नागरिक समाजको बुझाइमा एकरुपता छैन। नागरिक समाज भनेको एउटा छुट्टै पहिचान बोकेको समूह हो। स्वतन्त्र बृद्धिजिवीहरु, सेवामा लागेका सङ्घ-संस्थाहरू, विभिन्न उपभोक्ता समितिहरू, पूर्व कर्मचारीहरू आदिको समूहलाई नागरिक समाज भनेर चिन्दै आएका छौं।
प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक प्रणाली/दलमा आबद्धता नभएका, सरकारी निकाय/ संयन्त्रमा सहभागी नभएको र नाफामूलक उद्देश्य नबोकेका स्वतन्त्र मानिसको समूहलाई नागरिक समाज भनिन्छ। दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने नागरिक समाजलाई राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरुको समूह भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ। त्यसैले पनि कहिलेकाहीँ नागरिक समाजको व्याख्या वा बहस गर्नु परे गैरसरकारी संस्था र तिनका काममा बहस गरिएको पाइन्छ।
तर नागरिक समाजलाई गैरसरकार संस्था विशेषगरी एनजिओ भनेर मात्र बुझ्न भने हुँदैन। प्रस्ट कुरा के छ भने नागरिक समाज भनेको गैरराजनीतिक र गैरसरकारी हुन्छन्। विश्लेषकहरू नागरिक समाजलाई एउटा अवस्था वा संस्थाभन्दा पनि एउटा अभियानको रूपमा बुझ्न सुझाउँछन्। त्यसैले नागरिक समाज भनेको समाजको अधिवक्ता हो जसले अन्याय-अत्याचार विरुद्ध आवाज उठाउँछ।
नागरिक समाज सरकार र समाजको वाच डग (पहरेदार) भएकाले हरबखत जनताको मुद्दा उठाएर ताकेता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पत्रकार, पूर्व कर्मचारी र राजनीतिकर्मी, स्वेच्छिक संस्थाहरू, विभिन्न अधिकारमा काम गर्ने सङ्घ संस्था पर्छन्।
नेपालको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा नागरिक समाजको ठूलो योगदान रहँदै आएको छ। नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि गैरसरकारी संस्थाहरूको (एनजिओ / आइएनजिओ) र नागरिक सङ्गठनहरूको सङ्ख्या बढेर गएपछि नागरिक समाजले आफ्नो अस्तित्व सङ्ख्यामा देखाउन थाले पनि नागरिक समाजलाई गैर-सरकारी संस्थाहरूमा सीमित गराउनु भने हुँदैन। किनभने यसले विभिन्न नागरिक आन्दोलनलाई अन्याय गर्छ। नेपालमा विभिन्न परिस्थितिमा नागरिक समाजले नेतृत्व गरेर विभिन्न आन्दोलन सफल पारेका छन्। नागरिक समाजको अस्तित्व विभिन्न कालखण्डमा फरक पाइएको छ।
सरकारले औपचारिक वा अनौपचारिक रणनीति ल्याएर नागरिक समाजलाई गाह्रो बनाउने नीति लिन थालेको छ। लोकतान्त्रिक सरकार भनिएको देशमा सरकारी आचरण सकारात्मक हुन छाडेका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक हुँदैछन्।
सन् २०१७ मा युरोपियन युनियनले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । उक्त प्रतिवेदनमा विश्वभर नै नागरिक समाजको भूमिका र क्षेत्र खुम्चिँदै गइराखेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार सयभन्दा बढी सरकारहरूले नागरिक समाज वा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई विभिन्न कानुन ल्याएर असहज परिस्थिति सृजना गर्न थालिएको भनिएको छ।
