अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको 'चलखेल' सञ्चारमाध्यममा छाउन थाले पनि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व 'एक्सन' लिन तयार देखिएन। पछि उनै कार्कीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर माओवादी शिविरका लडाकुहरुको अनियमितता र नेकपाका नेताहरुलाई अकुत सम्पत्ति मुद्दामा छानबिन गर्न पत्र लेख्न थाले। यसपछि भने उनीमाथि चासो बढ्यो र राजनीतिक तहमा समयमै तह लगाउनुपर्ने दबाब सिर्जना भयो।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको परीक्षा र किष्ट मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा कार्कीले हस्तक्षेप गरेपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राडा गोविन्द केसीले महाभियोग लगाउने माग गर्दा मौन रहेका दलहरु आफूमाथि छानबिन हुन थालेपछि भने रातारात लोकमानविरुद्ध संगठित हुन थाले। मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट शिविरमा वितरण भएको रकममा समेत हात हाल्न सक्ने चेतावनीपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगे।
कार्कीविरुद्ध २०७३ कात्तिक ३ गते संसदमा महाभियोग दर्ता भयो। सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका १५७ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
तर, महाभियोग पारित गराउनभन्दा 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्दै कार्कीसँग बार्गेनिङ गर्ने चाल देखियो। संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमा ४४ दिनसम्म कुनै छलफल नै भएन।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्ने र भ्रष्टाचारीको मुखसमेत नहेर्ने भनी सार्वजनिक भाषण गर्दै आएको प्रसंगसँग पाठक प्रकरण हेर्दा ३ सय ६० डिग्री घुमेको देखियो।
९ कात्तिकबाट मात्र यसमा छलफल सुरु भयो। त्यसलगत्तै दसैं, तिहार, छठ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएपछि १५ दिन संसद स्थगित भयो। संसदमा महाभियोग अल्झिइरहेकै समयमा सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख हुन आवश्यक उच्च नैतिक चरित्र र २० वर्षे सेवा अवधि नपुग्ने भन्दै अयोग्य ठहर गर्यो। कार्की अख्तियार प्रमुख भएको ४४ महिनापछि सो पदका लागि अयोग्य भएको फैसला आयो।
सर्वोच्चको फैसलापछि नेताहरुले 'झमेला'बाट मुक्ति पाए। कार्की आयोग्य भएर पदबाट बाहिरिएपछि उनीमाथिको महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा अघि बढ्यो। उनी पदबाट हटिसकेकाले महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नु नपर्ने भन्दै संसदले प्रतिवेदन स्वीकार गर्यो।
सर्वोच्चको फैसलाले अयोग्य भएका कार्की २०७३ माघमै विदेश पलायन भए। उनी पलायत भएसँगै उनले आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिको मुद्दा हरायो।
त्यसको ठिक दुई वर्षपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको आयुक्त राजनारायण पाठक करिब ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा विवादित भए। सञ्चारमाध्यममा पाठकको घुस प्रकरण सार्वजनिक भएपछि उनीविरुद्ध सरकारले महाभियोगको तयारी पनि थाल्यो। तर, उक्त महाभियोग दर्ता हुनुअघि पाठकलाई राजीनामा दिन सत्तापक्षले नै सुझाव दियो। उनले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीसमक्ष राजीनामा बुझाए। महाभियोगबाट जोगिए।
अब के हुन्छ?
आयुक्त पाठकले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिसकेकी छन्। राजीनामा स्वीकृत भएपछि उनीविरुद्ध महाअभियोग लाग्ने कुनै गुञ्जायस छैन।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्ने र भ्रष्टाचारीको मुखसमेत नहेर्ने भनी सार्वजनिक भाषण गर्दै आएको प्रसंगसँग पाठक प्रकरण हेर्दा ३ सय ६० डिग्री घुमेको देखियो। करिब ४ महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको घुस लिएको भिडियो हेरेर मात्र बसेका अधिकारी र सरकारका मान्छेहरु सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि राजीनामा दिन सुझाव दिनुले भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धता र व्यवहार मिलेको देखिएन।
किन ढिलाइ गरियो महाभियोग लगाउन
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि कुनै नैतिक पतनको आचारण गरेको पाइएमा हटाउने एक मात्र विकल्प महाभियोग हो। तर त्यसको धेरै प्रयोग गर्न नहुने विश्वव्यापी मान्यता छ। नेपालमा त्यसको अभ्यास सही रुपमा भएको छैन।
सरकारले राजीनामा दिएका उनीमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग निर्माण हुनुपर्दछ। अख्तियार जस्तो जनताको आस्थामा टिक्ने संवैधानिक निकायमा भएका व्यक्तिको बारेमा जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनैपर्छ।
पाठक प्रकरणमा पनि सरकारले समयमै सचेत भई कदम नचाल्दा यस्तै देखिएको छ। सञ्चारमाध्यमलाई सूचना प्राप्त हुदाँसम्म सरकारले चाल नपाउनु कि त सूचना संयन्त्रविहीन सरकार हुनुपर्दछ कि त कानमा तेल हालेर बसेको हुनुपर्छ। राज्यका लागि सूचना संकलन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हुनु र घुस दिने व्यक्तिले समेत सार्वजनिक रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा करिब ४ महिनाअघि भिडियो उपलब्ध गराएको भनाइ राख्नुले सरकार अक्षम भएकै हो भन्ने नै पुष्टि हुन्छ।
के यत्तिकै समाप्त होला घुसकाण्ड?
