दूधजन्य पदार्थको उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरको बाटोतर्फ लम्कँदै छ। मागको ८० प्रतिशत उत्पादन नेपाली व्यवसायीहरूकै लगानीमा सञ्चालित साना तथा ठुला उद्योगले पूरा गरिरहेका छन्। सरकारले पनि दूग्धजन्य पदार्थमा देशलाई पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको बेला अकस्मात् नेपाली लगानीकर्ताहरू सरकारका कदमप्रति संशकित भएका छन्।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। योसँगै व्यवसायीले सरकारलाई दूधजन्य पदार्थको उत्पादनमा विदेशी लगानी तथा बुहराष्ट्रिय कम्पनी आवश्यक नरहेको तर्क गर्न थालेका छन्। दूधजन्य पदार्थ उत्पादनमा विदेशी लगानीकर्तालाई खुला गर्दा नेपाली व्यवसायी र किसानलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष, सीताराम गोकुल मिल्स उद्योगका सञ्चालक तथा केडिया अर्गनाइजेसनका कार्यकारी निर्देशक सुमित केडियासँग नेपाल लाइभका उत्तम काप्रीले गरेको कुराकानी :
आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ?
केही समयदेखि आफ्नै व्यापार व्यवसायमा व्यस्त थिएँ। जब सरकारले वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न भन्दै वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसद्मा दर्तासँगै दूधजन्य उद्योगको भविष्य खोजीमा व्यस्त छु।
यो विधेयक ऐनका रूपमा आएसँगै भोलिको दिनमा हामी नेपाली लगानीकर्ताको भविष्यमाथि प्रश्न चिह्न उठ्ने भएपछि व्यवसायीभन्दा पनि हाम्रो भविष्यको खोजीतर्फ लागिरहेको छु। मैले भविष्य खोजेको व्यावसाय भनेकै दूधजन्य उद्योगकै हो।
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। यसले दूधजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कस्तो प्रभाव पार्छ?
सरकारले अहिले खबौं रुपैयाँको दैनिक उपभोग्य सामान आयात गरिरहको छ। सरकार आफैं प्रतिदिन व्यापार घाटा कम गर्ने कुरा गरिरहन्छ। खबौंको आयातमा २ अर्ब त दूधजन्य पदार्थ आयात भइरहेको छ।
नेपाल अहिले दूधजन्य पदार्थ उत्पादनमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ। भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीमा पनि सबै दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात भएकै थिए। तर, दूध भने आयात भएको थिएन।
अहिले पनि नेपालमा दूध उत्पादनका क्षेत्रमा करिब ५ लाख किसान आबद्ध छन्। कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशत यो क्षेत्रको योगदान छ। दूधजन्य पदार्थका कारण मात्र दैनिक करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ सहरबाट गाउँमा जान्छ। यो नै कृषिमा राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो।
सरकारले यी सबै कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि दुग्ध व्यवसाय, माछापालन र मौरीपालन व्यवसायमा विदेशी लगानीकर्तालाई खुल्ला छाड्ने तयारी गरेको छ। बाघ र बिरालोलाई एउटै ठाउँमा राखेर लड भनेको अवस्थामा हामी लड्न सक्दैनौं।
किनकि, यस्ता साना व्यवसायमा ठूला लगानीकर्ता देशमा छिरे भने भोलिका दिनमा सबै किसान विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्छ। यसले हजारौं बेरोजगार र अर्बौं लगानी भएको भएको हाम्रो व्यवसाय पनि धरापमा पर्न सक्छ।
के निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन भएका उद्योग धराशायी हुँदा सरकारले जिम्मा लिन्छ? हामी सरकारसँग यही प्रश्नको उत्तर खोजी रहेका छौं।
दूधजन्य उत्पादनमा कसरी विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा आयो?
