तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच गत जेठ ३ मा तीन महिनाभित्रै एकता प्रक्रिया सक्ने गरी एकीकरण भयाे। ताेकिएकाे मितिभन्दा ६ महिना समय नाघिसक्दा पनि नेकपा एकता अझै अन्याेलमा छ। पार्टीकाे हालसम्म सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र प्रदेश कमिटीकाे टुंगाे लागिसकेकाे छ। तर, जिल्ला तथा तल्लाे तहकाे एकता तथा जनवर्गीय संगठनहरुकाे एकता भने निष्कर्षमा पुग्न सकेकाे छैन। एकता प्रक्रियाकाे मापदण्ड तय गर्न यसबीचमा ४ वटा कार्यदल निर्माण गरिए। तर, कुनैपनि कार्यदल सफल हुन सकेनन्।
नेकपाकाे एकता के कारणले निचाेडमा पुग्न सकिरहेकाे छैन भन्ने सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग नेपाल लाइभका विमर्श कँडेल र मनाेज न्याैपानेले गरेकाे कुराकानी:
दुई पार्टीबीच जेठमा एकीकरण हुँदा ३ महिनाभित्रै एकता प्रक्रिया सक्ने भनिएको थियो। तर, ९ महिना बितिसक्दा पनि एकताले किन पूर्णता पाउन नसकेको हो?
एकताको प्रक्रिया तलबाट हुने होइन, यो जहिल्यै माथिल्लो तहबाट हुन्छ। त्यसमाथि एकताको महत्वपूर्ण पाटो भने हामीले सकेका छौं। तर, धेरै गीत गाएको कुरा के हो भने एकता भएन, एकता भएन भन्ने हो। मेरो बुझाइमा त एकता भइसक्यो। यसका बाँकी केही प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र ढिलाइ भएको हो।
केन्द्रका केही समिति बन्दैमा एकता पूर्ण भएको भन्न मिल्छ र?
हाम्रो सचिवालय बन्यो, स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटी पनि बनिसक्यो। हालसम्म बनेको कुरामा विश्वास नगर्ने, यो चाहिँ केही नेताहरुको काम हो। यो जुन अहिले ढिलाइ भइरहेको छ नि, दुई अध्यक्षका कारण होइन। अहिले बनेको सचिवालय हिजो एमालेको सचिवालय जस्तो त होइन नि। यो त ‘फुल अथोरिटी’वाला सचिवालय हो। जसले साबिक एमालेमा स्थायी कमिटीले गर्दै आएको कार्य गर्ने हो। उसले राजनीतिक संरक्षणका काम गर्न सक्छ।
अहिले सचिवालयले गर्ने कामचाहिँ आफूलाई मन नपर्नेबित्तिकै खैलाबैला गर्ने, जनता र कार्यकर्तामा भ्रम र अन्योल सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ। यो जसले गरिरा'छ, त्यो ‘हिडन अब्सट्याकल’ भन्छ नि, हो यसमा दुई जना देखिएका छन्। तिनै व्यक्ति हुन्, त्यही प्रवृत्ति नै यसको मूल कारण हुन्।
बाहिरबाट नदेखिने शक्तिका कारण एकतामा अवरोध भएको हो। खोइ के गर्या, के गर्या जस्तो। सरकार पनि चलाउने, यता पार्टी पनि चलाउने गर्दा त्यस्तो भएको हो।
एकता प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने त्यस्ता व्यक्ति को हुन्, बताइदिनुहोस् न?
यो त मैले भनिराख्नु नै पर्दैन नि। आम जनमानसमा थाहा भएकै कुरा हो।
पार्टीभित्र यो किसिमको प्रवृत्ति मौलाउनुमा कतै बाह्य शक्तिको पनि हात रहेको संकेत गर्न खोज्नुभएको हो?
पहिलो कुरा त आन्तरिक कारण नै प्रमुख हुन्छ नि। तर, त्यस्ता स्वार्थी तथा अवसरवादी, स–साना कुरामा निहुँ खोज्ने आन्तरिक तत्वलाई बाह्य शक्तिले प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावना त छँदैछ। हामीमा घाउ छ र त झिँगा भन्किन्छ, औंस्या पर्छ। घाउ नै नभईकन कहाँ औंस्या पर्छ र? त्यसकारण औंस्या पर्नु दोस्रो कुरा हो तर आफ्नै शरीरमा घाउ उत्पन्न गराउनुचाहिँ मुख्य कुरा हो।
नेकपा एकताका लगि बनेका सबै ४ वटा कार्यदल त फेल भए नि?
