• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार

सिके तरंग 

64x64
नेपाल लाइभ सोमबार, फागुन २७, २०७५  २१:४५
1140x725

राजनीतिक वृत्तमा अहिलेको तातो विषय हो, सिके राउत र सरकारबीच भएको सम्झौता। सरकारको भाषामा ऐतिहासिक सम्झौता। मधेशलाई छुट्टै देश बनाउने अभियान चलाउँदै आएका राउत पृथकतावादी गतिविधिका कारण पटक-पटक पक्राउ पर्दै आएका व्यक्ति हुन्। 

विगत ६ वर्षदेखि पूर्वी तराईमा मधेशलाई नेपालबाट छुटाउनुपर्छ भनेर विभिन्न टीकाटिप्पणी, सभा र अभियान संचालन गर्दै आएका सिकेमाथि देशद्रोहको मुद्दा चल्दै थियो। सिकेको लडाईं पहाडियासँग मात्र नभई तराईभित्रै रहेका उच्च जाति विरुद्द पनि थियो। 

अप्रत्याशित रूपमा सिकेको रिहाइ र सरकारसँगको सम्झौतामा खासै खरो टिप्पणी आइसकेको छैन। धेरै विश्लेषकहरू अलमल्लमै छन् अझपनि। यो सहमतिलाई अहिले सरकार र सिके राउतबीचको सम्झौताभन्दा पनि प्रचण्ड र ओलीको राजनीतिक चालको रूपमा पनि बुझ्न थालिएको छ।

आखिर किन एक्कासी आयो यस्तो सहमति? सिके राउतको पृथकतावादी आन्दोलन सकिएकै हो त? राष्ट्र नै टुक्र्याउने आन्दोलन थालेका सिकेलाई कति हदसम्म सन्देहको नजरले हेर्ने? यो कदमलाई स्वागत गर्ने कि नगर्ने? यस्तै यस्तै प्रश्नले घेरिएको छ यो सम्झौता। 

अहिले यो मुद्दामा राजनीतिक वृत्त दलगत हिसाबमा बाँडिएका भने छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो विषयमा खासै चासोले दिएको छैन। एकाध नेताहरूको व्यक्तिगत टिप्पणी भने आएको छ। सत्तापक्षका केही नेताहरू यसको स्वागत गर्दैछन् त केही प्रभावशाली नेता तथा सांसदहरू भने यसका अस्पष्टतामा प्रश्न उठाउँदै छन्। त्यसैले पनि यो मुद्दा पेचिलो हुँदै गएको छ। 

न्यायालयलाई पकडमा राख्ने सरकारको भित्री नीतिको सफल परीक्षण गरिरहेको हुनसक्छ। मधेशमा राजनीतिक पकड बलियो बनाउने नेकपा रणनीतिको सुरुवात हुन सक्छ यो। 

यो घटना जटिल हुनुका दुई कारण छन्। पहिलो त सिके राउतको पृष्ठभूमि र उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा। दोस्रो भने सहमतिमा प्रयोग भएका भाषा, अनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूले गरेको आफूअनुकूलको व्याख्या।

मुद्दाको संवेदनशीलतामा पहिल्याउने गरी गहिरिएर विश्लेषण हुन समय लाग्ला तर यो सम्झौता पानीमा हानेको ढुङ्गाजस्तै हो। तरङ्ग त पैदा हुन्छ तर त्यो तरङ्गले कस्तो र कत्रो रूप लिने हो, हेर्न बाँकी छ।  

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

राजनीतिक अन्योलता
सिके राउतको भय मधेशलाईभन्दा बढी काठमाडौंलाई छ। काठमाडौंको दृष्टिकोणले पनि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुने गरेको छ। मधेशको अन्योलता एक ठाउँमा तर काठमाडौंको प्रभाव पार्ने समूहमा सिके-सरकार सम्झौताले विशेष स्थान पाएको छ। काठमाडौंलाई राजनीतिक आरोप छ मधेशको कुरा सुन्दैन भनेर। यही आरोपमाथि विगत केही वर्षदेखि मधेशको राजनीतिले ठाउँ पाएको छ। 