नेपाली लगानीकर्ताले सञ्चालन गरिरहेको डेरी उद्योग कति सहज रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा सरकारलाई पनि थाहा छ। यसको सम्भावना लुकेको पनि छैन। तर, यहाँ कहाँबाट के भइरहेको छ हामीलाई थाहा छैन।
१५ दिन अगाडि मात्रै हामीलाई सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले बोलाउनु भएको थियो। हामी पनि उहाँहरूको निम्तो स्वीकार गर्दै गएका थियौं। उहाँहरूले त्यतिबेला दूधजन्य उद्योग, माछापालन र मौरीपालनमा विदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध राखिने जवाफ हामीलाई दिनु भएको थियो।
तर, हामी आश्चर्यचकित छौं। यहाँ त १५ दिन नबित्दै दूध प्रशोधन, माछापालन र मौरीपालन व्यवसायीका विदेशी लगानी प्रतिबन्धको सूचीबाट हटेछ। यसको रहस्य के हो? यसमा मैले भनिराख्नु भन्दा पनि यी कुराले विस्तारै सबै विषयवस्तु खुल्दै जान्छ।
जहाँसम्म केही सीमित व्यक्तिहरू दूधजन्य उद्योगमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्नु पर्छ भनेर लागेका छन् भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। तर सरकारले सीमित स्वार्थमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न नमिल्ने हो। कुनै न कुनै व्यक्तिको स्वार्थमा यो विषयले विधेयकमा प्रवेश पाएको छ।
दूधजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आउँदा फाइदा के बेफाइदा के?
यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन दिँदा केही पनि फाइदा छैन। यसमा सरकार, नेपाली व्यवसायीदेखि आम किसानवर्गलाई बेफाइदा छ। पहिलो बेफाइदा भनेको ५ लाख कृषक विस्थापित हुनसक्ने अवस्था आउँछ।
फेरि, किन विस्थापित हुन्छ भने प्रश्न उठ्छ। हाम्रो दूध छिमेकी राष्ट्र भारतका तुलनामा त्यसैपनि ७ रुपैयाँ मंहगो छ। अन्य राष्ट्रमा सरकारहरूले दूधमा किसान तथा उद्योगीलाई अनुदान दिइरहेका छन्। सरकारले हामीलाई एक पैसा पनि अनुदान दिएको छैन। त्यसैले नेपालमा दूध महंगो बनेको हो। हामी पनि अनुदान दिनुहोस् भनिरहेकै छौं।
नेपालमा जुन विदेशी लगानी आउन खोजीरहेको छ, पक्कै पनि उसले दूध भारतबाट लिएर आउँछ। त्यहाँबाट दूध आउने हो भने नेपाली दूधको बिक्रिमा ठुलो प्रभाव पार्छ। त्यसैले ती ५ लाख किसान परिवारको रोजगारीमा असर पार्छ। यसको ग्यारेन्टी कसले लिने?
हाम्रा उद्योगमा २० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यो क्षेत्रमा नेपाली व्यवसायीको ३० अर्बको लगानी भएको छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
नेपालमा दूधको माग कति हो र कति उत्पादन भइरहेको छ? हाम्रो उत्पादनले बजार माग थेग्न सकेको छ? कि माग पूर्ति गर्न विदेशी लगानीकर्ता आवश्यक भएको हो?
अहिले नेपालमा दैनिक ५० लाख लिटर दूध उत्पादन भइरहेको छ।
सोमध्ये ७ लाख लिटर मात्रै दूध फर्मल सेक्टरमा (दूध प्रशोधन उद्योग) आइरहेको छ। ३५ प्रतिशत इन्फर्मल (चोकचोकका डेरी) र ५० प्रतिशत किसान आफैंले उपभोग गरिरहेका छन्।
फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन (एफएओ)को प्रतिवेदनमा प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष ९२ लिटर दूध खपत गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा नेपालीले ७० लिटर खपतको अवस्थामा पुगिसकेका छौं। सरकारले सहयोग गरेको अवस्थामा हामी यो क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं।
दूधको उत्पादन वार्षिक ४ प्रतिशतले बढेको छ भने उपभोग ८ प्रतिशतले बढेको छ। यसकारण पनि हामी दूधमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं। जसका कारण दूधजन्य पदार्थमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन विदेशी लगानी आवश्यक छैन। मात्र सरकारले नेपाली लगानीकर्ताबाट सञ्चालित उद्योगको सुरक्षा गरिदिए पुग्छ।
त्यसो भए नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्ने दूधका विषयमा किन बारम्बार गुणस्तरको प्रश्न उठ्छ त?
