संसद्‌मा आफैले उठाएका मुद्दामा कांग्रेसले अडान लिन सकेन : रामचन्द्र पौडेल [भिडियो वार्ता] 

रामचन्द्र पौडेल | २०७५ फागुन ३ शुक्रबार | Friday, February 15, 2019 १३:०९:०० मा प्रकाशित

फागुन ३ गते दुई तिहाईसहित बहुमतको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ। एक वर्षे अवधिमा सरकारका सफलभन्दा असफल बढी भयो भन्ने टिका टिप्पणी बाहिर आएका छन्। यसबीचमा सरकारसँगै प्रतिपक्षको भूमिकालाई लिएर पनि विभिन्न विषय सार्वजनिक भए। एक वर्षे अवधिमा सरकार वा प्रतिपक्ष को बढी सफल भयो ? सरकार र प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो रह्यो यावत विषयमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग नेपाल लाइभकी पुष्पा केसीले गरेको कुराकानीकाे अ‌ंश: 

सरकारतर्फ औंला तेस्र्याउनु पहिले प्रतिपक्षतिरै जाउँ, सरकार सञ्चालनको एक वर्षमा  प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो रह्यो?
सुरुवाती सय दिन त सरकारको हनिमुन डे भनिन्छ। त्यतिबेला प्रतिपक्षले सरकारको कडा आलोचना गर्नु त्यती राम्रो मानिदैन। त्यतिबेला ठिकै थियो। 
निश्चित विषय, देशभित्रका घटनाक्रम र सरकारले गरेका कतिपय कामहरु गलत बाटोमा गईरहेको अवस्थामा त्यसलाई सुल्झाउने काम प्रतिपक्षको हुन्छ। त्यो काममा जेनतेन साथीहरुले संसदमा बोल्ने काम त गर्नुभयो। तर जति संगठित र आधिकारिक रूपमा नेतृत्व तहबाट जस्तो भूमिका हुनुपर्ने हो त्यो भएन। जनमत सन्तुष्ट हुनेगरी प्रतिपक्षको भूमिका अलि पुरा नभएको महशुस भएकै हो। 

 

हाम्रो सभापति जीले बोल्न त बोल्नुभयो सुरुमा। बाइडबडीको छानबिन हुनुपर्छ, जो जो दोषी हो कारबाही हुनुपर्छ भनेर। तर, त्यसलाई एकपटक बोलेर छोडि दिएर त भएन नि। त्यसलाई त ठेगानमा पुर्‍याउनु पर्‍यो। टुङ्गोमा पुर्‍याउनु पर्‍यो।

प्रतिपक्ष र सरकार एउटै लयमा देखिएको हो त?
एक समयमा सरकार कहाँ छ? विपक्षी दल कहाँ छ ? भन्ने प्रश्नहरु उठेका थिए। यो विषयमा साथीहरुसँग कुरा भयो। केहि घटना पनि घटे। म आफैं संसदीय दलमा गए। साथीहरुलाई भेटे। उहाँहरुलाई यो तरिकाले हुदैंन, संसदमा अलि शसक्त उपश्थिति हुनुपर्‍यो भन्ने सुझाव दिएको थिएँ। त्यसपछि काँग्रेसका साथीहरुको भूमिका केही सशक्त पनि देखियो। सरकारले गलत दिशामा चालेका कदमलाई करेक्सन पनि ग¥यो। बेला बेलामा प्रतिपक्षले सरकारका कदमलाई पनि सोझ्याउनु पर्छ।

२०६४ सालपछि म संसदीय दलको नेता थिए। त्यतिबेला प्रचण्ड जीसँग प्रचण्ड बहुमत थियो। मैले दशौं पटकसम्म सरकारलाई करेक्सन गर्न लगाएकै हो। र, सदनबाटै विषय उठाएर सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउने प्रयास गर्दै आएको हो। तर अन्तमा प्रचण्ड जी यस्तो निर्णयमा पुग्नुभयो, जुन निर्णयमा उहाँ आफैं असफल भएर राजिनामा दिनुभयो। 

भिडियो :

 तर, विगतको जस्तो अवस्था अहिले त छैन होला नी?