नेपालमा पनि सरकारले औपचारिक वा अनौपचारिक रणनीति ल्याएर नागरिक समाजलाई गाह्रो बनाउने नीति लिन थालेको छ। लोकतान्त्रिक सरकार भनिएको देशमा पनि सरकारी आचरण सकारात्मक हुन छाडेको प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक हुँदैछन्। कहिले असहज नियमले गैरसरकारी संस्थालाई गाह्रो पार्ने त कहिले सरकारी वक्तव्य र व्यवहारले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई दबाउन खोज्ने। यी यस्तै कार्यहरूले नागरिक समाजको क्षेत्र वा कार्य खुम्चिँदै गएको छ भन्दा फरक नपर्ला।
नेपालमा पनि ओली सरकार बन्ने बित्तिकै, देउवा सरकारले थालेको सदाचार नीति लागू गर्न खोज्यो। सदाचार नीतिको लक्ष भनेको सुशासन थियो। यसले सुरुमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई झस्कायो। आर्थिक पारदर्शिताको नाममा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अङ्कुश लाउने नीति जस्तो देखियो सदाचार नीति। पश्चिमा देशहरूको सहयोगमा नागरिक समाज सञ्चालित छ भन्ने मान्यता लिएर सरकार अग्रसर भयो र अंकुश लाउने काम गर्यो। तर पछि चिनियाँ एनजिओको आगमनले सरकारलाई नै चुप राख्यो र नीति कुन कुनामा थन्किएको छ कसैलाई थाहा छैन।
सरकारका मन्त्रीहरू नै चिनियाँ एनजिओको बचावमा उत्रिन थाले। विशेषगरी सरकारी कर्मचारीहरुको असहयोग र गैरसरकारी संस्थाको दबाबले यस नीतिलाई अन्योलमा राख्ने काम गर्योव। त्यसैले सरकारी र गैरसरकारी पक्ष नै स्वस्थ बहस गर्न चाहँदैनन् यस नीतिबारे। यस नीतिमा गहन बहस गर्ने हो भन्ने पक्कै पनि नागरिक समाजको मुहार फेरिन सक्छ नेपालमा। तर एक अर्कालाई आक्षेप लाउने बानी भएकाले यस नीतिले रूप लिन सकेन वा अन्योलमा पर्यो।
सदाचार नीतिको प्रचार पनि एकतर्फी भएको थियो, यो गैरसरकारी संस्थालाई लक्षित मात्र थिएन, यसले अरू निकायलाई पनि जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। यसमा भने सरकार र नागरिक समाज दुवै पूर्वाग्रही देखिएको छ। नागरिक सङ्गठनहरूले यसको चर्को विरोध गरे, उनीहरूको आरोप थियो यो सरकार काम सजिलो बनाउनेभन्दा पनि जटिल बनाउन यस्तो नीति ल्याउन अग्रसर छ।
भर्खरै मात्र सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने र कस्तो सामग्री राख्ने नराख्ने भनेर विधेयक दर्ता गराएसँगै सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ र यसले नागरिक स्वतन्त्रता हनन् गरेको भन्ने ठम्माइ धेरैको छ। यस्तो किसिमको नियम जुन अस्पष्ट हुन्छन् त्यसले समाजमा त्रास फैलाउने काम मात्र गरेको छ। नियम–कानुन जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर गर्छ त्यसले नागरिक संगठन र समाजको कार्यलाई असर गर्छ।
