई पक्कै पनि विदेशी शक्तिको साथ भएकै हुनुपर्छ। नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउन चाहनेले मात्र त्यस्तो कुचेष्टा गरेको हुनु पर्छ।
मधेशको राजनीतिक गतिशीलता हेरेर भारत र तिब्बतसम्म राजनीतिक प्रभाव पार्न सकिने पश्चिमाहरुको राजनीतिक स्वार्थ नयाँ होइन। त्यसैले पनि यसको परिणाम सतही रुपमा विश्लेषण गर्न मिल्दैन। सिके राउतको संगठनको मुख्यपात्र उनी आफैं हुन्। त्यसैले अहिलेलाई सिके राउतको सम्झौतालाई विरोध गर्ने पात्र जन्मिने सम्भावना कम छ।
अहिले ओली शक्तिशाली हुने क्रम जारी छ भने प्रचण्ड पर्दा पछाडि आफू अनुकूल राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न व्यस्त छन्।
यो घटनाले व्यापक राजनीतिक अन्योलता र सङ्क्रमण बढाउने संभवाना कम नै भएपनि हुँदै नभएको भने होइन। कहिलेकाहीँ राजनीतिक सहमति गर्दा केही शब्दको दोहोरो अर्थ लाग्ने गर्छ, यस्तो सम्झौताले पछि फेरि 'ब्याक फायर' पनि गर्न सक्छ।
हामीसँग शान्ति सम्झौता गरेर माओवादीले मूलधार राजनीति प्रवेश गरेको इतिहास पुरानो भएको छैन। तर अहिले उब्जिएको शंका र उपशंकालाई सम्बोधन गर्दै गए सबैलाई हित हुन्छ। यसको पक्ष र विपक्षमा उभिनुभन्दा पनि मध्यस्थता गरेर अघि बढ्न उचित हुन्छ।
सिके राउतले पृथकतावादी आन्दोलन छोड्नु स्वागत योग्य कदम हो। तर उनको आधिकारिक भनाइ सुन्दा र केही व्यवहार देख्दा शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन्। सरकारले सिके राउतलाई बढी भाउ दिएको हो कि भन्ने पनि एउटा पाटो छ। यस विषयमा सरकार र सिके राउत फेरि पनि एकै मञ्चमा उभिएर प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने यसले थप अन्योल सृजना गर्न सक्छ। राजनीतिक दुर्घटना अन्योलबाट पनि सुरु हुन सक्छ भनेर समयमै बुझे राष्ट्रको हित हुन्छ।
@SaugatWrites
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775566576.png)
-1764146706.png)