त्यस्तै प्रभावकारी भूमिका नेतृत्वबाट हुनुपर्‍यो । प्रतिपक्षी दलको नेताबाट हुनुपर्‍यो। काँग्रेसका सभापति, महामन्त्री, कतिपय शीर्षस्थ नेताहरु संसदमा हुनुहुन्छ। उहाँको भूमिका हुनुपर्‍यो त्यहाँ। तर त्यसमा कमी भएको छ। उहाँहरुलाई हामी संसद वाहिर रहेकाहरुले बेला बेला जगाउने काम त गर्छौं र प्रस्तुत पनि हुनुहुन्छ। तर, पछि आफैंले भनेका विषयमा पछि हटेजस्तो गर्नुहुन्छ। 

हाम्रो दुर्भाग्यले पार्टीका धेरै साथीहरुले निर्वाचन हार्नुभयो। केहि साथी मात्र सदनमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा जति प्रभावकारी हुनुपथ्र्यो, त्यति हुन नसकेको हो कि। 

संसदभित्र आफ्नो सहभागिता अभावको महशुस कत्तिको हुन्छ ?
मेरो अनुभव यही हो। त्यतिबेला र अहिलेको तुलना गर्दा। विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अलि कमजोर भयो कि भन्ने गुनासो छ। तर, त्यसलाई जगाएर लैजानुको विकल्प छैन।  संसदमा हाम्रा जति साथीहरु छन्, उनीहरुलाई हामीले बाहिरबाट सजग गराउने हो।

त्यसो भए अहिले प्रतिपक्ष कहाँ–कहाँ चुक्यो त? कस्ता विषय उठाउनु पर्ने थियो?
देशलाई चाहिने शान्ति सुरक्षा, सुशासन र विकास हो। शान्ति सुरक्षाको विषयमा पनि सरकारलाइ सचेत गराइ रहनुपर्छ। सुशासनको विषयमा अझै धेरै घचघच्याई रहनुपर्छ। सरकार कहिले काही कुशासन गर्न थाल्छ। भ्रष्टचार गर्न थाल्छ। विकृति आउन थाल्छन्। त्यस्तो बेला सबै भन्दा बढी भूमिका प्रतिपक्षको हुन्छ। 

राजनीतिक सहयोग नपाएर ब्युरोक्रेसीको तहबाट मात्रै साह्रै ठूला–ठूला स्क्याण्डलहरु हुन गाह्रो होला भन्ने लाग्छ। 

तर, अहिले वाइडबडीदेखि बुढी गण्डकी, एनसेलगायत काण्ड देखिएका छन्। एनसेल काण्डको विषयमा म बाहिरबाट बोलिराखेको थिए। सदनमा यो विषय उठेको थिएन। तर, अदालतले त भन्यो नि। ७२ अर्ब तिर्नुपर्छ एनसेलले। त्यति ठूलो रकमले कति पुल बन्थ्यें, कति बाटा बन्थ्यें। यति धेरै अर्बौं अर्बका काण्डहरु बाहिर आएका छन्, यतिबेला। 

पहिले लाख, करोडका कुरा सुनिन्थ्यें। अहिले त अर्बका कुरा सुनिन्छन्।यस्ता विषयमा प्रतिपक्ष जागरुक हुनुपर्छ। 

हाम्रो सभापति जीले बोल्न त बोल्नुभयो सुरुमा। बाइडबडीको छानबिन हुनुपर्छ, जो जो दोषी हो भनेर। तर, त्यसलाई एकपटक बोलेर छोडि दिएर त भएन नि। त्यसलाई त ठेगानमा पु¥याउनु प¥यो। टुङ्गोमा पु¥याउनु प¥यो। देशलाई सुशासन दिने हो भने सुशासनका लागि प्रतिपक्षको भूमिका त्यहाँ हुनुपर्‍यो। 

प्रतिपक्षले त अलि अलि गरेकै छ। ५० प्रतिशत मार्क दिनुपर्छ। सरकारलाई त २५ प्रतिशत पनि दिन गाह्रो भइसक्यो। 

सतही रुपमा मात्र टिकाटिप्पणी हुन्छ। यस्ता विषयहरु किन टुङ्गोमा पुग्न सक्दैनन् त ?  

