गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्था विभागले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ४० वर्षदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा जरो गाड्दै आएको सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गर्यो। विभागले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि विभिन्न यातायात समितिको सिफारिसमा दिँदै आएको सवारी सञ्चालन इजाजत बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका- २०६०’ संशोधन गर्दै समितिको सिफारिसमा दिइँदै आएको सवारी रुट इजाजत बन्द गर्ने निर्णयसँगै कागजी रूपमा सिन्डिकेटको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो।
तत्कालीन समयमा विभागले २०७५ को असार मसान्तभित्र यातायात समितिका नाममा सञ्चालन भएका सबै सवारीलाई कम्पनी मोडलमा दर्ता गराई विभागमा पञ्जीकृत गर्ने र रुट परमिट नवीकरण गनुपर्ने गरी कार्यविधि जारी गरेको थियो। कागजी रूपमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको एक वर्ष हुनै लागेको छ। तर यसको वास्तविक अवस्था भने कहाँ पुगको छ? सरकार के गर्दै छ? भन्नेजस्ता प्रश्न अहिले उब्जिएका छन्।
मन्त्री महासेठले पनि विभिन्न बाहना गर्दै व्यवसायीको खाताको रहेको रकम झिक्ने वातावरण बनाइदिए।
कार्यविधिमा असार मसान्तभित्र कम्पनी मोडलमा दर्ता नहुने सवारीको रुट इजाजत खारेज गर्ने गरी उल्लेख गरिएको थियो। तर, विभागको काममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सिधै हस्तक्षेप गरी विभिन्न यातायात समितिको नाममा सञ्चालन भएका सवारीलाई कम्पनी मोडलमा आउने पुस मसान्तसम्मको समय थप गरिदिए। तर, पुस मसान्तसम्म पनि सार्वजनिक सवारी साधनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि विभाग र मन्त्रालयले कुनै काम अगाडि बढाएनन्। यातायात व्यवसायी पनि रोक्का भएका बैंक खाता खुलाउन मन्त्री महासेठलाई रुझाउन तिरे लागे। मन्त्री महासेठले पनि विभिन्न बाहना गर्दै व्यवसायीको खाताको रहेको रकम झिक्ने वातावरण बनाइदिए।
सरकार के गर्दै छ?
यही फागुन २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले एक वर्षको अवधिमा गरेको कामको फेहरिस्त सहित राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे। तर, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा सार्वजनिक सवारी साधनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको विषय उल्लेख भएन। तर, यसअघिका जुनसुकै सम्बोधन र सरकारले गरेको कामको फेहरिस्तमा सार्वजनिक सवारी साधनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य भएको बताउनेदेखि उल्लेख गर्ने काम भइरहेका थिए।
सरकारले ६ महिनाको उपलब्धिमा समेत सार्वजनिक सवारी साधनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य भएको उल्लेख गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरेको उपलब्धिको लिस्टमा सार्वजनिक सवारी साधनको सिन्डिकेट अन्त्यको विषय नआउनुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।
त्यति मात्रै हैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का तर्फबाट एउटा प्रतिवेदन पेस भयो। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो, '४० वर्षदेखि सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य भयो।’
अध्यक्षद्वयले यो प्रतिवेदन गत पुस २ गते स्थायी समितिमा पेस गरेका थिए। तर, प्रतिवेदनमा भनेजस्तै सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा सिन्डिकेट अन्त्य भएकै हो त? कि सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने नसकेको हो? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरेको उपलब्धिको लिस्टमा सार्वजनिक सवारी साधनको सिन्डिकेट अन्त्यको विषय नआउनुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। यातायात क्षेत्रका विज्ञहरु पनि सरकार सार्वजनिक सवारी साधनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न नसकेको बताउँछन्।
पटकपटक सयम थप
सार्वजनिक सवारी साधनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले आवश्यक तयारी नपुगको भन्दै पहिलो पटक असार मसान्तसम्मको समयमा थप ५ महिनाको समय थप गरिएको थियो। मन्त्री महासेठको निर्देशनमा विभागले मंसिरमसान्तसम्ममा समितिमार्फत् सञ्चालन हुँदै आएका सवारी साधनलाई कम्पनी मोडलमा दर्ता गरी सञ्चालन हुनपर्ने समय तोकिएको थियो।
तर, तोकिएको समयसम्ममा पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी व्यवसायी कम्पनी मोडलमा आउन चाहेनन्। व्यवसायीले मन्त्री महासेठलाई बारम्बार भेटघाट गर्दै समय लम्ब्याउँदै आएका छन्।
