कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। जिडिपीले मुलुकभित्र कुल कति परिमाण बराबरको वस्तु तथा सेवा उत्पादन भए भन्नेकुरा देखाउने मात्र नभई अर्थव्यवस्थाको वास्तविक अवस्थासमेत दर्शाएको हुन्छ। तर, नेपालको हकमा भने जिडिपीको तथ्यांक आफैंमा कति आधिकारिक छ भन्ने प्रश्न उब्जन थालेको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका विभिन्न पेसा, व्यवसाय तथा उत्पादनका क्षेत्रहरू जिडिपीको दायराभित्र अटाउन नसक्दा उक्त तथ्यांक कति विश्वसनीय छ भन्ने प्रश्न उठेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय लेखा पद्धतिले तयार गरेको म्यानुअलअनुसार राष्ट्रिय लेखा तर्जुमा गर्दा २१ सूचकांकका आधारमा राष्ट्रिय लेखाको गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालले १७ वटा सूचकांकका आधारमा मात्र जिडिपी निर्धारण गर्दै आएको छ। राष्ट्रसंघीय लेखा पद्धतिले तयार पारेको म्यानुअल सन् २००८ मा परिमार्जन भइसकेको छ। तर नेपालले भने अझै सन् १९९३ को म्यानुअललाई आधार मान्दै जिडिपी मापन गर्दै आइरहेको छ। जसकारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले समेटेका सबै तथ्यांकले पूर्णता नपाएको साथै महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि जिडिपीमा समेट्न नसकिएको विश्लेषकहरुको मत छ। करिब अढाई दशकअघिका आर्थिक गतिविधि र मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई आधार मानेर तयार गरिएका म्यानुअलले पछि थपिएका आर्थिक गतिविधि समेट्न नसकेको भन्दै बहस हुन थालेको छ।
नेपालले सन् २०००/२००१ लाई जिडिपी निर्धारणका लागि बेञ्चमार्किङको आधार लिएको छ। १९ वर्ष अगाडिका तथ्यांकलाई विश्व परिवेशमा स्वीकार नगरिने पक्ष एकातर्फ छ भने अर्को तर्फ २०००/२००१ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गणना सूचकांक परिवर्तन भइसकेका छन्। नयाँ वस्तु तथा सेवाले अर्थतन्त्रमा प्रवेश लिइसकेको अवस्थामा साविकका सूचकका आधारमा गरिएको गणनाले यथार्थ जिडिपी मापन गर्न सक्दैन।
उदाहरणका लागि सफ्टवेयर व्यवसाय, उपभोक्ता समितिबाट हुने कारोबार, वित्तीय सहकारी संस्थाको कारोबार, शिक्षाक्षेत्रका परामर्शदाता संस्थाको कारोबार, म्यानपावर कम्पनीका कारोबारजस्ता विषयले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान राष्ट्रिय लेखाप्रणालीको दायरामा आउन सकेको छैन। जसले गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन न्यून भएकोले राजस्व सङ्कलनको प्रतिशत र वृद्धिदर समेत यथार्थपरक नरहेको प्रष्ट आधारहरू देखिन्छन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्याल नेपालले पुरानै 'स्टाण्डर्ड' लागू गरिहेका कारण जिडिपीको तथ्यांक वास्तविकताको सबैभन्दा नजिक छ भनेर स्वीकार्न नसकिने बताउँछन्। ‘हामीले राष्ट्रसंघीय लेखा पद्धतिले सन् १९९३ मा तेस्रो पटक तयार पारेको लेखापद्धतिअनुसार जिडिपी निकाल्छौं। जुन सन् २००८ मा चौथो पटकसमेत संशोधन भईसकेको छ। यो अवधिभित्र वस्तु तथा सेवा उत्पादनका क्षेत्रमा धेरै आयाम थपिएका छन्। जो अझै जिडिपीमा समेटिएका छैनन्,’ महानिर्देशक अर्यालले भने।
संयुक्त राष्ट्रसंघीले लेखापद्धतिले नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणका आधारमा जिडिपी निर्धारण गर्न बारम्बार सम्झाउने समेत गरेको उनको भनाइ छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यस विषयलाई मुलुकको अर्थव्यवस्थाको प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याएको थियो। कतिपय व्यवसाय वार्षिक लेखा प्रणालीमै समावेश नभएका कारण पनि अहिलेको तथ्यांकलाई पूर्ण आधिकारिक मान्न नसकिने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘राष्ट्रिय आय गणना सूचकांक प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने तथा त्यो सम्भव नभएमा ५ वर्षको अन्तरालमा अद्यावधिक गरी मिलान गर्नुपर्छ। यस्ता तथ्यांकको आधार १० वर्षसम्म पनि अद्यावधिक नभई गणना गरिएका सूचनाको यथार्थता राष्ट्रसंघले स्वीकार नगर्ने अवस्था हुन्छ,' महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद अर्याल बताउँछन्।
नेपालमा जिडिपी निर्धारण गर्दा मुख्यतया तीनवटा कुरालाई आधार मानिन्छ। उत्पादन क्षेत्र, उपभोग तथा खर्च विधि र आय विधि। उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, पशुपन्छी, वन, औद्योगिक उत्पादन, विकास निर्माणलगायतका वस्तु तथा सेवालाई समेटिन्छ। खर्च विधिमा प्रत्येक व्यक्ति र परिवारले गरेको औसत खर्च, सरकारले गरेको खर्च, लगानी, आयात/निर्यातलगायत क्षेत्र समेटिन्छ। त्यसैगरी आय विधिअन्तर्गत तलब, ज्याला, सरकारको आम्दानी, कर, राजश्व, सार्वजनिक संस्थानको चालु बचतलगायत विषय समेटिन्छ।
खर्च विधि र आय विधिअन्तर्गतका अधिकांश विषय पुरानै स्टान्डर्डसँग मिल्दोजुल्दो भएपनि उत्पादन क्षेत्रमा थुप्रै नयाँ व्यवसायले प्रवेश पाइसकेका छन्। ती क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण स्थान राखेपनि जिडिपीमा कति प्रतिशत हिस्सा समेटेका छन् भन्ने कुनै आँकडा भेटिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