स्थायी सरकारले एक वर्ष काम गरिसकेको अवस्थामा राज्यका विभिन्न अंग र सहयोगी अंगबारे चर्चा हुन थालेको छ। त्यसमध्ये एक हो नागरिक समाज। जनतालाई जानकारी गराउन होस्, सरकारलाई खबरदारी गर्न होस् वा सामाजमा स्वस्थ्य बहसलाई निरन्तरता दिन नागरिक समाजको भूमिका अहं हुन्छ। विश्लेषकहरु नेपालमा अहिले नागरिक समाज वा संस्थाहरुलाई केही असहज परिस्थिति देखिन थालेको कुरा स्विकार्छन्।
राजनीतिक स्वतन्त्रता अधिकार मात्र नभई अहिले आवश्यकता भएको छ। अझ लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरुमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि यो निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। बेलाबखत राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई विलासी सोखको रुपमा राज्यले चित्रण गर्न खोजे पनि यो अपरिहार्य आवश्यकता र नागरिक अधिकार हो। अहिले आएर सरकारले नागरिक समाज र नागरिक संगठनहरुलाई सन्देह र शंकाले हेर्न थालेको छ।
कुनै पनि राष्ट्र कति विकसित छ वा कुन तहको राजनीतिक र सामाजिक संस्कार छ भन्ने त्यस देशमा नागरिक समाजको ठाउँ कस्तो छ भन्ने कुराले देखाउँछ।
हुन त विश्वयापी हेर्ने हो भने सरकार र नागरिक समाजको सम्बन्ध सन्देह र शंकाले नै चलेको पाइन्छ। अहिले आएर नेपालमा पनि सरकार नागरिक समाजसँग आक्रामक देखिँदै आएको छ। सरकारले नागरिक समाज र संगठनलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै आएको छ। सरकारको सबैभन्दा धेरै लगाउने आरोप भनेको विदेशी षड्यन्त्र र राज्य विरोधी गतिविधि गर्न गैरसरकारी संस्थाहरु परिचालित हुन्छन्। नागरिक समाजले नेतृत्व र अगुवाइ गरेको कार्यक्रम, अभियान र आन्दोलनलाई विदेशी सहयोगको नाममा षड्यन्त्रको प्रयासको संज्ञा दिइन्छ। सरकार वा कर्मचारीतन्त्रको एउटै तर्क छ, डलरबाट सञ्चालित अभियान। तर सबै संघसंस्थालाई एकै किसिमले विश्लेषण गर्न भने मिल्दैन।
अझ नेपालमा त केही महिना अगाडि भएको एसिया प्यासिफिक समिटले सरकारी र गैरसरकारी संस्था को कस्तो र कसले कसलाई परिचालित गरेको भन्ने अर्को बहस छेडिएको छ। नागरिक संगठन र सरकारबीच तालमेलको कमी प्रष्ट देखिन्छ। राष्ट्र निर्माणमा नागरिक समाजको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर एकातिर भन्ने अनि अर्कोतिर व्यवहार भने फरक गरिने भएकाले चिसो सम्बन्ध विकास हुँदै जान्छ।
कुनै पनि राष्ट्र कति विकसित छ वा कुन तहको राजनीतिक र सामाजिक संस्कार छ भन्ने कुरा त्यस देशमा नागरिक समाजको ठाउँ कस्तो छ भन्ने कुराले देखाउँछ। नेपालमा नागिरक समाज वा संगठनहरुलाई अनुकूल वातावरण नभएको देखिन्छ। भि-डेम इन्स्टिच्युट भन्ने संस्थाले लिबरल कम्पोनेन्ट इन्डेक्सकमा एउटा सर्वेक्षण गरेको छ। लिबरल कम्पोनेन्ट इन्डेक्सका (उदारवादी सूचांक) अनुसार नेपाल सरकार अहिले ७०औँ स्थानमा छ। भुटान ६२ औँ स्थानमा छ भने भारत ८१ औँ स्थानमा छ।
