महासमिति बैठकको समापन कार्यक्रममा एकजुट हुने संकेत देखाएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पुनः विभाजित भएका छन्। केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विगतको परम्परा यथावत् राखिएको भन्दै कांग्रेस संस्थापन पक्ष नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट छ।

बहुमतबाट विधान पारित गरेपछि बढेको दुरी अनुशासन समिति गठनको प्रस्तावले झनै टाढिएको छ। पार्टीभित्र संस्थापन र इतर समूहको टकराव, नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ समिति गठन विवादलगायत विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट रहेका सह-महामन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँग नेपाल लाइभका लिलु डुम्रेले गरेको वार्ताः

महासमिति बैठकको समापनको दिन पार्टीका शीर्ष दुई नेताले पार्टी एकतावद्ध भएको सन्देश दिनुभएको थियो। यसले पार्टीमा आशाको सञ्चार गरेको थियो। तर त्यो अवस्था दुई महिना पनि टिकेन नि? 
कांग्रेसमा व्यक्तिपरक प्रवृत्ति हावी छ। पार्टीभन्दा आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरिएको छ। महासमिति बैठकमा पार्टी सदस्यहरुको भावना र दबाबका कारणले पार्टी एकढिक्का हुने देखिएको थियो।

बेलामौकामा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति देखिन्छ। फेरि देखिन लागेको छ। आफू राम्रो, अरु बेठीक,म सबै गर्न सक्छु, अरु सक्दैनन् भन्ने जस्ता प्रवृत्तिहरु बेलाबेला प्रकट हुन्छन्। 

अहिले पार्टीमा देखिएको पनि त्यसकै रूप हो। पार्टी बलियो हुँदा हामी सबै बलियो हुने हो। पार्टी कमजोर भएर व्यक्ति बलियो हुनुको अर्थ छैन। बलियो पार्टी सबैको लागि आवश्यक छ। नेतृत्वका महत्वकांक्षी सबैले बुझ्नु जरुरी छ।

वर्तमान सरकारप्रति जनताको वितृष्णा छ। जनताले असुरक्षित महसुस गरेका छन्। लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत गर्दै जनतालाई सशक्तीकरण गर्ने हाम्रो बाटो हो। सरकारका गलत क्रियाकलापप्रति हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। न कि एक अर्काप्रति लक्षित। त्यसरी जनताको अपेक्षा पूरा हुँदैनन्। 

आफूलाई केन्द्रीकृत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्नुभयो। त्यस्तो प्रवृत्ति देखिएको भनी कसलाई संकेत गर्न खोज्नुभएको?
प्रष्टै छ नि! अनुशासनलाई नमान्ने प्रवृत्ति छ। सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी प्रचार गर्ने काम भएका छन्। 

निर्णय प्रक्रियामा तपाईंहरू एकलौटी ढंगले चलेका कारण बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था आएको अर्को पक्षको भनाइ छ। अर्को पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन नसकेको देखियो नि?
पार्टी सभापतिले छलफल गरेर निर्णय गर्न खोज्नुभएको छ। अहिले सभापतिले गरेजति सहमतिको प्रयास पहिलेका सभापतिहरुका समयमा भएकै थिएन।

समस्या चाहिँ के भएको छ भने सभापतिले सबैको सहमति लिएर छलफल गर्न खोज्नुहुन्छ। तर, सहमति हुन दिइँदैन। हिस्सा खोज्नेलाई हिस्सा दिन पनि सभापति तयार हुनुहुन्छ। सहमतिमा आइदैन। अनि बाहिर भनिन्छ- छलफल भएन। 

मस्या भनेकै निर्णय हुन नदिनु हो। सकेसम्म सबैका भावना समेट्नुपर्छ। त्यति गर्दा पनि निर्णय हुँदैन भने पार्टीलाई घाटा गर्छ। छलफल, अन्तक्रिया, सुझाव सबैको सुन्ने तर निर्णय लिने सभापतिको अधिकार हो।

निर्णय नलिँदा अनिश्चितता बढ्छ। पार्टीलाई कमजोर गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ्न्। अहिलेको समस्या भनेको समयमा निर्णय नहुनु नै हो। छलफल नभएर समस्या भएको होइन। समेट्न नखोजेर समस्या आएको होइन।

अनुशासन समितिको कुरा उठ्यो कि पार्टीमा विवाद चर्कन्छ। विवाद भएपछि गत बैशाखमा समिति गठन गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थियो। अर्को पक्षसँग सहमति नगरी फेरि प्रस्ताव ल्याउनुभयो, किन?
विधानमा ५ जना अनुशासनमा समितिमा हुने व्यवस्था छ। अरु पक्षलाई दुई जनाको नाम दिन भनिएको छ। सभापतिले नाम दिनोस् भन्नु भएको छ। त्यो नाजायज हो र? नाम नदिएर अनिर्णयको बन्दी पार्टीलाई बनाइएको छ।

अनुशासन समिति मूख्यतयाः अर्को समूहका नेता/कार्यकर्तालाई अनुशासन उल्लंघनको कारबाही गर्न केन्द्रित भएको भनिन्छ। समितिका संयोजक सबै पक्षबाट स्वीकृत हुनुपर्ने होइन र?