अहिलेको यो सम्झौताले मधेश पनि छक्क परेको छ। सम्झौताअघि रेसम चौधरीलाई सजाय सुनाइनु र सम्झौतापछि रौतहटमा नेकपाको आमसभालाई सामान्य हिसाबले हेर्न मिल्दैन। पहिले राष्ट्रविरोधी भनेर पक्राउ परेकालाई अदालतले छोड्न आदेश दिनु नसोचिएको घटना हो। न्यायालयलाई पकडमा राख्ने सरकारको भित्री नीतिको सफल परीक्षण गरिरहेको हुनसक्छ। मधेशमा राजनीतिक पकड बलियो बनाउने नेकपा रणनीतिको सुरुवात हुन सक्छ यो। 

प्रारम्भिक परिणाम हेर्दा यस्तै सङ्केत देखिएको पनि छ। सिके राउतले पृथकतावादी आन्दोलन छाड्ने र नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आउन सहमत भएको भनेर सरकार दाबी गर्दै हिनिरहेको छ। अर्कातर्फ सिके राउतका कार्यकर्ताहरू स्वतन्त्र मधेशको नारा लगाउन छोडेका छैन। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

हुनपनि सरकार जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा देखिएको छैन भनेर मिडियामा आएको कुराहरूलाई खण्डन त गर्दैछ तर सिके राउत पक्षधर भने जनमत सङ्ग्रहमा सरकार सकारात्मक भएको व्याख्या गर्छन्। जनमत सङ्ग्रह र जन अभिमत शब्दको अर्थ खोज्ने र यसको व्याख्या भई राखेको छ अहिले। राजनीतिक  सङ्क्रमण बढाउन वा चर्काउन कुनै शब्द भए पुग्छ। अहिले त्यो शब्द बनेको छ 'जनमत सङ्ग्रह' र 'जन अभिमत'।

यस्तो खाले अस्पषटताले मधेशमा मात्र हैन देशभरि अन्योल ल्याएको छ। कति ठाउँमा राउत समर्थकले आधा जित भन्दै दीपावली गर्दैछन् जसले फरक मोड लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। मधेशको भूभाग सँधै राजनीतिक खेलको शिकार हुँदै आएको कुरामा दुई मत छैन। कहिले भू-राजनीतिको शिकार त कहिले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिज्ञहरूको गोटी। हुन पनि मधेशमा जति राजनीतिक पात्रहरूको परिवर्तन देशका अरू कुनै भेगमा भएको शायदै होला। 

जनकपुरमा निस्किएको र्‍यालीमा स्वतन्त्र मधेशको नारा घन्किनुलाई सामान्य अर्थमा लिन सकिने अवस्था छैन।

यो सम्झौतापछि मधेशका राजनीतिक दलहरू पनि चकित छन्। संविधान जारी हुने बेला उग्रराष्ट्रवादी देखिएका ओली एकाएक यसरी लचक हुनुको कारण खोज्दै छन् राजनीतिक दल। जनमत प्राप्त मधेशका दलले मागेका संविधान संशोधन, अरू राजनीतिक मुद्दालाई वास्ता नगरी सिके राउत प्राथमिकतामा पर्नुले पनि मधेशका दलहरूमा एक किसिमको आशङ्का बढ्न थालेको छ। मधेशवादी दलहरूमा एक किसिमको राजनीतिक असुरक्षा पनि बढेको छ। 

हुन त संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने मधेशका दलहरू अहिले संविधानले नै परिकल्पना गरेको राज्यको अङ्ग भइसकेका छन्। तर उनीहरुको लडाईं जारी छ। तर एक्कासी सरकारले एकै मञ्चमा बसेर सिके राउतलाई दिएको भाउ देखेर भने मधेश केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका दलहरू चकित परेका हुन्।  

केपी, पिके र सिकेको राजनीतिक स्वार्थ:  
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकीकरण गर्ने घोषणा गरेको दिनदेखि नै सीमित व्यक्तिहरूले शक्ति अभ्यास गर्दै आएका छन् नेकपाभित्र। अहिले ओली शक्तिशाली हुने क्रम जारी छ भने प्रचण्ड पर्दा पछाडि आफू अनुकूल राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न व्यस्त छन्। हुन पनि प्रचण्ड विगत २०/२५ वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा सधैँ केही न केही गरेर अग्रभागमा देखिने गरेका छन्। उनको राजनीतिक स्वार्थ र राजनीतिक कदम सधैँ सशंकित पार्ने खाले नै हुन्छन्। अहिले पनि एउटा राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको यो सम्झौतामा दुई नेता र केही निकट व्यक्तिबाहेक अरू अनविज्ञ देखिए। 