पाठकको घुसकाण्डमा अब थप अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कौतुहल र प्रश्न सर्वत्र उठेको छ। भ्रष्टाचार निवारण गर्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो। उसलाई पूर्व पदाधिकारीमाथि अकुत सम्पत्ति र भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्ने अधिकार छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले पनि यस्तो घटनामा अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ। तर अख्तियारले यसमा अनुसन्धान गर्छ कि गर्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न देखिन्छ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार पाठकमाथि थप अनुसन्धान हुनु तत्कालीन परिस्थिति छैन। उनीमाथि कारबाही गर्ने मनसायका साथ सरकारले इसारा नदिएसम्म अख्तियारले यो प्रकरणमा थप हात नहाल्ने मनसाय बनाएको छ।
अख्तियारले पाठकमाथि थप अनुसन्धान गर्छ कि गर्दैन भनी सोध्दा अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले यस विषयमा आफू बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए। उनको यो प्रतिक्रियाको अर्थ पाठकको राजीनामासँगै सेलायो।
गलत नजिर कायम नहोस्
पाठकमाथि अनुसन्धान नगर्नु भनेको भावी दिनका लागि गलत नजिर कायम राख्नु हो। यसअघि लोकमानसिंह कार्कीलाई अकुत सम्पत्तिमा छानबिन नगरी उन्मुक्ति दिँदा अहिले यो अवस्था आएको हो। अहिले पाठकको हकमा दिएको उन्मुक्तिले जनताको करबाट तलबभत्ता खाने र नैतिक जिम्मेवारी बोकेका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुले भ्रष्टाचार गर्ने अनि राजीनामा दिँदै आफूलाई चोखो बन्ने बाटो पाउनेछन्। सुशासन र दिगो विकासको नारा बोकेको सरकारले जनताको अपेक्षा र जनविश्वास कायम राख्न पाठकको हकमा निर्माण हुने नजिर नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। यसरी कारबाही गर्दा सरकारको गरिमा झन बढ्नेछ। जनताको करबाट तलबभत्ता खाने पदाधिकारीले गलत काम गरेमा राज्यले उन्मुक्ति दिँदैन भन्ने दिने समय यही हो।
पूर्व पदाधिकारीमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले तत्काल जिम्मेवारी तोकी पाठकमाथि बयान लिनुपर्छ। घुस दिने व्यक्ति र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन पदाधिकारीलाई पनि अख्तियारले अनुसन्धानको घेराभित्र ल्याउनुपर्छ।
के गर्ने सरकारले?
सरकारले राजीनामा दिएका उनीमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग निर्माण हुनुपर्दछ। अख्तियार जस्तो जनताको आस्थामा टिक्ने संवैधानिक निकायमा भएका व्यक्तिको बारेमा जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनैपर्छ। सरकारले अख्तियारको साख जोगाउनकै लागि पनि पाठकमाथि विश्वसनीय छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्दछ। अख्तियारकै आयुक्त घुस उठाउँदै हिँड्ने कार्य गरेको कुरामा सरकारले गम्भीर हुनैपर्दछ। जबसम्म जनतालाई भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति जुनसुकै ओहदा वा पहुँच भए पनि कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकिँदैन तबसम्म सरकारको प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्ने आधार तयार हुँदैन।
सार्वजनिक रुपमा घुस लिएको आरोप लागेर पद त्यागेमा व्यक्तिलाई न्यायको कठघरामा सरकारले नल्याएमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र मुख नहेर्न भाषण पत्याउनुपर्छ भन्ने केही हुँदैन।
अख्तियारलाई छवि सुधार्ने मौका
सय रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा स्टिङ अपरेसन गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनेसम्मको काम गर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्नै आयुक्तमाथि छानबिन गर्ने र खस्किएको आफ्नो छवि सुधार्ने मौका हुनेछ, पाठकमाथिको अनुसन्धान।
लोकमान सिंह कार्कीले बिगारेको छवि सुधार गर्ने र भ्रष्टाचारमा अख्तियारले साना माछा मात्र समात्ने अनि ठूला माछा उम्काउने आरोप गलत सिद्ध गर्ने अवसर पनि पाठक प्रकरणमा अख्तियारले गर्ने अनुसन्धानले देखाउनेछ। अख्तियारले यो प्रकरणमा आँखा चिम्लेर बसेमा प्रमुख आयुक्तसहित अन्य आयुक्तको कार्यशैलीमाथि जनताले सधैं औला उठाइरहने ठाउँ हुनेछ। अख्तियारको जिम्मेवारीमै रहेको अवस्थमा कारबाही गर्ने कानुनी बाटो नपाएको हो भने अख्तियारले उनको राजीनामासँगै उक्त बाटो खुल्ला भएको छ।
पूर्व पदाधिकारीमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले तत्काल जिम्मेवारी तोकी पाठकमाथि बयान लिनुपर्छ। घुस दिने व्यक्ति र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन पदाधिकारीलाई पनि अख्तियारले अनुसन्धानको घेराभित्र ल्याउनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
