मर्चवार, रुपन्देहीको सबैभन्दा बढी स्थानीय तह समेटिएको पश्चिम–दक्षिणी क्षेत्र। विकासका दृष्टिले यो क्षेत्र निकै पछाडि छ। दुई दशक अगाडि जस्तो थियो, आज पनि त्यस्तै छ मर्चवार। कृषिमा प्रचुर सम्भावना भएर पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण मर्चवार कृषि पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास हुन सकेको छैन।
राजनीतिक र प्रशासनिक रुपमा मर्चवारको उपस्थिति केन्द्रमै उल्लेखनीय छ। यहाँ जन्मिएका धेरै व्यक्तिले राजनीतिक रुपमा आफूलाई देशमै स्थापित गराउन सफल भए। प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा पनि मर्चवारले थुप्रै व्यक्तिलाई स्थापित गरायो।
विगतदेखि नै पछाडि परेको मर्चवारलाई धेरैले आफ्नो राजनीतिक थलो बनाए भने यहाँ जन्मिएका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानन्यायधीशसम्म बने। मर्चवारबाटै राजनीति गरेका व्यक्तिले थुप्रै पटक महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पनि पाए।
मर्चवारमै राजनीति गरेका डा केआई सिहं (कुँवर इन्द्रजित सिंह) नेपालको २०औं प्रधानमन्त्री बने। उनी २०१४ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यति बेला उनले प्रधानमन्त्रीका साथै गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
त्यसपछि पनि मर्चवारले थुप्रै पटक मन्त्री पायो। मर्चवारलाई राजनीतिक थलो बनाएका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल आठ पटकसम्म मन्त्री भए। उनले शिक्षा, पर्यटन, जलस्रोत लगाएका मन्त्रालय सम्हाले। दुई पटक सांसद बने।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश पनि पायो मर्चवारले। २०७५ पुसमा अवकाश पाएका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र मर्चवारबासी हुन्।
मर्चवारलाई राजनीतिक थलो बनाएर कैयौं पटक राज्यको मुख्य ओहोदामा पुगे पनि यहाँको समग्र विकासका लागि कसैले खासै केही गर्न सकेका छैनन्। नेताहरुका लागि मर्चवार भजाएर खाने थलो बनेको छ। मर्चवारको विकासका लागि भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि करोडौ रुपैयाँ खन्याएका छन्। तर, विकासले कुनै फड्को मार्न सकेका छैन।
मर्चवारी गाउँपालिका (मर्चवार)– ५ का ८० वर्षीय मनिराम बठेटाले मर्चवारबासीले विकासको अनुभूति गर्न नसकेको बताए। आफ्नो आठ दशकको जीवनयात्रा मर्चवारमा बिताएका उनले न त घर अगाडिको बाटो कालोपत्रे नै देख्न सके न त गाउँको शैक्षिक स्तर र कृषिमा आधुनिकता आएको देख्न पाए। केवल गरिबी र पीडा मात्र भोगेका छन् उनले।
उमेरले डाँडामाथिको जुन जस्तै भएका बठेटाले आफू जान्नेबुझ्ने भएदेखि अहिलेसम्म समान्य गोरेटो सडक र बिजुलीका पोलमा झुन्डिएको तारबाहेक अरु केही फरक महसुस गर्न नसकेको बताउँछन्। मर्चवारमा विकासको मूल फुटेको हेर्ने चाहना छ उनको।
पञ्चायतकालमा शासकहरुले नागरिकमाथि दमन गर्थे। अहिले त्यो अवस्था छैन। गणतन्त्र र संघीयताले जनतामा हाँस्न र बोल्नका लागि केही स्वतन्त्रता थपिदिनुबाहेक अरु केही थपे जस्तो लाग्दैन।
जनताबाट मत जितेर जाने सांसद, मन्त्रीदेखि मर्चवारलाई आधार बनाएर राजनीति गर्ने दलका नेताहरुले मर्चवारलाई पछाडि पारेका यहाँका स्थानीयको बुझाइ छ। मर्चवारमा अहिले पनि ठूलाठालुले आफूलाई राजा ठान्ने प्रबृत्ति हटेको छैन।
मुलुक संघीयतामा गएपछि सिंहदरबारबाट चल्ने शासनसत्ता गाउँगाउँबाट चल्ने नारा दिंदै मत मागेका जनप्रतिनिधिहरुले पनि निर्वाचित भएपछि त्यो नारा कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन्। जनप्रतिनिधि जनताका सेवक हुन् भन्ने भनाइलाई यहाँ खिल्ली उडाइएको छ। जनताको सेवा गर्नुपर्ने उनीहरु आफ्नै सेवा र सुविधामा अल्झिरहेका छन्।
मर्चवारको विकास हुन नसक्नुमा राज्यकै दोष रहेको टिप्पणी गर्छन्, पूर्वमन्त्री शर्वेन्द्रनाथ शुक्ल। राज्यले मर्चवारमा बिगतदेखि अहिलेसम्म विकास तथा बजेटमा ठूलो विभेद गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
मर्चवार कृषियोग्य क्षेत्र हो। यहाँका आम नागरिकको प्रमुख पेशा नै कृषि हो। तर यहाँका किसानलाई सधैं सिंचाइको अभावले पिरोलिरहन्छ। सिंचाइका लागि एउटा बोर माग्दा समेत पाउँदैनन् उनीहरु। कृषि योग्य जमिन सिंचाइका लागि भनेर निर्माण गरिएको मर्चवार सिंचाइ लिफ्ट आयोजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण यो सिंचाइ लिफ्ट आयोजना अलपत्र बनेको हो।
२०४२ सालमा निर्माण गरिएको उक्त आयोजनाको पम्प ४२ सालको मोडेलको हो। त्यतिबेलाको मेसिन अहिलेसम्म फेर्न सकिएको छैन। जसले गर्दा ५६ सय हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्ने उक्त आयोजनाले अहिले मुस्किलले एक हजार हेक्टर मात्र सिंचाइ गरेको छ।
संघीय संसद, प्रदेश संसद र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारले मर्चवार लिफ्ट आयोजनालाई जिवन्त रुप दिने आफ्ना घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका थिए। तर उक्त घोषणापत्र कागजमै सीमित भएको छ।
मर्चवारको विकासका लागि लिफ्ट आयोजनालाई सुचारु गर्नेतर्फ सबै सांसद र गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरुको ध्यान जानु जरुरी छ। किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम लागू गरी कृषिमा आधुनिक शैली अपनाउनु पर्दछ। मर्चवारलाई कृषि हबको रुपमा विकास गरी लुम्बिनीसँग जोड्नु पर्दछ।
मर्चवारमा कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र निर्माणमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। सडक, स्कुल, कलेज तथा अस्पताल मर्चबारले पर्खिरहेको छ।
मर्चवार क्षेत्रको विकासका लागि चार वटा स्थानीय तह कायम गरिएको छ। साविकको १६ वटा गाविसलाई मिलाएर मर्चवार क्षेत्रमा ३ वटा स्थानीय तह कोटहीमाई गाउँपालिका, सम्मरीमाई गाउँपालिका र मर्चवारी गाउँपालिका रहेको छ भने मर्चवार छिर्ने केही भाग मायादेवि गाउँपालिकाको हो।
मर्चवारको समग्र विकासका लागि यी चार गाउँपालिकाको एकीकृत गुरुयोजना निर्माण गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि चारै वटा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको एक मत हुनु जरुरी छ। एकीकृत सोचले मात्रै एकीकृत विकास सम्भव छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