माथि भनिएजस्तै काठमाडौं बने केही विज्ञ र नागरिक समाजलाई चुप लगाउन र उनीहरूको बधाई खानलाई राम्रो राजनीतिक उपलब्धि हो यो सहमति। राजनीतिक सहमतिको नाम दिइएको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस र अन्य मधेशवादी दलहरूसँग कुनै परामर्श नभएको प्रस्ट छ। अन्य दल त आफ्नै ठाउँमा  भए, आफ्नै दल भित्रबाट पनि विरोधको आवाज उठ्न थालेपछि यो कदममा राजनीतिक स्वामित्व छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। 

समाचारहरू आउन थालिसकेका छन्, भित्री सहमति भनेको सिके राउतलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने भनेर। यदि यसो भएमा सिकेले नेकपाको सदस्यता लिनेछन् र राजनीतिमा होमिने छन्। यसको फाइदा भनेको नेकपाले तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएको मधेशमा पकड जमाउने। अहिलेको मधेशको नेताहरूमा आशा मार्दै गएकाले पनि सिके राउतको संलग्नताले नेकपाले केही राहत पुग्न सक्छ। यसले धेरै फरक त नपार्ला तर पनि मधेशकेन्द्रित दलहरू र कांग्रेसलाई भने एक किसिमको टाउको दुखाइ हुनेछ। 

यसो गरिए केपी ओली र प्रचण्ड पनि राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई सकस दिएर राख्न सफल पक्कै हुन्छन्। त्यसको लागि यो सफल चाल हो। अझ केपी ओलीले मधेश केन्द्रित दललाई चुनौती दिन पनि सिके राउतलाई चाहिनेभन्दा बढी भाउ दिएको हुनु पर्छ। केपी ओली र प्रचण्डको उद्देश्य पक्कै पनि राजनतिक उपलब्धि देखाउने हो। यसले केपी ओलीलाई मधेशमा सफल बनाउनेभन्दा पनि असफल बनाउने सम्भावना छ। किनभने सिके राउतको मुद्दा ठुलो भए पनि साङ्गठनिक रूपमा उनी बलियो भने पक्कै छैनन्। 

अर्कोतर्फ सिके राउतको राजनीतिक स्वार्थ पनि पूरा भएको छ। मधेशको एउटा दल सरकारसँग टाढा भइराखेका बेला मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाउँदै गरेको संगठन सरकारसँग नजिक भएको छ। शङ्काले हेर्ने हो भने सिके राउतले सरकारलाई अघि सारेर आफ्नो रोकिएको अभियान सुरु गर्न सक्छ। यतिका दिनसम्म राउत जेल हुँदा चिसो भएको आन्दोलनले तातिने मौका पाउन सक्छ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित भइरहेका तस्बिर र भिडियो हेर्ने हो भने सिके राउतले यसलाई राजनीतिक जितको रूपमा लिएका छन्। उता नेकपाले भने आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई विज्ञापन गर्ने एउटा विषय दिएको छ भने प्रतिपक्षलाई उसको राजनीतिक हैसियत खस्केको आभाष दिलाएको छ।   

सम्झौताको सम्भावित परिणाम
एक थरि विश्लेषकहरू हेर्ने हो भने सिके-सरकार सम्झौतासँग आत्तिनु नपर्ने बताउँछन्। सीमित व्यक्तिहरूको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने एउटा कदम मात्र भएका उनीहरुको विश्लेषण छ। यसलाई पुष्टि गर्ने घटनाक्रम पनि विकास हुँदै गएको देखिन थालेको छ, सिकेलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने गोप्य सम्झौता (यदि भएकै हो भने)। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, सिके राउत पनि अरू राजनीतिज्ञभन्दा फरक छैनन्। उनको राजनीतिक लक्ष्य पूरा गर्ने माध्यम बनेको हुन सक्छ स्वतन्त्र मधेशको मुद्दा।

अर्को सम्भावना भनेको सरकार झुक्किएकै वा चिप्लिएकै हो, यो सहमतिमा। अबको भावी राजनीतिक मोडलाई यो सम्झौताले केही न केही असर भने पक्कै गर्ला। जनकपुरमा निस्किएको र्‍यालीमा स्वतन्त्र मधेशको नारा घन्किनुलाई सामान्य अर्थमा लिन सकिने अवस्था छैन। 