गुणस्तरको विषयमा जसलाई पीडा छ, उसले मात्रै आफ्नो गुनासो भन्न सक्छ। हामीमा पनि केही कमजोरी छ। कमजोरी सुधार गर्न पनि आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा दूधको लागत खर्च कसरी घटाउने र गुणस्तरमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने हो। अहिले उपभोक्ताले नेपाली उद्योगले प्रशोधन गरेको दूधजन्य प्रदार्थ सेवन गर्दा कुनै समस्या नरहेको ग्यारेन्टी गर्छु।
उद्योगीले पनि पहिलभन्दा अहिले आफूलाई सुधार गर्दै लगेका छन्। समय परिवेश अनुसार अझै पनि हुँदै जान्छ। पहिले उद्योगले किसानसँग दूध किन्थे। रकम पठाउँथे।
तर, अहिले उद्योगी दूध मात्रै हैन आफैं किसानको गोठमा गएर दूधको गुणस्तर सुधारका लागि समेत काम गरिरहेका छन्। यसले गुणस्तरमा हामी सचेत छौं भन्ने देखाउँछ। त्यसैले म फेरी भन्छु, बजारमा पाइने नेपाली दूध ढुक्कसँग सेवन गर्दा हुन्छ। तर, इन्फर्मल सेक्टर (खुल्लारूपमा बिक्री) भएका दूधको भने हामी जिम्मेवारी लिन सक्दैनौं।
त्यसमा पनि उद्योगबाट उत्पादित डेरी प्रोडक्ट बजार पठाउँदा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ। तर, इन्फर्मल सेक्टरको उत्पादनमा भने संसारभर कसैले पनि ग्यारेन्टी लिन सक्दैन। यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम सरकारकै हो।
नेपाली दूधमा कोलिफर्मको विषय बेलाबेला उठिरहन्छ नि?
नेपाली डेरी उद्योगले उत्पादन गरेको कुनै पनि प्रोडक्ट खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागले जनसुकै बेला परीक्षण गर्दा पनि कोलिफर्म बाहेकका हरेक प्यारामिटरमा हामी सक्षम छौं।
कोलिफर्मकै कुरा गर्दा छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि त्यसको मात्रा १० प्रतिशत राखिएको छ। तर, नेपालमा शून्य प्रतिशत राखिएको छ। कहिलेकाँही त हामीलाई लाग्छ, यो कोलिफर्मको विवाद त यही विदेशी लगानी भित्र्याउने खेल त होइन?
अहिले फर्मल सेक्टरबाट उत्पादन हुने डेरी प्रोडक्टमा गुणस्तरको विषयमा कुनै पनि कमी छैन। गुणस्तरका विषयमा हामीले कुनै पनि सम्झौता गरेका छैनौं। अर्को कुरा, कोलिफर्म भनेको कुनै विषादी होइन। यो त एउटा हाइजिन प्यारामिटर मात्र हो।
उद्योगमा सरसफाइ कम भएको अवस्थामा पनि कोलिफर्म बढ्ने गर्छ। जब यसको कुरा उठ्यो हामीले उद्योगको सरसफाइमा पनि निकै लगानी गरेका छौं। कोलिफर्मको वास्तविक कुरा हामीले उपभोक्तालाई बुझाउन नसक्नु चाहिँ हाम्रो कमजोरी देखियो।
तपाईँहरूले किसानसँग कसरी दूध संकलन गरिरहनु भएको छ?