दक्षिण एसियाको अरु राष्ट्रभन्दा नेपाल अलि राम्रो स्थितिमा देखिएको छ तर यो उत्कृष्ट भने पक्कै हैन। यस प्रतिवेदनले उदारवाद र चुनावी पक्षको विभिन्न सूचकहरुलाई विश्लेषण गरी परिणाम निकालेको छ। यस प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा नागरिक समाजलाई ठाउँ (स्पेस) घट्दै गएको बताएको छ। सरकार सञ्चार र नागरिक समाजसँग सशंकित हुने र बौद्धिक वर्गलाई आक्रमण गर्ने जस्ता क्रियाकलापले गर्दा सम्पूर्ण नागरिक समाज झस्किएको अवस्था छ। अहिलेको राज्यको रवैया हेर्दा यो उदारता बढ्ने भन्दा घट्ने क्रम जारी छ।
कतिपय बुद्धिजीवीहरुले नेपालमा ओली सरकार र भारतमा मोदी सरकारको शैली एकै किसिमको भएको टिप्पणीहरू दिइराखेका छन्। मोदी र ओलीको कार्यशैली, उग्र-राष्ट्रवाद शैली र नागरिक समाज हेर्ने दृष्टिकोण एकै रहेको पाइन्छ। मोदीले सरकार सम्हाल्ने बित्तिकै नयाँ नियम लागू गर्दै १४ हजारभन्दा बढी नागरिक सङ्गठनहरू बन्द गराए। कारण थियो, वैदेशिक सहयोगलाई प्रक्रिया बिना देश भित्राइएको। यसको व्यापक आलोचना भयो र मोदी सरकारको रवैया लोकतान्त्रिक नभएको भनेर धेरै मानवअधिकार सम्बन्धित संस्थाहरूले टिप्पणी गरे।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले त मोदी सरकारले नागरिक समाजमाथि डर पैदा गरेको आरोप लाउँदै विज्ञप्ति नै जारी गर्योु। भारतमा त्यसपछि भएका विभिन्न सानाठूला राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरू भए। केही आन्दोलनको दौरान वा पश्चात् मोदी सरकारले धेरै अधिकारकर्मीहरूलाई पक्राउ गर्न थाल्यो। उद्देश्य ठिक भए पनि प्रक्रिया गलत भएको बताउँछन् जानकारहरू। मिडिया स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने नेपाल दक्षिण एसियाको अरू मुलुकभन्दा राम्रो अवस्थामा त छ तर उत्कृष्ट भने पक्कै छैन। पाकिस्तान, भारत र श्रीलङ्काको दाँजोमा नेपालमा धेरै अप्रिय घटना नभए तापनि केही उदाहरण छन्, जसले सरकारको दृष्टिकोण प्रस्ट पार्छ।
सरकार बनेपश्चात् काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न नपाउने भनेर निर्णय गर्यो न, त्यसको विरोधमा केही अधिकारकर्मी उत्रिए र उनीहरूलाई पक्राउ गरियो। त्यसैगरी केही महिना अगाडि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको दर्जनभन्दा बढी अधिकारकर्मीलाई आन्दोलन गरेकाले पक्राउ गरियो। अझ बेलाबेलामा गृह मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा डाक्टर गोविन्द केसीलाई पनि पक्राउ गरिएको छ। भर्खरै निर्मला पन्तको न्याय माग गर्दै प्रदर्शन गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्ने पनि गरेको छ।
यसमा पक्राउ पर्नु, सरकारले यसो गर्यो भन्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, हामीले विकास गर्न खोजेको समाज। सरकारका प्रवक्ताबाट आउने विज्ञप्ति र निरन्तर सञ्चार माध्यममाथिको हमलाले प्रष्ट्याउँछ सरकार धेरै हदसम्म आक्रामक छ। प्रेस जानकारहरू भन्छन्, नेपालको नयाँ आपराधिक कानुनले (क्रिमिनल कोड) अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि हनन् गरेको छ। हुन त गोपनियताको हकलाई जोगाएको जस्तो देखिए पनि प्रेसमाथि अङ्कुश लगाएको भनेर भनिन्छ। यसमा पनि सरकार बहस गरेर सहजीकरण गर्ने पाटोमा उदासीन देखिन्छ।