हिजोको दुई सदस्यीय कार्यदलले कमसेकम प्रदेश कमिटी त बनाइदियो। सोही कार्यदललाई अघि बढ्न दिएको भए त्यसले कहिलेसम्म केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्न सक्थ्यो। जससँग यसअघि नै सोसम्बन्धी ड्राफ्ट छ। नेताहरुसँग सल्लाह गरेर जिल्ला तहमा पनि अध्यक्ष, सचिव बाँडफाँट गर्ने काम गरिसक्थ्यो। सो सिफारिसलाई स्थायी कमिटीको बैठक बसेर अनुमोदन गरेको भए भइहाल्थ्यो। हाम्रा ३२ वटाजति जनसंगठनहरु छन्, तिनको एकताका लागि सबै कार्यदलले आफ्नो गृहकार्यको ड्राफ्ट पनि बुझाइसकेका छन्। अब जसले सबै काम सकिने भयो भनेर, काम गर्न नदिएर छेक्ने काम गरिरहेका छन्, ती नै यसका दोषी हुन्।
बाहिरबाट नदेखिने शक्तिका कारण एकतामा अवरोध भएको हो। खोइ के गर्या, के गर्या जस्तो। सरकार पनि चलाउने, यता पार्टी पनि चलाउने गर्दा त्यस्तो भएको हो। अब त्यस्तो अवस्थालाई हटाएर अघि जानुपर्छ। उही 'चिल आयो, चिल आयोचाहिँ भन्ने अनि चिलतिर हेर्दा खोरमा रहेका कुखुरालाई भने स्यालले च्याप्प समातेर हिँड्ने' ढंगबाट काम भएको छ। यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ।
प्रदेशको एकता अघि बढाउने जिम्मा प्रदेश इन्चार्जलाई दिइएको छ। तपाईं गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज हुनुहुन्छ। यहाँको एकता प्रक्रियामा केके प्रगति हासिल भइरहेको छ?
एकता प्रक्रियामा देखिएको शून्यतालाई अन्त्य गर्नका लगि प्रदेश कमिटीमा रहेका हामी ४ जनाले छुट्टै संयन्त्र बनाएका छौं। किनकि हामीलाई त्यो अधिकार दिइएको थियो। संयन्त्र बनाउ, एकीकरण अभियानलाई सुरु गर, पार्टीका दुईदुई कार्यालयहरु छन्, दुवै पार्टीका कार्यालयलाई एकीकृत गर भन्नेजस्ता काम हामीलाई तोकिएको थियो। यसमा हाम्रो प्रदेशमा कुनै समस्या छैन। व्यक्ति या यसअघि दुई पार्टीका नाममा भएका चल–अचल सम्पत्तिलाई नेकपाको नाममा नामसारी गर भनिएको छ। यस काममा भने अल्लि ढिलाइ भएको छ। तर, हाम्रो कमिटीबाट त्यो काम पनि निरन्तर प्रक्रियामै छ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुन पनि मिल्ने, पार्टी अध्यक्ष हुन पनि मिल्ने तर मुख्यमन्त्री चाहिँ प्रदेशको इन्चार्ज हुन पनि नहुने? त्यसमाथि प्रदेशको अध्यक्ष पनि होइन, इन्चार्ज हो।
पार्टी सदस्यहरुको एकीकरण गर, सदस्यहरु अध्यावधिक गर भनिएको छ, त्यो पनि काम भइरहेकै छ। दसैं-तिहारका कार्यक्रम, भेला तथा प्रशिक्षण गर्ने गराउने काम पनि भइरहेकै छन्। नगर र गाउँमा छुट्टाछुट्टै संयन्त्र बनाएका छौं, त्यसले नगर र गाउँ कमिटीका लागि व्यक्ति सिफारिस गर्छ। त्यसलाई जिल्ला संयन्त्रले निर्णय गरी प्रदेश कमिटीमा पठाउँछ। त्यसलाई हामीले अनुमोदन गर्छौं। त्यो काम पनि हामी चाँडै नै सक्छौं। जनसंगठनहरुका हकमा जिल्लामा पनि कार्यदल बनाउने प्रक्रियामा छौं। प्रत्येक कार्यदलमा दुवै पार्टीका तर्फबाट दुई जनालाई अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ।
नेकपाका दुवै अध्यक्षले फागुनभित्र एकताको सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंग्याउने र चैतमा देशव्यापी राष्ट्रिय अभियानमा जाने बताउँदै आउनुभएको छ। यो पूरा हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?
हाम्रो योजना नै त्यही हो। अघिल्लो पटक स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय हो यो। हामीले निर्णय गरायौं है भनेर देखाउन पनि खोज्ने अनि त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नदिएर, तगारो हालेर यी अध्यक्षहरु अयोग्य भए, यिनले मनपरी गरे, त्यसकारण एकता हुन सकेन भन्ने गरिएको छ। त्यो प्रवृत्तिको भने खण्डन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
तत्कालीन एमालेमा पनि पटक–पटक उठान भइरहेको र नेकपा बनिसकेपछि ‘एक व्यक्ति एक पद’ हुनुपर्ने मतहरु आइरहेका छन्। तर, कार्यान्वयन तहमा भने त्यो देखिँदैन। तपाईं स्वयं पनि मुख्यमन्त्री र पार्टीको प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज हुनुहुन्छ। एकै व्यक्ति दुवै पदमा रहिरहँदा नेताकार्यकर्ताको भावनाविपरीत कदम भएन र?