हामीले किसानसँग दूधको चिल्लो पदार्थको मापन अनुसार प्रतिलिटर ५० देखि ५५ रुपैयाँमा दूध संकलन गरिरहेका छौं। हामी उद्योगीहरूले सहकारीबाट पनि दूध संकलन गरिरहेका छौं। प्रत्यक्ष किसानको घरदैलोमा गएर दूध उठाउन सम्भव छैन।
किसानले उत्पादन गरेको १५ प्रतिशत दूध मात्रै हामीकहाँ आइपुग्ने हो। ३५ प्रतिशत दूध इन्फर्मल र ५० प्रतिशत दूध किसान आफैंले खपत गर्ने कुरा त अघि पनि आइसक्यो।१५ प्रतिशतभन्दा बढी हामीकहाँ ल्याउन सक्ने निकै ठाँउहरू छन्। यसले के देखाउँछ भने दूधमा कुनै विदेशी लगानी आवश्यक नै छैन।
दूध उद्योगमा पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी खुला गर्ने तयारी भएको छ। अब यस्तो अवस्थामा नेपाली लगानीकर्ता कसरी अगाडि बढ्छन्?
व्यवसाय सबैले गर्न पाउनुपर्छ। कसैको व्यवसाय खोस्ने हामी दूधजन्य पदार्थका व्यवसायीको सोच हैन। हामीले त दूधजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने सबैलाई नियमन गरी मापदण्ड तय गरिदिनुपर्छ भनेका मात्रै हौं।
कतिपयले मापदण्डभित्र बसेर काम नगर्दा सम्रग व्यवसायमा समस्या आएको हो।
अब दूधजन्य उद्योगमा विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउने जुन तयारी भएको छ यो सरासर नेपाली लगानीकर्तालाई यो क्षेत्रबाट अलग गराउनु हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।
हामी त बुद्धिजीवी वर्गका व्यवसायी हौं। हामीले त भोलिको दिनमा यस्तो भयो भने त्यसको प्रभाव यस्तो पर्न सक्छ भनी सरकारलाई सुझाव दिने हो। नीतिगत तहमा बसेकाले सबै कुरा बुझेर पनि नबुझेको जस्तै गरी आँखा बन्द गरेर निर्णय गर्छन् भने त भोलिका दिनमा राष्ट्रले त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्या आफैं भोग्ने हो।
सरकारको लगानीमा पनि नेपाल दूग्ध विकास संस्थान सञ्चालन छ। विदेशी लगानीले त्यसलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन?
दुग्ध विकास संस्थानले डिडिसी नामबाट दूधजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ। अहिले पनि फर्मल सेक्टरमा सरकारी स्वामित्वको डीडीसीकै हिस्सा बढी छ। डिडिसीको मात्रै कुल बजारको ५० प्रतिशत हिस्सा छ। त्यसबाहेक ५० प्रतिशत बजार हिस्सा निजी क्षेत्रको हो। निजी क्षेत्रमा पनि ठुला साना गरी २ सयभन्दा बढी उद्योग छन्।
दूधजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आएको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँगसँगै सबैभन्दा ठुलो समस्या डिडिसीमा नै देखिन्छ। डिडिसीका कर्मचारी समेत सशंकित छन्। यसले त डिडिसीलाई सुरक्षा दिन्छ, निजीलाई मात्रै समस्या ल्याउँछ भन्ने हुँदै होइन।
सुनामी आएको अवस्थामा सबैलाई एकसाथ लैजाने हो। दूधजन्य उद्योगमा विदेशी लगानीकर्तालाई खुल्ला गरी उद्योग स्थापना भएको अवस्थामा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसपछि सरकारलाई उद्योगको साँचो बुझाउनुको विकल्प बाँकी रहँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