आत्मबल सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। नैतिक शक्ति। प्रतिपक्ष होस या सत्तापक्ष, पार्टीको नेतृत्व ओरल्ली, मोरल्ली र पोलिटीकल्ली देश र पार्टी हाक्नुपर्छ भन्नेमा प्रतिवद्ध हुनुपर्छ। सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँग सामना गर्नुपर्छ। त्यस्तो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ। तर, गर्नेले कति गर्नुहुन्छ? 

नैतिकताको विषय उठाउनुभयो, ठूला आर्थिक हिनामिनाका घटना राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको सहमति बिना सम्भव छैन भन्ने टिकाटिप्पणीलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

त्यस्तो कुरा त मलाई थाहा हुँदैन। नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु भनेजस्तो, मेरो मेसै भएको विषय होइन त्यो। त्यस्तो जान्ने साथीहरु अरु होलान।  
तर, राजनीतिक वातावरण, राजनीतिक सहयोग नपाएर ब्युरोक्रेसीको तहबाट मात्रै साह्रै ठूला–ठूला स्क्याण्डलहरु हुन गाह्रो होला भन्ने लाग्छ। 

संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा परिपक्क पार्टी नेपाली कांग्रेस हो भन्ने दावी कांग्रेसले गर्छ। संसदमा यही मनोविज्ञानबाट कांग्रेस सञ्चालित हो?

कुनै पनि पार्टीमा सबै मान्छे, एकै किसिमले योग्य हुँदैनन्। फरक मानिसमा फरक विशेषता, अध्ययन, विशेष ज्ञान, क्षमता, विशेष वक्तृत्व आदि हुन्छन्। अहिले हाम्रो दुर्भाग्यले पार्टीका धेरै साथीहरुले निर्वाचन हार्नुभयो। केहि साथी मात्र सदनमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा जति प्रभावकारी हुनुपथ्र्यो, त्यति हुन नसकेको हो कि। मैले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हुँ, यो देशमा लोकतन्त्र बचाउने हो भने निष्ठाको सिन्द्धान्त, आदर्श र मूल्य मान्यताको राजनीतिबाट विचलित हुन दिनु हुँदैन। त्यसमा अडिनुपर्छ। चाहे नोक्सानी किन नपरोस्। साम, दाम, दण्ड भेद गरेर जसरी हुन्छ सत्ता हत्याउने मात्रै खुबी देखाएर लोकतन्त्रलाई कल्याण गर्दैन्। 

म सभामुख भएका बेला पनि मैले हाम्रो सभापतिलाई भन्थ्यें, सभापति जी कि सिङ्गै एमाले कि राप्रपासँग मिलेर सरकार चलाउनुहोस्। अलिकति राप्रपा अलिकति एमालेबाट तान्दै जोड घटाउ गरेर सरकार चलाउँदा त्यसले विकृति ल्यायो भन्ने सुझाव दिएको थिए। 

त्यतिबेला सूर्यबहादुर थापाले रोष्टममै आएर भने, ‘ए बाबा ! सरकार चलाउँन कस्तो भयो। एउटा सांसदलाई ५० लाखले पुगेन। करोड चाहियो। त्यतिले पुगेन, मन्त्री। मन्त्रीले पुगेन अझै राम्रो मन्त्रालय गरेर कति सक्ने हो।’ भनेरै बोले। 
यो शैलीको शासन नगरौं भन्ने मेरो पहिलेदेखिकै भनाई हो। आफू जोगिएर, आफ्नो नैतिक शक्तिलाई जोगाएर जानुभयो भने प्रतिपक्षलाई पनि झुकाउन सकिन्छ।

सरकार स्वार्थले चुक्यो। हाम्रो पार्टी, दुई तिहाई बहुमतको भयो। पार्टी बलियो बनाउने, कार्यकर्तालाई पोस्ने विषयमा बढी केन्द्रीत हुँदा राष्ट्र बिर्सिए। जनता बिर्सिए। गरिब बिर्सिए। 


 प्रतिपक्षको आवाज नसुनिनुमा नैतिक शक्ति पनि प्रमुख कारण हो ? 
नैतिकतामा डोमिनेटेड हुनुपर्छ आफ्नो राजनीति। हिसाब किताब मिलाएर मात्रै हुदैंन भन्ने मेरो मान्यता हो। 