सबैको स्वीकृति भनेको कस्तो? पार्टीको एउटा पुरानो नेता। लामो समय योगदान गरेको व्यक्तिलाई अघि सारिएको छ। उहाँ विवादित व्यक्ति पनि होइन। स्वीकार गर्न नहुने कारण के छ?

शेरबहादुर देउवाको नेचर सबलाई चित्त बुझाउने छ। निर्वाचन समितिमा सबैलाई चित्त बुझाउन २४ जना पुर्याइदिनु भयो। सबैको राम्रो हुन्छ भनेपछि उहाँले अरुको कुरा सुन्नुहुन्छ। कतिपय निर्णयमा सबैलाई मान्य गराउन संख्या थपिएको छ। अरुको कुरा सुन्ने सभापतिले अनुशासन समिति मार्फत दुरुपयोग गर्नुहुन्छ भनी कल्पना गर्न सकिन्न।

तपाईले त्यसो भनेपनि इतर समूह त निर्णय प्रक्रियामा नै एकलौटी निर्णय लाद्ने गरेको भनि असन्तुष्ट छ नि?
एकातिर विधानलाई मान्नुपर्छ। विधान अनुसार गर्न खोजे सर्व सहमतिले गर्नुपर्छ भनिन्छ। सर्वसहमति गरौं भन्ने प्रक्रिया नै मानिँदैन। गर्ने के त? अल्पमत अनुसार चल्ने भए विधानमा त्यस्तै व्यवस्था गर्न पर्यो।

सभापतिका पनि कतिपय कमीकमजोरी होलान्। यसो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि हुन्छ। उहाँले आफ्नो कुरा जबर्जस्ती लाद्ने भन्ने कुरा झुठो आरोप मात्र हो।

महासमितिको बैठकमा व्यक्त भएको प्रतिबद्धता विपरीत विधान पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता किन परेको?
महासमितिको बैठकमा तीन सय जनाले बोलेका थिए। १६ सय जना महासमिति सदस्य सहभागी भएका थिए। त्यसमा ८१ जनाले तलदेखि केन्द्रीय सदस्यहरु चुनिनु पर्छ भनी मत राखे। अरु प्रकारको प्रस्ताव आएकै थिएनन्।

केन्द्रीय समितिले ल्याएको प्रस्ताव अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरु महाधिवेशनमा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको हो। त्यही कुरा पारित भयो। केहीले स्वतः प्रतिनिधि बन्न हुँदैन भनेका थिए। आवाज उठ्दा सभापतिले हेरौंला मात्रै भन्नु भएको हो।

महासमितिको निर्णयलाई नै उल्टायो भन्नु गलत हो। प्रस्तावमा आउँदै नआएको विषय कसरी उल्टियो? यद्यपि हामीलाई तलबाट आउन कुनै आपत्ति छैन। जहाँबाट निर्वाचित भएर पनि आइन्छ। गैरसरकारी संस्था तथा पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य भएको व्यक्ति महाधिवेशनमा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था हुन्छ।

महाधिवेशनमा हार्यो भने तल त गईहाल्नुपर्छ। यो नौलो व्यवस्था पनि होइन। शेरबहादुर देउवाले ल्याएको व्यवस्था पनि होइन। गिरिजाबाबुको पालादेखि नै यस्तै छ। जसले तलैबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ, उहाँहरुले नै हो यो व्यवस्था ल्याउनुभएको हो। त्यो बेला ठीक, अहिले बेठीक कसरी भयो?

विधानका अन्य महत्वपूर्ण विषयमा छलफल नै हुँदैन। अनावश्यक हिसाबकिताव गरी बढाईचढाई गरिन्छ। सभापतीय व्यवस्थामा लैजाने वा बढीभन्दा बढी निर्वाचित हुने विषय पो महत्वपूर्ण हो। ठुलो कार्यसमिति किन बनाइयो, छलफल भएन। हुनुपर्ने विषयमा बहस भएको छैन। केहीले मात्रै आवाज उठाएको कसरी भन्न मिल्छ? 