कतिलाई लाग्न सक्छ, यी घटनाहरू सामान्य हुन् वा हामी बढी प्रतिक्रिया दिन्छौँ। तर असहिष्णुताको कुनै चरण हुँदैन। नागरिक समाजको काम भनेकै पहरेदार भएर सरकारको रचनात्मक आलोचना गर्ने तर सरकार झस्किएको छ, यस्ता आलोचना सुनेर पढेर। बुद्धिजीवीहरूलाई जसरी प्रधानमन्त्रीबाटै प्रहार भयो, त्यसले सरकारको धारणा प्रस्ट हुन्छ। नागरिक सङ्गठनहरूलाई सधैँ एकै नजरले हेरेर डलरे भन्दा लोकप्रिय त सुनिन्छ तर त्यो न सही समस्या पहिचान हो न समाधान नै।
सरकारका प्रवक्ताबाट आउने विज्ञप्ति र निरन्तर सञ्चार माध्यममाथिको हमलाले प्रष्ट्याउँछ सरकार धेरै हदसम्म आक्रामक छ।
४० हजार एनजीओ दर्ता भएका छन् भन्दै यसमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्छन् र सङ्ख्यालाई ठूलो बनाइन्छ। तर समाज कल्याण परिषद्को २०७४/७५ को रेकर्ड हेर्ने हो भने ७ सयको हाराहारीमा मात्र एनजीओहरुले परियोजना अनुमोदन गराएका छन्। अब सबैलाई एकै टोकरीमा हालेर सङ्ख्या संशोधन गरी बहसलाई गहकिलो बनाउने समय आएको छ।
देशमा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् नागरिक संघसंस्था खोलेर अभिव्यक्ति र सङ्गठन बनाउने अधिकारको सुनिश्चितता त भएको छ। धेरै हदसम्म नागरिक संगठनले अधिकारको कुरा गरेर राज्यसँग अधिकार माग्ने बनाएको छ। नागरिक सङ्गठनलाई प्रश्न नै नगर्नु भनेको हैन, तर सबैलाई एकै नजरले हेरेर कतै हामी बलियो नागरिक समाज बनाउने कुराको बाधक त भइराखेका छैनौँ भन्ने कुरामा पनि बहस हुन जरुरी छ।
अबको बाटो
अबको बाटो भनेको प्रतिक्रिया दिएर गाली र गुनासो गर्नुभन्दा रचनात्मक संवाद गरेर राम्रो वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। देशमा नयाँ सङ्घीय संरचनाले चुनौती जति थपेको छ, त्योभन्दा बढी अवसर सिर्जना गरेको छ। यसमा नागरिक समाजको भूमिका झन् सशक्त हुनुपर्छ। राज्यले ठूलो मात्रामा नागरिक सङ्गठनहरूलाई पहिचान गरेको छ। नेपालको संविधान, विकास नीति र योजनाहरूमा समावेश हुने प्रशस्त अवसर दिएको छ। तर समस्या भनेको राज्यको कर्मचारी संरचनाको मानसिकतामा नोकरशाही छ।
अर्को समस्या नागरिक सङ्गठनहरूमै पनि छ, उनीहरूको आफ्नै सीमा र राजनीतिक दबाबमा परिहाल्ने बानी। नागरिक समाज भन्नेबित्तिकै गैरसरकारी संस्था वा डलर ल्याउने संस्था भनेर बुझिने बुझाइ परिवर्तन गर्न जरुरी छ।
नेपालमा नागरिक समाजको आफ्नै विशेष इतिहास छ। २०६२/६३ को जन आन्दोलनमा नागरिक समाज र नागरिक अगुवा भन्ने शब्द व्यापक प्रयोग भयो। सायद अहिले पनि नागरिक समाजले नेतृत्व गरेको ठूलो नागरिक आन्दोलनको रूपमा ६२-६३ को आन्दोलनलाई लिइन्छ। यसमा राजनीतिक दललेभन्दा पनि आन्दोलन मलजल गर्ने काम नागरिक अगुवा र सञ्चार माध्यमले गरेभन्दा फरक पर्दैन। त्यस पश्चात् नागरिक समाजको भूमिकामा कहिले प्रश्न गरिन थालियो त कहिले नागरिक समाज खोज्न थालियो।
