भारतमा असफल \'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम\'काे नेपालमा नयाँ \'कलेवर\'

विचार

नेपाल लाइभ बुधबार, फागुन १, २०७५ ११:०१

नेपाल सरकारले बुधबारबाट 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम' सार्वजनिक गर्दैछ। सरकारले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाएको छ।

नेपालमा लागू गर्न लागिएको यो कार्यक्रम भने भारतमा असफल भएको कार्यक्रममध्येमा पर्छ। भारतमा सन् २००५ बाट सुरु भएको यो कार्यक्रम तत्कालीन भारतीय कांग्रेस गठबन्धन सरकारले सुरु गरेको थियो। मनरेगा अर्थात महात्मा गान्धी ग्रामिण रोजगार सुनिश्चितता ऐन नामकरण गरेर सुरु भएको कार्यक्रमले आशातित प्रतिफल दिन सकेको थिएन।

'रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५' पारित गरिसकेको नेपाल सरकारले बुधबारबाट लागू गर्न लागेको यो कार्यक्रम विशेषत: एक कानुन हो। सरकारले पारित गरेको ऐनमा सकेसम्म युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र नसकेको अवस्थामा जिवन निर्वाहको लागि बेरोजगार भत्ता प्रदान गर्ने जनाइएको छ।

मनरेगा कार्यक्रममा के थियाे?

भारतमा पनि याे कार्यक्रम ऐनकाे कार्यान्वयन गर्ने रुपमा सुरु भएकाे हाे।

राष्ट्रिय रोगजार सुनिश्चितता ऐन नामबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम सन् २००८ अप्रिलबाट भारतीय सरकारले महात्मा गान्धी रोजगार सुनिश्चिता ऐन नामाकरण गरेको थियो।

भारतका ग्रामिण क्षेत्रका बेरोजगार युवालाई लक्षित गरेर ल्याइएको कार्यक्रममा बेरोजगार युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएको १५ दिनभित्र एक सय दिनको रोेजगार सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने रोजगार सुनिश्चिता ऐनमा उल्लेख थियो।

समाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत ल्याइएको मनरेगा कार्यक्रमले ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने युवाको जिवनयापनमा सहयोग गर्ने भारतीय सरकारको अपेक्षा थियो। साेका लागि राज्यअनुसार रोजगारीको तलब र बेरोजगारी भत्ता तय गरिएको छ।

मनरेगा कार्यक्रम यी कारणले असफल

भारतीय सरकारको यो कार्यक्रम असफल हुनुमा भारतमा व्याप्त रहेको नीतिगत भ्रष्टाचार प्रमुख कारण रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।

भारत सरकारले लागू गरेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका ५ चरण छन्। यस कार्यक्रमलाई आवश्यक पर्ने बजेट केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार हुँदै स्थानिय तह, जिल्ला, नगर र वडा (ग्राम पञ्चायत)सम्म वितरण हुने व्यवस्था छ। बेरोजगारहरुको पूर्ण विवरण र बैंक खाता ग्राम पञ्चायतअन्तर्गतका निकायसँग हुने भएकाले पनि केन्द्र सरकालाई स्थानिय तहसँगको समन्वयबिना यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अप्ठेराे हुन्छ। जसका कारण पनि कार्यक्रम फलदायी र दिर्घकालीन हुन सकेन।

भारतमा बेरोजगार युवालाई मनरेगाअन्तर्गत सार्वजनिक कामहरु जस्तै स्थानिय स्तरमा हुने विकास निर्माणको काममा सहभागी गराइन्छ।

केन्द्र हुँदै वडासम्म विभिन्न चरण पार गरेर पुग्ने बजेट सरोकारवाला निकायसम्म पुग्दा नीतिगत भष्टचारका कारण अत्यन्त न्यून भएको आरोप छ। जसका कारण लाभान्वित हुने भनिएकाे समूहलाई मनरेगा कार्यक्रमबाट फाइदा नपुगेकाे बताइन्छ।

माेदी सरकारकाे पनि मनरेगाजस्तै एकै प्रकृतिका याेजना

भ्रष्टाचारको अलावा यो कार्यक्रमलाई कांग्रेस आई गठबन्धन सरकारले भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरेको आरोप पनि लगाइन्छ।

मनरेगा कार्यक्रमलाई कांग्रेस गठबन्धन सरकारले भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरेको आरोपसहित वर्तमान भारतीय जनता पार्टीको सरकारले साेही कार्यक्रमलाई फरक रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। जनधन योजना, अटल पेन्सन योजना, गरिब कल्याण योजना, प्रधानमन्त्री आवास योजना आदि वर्तमान सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका याेजना हुन्।

सैद्धान्तिक हिसाबमा यी कार्यक्रम र मनरेगा एकै प्रकृतिका भए पनि वर्तमान सरकारले आफूले कार्यान्वयनमा ल्याएका कुनैपनि कार्यक्रमलाई मनरेगासँग जोड्ने प्रयास गरेको छैन।

नेपालमा भारतीय 'नक्कल'

भारत सरकारले लागू गरेको मनरेगा कार्यक्रमकै नक्कल गरेर ल्याइएको नेपालको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पनि एक सय दिन बेरोजगार युवालाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने बताएको छ। भारतमा जस्तै नेपालमा पनि केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा गरी सरकारका ५ तह छन्। यसअनुसार नेपालमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार र यस कार्यक्रमलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता तथा वर्तमान नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सञ्चालन गरिएको 'युवा स्वरोगजार कार्यक्रम' पनि नेपालमा सफल हुन सकेको थिएन। बेरोजगार युवालाई स्वावलम्बी बनाउने भन्दै कार्ययोजनासहित आउने युवालाई बिना धितो २ लाख रुपैयाँसम्म दिने तत्कालीन सरकारको निर्णय प्रभावकारी हुन नसकेको हो।

पार्टीका कार्यकर्ता तथा आसेपासेलाई मात्र बढी पोसेको आरोप लागेको उक्त कार्यक्रममा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

भूकम्प पीडितलाई सुलभ ब्याजमा आवास निर्माणका लागि ऋण दिने निर्णय गरेको सरकारले यो अवधिमा ५ सरकार फेरिँदा पनि पीडितले सुलभ ऋण प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

यस्तो अवस्थामा सरकारले लागू गर्ने 'प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम'को प्रभावकारीता कस्तो रहनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

खानेपानीमन्त्रीको कार्यकक्षमा आगलागीः घटनाबारे अनुसन्धान गर्न समिति गठन

कानून र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेका छौं : गृहमन्त्री लेखक

भीरबाट खसेर प्रधानाध्यापकको मृत्यु