५६ जिल्ला सभापतिले महासमिति बैठक विपरीत विधान पारित गरिएको भन्दै विशेष महाधिवेशनको माग गरेको त सत्य हो नि?
कुनै ५६ जना होइनन्। कुनै व्यक्तिले ५६ जनाको नाममा यसो भनेर हुन्छ? कतिपय जिल्ला सभापतिलाई मैले सोधेको पनि थिएँ। थाहा छैन भन्छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर अरूको अनुमति नलिकन विज्ञप्ति आएको छ।

महासमिति बैठकअघि केही जिल्ला सभापतिले सुझाव दिएका हुन्। अहिले ५६ जिल्ला भन्नु तथ्यहीन हो। जिल्ला सभापतिहरुको नाम भनी जुन नामावली आएको छ, उनीहरु बसेर छलफल भएकै छैन। कसरी नाम आयो, थाहै छैन भन्छन्। यो किसिमको अनुशासनहीनतालाई के भन्नु?

महासमितिमा बहुमतले विधान पारित गरेकै दिन केही नेताले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्दै महासमितिको निर्णय लत्याएर बहुमतका आधारमा निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् नि?
पार्टी केन्द्रीय समितिले जे पारित गरेर पठायो, दुई तिहाइले त्यसैलाई अनुमोदन गरेको हो। केन्द्रीय समितिले महासमितिको निर्णय उल्टाएको छैन। 

केही साथीहरूले तलैदेखि आउनुपर्छ भनी सुझाव दिनुभएको हो। मतदान भएको पनि होइन। यी सबै भ्रम फैलाउने कुरा हुन्। 

१४औं महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षलाई फाइदा हुने गरी पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको अरु पक्षका नेताको आशंका छ। यसमा कति सत्यता छ?
विधानमा बहस अर्कै तिर हुनुपर्ने हो। केन्द्रीय समितिका सदस्यको संख्या १ सय ६७ किन पुर्याइयो? सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्थाले गुट अझै बलियो हुने हो कि! यसतर्फ बहस हुनुपर्ने हो। पदाधिकारीपिच्छे गुट हुन सक्छन्। त्यसतर्फ छलफल नै भएन।

केन्द्रीय नेताहरु जिते पनि हारे पनि गाँउ गइरहेका छन्। केन्द्रीय नेता वडाको मात्रै नेता होइन। सबैतिर पुग्छन्। सुपर डेलिगेटको व्यवस्था कतिपय देशमा छ। कतै हुँदै नभएको व्यवस्था यो होइन। 

आफूलाई अनुकूल लागे ठीक भन्ने नत्र बेठीक? व्यक्तिगत घाटा हुन्छ भन्ने लाग्यो भने संगठनलाई बर्बाद भयो भनिन्छ।

१४औं महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी विधान पारित गरिएको भए पहिले उहाँहरुले कसलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गर्नुभएको? तिनै पात्रहरु छन्। 

सभापतिले एकलौटी निर्णय गर्नुभएको पनि छैन। संस्थापन हुने बित्तिकै धेरै अधिकार पाउने र अरुलाई हिडडुल गर्नै रोकेको पनि देखिँदैन। निर्णय गरेर अरुलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम पनि भएको छैन।

पहिले कस्तो हुने थियो भने जिल्लामा खटाउँदा सबैतिर पठाइसकियो एउटा डोल्पा बाँकी छ। त्यहाँ जाने भए जानु होला भन्ने प्रचलन थियो। संस्थापन भनेर विशेष अधिकार केही छैन। सभापतिको पक्ष भएर पनि जिम्मेवारी पाएनौं भन्ने धेरै छन्।

देशमा मनपरी छ। त्यतातिर ध्यान छैन। आफ्नैलाई निचोर्ने, कोपर्ने काम भएको छ।

आरक्षणको व्यवस्थाले समुदायलाई लाभ हुने भनिएपनि एकै व्यक्तिले पटक-पटक सुविधा पाएको भन्दै आलोचना भएको थियो। तर पूरानै व्यवस्था कायम गर्नुभयो?