यो कदापि विपरीत र बाझिएको भन्ने कुरा हुँदैन। यो त झनै तालमेल र ‘वेभलेन्थ’ मिलेको कुरा हो। जानचाहिँ काशी जानुपर्नेछ। अनि पार्टीले कुति जाने भन्ने, सरकारले काशी जाने भन्ने, यसो गर्दा कहीँ काशी पुगिन्छ त? पार्टीको काम पनि त सरकारलाई सहयोग गर्ने आवश्यक ठाउँमा निर्देशन दिने नै त होला। त्यसकारण अहिले जे बुझाइ छ, त्यो एकदमै गलत छ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) को सातौं महाधिवेशनमा स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उठाएको विषय हो यो। एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्छ, ७० वर्षमा सबै नेताहरु रिटायर्ड हुनुपर्छ, निर्वाचित कमिटीहरुमा उमेरहद लगाउनुपर्छ, आन्तरिक जनवाद लागू हुनुपर्छ भन्ने त अध्यक्षज्यू नै हो नि। तर, हाम्रा अहिलेसम्मका नेतृत्वमा रहेका प्रमुख नेताहरु आफैं अध्यक्ष र दलको नेता हुने अनि आफैं प्रधानमन्त्री हुने अभ्यासबाटै त आउनुभएको हो।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुन पनि मिल्ने, पार्टी अध्यक्ष हुन पनि मिल्ने तर मुख्यमन्त्री चाहिँ प्रदेशको इन्चार्ज हुन पनि नहुने? त्यसमाथि प्रदेशको अध्यक्ष पनि होइन, इन्चार्ज हो, जो दैनिक रुपमा खटिन पनि पर्दैन। यति हुँदा कोलाहल मच्चाएर हामी २ जना बबुराहरु (प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसमेत) लाई इन्चार्ज बनाउँदा ल आकाशै खस्यो भन्ने किसिमबाट वक्तव्यबाजी भइरहेको छ। खासमा खस्दो त रहेनछ नि त? बरु यी दुवै प्रदेशमा झन् बढी एकताको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा दुई जना हुनेबित्तिकै त कामै हुँदैन नि। एउटै जंगलमा दुई वटा सिंह भयो भने के हुन्छ? झगडा हुँदैन?
यदि साँच्चै नै हामीले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने हिजो एकात्मक ढाँचाको रुपमा राज्यमा परिचालन भइरहेको पार्टीको कन्सेप्ट होइन यो र पूर्ण पनि छैन। यस सन्दर्भमा हाम्रो अझै पनि मनस्थिति बनिसकेको छैन, तर म त भन्छु संघीय शासन प्रणाली आएपछि नगरप्रमुखहरु नगर कमिटीको प्रमुख हुनुपर्छ, या इन्चार्ज हुनुपर्छ। होइन भने पार्टी र राज्यको काममा तालमेल नै मिल्दैन। सरकारले राम्रो काम गर्दै गयो भने न पार्टीको ख्याति विस्तार हुँदै जान्छ। बलियो हुँदै जान्छ।
यदि सरकारले राम्रो काम गरेन भने के हुन्छ? किनकि चुनावमा जाने त पार्टीले हो नि। सरकारले चुनाव प्रचार गर्ने त होइन। प्रचार गर्ने र उम्मेदवार तोक्ने त पार्टीले नै हो। यदि सरकारले काम गरेन भने पार्टी चुनावमा त अवश्य नै हार्छ। यो प्रक्रियालाई राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ। यो धेरै संघीय मुलुकहरुमा प्रचलनमा पनि छ।
सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा दुई जना हुनेबित्तिकै त कामै हुँदैन नि। एउटै जंगलमा दुई वटा सिंह भयो भने के हुन्छ? झगडा हुँदैन? प्रदेशको इन्चार्ज र मुख्यमन्त्री एउटै बनाउनुपर्छ भनेको एउटा सिंह मात्रै भएको जंगल हुनु हो।
तर, नेकपाको नेतृत्व त दुई वटै ‘सिंह’को कमान्डमा चलिरहेको छ नि?
यो अवस्थालाई भने फरक तरिकाले बुझ्नुपर्छ। दुवै पार्टी एकीकरण हुँदा यस्तो हुनुलाई एकै ठाउँमा दाँजेर हेर्नु हुँदैन। तर, आगामी महाधिवेशनबाट भने यस्तो रहिरहनु हुँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
