कुनै समय १ हजार ८ सय ८० को बिन्दुसम्म पुगेको धितोपत्र बजार सूचक नेप्से पछिल्लो समय १ हजार १ सय देखि १ हजार ३ सयसम्मको बिन्दु वरिपरि घुमिरहेको छ। सामान्यतया माग र आपूर्तिका सिद्धान्तमा आधारित हुने नेप्से बेलाबेला सरकार र नियामक निकाय गरेका व्यवस्थाका कारण प्रभावित बन्दै आएको छ। यसले धितोपत्र बजारमा मात्र नभएर समग्र अर्थव्यवस्थामा नै समस्या निम्त्याउने गरेको छ।
निरन्तर ओरालो लागेको नेप्सेका विषयले पछिल्लो समय संसद्मा समेत प्रवेश पाउन थालेको छ। संघीय संसद्को अर्थसमितिले मंगलबार लगानीकर्ताका प्रतिनिधि, ब्रोकर कम्पनीका प्रतिनिधि तथा नियामक निकाय र सरकारका प्रतिनिधिसमेत बोलाएर छलफल गर्यो। सोही सन्दर्भमा पूँजी बजारको वर्तमान अवस्था, चुनौती र समाधान के हुन सक्छन् भनेर स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष भरत रानाभाटसँग नेपाल लाइभका हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानी:
पूँजीबजारको अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ?
पूँजीबजारमा तलमाथि भइरहनु नियमित प्रक्रिया हो। पुष, माघ र फागुनका तीन महिना भनेको सेयर घट्ने बेला नै हो। लामो समयदेखि ओरालो लागेका कारण लगानीकर्ताको मनोबल घटेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। सरकारले अवलम्बन गरिरहेका नीतिगत कुराले पनि बजारमा प्रभाव पारेको हुन्छ।
बजार घटेका कारण सरकारका नीतिगत विषयले मात्र हो भन्न पनि मिल्ने अवस्था अहिले छैन। नीतिगत कुराहरु आजको भोलि नै सच्चिइहाल्छन् भन्ने पनि हुँदैन। बिस्तारै बजारले सकारात्मक लय पक्रेला।
पूँजीबजारका विषय बुझ्न अर्थ समितिमा सम्बन्धित सबै निकाय बोलाएको थियो। समितिमा तपाईंहरूले के-कस्ता समस्या राख्नुभयो?
मुख्यतया, समितिमा दुई/तीनवटा विषयमा हामीले कुरा उठायौं। बजार घट्दा ब्रोकरलाई पनि प्रत्यक्ष असर गरेको छ। उनीहरूको राजश्व संकलन स्रोत घट्दा आम्दानी पनि कम भएको छ। बजार घट्दा उनीहरुले पाउने राजश्व पनि घट्छ नै।
तर बजार नै बढाउनुपर्यो भन्ने कुरा आएन। नीतिगत कुराहरु ल्याउँदा सरकारले केही कुरा हेरिदिनुपर्यो भन्ने हामी सबैको माग हो। अनलाईन प्रणाली आइसकेपछि धितोपत्र बजार विस्तारका कुरा पनि हामी राख्यौं।
पूँजीबजार निकै 'सेन्सेटिभ' छ। अर्थमन्त्रीले के बोल्यो भन्ने कुरा मात्र नभई बजारसँग सम्बन्धित जुनसकै निकायले गर्ने स-साना निर्णयले पनि बजारमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ।
ब्रोकर कम्पनीलाई पनि उनीहरूको कार्यक्षेत्र र दायरा विस्तारको अनुमति सरकारले दियो भने लगानीकर्ता पनि बढ्छन् भन्ने हाम्रो कुरा हो। हामीलाई बाहिर गएर काम गर्ने अनुमति दिने हो भने त बजारको दायरा तत्काल विस्तार हुन्छ।
तपाईंहरू सधैं सरकारले नीतिगत व्यवस्था सुधार्नुपर्यो, अनिमात्र बजार बढ्छ भनेर भनिरहनुहुन्छ। त्यसो भए सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय के हुन् त?
