‘कोही व्यक्ति विशेष भ्रष्टाचारी त होला, तर उसलाई कुनै पनि अवस्थामा भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न मिल्दैन!’ भनी कानुनलाई अर्थ्याउन थालियो भने विधिको शासन बाँच्दैन। जँहा विधिको शासन हुँदैन, त्यहा लोकतन्त्र पनि सम्भव छैन।
समय-समयमा कानुनको व्याख्यामा दुविधा आउनु स्वभाविक हो। शब्दले अर्थ तत्व च्याप्प पकड्न नसक्ने भएकाले यसको अर्थ लगाउदा व्यक्ति विशेष र बुझाइअनुसार भाव फरक हुने भएकाले कानुनको व्याख्या फरक पर्न सक्छ। यसरी कानुनको व्याख्यामा फरक नपरोस् र व्याख्यामा एकरुपता होस् भन्नका लागि कानुन व्याख्या गर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएका हुन्छन्। त्यस्तै सिद्धान्तमध्ये एक हो, दुष्कृतिको सिद्धान्त। अर्थात्, एउटा व्याख्याले दुष्कृतिको निदान गर्छ, र त्यसैको अर्को व्याख्याले दृष्कृतिको परिणाम निम्त्याउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा दुष्कृतिलाई हटाउने गरी कानुनको व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने यो सिद्धान्तको मान्यता हो। विधायिकाले कानुन निर्माण गर्दा कहिल्यै पनि दुष्कृतिको परिणाम ल्याउने मनोभावले कानुन नबनाएको हुनाले कानुनको व्याख्यामा दुष्कृति निराकरण गरिएको हुनुपर्छ। यो सिद्धान्त सन् १९८४ मा हेइडनको मुद्दामा भएको व्याख्याबाट सर्वमान्य रुपमा स्थापित भएको हो।
कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। कानुनले कसैप्रति असमान व्यवहार गर्दैन। त्यसमा पनि फौजदारी कानुन आफैंमा कठोर प्रकृतिको हुन्छ।
घुस खानेलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने कानुन हामीसँग छ। यो कुनै व्यक्ति, पद विशेष बाहेकका हकमा मात्र लागू हुने कानुन हो वा सबैका हकमा समानरुपमा लागू हुन्छ? अर्थात्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक आयुक्त राजनारायण पाठक घुसकाण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका कारण निजलाई अख्तियारले अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा अभियोजन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन? भन्ने सवालमा केही विद्वानले 'पाठकलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउनै मिल्दैन' भन्नेसम्मको तर्क प्रस्तुत गरेको पाइयो। यो विषयमा मेरो फरक मत छ।
'अख्तियारका आयुक्तले जे जति नै अधिकार दुरुपयोग गरेका भएपनि वा घुस लिएको देखिए पनि उनको राजीनामा नै त्यसको निदान हो, सफाइ हो। अख्तियारले केही पनि कारबाही गर्न सक्दैन' भनी व्याख्या गर्दा आयोगको स्थापना र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।
राजनारायण पाठक भ्रष्टाचारी हुन वा होइनन् भन्ने सम्बन्धमा मैले भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। तर, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पाठक आयोगको आयुक्त पदबाट राजीनामा दिएका कारण उनीमाथि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान नै हुन सक्दैन, अभियोजन नै हुन सक्दैन भनी कानुनको व्याख्या गर्दा त्यसबाट आउने परिणाम दुष्कृति मात्र हुन्छ। संवैधानिक अंगमा रहेका पदाधिकारीहरू बहाल रहेका बखत नै अभियोजन गर्न छुट दिएमा त्यसबाट संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने खतरा रहेकाले निष्पक्षताका लागि पदमुक्त भएपछि त्यस्ता आयुक्त वा पदाधिकारीमाथि आयोगबाटै अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, 'कुनै आयुक्तमाथि महाअभियोग लागेपछि मात्र भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान हुन सक्छ, राजीनामा दिई पदमुक्त भइसकेपछि जे-जति भ्रष्टाचार गरेको भएपनि कारबाही गर्न मिल्दैन भनी दुष्कृतिको बढावा हुने गरी भ्रष्टाचारीलाई छुटकारा दिने मनसायले कानुन बनाइएको हुन सक्छ' भनी अनुमानसम्म गर्न मिल्दैन। यो विधायिकी मनसायको पवित्रताको सिद्धान्त हो।