जनमत सङ्ग्रह लोकतान्त्रिक अभ्यास भएता पनि सहज अभ्यास होइन। यो हचुवाको भरमा गरिने सामान्य क्रियाकलाप पनि होइन। तर यो शब्दले तरंगित भने गरेको छ नेपाली राजनीति। 

सरकारले स्वतन्त्र मधेशका विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने सहमति गरेकै हो भने सङ्घीयता, हिन्दू राज्य र राजसंस्थाका विषयमा पनि जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भन्ने समूहले यो मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्ने खतरा छ। नेपालले फेरि पनि विकासलाई प्राथमिकतामा नराखी जटिल राजनीतिक मुद्दालाई नै प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हुन्छ। नेपालमा विखण्डनको मुद्दा सबैभन्दा बढी उठाउने सिके राउत नै थिए। उनलाई पक्कै पनि विदेशी शक्तिको साथ भएकै हुनुपर्छ। नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउन चाहनेले मात्र त्यस्तो कुचेष्टा गरेको हुनु पर्छ। 

मधेशको राजनीतिक गतिशीलता हेरेर भारत र तिब्बतसम्म राजनीतिक प्रभाव पार्न सकिने पश्चिमाहरुको राजनीतिक स्वार्थ नयाँ होइन। त्यसैले पनि यसको परिणाम सतही रुपमा विश्लेषण गर्न मिल्दैन। सिके राउतको संगठनको मुख्यपात्र उनी आफैं हुन्। त्यसैले अहिलेलाई सिके राउतको सम्झौतालाई विरोध गर्ने पात्र जन्मिने सम्भावना कम छ। 

अहिले ओली शक्तिशाली हुने क्रम जारी छ भने प्रचण्ड पर्दा पछाडि आफू अनुकूल राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न व्यस्त छन्।

 

यो घटनाले व्यापक राजनीतिक अन्योलता र सङ्क्रमण बढाउने संभवाना कम नै भएपनि हुँदै नभएको भने होइन। कहिलेकाहीँ राजनीतिक सहमति गर्दा केही शब्दको दोहोरो अर्थ लाग्ने गर्छ, यस्तो सम्झौताले पछि फेरि 'ब्याक फायर' पनि गर्न सक्छ। 

हामीसँग शान्ति सम्झौता गरेर माओवादीले मूलधार राजनीति प्रवेश गरेको इतिहास पुरानो भएको छैन। तर अहिले उब्जिएको शंका र उपशंकालाई सम्बोधन गर्दै गए सबैलाई हित हुन्छ। यसको पक्ष र विपक्षमा उभिनुभन्दा पनि मध्यस्थता गरेर अघि बढ्न उचित हुन्छ। 

सिके राउतले पृथकतावादी आन्दोलन छोड्नु स्वागत योग्य कदम हो। तर उनको आधिकारिक भनाइ सुन्दा र केही व्यवहार देख्दा शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन्। सरकारले सिके राउतलाई बढी भाउ दिएको हो कि भन्ने पनि एउटा पाटो छ। यस विषयमा सरकार र सिके राउत फेरि पनि एकै मञ्चमा उभिएर प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने यसले थप अन्योल सृजना गर्न सक्छ। राजनीतिक दुर्घटना अन्योलबाट पनि सुरु हुन सक्छ भनेर समयमै बुझे राष्ट्रको हित हुन्छ। 
@SaugatWrites

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २७, २०७५  २१:४५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ?
सम्बन्धित सामग्री
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी यस वर्ष छठको रौनकले मधेसका घाटलाई तताएन मात्र बरु काठमाडौं खाल्डोको सिंहदरबार वरिपरिकेन्द्रित कोलाहल पनि केही दिनका लागि मथ्थर भयो ।... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सरकारको हरेक निर्णयको विरोध गर्नु प्रतिपक्ष हुनु होइन, त्यस्तै सरकारका हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्नु पनि लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी होइन।... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु संसारका लगभग सबै संस्कृतिमा सूर्य उपासनाको महत्वपूर्ण स्थान रहि आएको छ तर भारत र नेपालको भोजपुरी र मैथिली भाषी क्षेत्रमा सूर्य उपासन... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
ताजा समाचारसबै
पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता, जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चबाटै सदर मंगलबार, मंसिर १, २०८३
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ? मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सुदूरपश्चिमका कप्तान दीपेन्द्रद्वारा रेकर्ड : हिर्काए ३ अर्धशतक मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
लोहोरो प्रहारबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान पक्राउ मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्