सरकार सञ्चालनतर्फ आऊ, कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सरकार त चलेन। मैले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पहिले पनि भनेको हो। पूर्व एमालेमा मेरा मित्रहरु छन्। सँगै बसेका, हुर्केका। मैले भन्छु, अलि पारासँग चलाउनुस् न। प्राथमिकता पहिले छुट्याउनुहोस्। तर उहाँहरुले मेसो पाउँनु हुन्न कि के हो, कुहिरोको काग बन्यो यो सरकार। 

 सँगैका सहकर्मीहरु सत्तामा पुगेपछि किन सहकर्मीकै कुरा नसुन्दा रहेछन् ?
सत्ताको मात लाग्यो कि के भयो के साथीहरुलाई। सत्ताले उहाँहरुलाई कता अल्मल्यायो, कता। मैले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पहिल्यै भनेको थिए भेटेर एक÷दुई वटा कुरा। उल्टै आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो। जेलमा सँगै बसेका साथीहरुमा संवेदनशीलता नहुँदा रङ्ग ढङ्ग नमिलेको जस्तो देखिन्छ। 

एक वर्षे अवधिमा केहि सकारात्मक काम त होलान् नि सरकारका ?
खै सकारात्मक काम त के भयो भन्नु र।

कानून निर्माणलगायत केहि विषय त छन नी ? 
कानून अहिलेसम्म निर्माण भइसकेका छैनन्। यति धेरै कानून निर्माण गर्नुपर्ने। भर्खरै नेकपाकै अर्को अध्यक्ष(प्रचण्ड)ले भन्नुभयो, ‘यस्ता कानून। संघीयतालाई खतम पार्ने कानून। फेरी अर्को माओवादी जन्मिछ।’ के जोरी खोज्छौं भन्ने स्थितिमा प्रचण्ड जीलाई पुर्‍यायो। के कस्तो कानून बनाउँनु भएछ कुन्नी। तीनै कानूनमाथि उहाँको यत्रो आक्रोश।
 त्यसैले कानून निर्माण पनि उहाँहरुले स्वच्छ मनले बनाउनु भएन। ऋषि मनले काम गर्ने भन्छन् नि, ऋषि मन नै भएन। 
राष्ट्रिय दायित्व के हो ? त्यो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। निष्पक्ष शासन चलाउनु प¥यो। न्यायपूर्ण शासन चलाउनु पर्‍यो। प्रगतिशील शासन चलाउनु पर्‍यो भन्ने सोच बनाएर जानु भएको भए धेरै हाई हाई हुनुहुन्थ्यो। तर, वाह वाही पाउन तिर किन जानु भएको छैन। मैले त के भन्ने, बाहिर बस्या मान्छे। 

एक वर्षे अवधिमा कसरी चुक्यो सरकार ? 
सरकार स्वार्थले चुक्यो। मेरो पार्टी, हाम्रो पार्टी, हामी बहुमतमा पुग्यौं। दुई तिहाई बहुमत हाम्रो भयो। पार्टी बलियो बनाउने, कार्यकर्तालाई पोस्ने विषयमा बढी केन्द्रीत हुँदा राष्ट्र बिर्सिए। जनता बिर्सिए। गरिब बिर्सिए। 

यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस कत्तिको जिम्मेवार छ ?

प्रतिपक्ष दलले त सम्झाउने हो क्यारे बेला बेला। गएको साउनमा पनि देशभर प्रदर्शन गरेर खबरदारी गरेका हौं। खबरदारी गर्दै आएका छौ। 

खबरदार भन्न डा. गोविन्द केसीको अनशन नै पारेर सडक ओर्लिनुभयो भन्ने आरोप छ नी ।

इस्यू त कहिल्यै के आउँछ, कहिले के आउँछ। अस्ती पनि जनताको उपस्थिति राम्रो थियो देशभर। त्यो देखेर पनि सरकारले लेसन लिनुपर्ने हो। 

एक वर्षे अवधिमा सरकार कति सफल भयो ? प्रतिपक्ष कति भयो ? को बढी सफल भयो त ?
प्रतिपक्षले त अलि अलि गरेकै छ। ५० प्रतिशत आफ्नो मार्क दिनुपर्छ। सरकारलाई त २५ प्रतिशत पनि दिन गाह्रो भइसक्यो।