लोकतन्त्रको आधारभुत सिद्धान्त नै विधिको शासन हो। कानुन उल्लघंन गर्नेलाई दण्डित गर्नु हो। कुनै व्यक्तिले जति माथिल्लो तहको सार्वजनिक पद धारण गरेको हुन्छ, उसको जिम्मेवारी र दायित्व पनि त्यत्तिकै संवेदनशील र गहन हुन्छ। अख्तियारको आयुक्तजस्तो गरिमामय तथा जिम्मेवार पदमा बसेका घुस लिने पदाधिकारीले राजीनामा दिएका कारण भ्रष्टाचारको आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउँछ भनी तर्क गर्नु कानुनी राज्यको उपहास मात्र हो। दण्डहीनतालाई वृद्धि गर्ने गरी कानुनको असमान प्रयोग हुने गरी, अपराधले प्रश्रय पाउने गरी र दुष्कृतिजन्य परिणाम आउने गरी कानुनको व्याख्या कहीँ पनि गरिँदैन।
हिजोका दिनसम्म संवैधानिक आयोगको आयुक्त पदमा रही कार्यसम्पादन गरेको संस्थाको गरिमा जोगाउन पनि आफू विरुद्धका अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ। अख्तियारले पनि सर्वसाधारण कर्मचारी मात्र होइन, आफ्नै आयुक्तलाई पनि घुस लिएमा अनुसन्धान गर्छ भनी सन्देश दिनुपर्ने बेला आएको छ।
'अख्तियारका आयुक्तले जे-जति नै अधिकार दुरुपयोग गरेका भएपनि वा घुस लिएको देखिए पनि उनको राजीनामा नै त्यसको निदान हो, सफाइ हो। अख्तियारले केही पनि कारबाही गर्न सक्दैन' भनी व्याख्या गर्दा आयोगको स्थापना र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। अख्तियारको स्थापना सार्वजनिक सेवामा रहेका सबै व्यक्ति र पदाधिकारी उपर अनुसन्धान गर्न भएको हो। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पदमुक्त भइसकेपछि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति होस् वा अख्तियारकै आफ्नै आयुक्त नै किन नहोस्, आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गरी आफ्नो निष्पक्षता र सक्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्छ। आफ्नै आयुक्तमाथि कारबाही गरी आयोगले एकपटक प्रमाणित गरेर देखाउने बेला आएको छ।
अहिले विवादमा रहेका राजनारायण पाठकले घुस लिएको होइन भनी आफू निर्दोष रहेको पुष्टि गर्न अख्तियार समक्ष आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ। हिजोका दिनसम्म संवैधानिक आयोगको आयुक्त पदमा रही कार्यसम्पादन गरेको संस्थाको गरिमा जोगाउन पनि आफू विरुद्धका अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ। अख्तियारले पनि सर्वसाधारण कर्मचारी मात्र होइन, आफ्नै आयुक्तलाई पनि घुस लिएमा अनुसन्धान गर्छ भनी सन्देश दिनुपर्ने बेला आएको छ।
यदि राजनारायण पाठकमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाही अघि बढाएन भने त्यसबाट न त पाठकले आफूमाथि लागेको आरोपको कलङ्क मेटाउन सक्छन्, न त अख्तियारले साना माछा मात्र समात्छ भन्ने आरोपबाट उन्मुक्ति पाउनेवाला छ। भ्रष्टाचार गरेको हुन सक्ने भएतापनि पाठकको घटना गलत नजीर नबनोस् र कुनै पनि संवैधानिक निकायका आयुक्तहरुलाई आजीवन भ्रष्टाचार र घुसमा हुने कानुनी कारबाहीको दायराबाट उन्मुक्ति नहोस् भन्नका लागि पनि पाठकमाथि अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ। भ्रष्टाचार र घुसको पक्षपोषण गर्ने विषय कुनै पनि हालतमा विधिको शासन, लोकतन्त्रको आधार र संविधानको अन्तरवस्तु हुन सक्दैन।
आयोगले पाठकलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याई अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्छ। सुशासनको सुनिश्चितता गराउनु पर्दछ, भ्रष्ट्राचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता देखाउन सक्नु पर्दछ।
[लेखक फौजदारी कानुन र कानुनको व्याख्या विषयका प्राध्यापक हुन्।]
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768546075.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