पूँजीबजारको प्रकृति कस्तो हुन्छ भने बजार घटेका बेला केही नीतिगत व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। बढेका बेला तिनै व्यवस्थामा ‘टाइट’ गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हामीले व्यक्तिगत कर्जाको सीमा बढाइदिनु पर्यो भनेर आग्रह गरिरहेका छौं।
मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत कर्जाको सीमा घटाई ५० लाख गरिदिएका कारण बाध्य भई सेयर बिक्री गरी कर्जा घटाउनुपर्ने अवस्था सृजना भई बजार निरन्तर घटिरहेको अवस्था विदितै छ। यसकारण कर्जाको सीमा ७५ लाख नै कायम गरीदिनुपर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो। त्यही व्यवस्था राष्ट्र बैंकले अलि पहिल्यै ल्याइदिएको भए त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्थ्यो।
केही नीगितहरु व्यवस्था गर्दा हामीसँग छलफल गरेर पारदर्शी व्यवस्था ल्याईदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चासोको विषय हो।
जस्तो कि, सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (पान)को कुरा ल्याएको छ। जुन कुरा लागू हुन सकिरहेको छैन। यसको अर्थ लगानीकर्तालाई प्यानका बारेमा जानकारी दिन र महत्व बुझाउन सकेको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने हो। नयाँ व्यवस्थामा बजार कसरी सकारात्मक बन्छ त्यही हिसाबमा छलफल गरेर आउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लगायतका कुरा हामीले अर्थ समितिमा राखेका छौं।
प्यानका विषयमा लगानीकर्तामा अझैपनि द्विवधा छ। तीन पुस्ते खोज्दा मात्रै त्रसित हुने लगानीकर्तालाई प्यान लागू गर्ने विषय आएपछि झन् के-कसो हो भन्ने भएको छ।
अर्को कुरा हामीले बजार विस्तारका लागि ब्रोकर कम्पनीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्यो भनेका थियौं। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले २ करोड रुपैयाँ पूँजीले कसरी बजार विस्तार हुन्छ भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभयो। त्यही पूँजीमा कसरी बजारको दायरा विस्तार गर्न सक्छौं भनेर ब्रोकर कम्पनीहरुसँग छलफल गरेको भए केही निकास निस्किन्थ्यो होला। जस्तो कि पहिले करका विषयमा लगानीकर्ता र नियामक निकायबीच ठुलो विमति थियो। जसमा हामीले नै निकै हदसम्म सम्झौता गरेर ३० प्रतिशतलाई पनि सजिलै स्वीकार्यौं।
प्यानका विषयमा लगानीकर्ता र ब्रोकरहरूको बुझाइ के हो? तपाईंहरूकै कारण प्यान कार्यान्वयनमा आउन सकेन भनिन्छ नि?
हो, प्यानका विषयमा लगानीकर्तामा अझैपनि द्विवधा छ। तीन पुस्ते खोज्दा मात्रै त्रसित हुने लगानीकर्तालाई प्यान लागू गर्ने विषय आएपछि झन् के-कसो हो भन्ने भएको छ। त्यसलाई सरकार र नियामक निकायले नै स्पष्ट गरिदिनुपर्छ। लगानीकर्तालाई त्यसका बारेमा बुझाउनुपर्छ। तीन पुस्ते लेखाजोखा राख्दा तर्सिने लगानीकर्ताले प्यान भनेको के हो र किन आवश्यक छ भनेर बुझ्नु पर्यो नि।
यो कुरा बुझाउने काम सरकार र नियामक निकायको हो। अस्पष्ट ढंगले ल्याउने तर उपयोगिता नबुझाइदिँदा समस्या देखिएको हो।
पूँजीबजारमा नियामक निकायको भुमिका कसरी हेरिरहनु भएको छ? उनीहरू 'सपोर्टिभ' छन् कि छैनन्? काम गर्न गराउने कतिको छ?
बजारलाई हामीले एउटा दृष्टिकोणले हेरेका हुन्छौं भने नियामक निकायले अर्कै दृष्टिकोणले हेरेको हुन्छ। नियामकले हेर्ने आँखा र हामीले हेर्ने आँखा फरक हुन्छन्।
नियामकसँग अनुरोध के मात्र हो भने राम्रा/नराम्रा कुरा सुन्नुहोस्। राम्रा कुरा लागू गर्न पहल गरियोस् भन्ने कुरा हाम्रो हो। नराम्रा कुरा मा यो यो कुराहरु चाँहि हुँदैन है भनेर खुलारूपमा आईदिँदा हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो।
सरकारका नीति उच्च राजनीतिक तहले बोलेका कुराले पनि बजारमा असर पार्ने गरेको देखिन्छ। समस्या बोलाइमा हो कि, बुझाइमा?
पूँजीबजार निकै 'सेन्सेटिभ' छ। अर्थमन्त्रीले के बोल्यो भन्ने कुरा मात्र नभई बजारसँग सम्बन्धित जुनसकै निकायले गर्ने स-साना निर्णयले पनि बजारमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ। जस्तो कि गत सोमबार मात्र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्यो। मंगलबार पूँजीबजार दोहोरो अंकले बढ्यो।
पूँजीबजारसँग सम्बन्धित निकायले गर्ने निर्णय संयमित भएर आउनु जरुरी छ भन्ने कुरा हाम्रो हो।
मंगलबार अर्थसमितिको बैठकमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले 'लगानीकर्ता नै संयमित हुन सकेनन्। कुरै नबुझी बेलाबेला विरोध गरिरहन्छन्' भन्नु भएको छ। यो कुरालाई तपाईहरूले कुन रूपमा लिनु भएको छ?