नागरिक समाजको यो अवस्था आउनुमा नागरिक समाजका सदस्यहरूमा देखिएको राजनीतिक लक्ष्य हो। अहिले नागरिक समाज पनि प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट धार भनेर चिनिन थालेको छ। दल विशेषलाई फाइदा पुग्ने, पूर्वाग्रही टिप्पणी गर्ने गरेको कारणले पनि नागरिक समाज बदनाम हुन पुगेका छन्।
विकसित देशहरुको अनुभवले पनि राजनीतिक चेतना विकास गर्ने नागरिक समाजले ठूलो भूमिका खेलेको पाइएको छ। त्यसैले अबको बाटो भनेको बलियो नागरिक समाज बनाउनेतर्फ हो।
नागरिक समाज र सङ्गठनमाथि पनि केही जटिल प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। नागरिक समाज/सङ्गठन भनेका को हुन्? नागरिक सङ्गठनहरू अधिकारको लागि लड्छन् कि विकासका साझेदार भएर काम गर्छन्? वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने एनजिओहरुलाई नागरिक सङ्गठन मान्ने कि नमान्ने? अबको नागरिक समाज कस्तो हुने? नागरिक समाज कतिको निष्पक्ष छन् त? जनताको मुद्दा महँगी, सुरक्षा, न्याय जस्ता विषयमा मौन अनि राजनीतिक मुद्दामा चर्को स्वर किन हुन्छ नागरिक समाजको? कतै पपुलिस्ट हुने बाटोमा मात्र लागेको त हैन नागरिक समाज? हो यस्तो प्रश्नहरुको समना गरेर बृहत नागरिक संवाद र बहस चलाउनुपर्ने छ देशमा। यसले पक्कै पनि नागरिक समाजको विकासमा नयाँ आयाम आउने छ।
साँचै भन्ने हो भने देशले अहिले सशक्त नागरिक समाजको अभाव खेपिरहेको छ र यसको कारण हो, हरेक क्षेत्रमा व्यापक राजनितीकरण। पेसागत संस्थाहरू पनि राजनितीकरणको सिकार भएका छन्। अब सरोकारवालाहरूले एक अर्काको अस्तित्व स्विकारेर एउटा सु-संस्कृत बहसको थालनी गर्नुको विकल्प छैन। यसले बलियो नागरिक समाजको निर्माणमा सहयोग पुर्यारउँछ।
कुनै पनि राज्य बलियो बनाउनु छ भने व्यापक राजनीतिक सहभागिता आवश्यक हुन्छ। भनिन्छ नागरिक समाज समाजको तीन शक्तिहरूमध्ये एक हो। अरू दुई शक्ति भनेको सरकार र वाणिज्य हुन्। यी तीन एकअर्कासँग निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन् समाजमा। त्यसैले पनि नागरिक समाजको भूमिका अहं हुन्छ। जनचेतना विकास गर्न सहयोग गर्दै बृहत राजनीतिक सहभागिता विकास गर्न नागरिक समाज/सङ्गठनले ठाउँ पाउन जरुरी छ।
विकसित देशहरुको अनुभवले पनि राजनीतिक चेतना विकास गर्ने नागरिक समाजले ठूलो भूमिका खेलेको पाइएको छ। त्यसैले अबको बाटो भनेको बलियो नागरिक समाज बनाउनेतर्फ हो। नागरिक समाज पनि सायद पुनर्निर्माणको खाँचोमा छ। एउटा विशेष जागरण अभियान जहाँ युवाहरूको भूमिका र व्यापक प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ। यो जागरण अभियानमा नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चार माध्यम र राजनीतिक दल सबैको साथ चाहिन्छ। अनि मात्र हुन्छ, बलियो नागरिक समाजको निर्माण।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