अहिले सबै समुदायलाई आरक्षण छ। अन्य भनी खसआर्यको समेत प्रावधान छ। सबै वर्ग समूहको आरक्षण भईसकेपछि सबैको लागि व्यवस्था लागू हुनुपर्ने भयो। 

आरक्षण भईसकेपछि खुलामा पनि पटकपटक किन उठ्न पाउने भन्ने पनि छ। त्यो जायज पनि हो। महिला, आदिवासी, जनजातिले दोहोर्याएर लड्न नपाउने तर अरूले पटकौं लड्न मिल्ने हुनु पनि भएन। दोहोर्याएर उठ्नेलाई हराउन पनि सकिन्छ। एक पटक जितेकोले फेरिफेरि पनि जित्छ भन्ने पनि छैन। 

तपाईं नेपाल विद्यार्थी संघको निर्देशक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेर हद तदर्थ समितिमा पनि कायम हुन्छ?
केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दा नाराबाजी मात्रै भएन। पदाधिकारीलाई कार्यालयमा छिर्नै नदिने काम पनि भयो। कस-कसले गरेका छन्, सबैले देखेका छन्। अनुशासनहीन प्रवृत्ति ठीक होइन। अनुशासनका दायरामा ल्याउनुपर्ने धेरै विषय छन्। अनुशासनहीन कार्यलाई सीमामा ल्याउन अनुशासन समिति आवश्यक परेको हो।

पहिले उमेर हदको कुरा गर्नेहरु अहिले त्यसकै विरोधमा उत्रेका छन्। विधानले १२औं महाधिवेशनअघि उमेर हद मानेको छैन। १२औं महाधिवेशनमा गाँउदेखि केन्द्रसम्म ३२ वर्षमुनि कै आउनुपर्छ।

अबको तदर्थ समितिले ६ महिना भित्र महाधिवेशन गर्नैपर्छ। तदर्थ समिति ३२ वर्ष उमेर कायम गरि हुनुपर्छ भनी विधानले निषेध गरेको छैन। अधिवेशन गर्न सक्नेलाई जिम्मेवारी दिने हो। ३२ वर्षमाथि वा मुनिको जुन पनि नेतृत्वमा आउन सक्छन्। तर, महाधिवेशन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। केन्द्रीय समितिले पार्टी सभापतिलाई तदर्थ समिति गठनको अधिकार दिएको छ। उहाँले संघको नेतृत्वमा ल्याउनेको मूल्यांकन गरेर तदर्थ समिति बनाउनुहुन्छ। 

सरकारको एक वर्षे कार्यकाल असफल रहेको बताइसक्नु भएको छ। प्रतिपक्षीय भूमिकामा तपाईहरुको भुमिका कति प्रभावकारी रह्यो?
प्रतिपक्षीय भुमिकामा पूर्ण सफल रहेको त म भन्दिनँ। प्रभावकारिता सुरु-सुरुमा कमी थियो। बिस्तारै बढेको छ। भर्खर निर्वाचित भएर आएको सरकारलाई गाली गर्न थाले भन्छन् भनेर पनि हाम्रो गतिविधि सुरुमा कमी भएको हो। 

पछिल्लो दिनहरुमा संसद् र सडकमा हाम्रो सक्रियता बढेको छ।

इस्यु हेरेर हाम्रो सक्रियता आगामी दिनमा पनि हुनेछ। भ्रष्टचारका मुद्दा, वाइडबडी काण्ड, बुढीगण्डकी आयोजनाका बारेमा हामी बोलेका बोल्यै छौं। १४ मेघावाटको आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेको गेजुवालाई हजार मेघावाटको जिम्मेवारी दिइएको छ। मेलम्ची र फोरजीका बारेमा पनि कांग्रेस बोलिरहेको छ। भ्रष्टचारको त नाम लिएर साध्य छैन।

कांग्रेस सरकारमा हुँदा सानो विषयलाई पनि पहाड जत्रो बनाई प्रस्तुत गर्ने गरिन्थ्यो। सत्तामा बसेपछि भ्रष्टाचार त स्वाभाविक हो भने जस्तो गरिरहेका छन्।

सरकारकै कारण वृद्धि हुनुपर्ने सूचकांक कमजोर भएको छ। घट्नुपर्ने भ्रष्टचार बढिरहेको छ। 

संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीत गरिएको छ। अवस्था निराशाजनक छ।

सबैतिर निराशा भएको अवस्थाको चित्रण गर्नुभयो। सरकार गलत बाटोमा हिँडिरहेको तपाईंको निचोड छ। सरकारलाई ट्रयाकमा ल्याउन आफैं भित्र एक ढिक्का हुन किन सक्नुभएन?

व्यक्तिवादी प्रवृत्ति पार्टीमा हाबी छ। कार्यकर्ताले त्यसलाई रुचाइरहेका छैनन्। कार्यकर्ताको दबाबमा त्यो प्रवृति ठीक बाटोमा आए जस्तो लागेको थियो। बेलाबेलामा त्यस्तो प्रवृत्ति देखिए पनि त्यो प्रवृति हाबी हुन सक्दैन।