ऐन/कानुन बनाएर लागू गर्न आजको भोलि नै संभव नहोला। यसको प्रकृया लामो हुन सक्छ। प्रकृयामा समय लाग्ने कुरा त हामीले पनि बुझ्छौं नि!
नियामकसँग अनुरोध के मात्र हो भने राम्रा/नराम्रा कुरा सुन्नुहोस्। राम्रा कुरा लागू गर्न पहल गरियोस्।
मानौं कुनै काम गर्न ६ महिना लाग्छ भने सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउँदा थप एक/दुई महिना लाग्न सक्ला। 'हामीले यो-यो काम गरिरहेका छौं। यहाँनेर अड्किरहेको छ, यसलाई हामी यसरी सल्टाउँछौं भन्ने कुराको जानकारी भयो भने समस्या नै हुँदैन। हाम्रा कुरालाई उहाँहरुले सकारात्मक रुपमा लिईदिनु पर्यो।
बेला-बेला लगानीकर्ताले गर्ने विरोधका कार्यक्रम बजार बढाउने 'सोलुसन' हो र?
बजार घटेर निकै 'क्रिटिकल फेज'मा आएपछि लगानीकर्ताले त्यो विकल्प अपनाएका हुन सक्छन्। मैले अघि नै भनें, बजार निकै सेन्सेटिभ छ। विरोध जनाउँदा बजार नै बन्द हुने गरी विरोध गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ।
लगानीकर्ताले कुनै विषय उठाउँदा त्यसको नीतिगत पक्ष, बजारमा पर्ने असरका कुरालाई प्रकृयागत रूपमा लिएर जानु नै उत्तम विकल्प हो। तर बजारलाई नै बन्धक बनाउने गरी लगानीकर्ताले गर्ने विरोध आगामी दिनमा नआउँदा नै राम्रो।
अहिलको पूँजीबजार सहरकेन्द्रित भयो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। पूँजीबजार विस्तारका लागि के गर्नुपर्ला? भइरहेको पहल र हुन नसकेका कुरा के हुन्?
देशका धेरै स्थानमा त हामी पुगिसकेका छौं। त्योभन्दा अझ धेरै स्थानसम्म पुग्न पाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यस्ता ठाउँहरुमा ब्रोकर कम्पनीका शाखा जान नसक्लान् तर हामी एजेन्टमार्फत् जान सक्छौं। सब-ब्रोकर मोडल पनि हुनसक्छ। अथवा शाखा नै लैजाँदा पनि अलिकति कम गरेर जान सक्छौं कि? त्यो भयो भने हामी सानो बजार भएको ठाउँमा पनि जान सक्छौं।
केही नीगितहरु व्यवस्था गर्दा हामीसँग छलफल गरेर पारदर्शी व्यवस्था ल्याईदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चासोको विषय हो।
व्यवसाय भनेको नाफाका लागि गर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो। नाफा नभएको ठाउँमा कुनै ब्रोकर कम्पनी जान चाहँदैन। हामीले केही ठाउँमा जान्छौं पनि भनेका छौं। नियामक निकायले पनि त्यस विषयमा सोचिदिँदा बजार विस्तारमा सहयोग नै पुग्थ्यो भन्ने लाग्छ।
‘कर्जा र ब्याजदरले पूँजी बजारमा असर गरिरहेको छ भनेर तपाईहरूले अर्थ समितिमा भन्नुभयो। बजारलाई कस्तो असर गर्छ? के सरकार र राष्ट्र बैंकले पहल गर्ला?
बजारमा लगानी गर्ने मानिस आफैंसँग भएको बचत रकम ल्याएर लगानी गर्ने मान्छेहरु मात्र हुँदैनन्। ऋण लिएर लगानीगर्नेहरु पनि हुन्छन्। ऋण सस्तोमा ल्याएर पूँजी बजारमा लगानी गर्दा बढी प्रतिफल पाइन्छ भनेर धेरै ऋण लिने लगानीकर्ता पनि छन्।
जब ऋणको ब्याजदर नै महंगो हुन्छ, लगानीकर्ता जोखिम उठाउन चाहँदैनन्। जहाँसम्म सरकार र राष्ट्र बैंकले गरेको पहलको कुरा छ, मलाई लाग्छ उहाँहरू कोही पनि पूँजीबजार प्रति नकारात्मक हुनुहुन्न।
बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलताका आफ्नै समस्या छन्। हाम्रो भनाई त कर्जाको दर बढोस् र ब्याजदर घटोस् भन्ने नै हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।