मन्त्री महासेठ पनि व्यवसायीप्रति लचिलो बन्दै गए। मंसिरमसान्तको समय नजिकिँदै गर्दा विभागले मंसिर २२ गते यातायात सेवा पञ्जीकृत गर्नेबारे सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तर, विभागले सार्वजनिक सवारी साधनमा रहेको सिन्डकेट अन्त्यसँगै आवश्यक रुट अध्ययनलगायतका कुनै काम गरेको थिएन।
व्यवसायीले मन्त्री महासेठलाई बारम्बार भेटघाट गर्दै समय लम्ब्याउँदै आएका छन्।
विभागमा महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले पनि मन्त्री महासेठकै निर्देशनमा सिन्डिकेट अन्त्यका लागि चासो दिएर कुनै काम गरिरहेका थिएनन्।
पुस १ गतेबाट सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य निश्चित भइसकेको थियो। पब्लिकबाट सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न नसकेकोमा सरकारको चर्को विरोध हुने अवस्था थियो। सरकारको विरोध केही मात्रामा भएपनि मत्थर गर्ने दाउमा मन्त्री महासेठले अर्को प्रपञ्च रचे। ९ महिनासम्म मन्त्री महासेठले कार्यविधिमा कुनै कमजोरी देखेका थिएनन्। मंसिर २९ गते फेरि महासेठले कम्पनी ऐनको दफा ९ का कारण सर्वाजनिक सवारी साधनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न केही समय थप गर्ने निर्णय गरे।
कम्पनीको ऐनको दफामा ९ मा प्राइभेट कम्पनीका सेयरधनीहरूको संख्या पचासभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख थियो। मन्त्री महासेठले पनि व्यवसायीको आग्रहमा ऐनमा भएको भन्दा बाहिर गएर कम्पनीमा जति पनि संख्यामा सेयरधनी हुनसक्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा लागेको थिए। उनलै यही दफालाई लिएर ३ महिनाको समय थप गरे। तर, साढे दूई महिना हुँदा पनि यो दफा शंशोधन भएको छैन। यसैगरी दफा ९ कै उपदफा (२) मा दफा ३ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका अधीनमा रही पब्लिक कम्पनीको सेयरधनीहरूको संख्या कम्तीमा ७ जना र बढीमा जतिसुकै पनि हुन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ। यो व्यवस्था पनि मन्त्री महासेठले व्यवसायीमैत्री बनाउन लागि गरेको थिए।
व्यवसायीले सवारीको आयु २० वर्ष भनेर तोक्न नमिल्ने भन्दै कवाडीमा बिक्री गर्नुपर्ने सवारी साधन पनि मर्मत गरेर चलाउन पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
'ऐनको दफा (३) को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कर्मचारीलाई सेयर बिक्री गर्ने योजना अन्तर्गत कम्पनीको सेयर खरिद गरेका कर्मचारी वा त्यस्तो योजना अन्तर्गत शेयर खरिद गरिसकेका तर तत्काल कम्पनीको सेवामा नरहेका कर्मचारीलाई सयरधनीको रुपमा गणना गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। उक्त नियम देखाएर मन्त्री महासेठ सार्वजनिक सवारीमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यमा समस्या देखाएर सिन्डिकेट कायम राख्न लागिपरेका थिए।
अन्ततः मन्त्री महासेठ गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको बैठकले तीन महिना समयावधि थप गर्न सफल भएका थिए।
त्यसलगत्तै विभागले रुट परमिटका लागि थप तीन महिनासम्मको म्याद थपिएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। विभागले जारी गरेको सूचनामा यातायात समितिका सवारी साधनलाई कम्पनी मोडलमा जाँदै पञ्जीकरण गरी रुट अनुमति लिन फागुन मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ। तर, अहिले पनि पुराना यातायात समितिका नाममा सञ्चालन भएका सवारी व्यवसायिक कम्पनी मोडलमा आइसकेका छैनन्। योसँगै सरकारका उपलब्धिबाट समेत सिन्डिकेट अन्त्य भएको विषय नराख्नुको पछाडि सार्वजनिक सवारी सिन्डिकेट ब्युँताउने खेल भइरहेको छ।
के भन्छन् व्यवसायी?
विगत ४० वर्षदेखि सार्वजनिक सवारीमा सिन्डिकेट खडा गर्दै आएका व्यवसायीले सरकारसँग कम्पनी मोडलमा जाँदा सवारी सञ्चालन गर्न केही सर्त अगाडि सार्दै आएका छन्। व्यवसायीले सवारीको आयु २० वर्ष भनेर तोक्न नमिल्ने भन्दै कवाडीमा बिक्री गर्नुपर्ने सवारी साधन पनि मर्मत गरेर चलाउन पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
योसँगै व्यवसायीले कम्पनी मोडलमा दर्ता भई सवारी सञ्चालन गर्दा एउटा कम्पनीमा एक सयभन्दा बढी गाडी पनि रहन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रीसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। सरकारले पनि व्यवसायीको माग पूरा गरिदिएको अवस्थामा आफुहरू पनि कम्पनी मोडलमा जाँदै सवारी सञ्चालन गर्ने व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768546075.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
